स्वदेशी जडिबुटीबाट औषधी बनाउने सरकारको प्राथमिकता, सुर्खेतमा उद्योग खोल्ने

तीन महीनामै अर्को साझा कार्यक्रम : आर्थिक क्षेत्रका अधिकांश बुँदा पुरानै

काठमाडौं । १० दलीय गठबन्धनमा बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा आर्थिक क्षेत्रका पुरानै बुँदा दोहोर्‍याएको छ । तीन महीनाअघि नेकपा (एमाले)सहितको सात दलीय गठबन्धनले ल्याएको सरकारको प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राखिएका धेरैजसो बुँदा हुबहु सारिएको छ भने कतिपयको भाषा मिलाएर समावेश गरिएको छ । तीन महीनाअघि नेपालको समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून पूँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व संकलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पूँजीबजारमा आएको गिरावटलगायत समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढंगले कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने भनिएको थियो । बिहीवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम वाचन गर्ने क्रममा सरकारी प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रवित्रिमन्त्री रेखा शर्माले सोही बुँदा दोहोर्‍याइन् । अघिल्लो कार्यक्रममा राखिएको राजस्व प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने, कर छली, आयातमा न्यून बिजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुन्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने, कर प्रणालीलाई प्रगतिशील र व्यवसायमैत्री बनाउनेजस्ता बुँदालाई जस्ताको तस्तै यसपटक राखिएको छ । सरकारी राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसकेको यथार्थलाई ध्यानमा राखी सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको दोहोरोपना अन्त्य गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई पुनरवलोकन गर्ने, त्यसका आधारमा कार्यजिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने, जनशक्ति र स्रोत साधन उपलब्ध गराउने, आवश्यकबाहेक संघका विभागहरू खारेज गर्ने र ओभरस्टाफिङको समस्या हल गर्ने अघिल्लो साझा कार्यक्रममा राखिएको बुँदा पनि दोहोर्‍याइएको छ । नयाँ भनिएको दस्तावेजमा जल, जमीन, जंगल, जडीबुटी र जनशक्ति जस्ता महत्त्वपूर्ण स्रोत साधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोर्‍याउन पूँजी निर्माण तथा परिचालन, नयाँ प्रविधिको उपयोग, उत्पादक शक्तिहरूको क्षमता विकास, पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक नीति अबलम्बन गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै सरकारी, सहकारी र निजीक्षेत्रको समन्वयात्मक, सहकार्यात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा विकास निर्माणलगायतका समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित संसद्मा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन चालू अधिवेशनबाटै पारित गर्ने तथा राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन ऐन, सार्वजनिक खरीद ऐन आदि तीन महीनाभित्र संसद्मा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने भनिएको छ । साझा कार्यक्रममा वित्तीय संघीयताको मान्यताअनुरूप स्रोत साधनको बाँडफाँट गर्ने, स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, विदेशी सहयोग र अनुदान उत्पादनशील र भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने, लगानीमैत्री वातावरणको सुनिश्चितता गर्न आवश्यकतानुरूप आर्थिक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने, वैदेशिक ऋण भुक्तानीलाई पारदर्शी बनाउने, औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिन प्रत्येक प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भनिएको छ । विगतदेखि कर चुक्ता गर्न नसकेका उद्योग, व्यवसायलाई करमा लगाइएको जरीवाना मिनाहा गरी बाँकी बक्यौता कर किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने, राजस्वको दायरा बढाउन अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने, विज्ञापन क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन विज्ञापनदाताले सञ्चारगृहको बिलअनुसार भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरी विज्ञापन एजेन्सीले पाउने कमिशनलाई पारदर्शी बनाउने, सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरण गरी गरीबी निवारण गर्न कृषि फार्म, कन्ट्र्याक्ट खेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने, कृिषमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने, कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा आवश्यक मल, उन्नत बीउ बिजन, प्राविधिक शिक्षा, सिँचाइलगायतका सेवा–सुविधा सहजरूपमा उपलब्ध गराउन किसान कार्डको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । मल कारखाना स्थापना गर्ने, कृषि बीमाको व्यवस्था गरी प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने बालीनालीको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, किसानलाई योगदानमा आधारित पेन्सन योजना अगाडि बढाउने, कृषि बजार र कृषि उत्पादन खरीदको सुनिश्चितता गर्नेजस्ता कार्यक्रम छन् । यी बुँदा नयाँ भने होइनन् । सत्तारुढ गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र ऊर्जा विकासमा प्राथमिकता दिँदै आन्तरिक तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, उत्पादनका केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा २४सै घण्टा गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने, जलाशययुक्त आयोजना विकासमा जोड दिने, साना तथा लघु विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली सरकारले प्राथमिकताका साथ खरीद गर्ने व्यवस्था मिलाउने, आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत् निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडि बढाउने र उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन जडान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । रुग्ण उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्न विशेष प्याकेज र औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, चर्को ब्याज नियन्त्रण गर्ने तथा स्प्रेडदर घटाउने, आमसञ्चार क्षेत्रमा संलग्न कम्पनीलाई पनि अन्य उद्योगसरह सुविधा उपलब्ध गराउने, परियोजना धितो राखी सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने र श्रम–संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने भनिएको छ । देशभित्र उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट पूँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी लगानीको वातावरण निर्माण गर्नेजस्ता कार्यक्रम पनि छन् । त्यस्तै मीटरब्याजलाई दण्डनीय अपराध बनाउने गरी कानून संशोधन गर्ने भनिएको छ । दैनिक उपभोगका वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउने, महँगी, तस्करी, कृत्रिम अभाव, कालाबजारी, खाद्य वस्तुमा मिसावट र वस्तु तथा सेवामा हुने सिन्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता न्यूनतम साझा कार्यक्रममा छ । सबै प्रकारका वस्तु र सेवाको मूल्यमा सरकारले नियमन गर्ने भएको छ । नापतौलमा ठग्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तुको विक्री वितरण गर्नेमाथि सख्त कारबाही गरिने र उपभोक्ता हितका लागि बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न आयोजित विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यो राष्ट्रिय सहमतिको साझा न्यूनतम साझा कार्यक्रम भएको बताउनुभयो । साझा नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारी प्रशासन सबैले इमानदार भएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । नेपाली जनताले आफूहरूबाट ठूलो आशा र अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा ‘नेपाल चेम्वर एक्स्पो–२०२२’ उद्घाटन (फोटोफिचर)

काठमाडौं, २ असार । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वदेशी उत्पादनलाई बढीभन्दा बढी गुणस्तरीय बनाइ निर्यात प्रवद्र्धनमार्फत व्यापार घाटालाई कम गर्दै लैजाने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शद्वारा आयोजित ‘नेपाल चेम्वर एक्स्पो–२०२२’ को आज (बिहीबार) उद्घाटन गर्दै उनले नेपालमा उत्पादन हुनसक्ने वस्तु तथा सेवा नेपालभित्रै उत्पादन गरी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै जानुसमेत सरकारको प्राथमिकताको […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७९

व्यापार घाटा कम गर्न सरकारको प्राथमिकता : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वदेशी उत्पादनलाई बढीभन्दा बढी गुणस्तरीय बनाइ निर्यात प्रवर्द्धनमार्फत व्यापार घाटालाई कम गर्दै लैजाने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सद्वारा आयोजित ‘नेपाल चेम्वर एक्स्पो–२०२२’ को यहाँ आज उद्घाटन गर्दै उनले नेपालमा उत्पादन हुनसक्ने वस्तु तथा सेवा नेपालभित्रै उत्पादन गरी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै जानुसमेत सरकारको प्राथमिकताको विषय रहेको बताए […]

Khabarhub जेष्ठ २०७९

'व्यापार घाटालाई कम गर्दै लैजाने सरकारको प्राथमिकता रहेको छ'

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वदेशी उत्पादनलाई बढीभन्दा बढी गुणस्तरीय बनाइ निर्यात प्रवद्र्धनमार्फत व्यापार घाटालाई कम गर्दै लैजाने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका छन् ।

Nepali Patra जेष्ठ २०७९

व्यापार घाटा कम गर्न सरकारको प्राथमिकता : प्रधानमन्त्री देउवा

काठमाण्डौ – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वदेशी उत्पादनलाई बढीभन्दा बढी गुणस्तरीय बनाइ निर्यात प्रवर्द्धनमार्फत व्यापार घाटालाई कम गर्दै लैजाने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सद्वारा आयोजित नेपाल चेम्बर एक्स्पो–२०२२ को यहाँ बिहीवार उद्घाटन गर्दै उहाँले नेपालमा उत्पादन हुनसक्ने वस्तु तथा सेवा नेपालभित्रै उत्पादन गरी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै जानुसमेत सरकारको प्राथमिकताको विषय रहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, ‘निर्यात प्रवर्द्धन तथा आयात प्रतिस्थ...

उज्यालो अनलाइन जेष्ठ २०७९

स्वदेशी जडिबुटीबाट औषधी बनाउने सरकारको प्राथमिकता, सुर्खेतमा उद्योग खोल्ने

काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्वदेशी जडीबुटीमार्फत औषधि तयारीमा प्राथमिकता दिएको छ। स्वदेशी जडीबुटीमार्फत औषधि बनाउनका लागि सुर्खेतको अत्तरियामा जडीबुटी उद्योग खोलिने

बीजमांडू बैशाख २०७९

स्वदेशी हात कि विदेशी हात

उता अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गत ५०–५५ करोड डलर बराबरको सहायता नेपाललाई दिन्छु मात्र के भन्याथ्यो यता दुईथरीको मारमुँग्री शुरू भइहाल्यो । कोही भन्छन्– एमसीसी देशको स्वाभिमानमाथि प्रहार हो । अर्काथरी दाबी गर्छन्– एमसीसी समृद्धिको बहार हो । म भन्छु, दुवै सही छन् । यतिका वर्षको विकास प्रयासपछि पनि देश जाबो ५०–५५ करोड डलरको सहायता लिनुपर्ने अवस्थामै छ भने देशको स्वाभिमान नै के रहेछ त ? तर यति सानो रकमले नै देशको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासको ढोका खुल्छ भने यसले समृद्धिको बहार पक्कै ल्याउँछ । फेरि झगडा किन ? सरकारका लागि सीमा र तुइनभन्दा पनि बढी महत्वपूर्ण थुपै्र विषय छन् सक्रिय बन्न । जस्तै– मन्त्रीमण्डल विस्तारको कुरा छ, सके एमसीसी पास गराउनु छ, विपक्षीलाई फेल गराउनु छ, आफ्नाहरूलाई सेल खुवाउनु छ । तर हिजोआज खासगरी एमसीसी र तुइन दुर्घटनापछि नेपालको सार्वभौमसत्ता जोखिममा पर्दै गयो भनेर खुब बहस हुन थालेका छन् । धेरैले भन्छन्– देशमा विदेशी हात हावी भयो । अहिलेकै सत्तारूढ गठबन्धनले सत्तामा आउनु ठीक अघि यसै भनेको थियो । यसको मतलब, के नेपाल विदेशीका सामु झुक्दै गएको हो ? कि सरकार परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयनमा चुक्दै गएको हो ? कि नेपाललाई सबैले टेर्न छाडेका र हेप्न थालेका हुन् ? उत्तरी सीमातिर चीनले मिच्यो कि भनेर समिति नै बनाएर छानबिन शुरू गरेको सरकार भारतले वर्षौंदेखि सीमा मिचिरहेकोमा मौन छ । नेपाली भूभागमाथि भारतीय सैन्य यान अनधिकृत रूपमा उडेको त सरकारले देख्नै कुरा भएन । त्यस्तै भारतीय सीमा सुरक्षा बलले तुइन काटेर नेपाली युवा बेपत्ता भएको त झन् कसरी थाहा पाउनु ? व्यापक विरोधपछि यसो छानबिन समिति बनाएको जस्तो गर्‍यो । एउटा कूटनीतिक नोट पठाएजस्तो पनि गरिटोपल्यो । त्यो नोट कति मूल्यको हो, थाहा छैन । तर त्यसपछि सरकारले केही गर्नै परेन । आफ्नो सरकारको भविष्य जोखिममा हालेर यसभन्दा सक्रिय त कसरी हुन सक्ला र सरकार पनि ? फेरि सरकारका लागि सीमा र तुइनभन्दा पनि बढी महŒवपूर्ण थुपै्र विषय छन् सक्रिय बन्न । जस्तै– मन्त्रीमण्डल विस्तारको कुरा छ, सके एमसीसी पास गराउनु छ, विपक्षीलाई फेल गराउनु छ, आफ्नाहरूलाई सेल खुवाउनु छ । यस्ता प्राथमिकता छाडेर जाबो हेलिकोप्टर र तुइनका पछाडि को लागोस् ? भन्ने एकथोक र गर्ने अर्कोथोक भएको सरकारको प्राथमिकता हामी सामान्य जनताले कसरी पो बुझ्नु ? त्यसमाथि कुन काम हाम्रो सरकारले गरिरहेको हो, कुन चैं विदेशी सरकारले गराएको भनेर कसरी छुट्याउनु ? स्वदेशभित्र हुने घटनामा स्वदेशी हात हुन्छ कि विदेशी भन्ने प्रश्न निकै जटिल भैसकेको छ । यदि कुनै दलमा नेतृत्वका लागि वा मन्त्री हुनका लागि लडाइँ हुन्छ र यो कुरा मिडियामार्फत जनतासम्म पुग्छ भने त्यसमा स्वदेशीकै हात हुन्छ कि विदेशीको ? त्यस्तै कुनै मन्त्रालय वा विभागमा कुनै घोटाला भयो र त्यसको पर्दाफास भयो भने त्यस्तो घोटालामा चैं कसको हात हुन्छ त ? घोटालाको खबर मिडियालाई उपलब्ध गराउने को हुन्छ ? घोटालाबाट मोटो लाभ नपाउने व्यक्ति वा अरू कोही ? त्यो विदेशी हुन्छ कि स्वदेशी ? स्वदेशी जेलबाट स्वदेशी कैदी भागे भने त्यसमा स्वदेशीकै हात हुन्छ कि विदेशीको ? परीक्षाको प्रश्नपत्र लिक भयो भने यो चमत्कारका पछाडि कसको हात ? राजनीतिमा त यस्ता चमत्कार भई नै रहन्छन् । जस्तै– हाई कमाण्डमा रहेका कुनै स्वदेशी हातको बरदबाहुलीको कृपा पाउनासाथ एक सामान्य व्यक्ति तत्काल राजनीतिको सिँढीमा चढेर लुँडो खेलमा जस्तै तलबाट एकैचोटि शक्तिशाली मन्त्री, नभए कुनै संंवैधानिक वा मालदार निकायको पावरफुल हाकिम बन्न पुग्छ । त्यस्तै, त्यै शक्तिशाली स्वदेशी हातले तल धकेलिदियो भने चैं प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री आदिबाट समेत सीधै फेरि फुटपाथमा पुग्छन् । त्यसपछि तिनको नामसम्म पनि कसैले लिँदैन । त्यसो भए विदेशी अदृश्य हातहरूले चैं के के गर्छन् त नेपालमा ? सरकार बनाउने र गिराउने कुरामा विदेशीको नै हात हुन्छ रे । ठूल्ठूला ठेक्कापट्टा कसलाई दिने, कसलाई नदिने भन्नेमा पनि विदेशीकै हात हुन्छ रे । कुनै अज्ञात महामारी फैल्यो र सरकार विवश अनि लाचार भयो भने यसमा पनि विदेशीकै हात हुन्छ रे । त्यसो भए देशमा महँगी, भ्रष्टाचार बढ्नुमा पनि विदेशीकै हात हुने नै भयो । यदि परिस्थिति देशका शासकहरूको बुताको बाहिर छ भने पक्कै यसमा विदेशीकै हात हुन्छ भनेर मान्नै पर्‍यो । देशमा विकास नभाकोदेखि देशले निकास नपाकोे कुरामा विदेशीकै हात हुन्छ । हुँदाहुँदा लक्ष्य अनुसारको राजस्व नउठ्नुदेखि जयनगरको रेल नछुट््नुमा पनि विदेशीकै हात होला भनेर जनता आफै अनुमान गर्न थाल्छन् । र उनीहरू सही पनि हुन्छन् । विदेशी सामानको आयात घटेपछि राजस्व उठ्ती कम भैहाल्छ । यसरी रोजगारीको अवसर कम हुनुमा पनि विदेशीकै हात हुन्छ । विदेशीहरूले नेपाली कामदार लगेनन् भने रोजगारी घटिहाल्छ । यसरी जंगलबाट रूख, जडीबुटी र जनावर गायब हुनुमा पनि विदेशीकै हात हुन्छ । अब त चाडपर्वको विरोध र समर्थनमा पनि विदेशीकै हात देख्न थालेका छन् धेरैले । यो भिन्दै कुरा हो कि यो हात कहिले लुकेर काम गरिरहेको हुन्छ भने कहिले स्पष्ट देखिने, बुझिनेगरी । अर्थात् यस्तो हात अदृश्य हुँदो रहेछ, एडम स्मिथले भनेजस्तै । यसरी यदि ठूल्ठूला कुराहरूमा विदेशीकै हात भइरह्यो भने यो देशको भविष्य के होला त ? अनि स्वदेशी हातको चैं के होला हँ ? यसको मतलब स्वदेशी हात खतरनाक हुन् कि विदेशी हात ? स्वदेशी हात पनि विदेशी हातभन्दा कम खतरनाक नहुन सक्छ । स्वदेशी हात भनेर सामान्य रूपमा लिनु ठूलो भूल हुन सक्छ है ! अझ विदेशी हातसँग स्वदेशी हातहरूले मिलेर खेल खेल्न थाले भने चैं के होला हँ ? त्यसो हुन थालिसक्यो पो भन्छन् त ! लौन अब के गर्ने होला ?

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

प्रधानमन्त्रीले भने–लगानी बढाउनु सरकारको प्राथमिकता :: Pahilopost.com

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढाउनु सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। ‘राष्ट्रिय व्यवसायी पहल’द्वारा बिहीबार आयोजित दोस्रो जिम्मेवार व्यावसायिक सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले राजनीतिसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र पनि उत्साहजनक हुँदै गएको बताए। उनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउने, थप रोजगारी सिर्जना गर्ने, लगानी बढाउने सरकारको प्राथमिकतामा

Pahilopost आषाढ २०७४

लगानी बढाउनु सरकारको प्राथमिकता : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढाउनु सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । ‘राष्ट्रिय व्यवसायी पहल’द्वारा बिहीबार यहाँ आयोजित दोस्रो जिम्मेवार व्यावसायिक सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले राजनीतिसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र पनि उत्साहजनक हुँदै गएको बताउँदै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउने, थप रोजगारी सिर्जना गर्ने, लगानी बढाउने सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

Kantipur आषाढ २०७४

स्वदेशी जडिबुटीबाट औषधी बनाउने सरकारको प्राथमिकता, सुर्खेतमा उद्योग खोल्ने

सम्बन्धित सामग्री