उद्योग स्थापनामा सरकारको प्राथमिकता

स्थानीय सरकारको प्राथमिकता : सौन्दर्यीकरण कि आर्थिक सबलीकरण ?

वीरगञ्ज । आर्थिक गतिविधि बढाउन र यसका सरोकारलाई सहजीकरणको तत्परता नभएसम्म समृद्धिको अपेक्षा पूरा नहुने बताइएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशले बुधवार साँझ पर्सा, बारा र रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग गरेको अन्तरक्रिया सहभागीले यस्तो बताएका हुन् । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालले तहगत सरकारहरूले आर्थिक गतिविधि बढाउने योजनालाई प्राथमिकता नदिएको बताए । स्थानीय सरकारले शहरको सौन्दर्यीकरणमा बढी जोड दिएको, तर स्थानीयको आर्थिक क्रियाकलाप सबल बनाउने उपायमा ध्यान नदिएको टिप्पणी गरे । बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशिधर घिमिरेले प्रशासकहरूको अधिकांश समय पालिकाहरूबीचको झगडा मिलाउनमै खर्च भइरहेको गुनासो गरे । स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूको आपसी झमेला समाधानमा समय खर्च गर्दा अन्य सरोकारमा अपेक्षित काम गर्न नसकिएको पनि उनले बताए । रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले समृद्धि र सेवा प्रवाहमा सहजीकरणका लागि सम्बद्ध सबै पक्षबचीच सहकार्य र समन्वयको खाँचो औंल्याए । महासंघका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले सरकारी निकायले आर्थिक क्षेत्रमा सक्रिय उद्यमी व्यापारीलाई नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने गरेको गुनासो गरे । वैध व्यवसाय गर्नेहरूले पनि राज्यका निकायबाट अनावश्यक दुःख पाएको टेमानीको भनाइ थियो । नेपाल–भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष अशोककुमार वैदले भारतबाट आउने पर्यटकले सिमानामा अनावश्यक हैरानी व्यहोर्नु परेको बताए । अतिथिलाई स्वागत गर्ने ठाउँमा सास्ती दिँदा सकारात्मक सन्देश नजाने पनि उनले स्पष्ट पारे । यसबाट पर्यटन व्यवसायमा प्रतिकूल असर पर्ने वैदको चिन्ता थियो । वीरगञ्ज उद्योग वणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले अवैध व्यापारीका कारण वैध व्यापारमा लागेकाहरूले अनावश्यक समस्या खेप्नुपरेको गुनासो गरे । सरकारी राजस्व नीति अव्यावहारिक हुँदा अवैध आयात बढेको दाबी उनको थियो । रौतहट उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पण्डित जयसवालले कृषि क्षेत्रको सम्भावना उपयोगमा सरकारी निकायको ध्यान नपुगेको गुनासो गरे । मलखाद, बीउ, सिँचाइमा पाउने अनुदान राजनीतिक आपेपासेको कब्जामा गएको भन्दै जयसवालले वास्तविक किसान पीडित भएको बताए । चुरेको अधिक दोहनका कारण मधेशमा खानेपानीको समस्या देखिन थालिसकेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप केडियाले बताए । चुरे विनाश रोक्न पनि उनले आग्रह गरे । संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण ठूलो चुनौती बन्दै गएको बताए । राज्यका निकायले अवैध व्यापार नियन्त्रण नगर्दा वैध व्यापारमा लागेका उद्यमीहरू समस्यामा परेको दाबी उनले गरे । संघका अर्का उपाध्यक्ष माधव राजपालले सरकारले आलु र प्याजजस्तो दैनिक उपभोग्य खाद्य बस्तुमा मूल्यअभिवृद्धि कर लगाएर यसको भाउ बढाउने र व्यापार ठप्प बनाउने काम गरेको दाबी गरे । नेपालमा उत्पादित आलुले ३ महीनाभन्दा बढी नपुग्ने र प्याज आयातकै भरका चलेको भन्दै मूल्यअभिवृद्धि कर हटाउन माग गरे । जीतपुरसिमरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मोहन शर्माले बाराको सिमरा विमानस्थललाई स्तरोन्नति गरेर पर्यटन प्रवद्र्धनको उद्देश्यमा जोड्न सबै पक्षको सहकार्यको आवश्यकता औंल्याए । निवर्तमान अध्यक्ष सञ्जयकुमार साहले अघोषित लोडसेडिङका कारण बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका उद्यमी समस्यामा परेको भन्दै समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरे ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

सरकारको प्राथमिकता उद्योग क्षेत्रमा पर्न सकेन : उपाध्यक्ष शाक्य

नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले सरकारको प्राथमिकता उद्योग क्षेत्रमा पर्न नसकेको जिकिर गर्नुभएको छ ।

गोरखापत्र भाद्र २०८०

पूर्वाधार सम्मेलन: समृद्ध नेपालको लक्ष्य

काठमाडौं । समृद्ध नेपालको लक्ष्यलाई जोड दिँदै चौथो पूर्वाधार सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनले आगामी निर्वाचनबाट आउने सरकारको प्राथमिकता आर्थिक विकासमा हुनुपर्ने निचोडसमेत निकालेको छ । दोस्रोपटक निर्वाचन सम्पन्न भएर तिनै तहका सरकार निर्वाचित भएसँगै राजनीतिक समस्या समाधान हुने र ती सरकारको ध्यान पूर्वाधार निर्माणमा हुनुपर्नेमा सरकारी निकायले जोड दिएका छन् । नेपाल उद्योग […] The post पूर्वाधार सम्मेलन: समृद्ध नेपालको लक्ष्य appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक श्रावण २०७९

स्वदेशी जडिबुटीबाट औषधी बनाउने सरकारको प्राथमिकता, सुर्खेतमा उद्योग खोल्ने

काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्वदेशी जडीबुटीमार्फत औषधि तयारीमा प्राथमिकता दिएको छ। स्वदेशी जडीबुटीमार्फत औषधि बनाउनका लागि सुर्खेतको अत्तरियामा जडीबुटी उद्योग खोलिने

बीजमांडू बैशाख २०७९

स्वदेशी जडिबुटीबाट औषधी बनाउने सरकारको प्राथमिकता, सुर्खेतमा उद्योग खोल्ने

काठमाडौं: सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्वदेशी जडीबुटीमार्फत औषधि तयारीमा प्राथमिकता दिएको छ। स्वदेशी जडीबुटीमार्फत औषधि बनाउनका लागि सुर्खेतको अत्तरियामा जडीबुटी उद्योग खोलिने योजना रहेको जनाइएको छ। यसैगरी सरकारले मुलुक भित्रै उब्जनी हुने विभिन्न फलफूल उब्जनी गरी जुस र वाइन बनाउने निजी क्षेत्रका लागि सहुलियतको व्यवस्था हुने जनाइएको छ। निजी क्षेत्रलाई आँप, उखु, किवी लगायत फलफुल उब्जनी…

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७९

‘पर्यटन प्रवद्र्धनमा संयुक्त पहल आवश्यक’

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघसँग अन्तरक्रिया गरेको छ ।वीरगञ्ज उवासंघका अध्यक्ष डा. सुवोध गुप्ताले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शीघ्र निर्माणको लागि संयुक्त पहल गर्न आग्रह गरे । उनले राष्ट्रिय महत्व बोकेका गौरवका आयोजनाहरुमा सरकारको प्राथमिकता परेपनि अपेक्षा अनुसार कार्य प्रगती नहुनु दुखद भएको बताए । उनले निजी क्षेत्रले ती परियोजना […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७८

उद्योग व्यवसायका समस्या समाधान गर्न ‘बिजनेश क्लिनिक’ आरम्भ

विराटनगर । उद्योग व्यवसायका समस्याको समाधान गर्न उद्योग संगठन मोरङको पहलमा ‘सीआईएम बिजनेश क्लिनिक’को शुभारम्भ गरिएको छ । संगठनले उद्योग प्रतिष्ठानका विभिन्न क्षेत्र तथा विषयसँग सम्बन्धित हालसम्म संकलित १०४ ओटा समस्या प्रस्तुत गर्दै बिजनेश क्लिनिक कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । उद्योग प्रतिष्ठानका समस्या समाधानको सहजीकरणका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सम्पर्क समन्वय बिन्दु तोकिएको छ । साथै हरेक तीन महीनामा संगठन र मन्त्रालयबीच सहजीकरण तथा समीक्षा बैठक गर्ने समझदारी भएको संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले जानकारी दिए । गत साता काठमाडौंमा संगठनको प्रतिनिधि मण्डलले क्लिनिक सञ्चालनका लागि मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलसँग पहल गरेको थियो । संगठनले सदस्य उद्योग प्रतिष्ठानका समस्याहरू संकलन गर्न उद्योग भ्रमण कार्यक्रम नै सञ्चालन गरिरहेको छ । समस्यालाई कार्यान्वयन तह, नीतिगत, उद्योग विशेष, कर, राजस्व, श्रम, भन्सार, निर्यात आयात, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, स्थानीय सरकार जस्ता विषयमा वर्गीकरण गरिनेछ । सोही आधारमा समस्याको समाधानका लागि सरकारी निकायमा पहल गर्न उद्योग मन्त्रालयमा फोकल बिन्दु तोकिएको छ । अब उद्योगी व्यवसायीका समस्याको एकै स्थानबाट समाधानका लागि पहल हुने अध्यक्ष प्याकुरेलले जानकारी दिए । संगठनले सञ्चालनमा ल्याएको बिजनेश क्लिनिकमा आन्तरिक र बाह्य गरी दुइ घटक छन् । आन्तरिक घटक अन्तर्गत सम्बन्धित उद्योग वा व्यवसायको आन्तरिक क्षमता जाँचपड्ताल गर्न ‘बिजनेश हेल्थ चेकअप’को सेवा उपलब्ध रहेको छ । यस्तै बाह्य घटक अन्तर्गत उद्योग व्यवसायका समस्याको संकलन तथा पहिचानका लागि उद्योगहरूको भ्रमण, समस्याको वर्गीकरण, नीति विश्लेषण तथा अनुसन्धान र समाधानका लागि उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गत सम्पर्क समन्वय बिन्दु मार्फत सहजीकरण गर्ने जस्ता विषय समेटिएको संगठनका महानिर्देशक चूडामणि भट्टराईले जानकारी दिए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको छलफलमा संगठनका अन्य कार्यक्रमहरू क्रमशः शीप विकास कार्यक्रम, स्टार्टअप तथा इन्नोभेशन कार्यक्रम, औद्योगिक अध्ययन केन्द्र, नीतिगत बहस पैरवी फ्रेमवर्क, मेरो देश मेरै उत्पादन लगायत कार्यक्रमका बारेमा समेत प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो । कार्यक्रममा उद्योग मन्त्रालयका सचिव पोखरेलले संगठनले अघि सारेका सबै कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकता तथा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्रै पर्ने भएकाले सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे । संगठनले बिजनेश क्लिनिकका सम्बन्धमा संघीय सरकारका अर्थ सचिवसँग गत असोज १५ गते छलफल गरेको थियो । प्रदेश र स्थानीय सरकारको समेत आर्थिक तथा औद्योगिक विकासका महत्त्वपूर्ण आयामका रूपमा रहेका कार्यक्रमको दिगो एवं सफलतापूर्वक कायान्वयनका लागि सहकार्य गर्दै क्लिनिक सञ्चालन गरिने संगठनले बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण सरकारको प्राथमिकता : मुख्यमन्त्री पोखरेल

कास्की । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आर्थिक वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकाले सरकारले निजी क्षेत्र मैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ । पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको ६७औँ वार्षिक साधारणसभाको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले प्रदेश समृद्धिको मुख्य आधार पर्यटन रहे पनि औद्योगिक विकासलाई पनि सरकारले महत्व दिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, […]

नेपाल समाचारपत्र भाद्र २०७८

चितवनमा उद्योग दर्ता गर्नेको संख्यामा तीन गुणाले कमी

जेठ १४, चितवन । चितवनमा गत वैशाख दोस्रो साता पछि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण उद्योग दर्ता गर्नेको संख्यामा तीन गुणाले कमी आएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, चितवनले दिएको तथ्यांक अनुसार चैत महीनामा सबै उद्योग गरी ३८७ ओटा उद्योग दर्ता भएकोमा वैशाख महीनामा जम्मा १२३ ओटा उद्योग दर्ता भएका हुन् । दर्ता भएका उद्योग मध्ये सबैभन्दा बढी वन तथा कृषिजन्य उद्योग रहेका छन् । जसअनुसार चैत महीनामा उक्त शीर्षकमा २५६ ओटा उद्योग दर्ता भएका थिए भने वैशाख महीनामा ८७ ओटा उद्योग दर्ता भएका छन् । यस्तै चैत महीनामा उत्पादनमुलक उद्योग ५३ ओटा वैशाख महीनामा १३ ओटा, चैत महीनामा सेवामूलक उद्योग ७१ ओटा र पर्यटनमूलक उद्योग ७ ओटा दर्ता भएका थिए भने वैशाख महीनामा सेवामूलक २२ ओटा उद्योग र पर्यटनमूलक उद्योग एउटा मात्र दर्ता भएको छ । दुई महीनामा उर्जामूलक उद्योग, निर्माणमूलक उद्योग र विज्ञान तथा सूचना प्रविधिजन्य उद्योग भने दर्ता भएका छैनन् । कार्यालयका लेखाप्रमुख नारायण लम्सालले निषेधाज्ञाले गर्दा नै उद्योग दर्ता गर्नेको संख्यामा न्यून रहेको बताए । ‘कोरोना महामारीको हल्लासँगै वैशाखको पहिलो सातादेखि नै उद्योग दर्ता गर्ने कम हुँदै गएका थिए, उनले भने, वैशाख १६ देखि त निशेधाज्ञा नै जारी भयो ।’ गतसाल भएको कोभिड महामारीको समयमा भन्दा यसपटक उद्योग दर्ता गर्नेको संख्या उल्लेख्य रहेको उनको भनाइ छ । अनुदानले गर्दा वनतथा कृषिजन्य उद्योगमा आकर्षण कार्यालयमा सबै शीर्षकभन्दा बढी वन तथा कृषिजन्य उद्योगमा आकर्षण बढेको पाईएको छ । ‘कृषि क्षेत्र सरकारको प्राथमिकता परेको क्षेत्र पनि भयो, लेखा अधिकृत लम्सालले भने, यो क्षेत्रमा अनुदान र सहुलियत व्याजदर पनि उपलब्ध छ ।’ चितवन कृषि क्षेत्रको हब भएको र उत्पादन र प्रशस्त संभावना रहेकोले पनि यस शीर्षकमा बढी उद्योग दर्ता हुने गरेको उनले बताए । कार्यालयले उद्योगबाट चालू आर्थिक वर्ष वैैशाखसम्ममा ८ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन गरिसकेको छ । ‘यो आवमा ८ करोड संकलन गर्ने अनुमान थियो, अहिलेनै ८ करोड नाघिसकेको छ, उनले भने, निशेधाज्ञा नभएको भए असार मसान्त सम्म १० करोड पुग्थ्यो ।’ अबका दिनमा निषेधाज्ञा खुकुलो भएपनि उद्योग दर्ता गर्नेको संख्यामा उत्साह नहुने उनको भनाइ छ । ‘चालू आर्थिक वर्ष सकिने बेला पनि भयो, उनले भने, असारमा क्लोजिङ शुरु हुने हुँदा बैंकले ऋण प्रवाहमा पनि कडाई गर्छन् ।’ हाल यस कार्यालयबाट ५ लाख देखि पाँच करोड पूँजी भएका उद्योग दर्ता हुँदै आएका छन् । कार्यालयले उद्योग दर्ता गरेबापत न्यूनतम १२ हजार १०० रुपैयाँ राजस्व लिने गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

स्वदेशमै रोजगारी सरकारको प्राथमिकता

श्रम राज्यमन्त्री डिल्ली चौधरीले स्वदेशमै उद्योग कलकारखानाको स्थापना गरी रोजगारीको सिर्जना गर्ने तर्फ सरकार लागेको बताएका छन्। रिपोर्टर्स क्लब दाङले आज आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा राज्यमन्त्री चौधरीले युवालाई मुलुकभित्र विभिन्न तालीम दिएर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको संख्या घटाउँदै लैजाने उल्लेख गरे। उनले सरकारको पहिलो प्राथमिकता चुनाव भएको भन्दै सबै तहका चुनाव…

Setopati श्रावण २०७४

उद्योग स्थापनामा सरकारको प्राथमिकता

सम्बन्धित सामग्री