चर्चा पाइयो मत पाइएन

जनमुखी बन्न नसकेको बजेट : RajdhaniDaily.com

RajdhaniDaily.com | विगतका वर्षहरूमा बजेट प्रस्तुतु भएको केही समयसम्म जनमानसबीच चर्चापरिचर्चा हुने गरेको देखिए पनि यसपटकको बजेटमा त्यस्तो देख्न पाइएन । बजेटको चर्चा संघीय -

राजधानी दैनिक बैशाख २०८१

सडकमा गोलभेडा : समाधानको उपायभन्दा पनि ध्यानाकर्षणको रणनीति

काठमाण्डौ बलम्बुकी प्रतिमा केसी कालीमाटी थोक तरकारी बजारमा अरू तरकारीसँगै गोलभेडा छानिरहनु भएको छ । उहाँले एक ढक (पाँच किलो) सय रुपैयाँमा किन्नुभयो । आइतवार कालीमाटीको सडकमा गोलभेडा फालिएपछि त्यसले निकै चर्चा पायो । कालीमाटीको सडक तथा तरकारी बजारको भित्र र होल्डिङ एरियामा गोलभेडा फालिएको थियो । त्यसलाई सफा गर्न डोजर नै प्रयोग गरिएको थियो । एकातिर भाउ पाइएन भनेर गोलभेडा फालिएको छ । अर्कोतिर त्यसको भोलिपल्ट सय रुपैयाँ तिरेर उपभोक्ता किन्न बाध्य छन् । केसी भन्नुहुन्छ, ‘एकातिर भाउ पाइएन भनेर गोलभेडा फ...

उज्यालो अनलाइन जेष्ठ २०८०

प्रदेशसभा निर्वाचनको तुलनामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको चर्चा बढी किन ?

प्रतिनिधिसभाको तुलनामा प्रदेशसभाको निर्वाचनले त्यति चर्चा पाएको पाइँदैन। सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने गरिएको प्रदेशसभाको निर्वाचनले चर्चा नपाउनुमा प्रतिनिधिसभाको तुलनामा उम्मेदवारहरूको आकर्षण नहुनु, मतदाताले पनि प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न नपाउनु जस्ता कारण भएको कतिपय विश्लेषकहरू बताउँछन्।केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार नदिनुलगायत कारणले पनि प्रदेशसभा निर्वाचनको चर्चा कम भएको राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। तर सङ्घीय संरचनाको कार्यान्वयनका लागि प्रदेशलाई थप मजबुत बनाउँदै लैजानुपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ।छैनन् चर्चित उम्मेदवारप्रदेश नं १ का लागि प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नेकपा एमालेले झापाका नेता रविन कोइरालालाई आग्रह गर्‍यो। सुरुमा उनले निकै आनाकानी गरे। तर पछि पार्टी अध्यक्ष केपी ओली आफैँ झापा आएर उनीसँग संवाद गरेपछि कोइराला प्रदेश सभामा उम्मेदवार बन्न राजी भए।यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। उम्मेदवार बन्न प्रदेशमा भन्दा प्रतिनिधिसभाकै लागि हानथाप हुने गरेको पाइन्छ। प्रदेशसभाको भन्दा चर्चा पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनकै बढी पाइन्छ।मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार राजनीतिमा चर्चा कमाएका उम्मेदवार रहेकाले पनि उनीहरूको चर्चा बढी हुने गरेको बताउँछन। उनले भने, 'उम्मेदवारको व्यक्तित्वमा पनि भर पर्छ। उम्मेदवार कतिको चर्चित छ, उसले राजनीतिमा कतिको योगदान दिएको छ भन्ने कुराले पनि असर गर्छ जस्तो लाग्छ।'एकै समयमा चुनावकेहीको विश्लेषणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एउटै समयमा भएकाले पनि प्रदेशसभाले चर्चा नपाएको हो। तर दुई पटक निर्वाचन गर्दा देशलाई आर्थिक भार पर्ने भएकाले पनि एकै पटक दुई वटै चुनाव गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको पनि विश्लेषण गरिन्छ।प्रदेशसभाले चर्चा नपाउनु र प्रदेशसभाका लागि उम्मेदवार बन्न प्रतिनिधिसभाको जस्तो आकर्षण नहुनु प्रदेशलाई दिइनुपर्ने अधिकार सङ्घले नदिएको कारण पनि केहीले मान्ने गरेका छन्।संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार कार्यान्वयन नभए पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश अपरिहार्य भएको प्रदेश १ को प्रदेशसभाका पूर्व प्रदेशसभा सदस्य एकराज कार्की बताउँछन्।कार्की भन्छन्, 'सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेशलाई नै सक्रिय बनाउनुपर्छ।'प्रदेशको अधिकारसङ्घीय संरचना अनुसार केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारहरू नेपालमा छन्। तर सङ्घीय सरकारले कर्मचारी भर्ना, छुट्टै प्रहरी राख्ने लगायतका अधिकारबाट प्रदेशलाई वञ्चित गराएको सुदूरपश्चिम प्रदेशकी पूर्व प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका थापाले बताइन्।प्रदेशले छुट्टै प्रहरी राख्न पाउने, कर्मचारीको व्यवस्था आफैँ गर्न पाउने लगायतका कुरामा प्रदेशले लड्नुपर्ने एक जना विश्लेषक अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलको भनाइ छ।खरेल भन्छन्, 'यस्ता अधिकारका लागि प्रदेशले जति लड्नुपर्थ्यो त्यो पाइएन। संविधानले नै व्यवस्था गरेका ती अधिकार प्राप्तिका लागि सङ्घसँग प्रदेशले आफ्नो भूमिका सक्रिय बनाउनुपर्छ।'सात वटा प्रदेशमध्ये प्रदेश १ को प्रदेशसभाले अहिलेसम्म स्थायी नामसमेत दिन सकेको छैन।केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि सत्ताको खेलमा लागेर प्रदेशको अधिकार लिनबाट प्रदेशसभा विफल भएको कतिपय विश्लेषकहरूले बताउने गरेका छन् । -बिबिसीबाट

Bizpati आश्विन २०७९

न्यायपालिका सुधारको सुखद वर्ष

कहीँ कतैबाट न्याय पाइएन भने न्यायका लागि अन्तिम थलो हो, सर्वोच्च अदालत । समग्र न्यायपालिकाको केन्द्रसमेत रहेको सर्वोच्च अदालत पछिल्ला समय ज्यादै चर्चा र विवादमा पर्न थाल्यो । न्यायपालिका सुधार र शुद्धीकरणका सम्बन्धमा भने यो साल सम्झनलायक बन्यो ।पछिल्लो समय न्यायपालिका नै भ्रष्टाचारको केन्द्र बनेको र त्यसमा न्यायाधीशहरु नै संलग्न रहेको विषय पनि उठ्यो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा ‘न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार एव

Ratopati बैशाख २०७९

महिला उद्यमशीलताका सवाल

विगतमा जस्तै मंगलवार पनि नेपालमा ११२ औं अन्तरराष्ट्रिय नारी दिवस मनाइयो । नारी दिवसमा महिला सशक्तीकरणको पक्षमा अनेक चर्चा गरिए । महिलालाई अघि बढाउने सबालमा थुप्रै छलफल भए । क्षमताको दृष्टिकोणले निकै राम्रो अवस्थामा रहेका महिलालाई अहिले गरिरहेको काममा सामान्य सहयोग हुन सक्ने हो भने पनि सकारात्मक नतिजा हात पर्ने भएकाले अहिलेको आवश्यकता सबैको सहयोग नै हो । तर, यस्ता छलफलमा ठूलाठूला कुरा भए पनि वास्तवमा महिलालाई आर्थिक रूपले कसरी उठाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा त्यति धेरै चर्चा भएको पाइएन । पछिल्लो समय महिलाहरू भातभान्साभन्दा बाहिर निस्किएर आर्थिक क्षेत्रमा सक्रिय हुन थालेका छन् । शहरीदेखि ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाहरू आयआर्जनका कुनै न कुनै काममा लागिरहेका छन् । सहकारी र लघुवित्तको पहुँच व्यापक भएसँगै ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू ससाना उत्पादनमूलक कार्यमा लागिरहेका पाइन्छन् । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा राम्रै योगदान दिएको र अझै बढी दिन सक्ने देखिए पनि त्यसमा उनीहरूलाई सहजीकरण हुन नसकेको देखिन्छ । नेपालमा महिलाले ठूला उद्योग आफै शुरुआत गरेरै नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्था देखिइसकेको छैन, एकाधबाहेक । जति पनि ठूला उद्योगमा महिलाको सहभागिता छ, त्यसमा अधिकांशको घरपरिवारको साथ र सहयोग छ । त्यसैले ठूला उद्योगहरूमा महिला उद्यमशीलता खासै बढेको भन्ने सक्ने अवस्था छैन । मुलुकमा महिलाहरूको जनसंख्या ५१ प्रतिशत रहेको छ । तर, विद्यमान तथ्यांक केलाउँदा उद्योग व्यवसायमा उनीहरूको संख्या नगण्य नै छ भन्नुपर्ने भए पनि साना घरेलु उद्योग खोल्ने महिलाको संख्या भने पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले महिला उद्यमशीलताको विकास गर्न सहुलियत कर्जाको व्यवस्था मिलाएको छ । यसका कारणले पनि हुन सक्छ ग्रामीण भेकमा उद्यमशीलतामा लाग्ने महिलाको संख्या बढेको छ । गाउँगाउँमा खोलिएका सहकारी र लघुवित्तको पहुँचले उनीहरूलाई कर्जाको पहुँचमा सहजता भएको छ । उनीहरूमा बचत गर्ने बानीको विकास भएको छ । ग्रामीण महिलाहरू गाईबाख्रा पालन, कुखुरापालन, अचार उद्योग, कपडा उद्योग जस्ता क्षेत्रमा सक्रिय रहेको पाइन्छ । कैयन् महिला मिथिला आर्टस्, ढाका तथा थाङ्का बुनाइजस्ता काममा लागेका छन् । त्यस्तै शहरी क्षेत्रमा ब्युटी पार्लरजस्ता केही साना उद्यम र केही मात्रामा कपडा आदि उत्पादनमूलक कार्यमा महिलाहरू सक्रिय भइरहेका छन् । कैयन्ले सफल उद्यमीको पहिचान बनाएका छन् । यिनीहरूका उत्पादनले आयात प्रतिस्थापनमा राम्रै सहयोग गरेको देखिन्छ । तर, यो पर्याप्त छैन । अब महिलालाई उद्यमीका रूपमा विकास गरी आर्थिक रूपले समुन्नत गराउने हो भने उनीहरूले शुरू गरेका साना व्यवसायलाई बढावा दिन आवश्यक छ । साना स्केलका उद्योगहरूलाई विस्तार गर्न सके अर्थतन्त्रमा राम्रै प्रभाव पर्ने सक्ने देखिन्छ । उद्यम विस्तारका लागि सजिलोसँग कर्जा पाउनदेखि लिएर शीप र दक्षता वृद्धि गर्न सहयोग चाहिएको छ । सामान्य सहयोग गर्न सक्ने हो भने पनि महिलाहरूले गरिरहेको ‘म्यानुफ्याक्चरिङ’ संसारभरि पुग्न सक्छ । नेपाली महिलाले गरिरहेको ‘म्यानुफ्याक्चरिङ’ लाई विश्वभरि मन पराइएको पनि छ । महिलाहरूलाई बजार रणनीतिका बारेमा पर्याप्त जानकारी नहुँदा उनीहरू आक्रामक रूपमा लगानी गर्न नसकिरहेको देखिन्छ । आफूले गरिआएको व्यवसायलाई विस्तार गर्न ठूला उद्योगहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न डराउनु पनि एक कारण मानिन्छ । व्यवसाय सञ्चालनका लागि केही प्राविधिक कुराको जानकारी आवश्यक हुन्छ । ती कुरा सिकाइ उनीहरूलाई व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कुराहरूमा सहजीकरण गरिदिनु आवश्यक हुन्छ । क्षमताको दृष्टिकोणले निकै राम्रो अवस्थामा रहेका महिलालाई अहिले गरिरहेको काममा सामान्य सहयोग हुन सक्ने हो भने पनि सकारात्मक नतिजा हात पर्ने भएकाले अहिलेको आवश्यकता सबैको सहयोग नै हो । त्यस्तो सहयोग घरपरिवारदेखि सरकारी, गैरसकारी निकायबाट हुन सक्छ । कुनै पनि पुरुष सफल हुन जसरी महिलाको हात रहेको हुन्छ, त्यसरी नै महिला सफल हुन पनि पुरुष, घरपरिवार र सिंगो समाजको सहयोग चाहिन्छ भन्ने मानसिकताको विकास हुन आवश्यक छ । सरकारी संयन्त्रले पनि त्यस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ । यसो गर्न सक्ने हो भने महिला काममा सफल हुन मात्र नभई आर्थिक रूपले सबल हुन कुनै कठीन कार्य होइन । त्यसैले सबै मिलेर काम गर्न खोज्नेलाई हौस्टेमा हैंसे गर्न आवश्यक छ । यसले अन्तत: आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

अर्थनीति प्राथमिकतामा नपरेको अधिवेशन

मुलुकमा आर्थिक संकटका संकेत देखिइरहेका बेला मुुलुकका प्रमुख दलहरू महाधिवेशन गरिरहेका छन् र कोही गर्ने तयारीमा छन् । दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हुँदा यस्ता अधिवेशन समयमै हुनु जरुरी छ जसलाई कानूनले समेत बाध्यकारी बनाएको छ । दलीय अधिवेशनमा नेतृत्व चयन महत्त्वपूर्ण विषय नै हो । साथै, अधिवेशनले राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, परराष्ट्र आदि विषयमा दलको धारणा र समीक्षा तथा आवश्यकताअनुसार त्यसमा सुधार पनि गर्ने गर्छ । तर, अधिवेशन समाप्त भइसकेका दलहरू, अधिवेशन चलिरहेको दलमा यस्तो छलफल र विचारविमर्श भएको कुरा सार्वजनिक भएको पाइँदैन । अधिवेशनमा आर्थिक एजेन्डालाई उठान गरिएको पाइँदैन । पार्टीले हालसम्म गरेका कुरामा समीक्षा पनि भएन । अधिवेशन भनेको नेतृत्व छान्ने काम मात्रै हो जस्तो देखियो । अघिल्लो निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमत ल्याएर सत्ता सम्हाल्न पुगेको नेकपा एमालेको अधिवेशनमा नीतिले भन्दा नेताकै नामले चर्चा बढी पायो । खुला सत्र होस् वा बन्द सत्र दुवैमा पार्टीको वैचारिक दृष्टिकोणबाट व्यापक बहस भएको पाइएन । उसले अंगीकार गर्दै आएको जबजबारेको विवाद र थप स्पष्टीकरणजस्ता कुराले अधिवेशनमा खासै महत्त्व राखेन । त्यस्तै पार्टीको आगामी आर्थिक नीति के हुने र विगतमा लिएको आर्थिक नीतिले पाएको सफलता र असफलताको समीक्षा गरी आगामी बाटोका बारेमा समेत छलफलको अपेक्षा गरिएको थियो । पार्टीले निर्वाचनका लागि तयार पारेको घोषणापत्रअनुसार कति काम गर्न सक्यो र कति सकेन भन्ने विषयमा पनि अधिवेशनमा छलफल हुनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो गहन छलफल भएको पाइएन । विद्यमान नेतृत्वलाई नै निरन्तरता दिने तथा भागबन्डा कसरी मिलाउने भन्नेमा नै अधिवेशनको औचित्य सीमित रह्यो । संविधानले तय गरेका गणतन्त्रको विरोध गर्दै राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अधिवेशनमा पनि राजनीतिक र आर्थिक मुद्दाले खासै प्राथमिकता पाएन । त्यसमा पनि नेतृत्व चयन नै प्रमुख मुद्दा बन्यो । नेपाली कांग्रेसको जारी अधिवेशनमा पनि आर्थिक मुद्दाका बारेमा अधिवेशनमा प्रस्ताव र छलफल भएको समाचार आएको पाइँदैन । नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा नेपाली कांग्रेसले निजीकरण र उदारीकरणको शुरुआत गरेर ठूलो योगदान दिएको थियो । तर, निजीकरणको विरोधमा आवाज अहिले पनि उठिरहेको छ । यस्तोमा पार्टीको अधिवेशनमा अर्थतन्त्र सुधारका बारेमा विशेष प्रस्ताव नै अपेक्षित थियो । खासगरी दोस्रो चरणको सुधारको कुरा उठाइरहेको कांग्रेसले त्यसबारे अधिवेशनमा कुरा उठाउनुपर्थ्यो । नेपाली कांग्रेसले लिएको आर्थिक उदारीकरणका बारेमा व्यापक छलफलसहित आगामी दिशाका बारेमा समेत अधिवेशनमा छलफल हुनुपर्थ्यो । नेपाली कांग्रेसले संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको समाजवादी मोडललाई नै निरन्तरता दिने हो वा पूँजीवादी अर्थव्यवस्था वा अरू कुनै आर्थिक नीति अनुसरण गर्ने हो त्यसबारे अधिवेशनमा प्रस्ताव लैजानुपर्ने हो र त्यसबारे त्यहाँ छलफल पनि हुनुपर्ने हो । तर, उद्घाटन सत्रपछि कांग्रेस पूरै निर्वाचनमा जुटेको छ । अधिवेशनमा सहभागी कसैले पनि सिद्धान्त र नीतिका बारेमा कुरा उठाएका छैनन् । आफू किन उम्मेदवार बनेको हुँ भन्ने स्पष्ट पार्ने क्रममा एकाध नेताले देशको अर्थनीतिबारे केही विचार राखेको पाइन्छ । त्यसबाहेक अधिवेशनमा पार्टीको नीति र सिद्धान्तबारे कुनै ठोस कुरा भएको पाइँदैन । अधिवेशनमा आर्थिक एजेन्डालाई उठान गरिएको पाइँदैन । पार्टीले हालसम्म गरेका कुरामा समीक्षा पनि भएन । अधिवेशन भनेको नेतृत्व छान्ने काम मात्रै हो जस्तो देखियो । त्यो पनि नयाँ नेतृत्वभन्दा पुरानै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिन खोजेको देखियो । खासमा निर्वाचन आयोगले अधिवेशन नगर्ने दललाई अवैधानिक घोषणा गरिदिने भयका कारण मात्र दलहरूले अधिवेशनको औपचारिकता देखाएको भान हुन्छ । ठूला पार्टीहरूले अधिवेशनबाट वैचारिक ऊर्जा र तरंग ल्याउनुपर्थ्यो । कार्यकर्ता र समर्थकहरूबीच नयाँ सन्देश प्रवाह गर्न सक्नुपथ्र्यो । तर, यी दुवै काम भएको पाइँदैन । यसरी आम चुनावपछिको धेरै वैचारिक मन्थन हुने अवसर आए पनि दलहरू यसमा चुकेका छन् र यसले विकासको एजेन्डामा दलहरू उदासीन रहेको संकेत गर्छ । यसले सर्वसाधारण जनतालाई दलहरूप्रति थप उदासीन बनाउनेछ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

बैंक वित्तीय संस्थाका सीईओको तलब कति ?

हालै वर्तमान सरकारका पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रीले नेपाल वायुसेवा निगमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलबबारे खुलासा गरेको समाचार टेलिभिजनबाट सुन्न र हेर्न पाइएपछि यो पंक्तिकारलाई एउटा कुराले झस्कायो । त्यो के हो भने एनएसीका हालका सीईओले मासिक १ लाख मात्र तलब खाँदा रहेछन्, त्यो पनि पूर्ववर्तीहरूले खाँदै गरेको ४ लाखलाई कम गरेर वर्तमान मन्त्रीकै पहलमा मासिक १ लाख गरिएको खुलासा पनि सुन्न पाइयो । कुनै पनि सीईओ वा कर्मचारीहरूको सेवा र सुविधाका बारेमा बोल्ने र निर्णय गर्ने भनेको तिनका सञ्चालक समितिले नै हो । अब त्यसबारेमा केकेलाई आधार मान्ने भन्ने कुरा पनि तिनकै वासलात, वित्तीय अबस्था र लिइने रणनीतिमाथि नै निर्भर रहने कुरा हो । यो राम्रै कुराको थालनी हो भन्नुपर्छ यदि सीईओको तलब भत्ता नै संस्थाको दिगोपनाका लागि कुनै कारक रहेको छ भन्ने हो भने र संस्थागत सुशासनका लागिको हो भने । तर, यसखाले प्रयत्नको स्थायित्व कत्तिको हुन्छ भन्ने कुराले पनि उत्तिकै महत्ता राख्छ । चर्चाका लागि मात्र हो भने कुनै अमुक व्यक्तिको आगमन र बहिर्गमनसितै त्यस्ता कुराहरू सेलाउँछन् । मूल कुरा नीति र त्यसको स्थायित्वचाहिँ प्रमुख हो । म वायुसेवा क्षेत्रको विज्ञ नभएकाले त्यहाँको तलबभत्ताबारे यो नै उपयुक्त हो वा होइन भन्ने विषयमा दक्षता राख्न सक्तिन । मात्र के भने यस समाचारले मलाई बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका सीईओहरूको तलबभत्ताबारे केही लेख्न प्रेरितले गर्‍यो । एनएसीका सीईओका तुलनामा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओहरूको तलबभत्ता कतिपयका लागि भने निकै आश्चर्यलाग्दो कुरा पनि होला । सरकारी क्षेत्रका बैंकहरूबाहेकका कतिपय बैंकका सीईओहरूको तलबभत्ता एनएसीका तुलनामा १५/१६ गुणाले बढी देखिन्छ । अर्थात् मासिक १५ लाखभन्दा पनि बढी खानेहरू छन् । त्यो कुरा बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा पनि आएकै हुन्छन् । कुनै कुनै विदेशी लगानी रहेका बैंकहरूका सीईओ विदेशी लगानीकर्ताकै पक्षबाट आएका हुन्छन्, तिनको तलबभत्ता र सुविधाहरू उतैबाट निर्धारित हुँदा यहाँको सञ्चालक समितिले त्यसको समर्थन गर्नुबाहेक आर्को विकल्प हुँदैन । त्यसरी आउने सीईओहरूलाई त त्योबाहेक अन्य सुविधाहरू पनि उतैबाट निर्धारण भई आउने गर्छन् । यसमा कर सुविधा, आवासलगायत पारिवारका आश्रित खर्चहरूसमेत देखिन्छन्, जसमा उल्लेख्य रकम खर्चिनुपर्ने हुन्छ । एकताका नेपाली बैंकका सीईओहरूको तलबभत्ताले निकै चर्चा पनि कमाएको हो । त्यसैका कारण केन्द्रीय बैंकले केही नियमन पनि ल्याएको हो । अहिले पनि तल्लोस्तरको कर्मचारी र उपल्लो तहको कर्मचारीको अन्तर कुनै निश्चित सीमाभन्दा बढी हुनु हुँदैन भन्ने नियमन भए पनि विदेशी बैंकका सीईओहरूको हकमा त्यसले काम गरेको पाइन्न । यसैगरी सीईओ भनेका केही थोरै काल (४ वर्षदेखि पुनः नियुक्ति गरिएमा अर्को ४ वर्ष गरी बढीमा ४ वर्षका लागि मात्र) का लागि नियुक्ति हुने पद भएकाले तिनका तलबभत्तामा अन्य कर्मचारीसरहको लगाम हुनु हुँदैन भन्ने तर्क पनि प्रबल रहेको छ । यसैगरी सीईओको जिम्मेवारी र उसले दिने जोखिमका कारण पनि उसका सुविधाहरू विशेष खाले हुनु कुनै आश्चर्य मान्नु हुँदैन भन्ने तर्क पनि स्वाभाविक छ । बैंकको व्यवस्थापनको टिम लिडर र बैंकको रणनीतिक प्रयोगका लागि उसलाई दिइएको जिम्मेदारी निर्वाहका हिसाबले कुनै बैंकका सिईओले मासीक पन्द्रह बीस लाख तलब खानुलाई कुनै आश्चर्य मान्नु हुँदैन, मानिँदैन भन्ने विचार पनि उत्तिकै प्रबल रहेको देखिन्छ । वार्षिक १ अर्बभन्दा बढीको खुद मुनाफा गर्ने बैंकका सीईओले वर्षको डेढ करोड तलबभत्ता बुभ्mछ भने त्यसलाई ठूलो आश्चर्य मान्नु हुँदैन भन्ने वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरूको मत छ, जुन अन्यथा होइन पनि । त्यसैले सीईओको तलब यति नै हुनुपर्छ भन्ने कुराले भन्दा पनि सम्बद्ध संस्थाको वित्तीय सबलता र त्यसको जोखिमी जिम्मेवारीमा पनि भर पर्ने कुरा हो । थोरै तलब लिएर कुनै जोखिमै नलिने हो भने सीईओको पदीय दक्षतामाथि पनि प्रश्न उठ्छ । त्यसो त कतिचाहिँ तलब आदर्शको तलब हुन्छ भन्ने आधार कोहीसित पनि हुँदैन । यसैले कुनै पनि सीईओ वा कर्मचारीहरूको सेवासुविधाबारे बोल्ने र निर्णय गर्ने भनेको तिनका सञ्चालक समितिले नै हो । अब त्यसबारेमा केके लाई आधार मान्ने भन्ने कुरा पनि तिनकै वासलात, वित्तीय अबस्था र लिइने रणनीतिमाथि नै निर्भर रहने कुरा हो । अहिले नेपली वित्तीय संस्थाहरूले सीईओलाई मासिक १०/१५ लाख तिर्ने क्षमता राखेका छन्, वित्तीय क्षेत्रमा त्यसलाई नराम्रो भनिहाल्न नमिल्ला । यत्ति हो, सीईओले १५ लाख खाइरहँदा तिनकै सहायकस्तरका कर्मचारीले मासिक १५ हजार पनि नपाउनुचाहिँ विकृति हुन्छ । त्यहाँनेर नै हो, नियमनको आवश्यक पर्ने भन्ने कुरा । लघुवित्तीय बैंकहरूले समेत अहिले सीईओलाई मासिक लाखभन्दा बढी नै तलब दिएका छन् । ती संस्थामा लगानीकर्ताको पनि राम्रै भरोसा नभएको भए सम्भवतः अहिले पूँजीबजारमा तिनका शेयरमाथि यति धेरै मागको चाप हुन्थेन कि ? यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ । कुनैबेला (एक दशकअघि) तिनै सीईओलाई मासिक ५० हजार तलब तोकिँदा धेरै भन्नुपर्ने अवस्था पनि थियो । अहिले पनि नेपाली बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा सीईओहरूको तलब धेरै भयो र तिनका संस्थाका कर्मचारीहरूको भने तलबमा धेरै असमान भयो भन्ने कुराहरू नआएका होइनन् । यो कुरामा सत्यता छैन भन्न मिल्दैन । कोरोनाकालीन समयले बैंकहरूको नाफामा केही धक्का लागे पनि र अतिरिक्त प्रोभिजनिङका कारण बैंकहरूको त्यस्तो मुनाफामा कमी आए पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरू घाटामै चाहिँ गएनन् । लाभांश केही कम बाँडे, तर कोषमा असर परेन । नगद लाभांशमा केही कडाइ गरिए पनि बोनसका माध्यमले बैंकको पूँजी झनै सबल बनाइएको छ । यसका कारण प्रतिफलमा तत्काल कमी आए पनि तिनले राम्रै भविष्यको जोगाड भने गरेको मान्नुपर्छ । हाल बजारमा तरलताको अभाव (संकटचाहिँ होइन) अहिलेकै कारण (हठात्) मात्रले आएको होइन, त्यो विगतमा बैंकहरूकै निक्षेप परिचालनका गलत नीतिको परिणाम हो । अहिले साढे १० प्रतिशतको ब्याज दरमा पनि बैंकमा निक्षेप किन आउन सकेको छैन भन्ने कुरामा अन्य धेरै कारणमध्ये वैंकहरूकै विगतको निक्षेप परिचालनका गलत नीति पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ । सीईओहरूलाई कतै धेरै तलब र कतै थोरै तलबको तुलना गर्दा भने यस कुरालाई भने खासै महत्त्व दिएको पाइएन । न थोरै तलबले मात्र संस्था उँभो लाग्ने हुन्छ न त धेरै तलब दिँदा मात्र संस्थाको कायापलटै हुन्छ । मूल कुरो संस्थामा हुने विचलन र विकृतिलाई रोकेर संस्थालाई दिगो गति दिने कुरामा जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने गरी कुनै पनि सीईओको तलबभत्ता निर्धारण हुने कुराको चैतन्य भने नेपालमा अझै विकसित भएको देखिएन । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

‘पितृसत्ता हाबी हुँदा मौका पाइएन’

नेपाली कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमार्फत चुनिने नेतृत्व निम्ति पुरुष नेताहरूको दाबेदारी र चर्चा जति भइरहेको छ, महिलाको हकमा त्यसो छैन।पार्टी विधानमार्फत नै सहमहामन्त्री पद महिलाका लागि सुनिश्चित गरिएको छ भने अन्य पदमा महिलाले पनि पुरुष सरह नै प्रतिस्पर्धामा उत्रिन पाउनेछन्। तर, महिला नेतृहरूले चुनावी अभियान गरेको देखिएको छैन।‘तपाईंहरूको चुनावी अभियान देखिएन नि!’ भन्ने प्रश्नमा नेतृ उमा रेग्मीले भनिन्‌, ‘चुनाव तोकिएकै समयमा हुने/नहुनेमै अन्योल छ। चुनावी प्रचार र अभ

थाहा खबर आषाढ २०७८

अहिले निजीक्षेत्रले नाफा कमाउने बेला होइन

गतवर्ष कोरोनाको पहिलो लहर देखिएपछि लामो समय गरिएको बन्दाबन्दीका कारण थलिएको अर्थतन्त्र विस्तारै चलायमान बन्दै थियो, निजीक्षेत्र तङ्ग्रिदै थियो । तर बन्दान्दी खुलेको १ वर्ष नपुग्दै कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्टसहितको दोस्रो लहर बढेपछि त्यसको नियन्त्रणका लागि देश पुनः बन्दाबन्दीको अवस्थामा पुगेको छ । यसले निजीक्षेत्रमा परेको प्रभाव, कोभिड नियन्त्रणमा निजीक्षेत्रको भूमिका, आगामी बजेटमा उद्योगी/व्यवसायीको अपेक्षा लगायत विषयमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग आर्थिक अभियानका काशीराम बजगाईंले गरेको कुराकानीको सार : कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र विस्तारै तङ्ग्रिन लागेकै बेला कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण देश पुनः बन्दाबन्दीको अवस्थामा पुगेको छ । यसले समग्र निजीक्षेत्रमा कस्तो असर परेको छ ? कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको क्षेत्र हेर्दा एक दिन मात्र बन्द नेपाल बन्द हुने हो भने औसत रू. १० अर्बको नोक्सान हुने गरेको छ । अघिल्लो बन्दाबन्दीकै बेला थलिएको निजीक्षेत्र अहिले अझै मारमा परेको छ । विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योग प्रभावित भएका छन् । कोभिडको दोस्रो लहरले अहिले मुलुकमा जुन किसिमको अवस्था सृजना भएको छ, संक्रमण दर बढ्दै गएको छ, त्यो अघिल्लो वर्षको भन्दा धेरै भयावह भइसकेको छ । यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो । अब के हुन्छ, कस्तो हुन्छ भन्ने आकलन गर्न सकिने अवस्था छैन । मंगलवारकै तथ्यांक हेर्दा पनि २२५ को मृत्यु भएको छ । यो भनेको डरलाग्दो अवस्थामा हामी पुगेका छौं । अरू जे जस्तो भए पनि अहिले हामीले सबैभन्दा पहिले गर्नुपर्ने काम भनेको जीवन रक्षा नै हो । स्वास्थ्यलाई नै प्राथमिकता दिएर कोभिडविरुद्ध लड्नुपर्छ । मुलुकमा अहिले कोभिड विरुद्धको औषधि, अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर, आईसीयू बेडको अभाव छ । व्यवस्थापनको पाटोमा हामी एकदमै कमजोर छौं । सरकार र निजीक्षेत्र सबैले यो स्वीकार्नैपर्छ कि, स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापनमा हामी नराम्रोसँग चुकेका छौं । सरकारले अनुशासित बनाउन खोजेर नियन्त्रण गरिदिने मात्र गरेको देखिन्छ । सरकारले कसरी नियन्त्रण गर्न खोज्यो भने अक्सिजन स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिशमा सीसीएमसीमार्फत मात्र अस्पताललाई दिने भन्यो । तर यसको कार्यान्वयन पक्ष एकदम फितलो भयो । अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री र अक्सिजनको माग बढेको छ, आपूर्ति कम छ । त्यसैले सुरक्षाकर्मी राखेरै राम्रोसँग परिचालन गरौं, कालोबजारी गर्नेलाई कानून अनुसार दण्डित गरौं भन्ने प्रस्ताव सीसीएमसीको बैठकमा मैले पनि राखेको थिएँ । तर सरकारबाट त्यसतर्फ काम भएको पाइएन । नियन्त्रण मात्र गर्ने भन्ने देखियो, गर्नुपर्ने ठाउँमा ठोस कार्यान्वयन नै देखिएन । अहिले सरकारको निर्णयका कारण अस्पतालले अक्सिजन भर्न चाहेर पनि पाएका छैनन् भने उद्योगले अक्सिजन उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । सरकारले यो संवेदनशील अवस्थालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । किनकि अक्सिजन आपूर्तिमा एक मिनेटको ढिलाइले पनि सयौं बिरामीको ज्यान जोखिममा पर्छ । यसमा गम्भीर हुनुपर्छ । सरकारले नियमनको तयारी गर्दै गर्दा संक्रमित बिरामीको उपचारका लागि अस्पताललाई आवश्यक सिलिन्डरको प्रबन्ध गर्न दिनुपर्ने थियो, तर त्यसो हुन सकेन । सरकारले सिफारिशविना सिलिन्डर नबेच्नू भनियो । आपूर्ति सहज बनाउने सम्बन्धमा भने सरकारको उपस्थिति भने देखिएन । यसमा राज्य जवाफदेही हुनुपर्छ । यो महामारी विरुद्ध लड्न सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि निजीक्षेत्र तयार छ । सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्य नभएकै हो त ? सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्यको पाटो कमजोर रह्यो । अक्सिजनका लागि मन्त्रालयको सिफारिश अनिवार्य गरेर अक्सिजनको अभावमा अस्पतालले चाहेर पनि बिरामीको उपचार गर्न नसकेको विषयले पनि यसलाई स्पष्ट पार्छ । सर्वप्रथम त जीवन जोगाउनुपर्छ । त्यसका लागि एक मिनेट पनि ढिलासुस्ती हुनुहुँदैन । सरकार मुलुकको अभिभावक हो । नागरिकको स्वास्थ्यजस्तो गम्भीर विषयमा उसले अभिभावकत्व लिनुपर्छ । यसमा सहयोग गर्न चेम्बर तयार छ । यसैगरी महामारीको बेला निजीक्षेत्रले निस्वार्थ सहयोगको भावना राख्नुपर्छ । नाफाको लोभ नगरी सहयोग गर्नुपर्छ । सीमित स्रोतबाट संगठनात्मक रूपमा होस् वा व्यक्तिगत रूपमा महामारी विरुद्धको लडाइँमा निजीक्षेत्र सहभागी हुनुपर्छ । संकटका बेला मुनाफा कमाउने दाउमा लाग्नुहुन्न । अत्यावश्यक सामग्रीको कालोबजारी गर्नेलाई राज्यले कानूनसम्मत दण्ड–सजाय गर्नुपर्छ । अहिले कोरोनाको आपत्कालीन उपचारमा प्रयोग हुने रेम्डिसिभर औषधि र अक्सिजनको अभाव छ । यसलाई जुटाउन लाग्नुपर्छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई विश्वास गरेर साझा सहकार्यबाटै कोभिड विरुद्ध लड्नुपर्छ । नियम बन्दै छ, हेरौंला, बुझौंला भन्ने अवस्था अहिले छैन । कोभिड विरुद्धको लडाइँमा निजीक्षेत्रको उपस्थिति देखिएन भन्ने चर्चा पनि हुने गरेको छ । यसमा अहिले निजीक्षेत्रको सहभागिता कस्तो छ ? चेम्बरको तर्फबाट भन्नुपर्दा हामीले कोभिडबाट प्रभावितका लागि उपत्यकामा एम्बुलेन्स सेवा शुरू गरेका छौं । खाली सिलिन्डर संकलन गरेर अस्पताललाई दिएका छौं । स्वास्थ्य संस्थासँग सहकार्य गरेर हटलाइन नम्बरसहित बिरामीको उपचारमा सहयोगका लागि प्रयत्न गरिरहेका छौं । उपत्यका बाहिरका जिल्लामा कोभिड केयर सेन्टर राख्ने, राहत वितरण गर्ने लगायत काम पनि गरिरहेका छौं । कुनै पनि स्वार्थविना सहयोग गर्न चेम्बर तयार छ । सोही अनुसार अग्रसरता पनि लिएको छ । तर सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्यको पाटो फितलो भयो । सरकारले गरेको कोभिड संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको नियमन ठीक हो । तर कोभिडको प्रतिकार्यमा जुन रूपमा काम हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेको पाइएन । बन्दाबन्दीअघि नै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटका लागि अर्थमन्त्री, गर्भनर लगायत सरोकारवाला निकायसँगको भेट निजीक्षेत्रले तीव्र बनाएको थियो । आउँदो बजेटमा निजीक्षेत्रको अपेक्षा कस्तो छ ? राज्य सञ्चालनका लागि सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आफ्नै किसिमले बजेट ल्याउने गर्छ । तर अहिलेको विषम परिस्थितिमा मुख्यगरी कोभिड प्रभावित जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा, औषधि र खोपको उपलब्धता लगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आउनुपर्छ । अहिले सरकारले जनतालाई निःशुल्क खोप दिइरहेको छ । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । तर भोलिका दिनमा किनेर लगाउनुपर्ने अवस्था आएमा नसक्नेलाई पनि खोप उपलब्ध गराउने र चाँडै सबैको पहुँचमा पुग्नेगरी निजीक्षेत्रलाई पनि खोप विक्री गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारी प्रक्रियामा ढिलासुस्ती हुने भएकाले अहिले माग धेरै भयो, आपूर्ति कम भयो । विगतमा व्यवसायले व्यापार व्यवसायबाट धेरै कमाए होलान् । तर यो बेला निजीक्षेत्रले निस्वार्थ सेवा गर्ने समय हो । यो महामारी अन्त्य हुन २–३ वर्ष पनि लाग्ला । तर हाम्रो जीवन त धेरै लामो छ । महामारीबाट बच्न सके त्यसपछि कमाउँला भन्ने सोच्नुप¥यो । यस्तो बेलामा नाफाबारे सोच्नु भएन । सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्य गरेर महामारीसँग जुध्न सहज हुनेगरी बजेट ल्याउनुपर्छ । यस्तै आन्तरिक ऋण आवश्यक भएमा मात्र लिनुपर्छ । वैदेशिक ऋण नै ल्याएर बजेट सञ्चालन गर्नु राम्रो होइन । मुलुकमा स्वरोजगारी वृद्धि तथा उत्पादनमुखी व्यवसायलाई प्राथमिकता दिएर आयात प्रतिस्थापनमा सघाउनेगरी बजेट आउनुपर्छ । अहिले ५० प्रतिशतजति मात्र करको दायारामा छन् । सबैलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । बिचौलियाले गर्दा कृषकले मूल्य नपाउने, उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिनुर्ने अवस्था छ । यसलाई नियमन गर्नुपर्छ । दर्ता नभई बिचौलियालाई काम गर्न दिनुहुन्न, कारबाही गर्नुपर्छ । ब्रोकरको काम गर्नेलाई दर्ता भएको कम्पनीबाट लाइसेन्समार्फत मात्र कारोबार गर्न दिनुपर्छ । शेयर कारोबारमा जस्तै घरजग्गा लगायतमा काम गर्नेलाई पनि नियमन गर्नुपर्छ । अघिल्लो पटकको बन्दाबन्दीपछि पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न नपाउँदै उद्योगधन्दा पुनः बन्द हुने अवस्था आएको छ । उद्योगलाई पुनः सञ्चालनका लागि के गर्नुपर्ला ? अहिलेको महत्त्वपूर्ण काम भनेकै स्वास्थ्य रक्षा हो । एकाध महीना स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेर बन्दाबन्दी गर्न सकिएला । तर मुलुकले धेरै लामो यसलाई थेग्न सक्दैन । कोरोनाको दोस्रो लहरको ‘चेन ब्रेक’ गरेर, स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेर उद्योग कलकारखाना खोल्दै जानुपर्छ । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा चेम्बरको तर्फबाट हामीले परिपत्र गरेका छौं । चीनले पनि सबैलाई खोप लगाइसकेको छैन । तर उसको अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामै छ । हामीले चीनबाट पाठ सिकेर त्यसअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । रेड, एल्लो र ग्रीन जोन बनाएर उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्नुपर्छ । सरकारसँग भएका स्रोतसाधन परिचालन गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेगरी उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसैगरी, अहिले काम गर्न पाइएको छैन । कर राजस्व तिर्नुपर्छ । तर अहिलेको विषम परिस्थितिले कर्मचारी कार्यालय जान नपाएकाले खातापाता एक ठाउँमा, कर्मचारीको बसाइ अर्को ठाउँमा भएको छ । निषेधाज्ञाले कार्यालय पुग्ने अवस्था छैन । त्यसैले तत्कालका लागि कर राजस्व बुझाउने मिति सारेर सहज बनाइदिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

कथा कम एक्सन धेरै चलचित्र पठान

बलिउडका किङ खान अर्थात् शाहरूख खान अभिनीत एक्सन क्राइम विधाको चलचित्र ‘पठान’का बारेमा जति चर्चा सुनिएको थियो चलचित्र भने चर्चाअनुसारको पाइएन। केवल रमाइलो र एक्सन मन पराउनेका लागि चलचित्र एकदमै राम्रो छ। दर्शकले चलचित्रभित्र कथा खोज्न थाले भने त्यो दर्शक मूर्ख कहलाउँछ। त्यसैले पनि यो चलचित्र हेर्दा खासै दिमाग खियाउनुपर्ने कुनै अवस्था छैन। यो सत्य हो कि चलचित्रले दर्शकलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हलमा बाँधेर राख्ने काम अवश्य गर्छ। चलचित्रको एक्सन, संवाद, सङ्गीत भने गजबको छ। पठानमा, जो एक (रअ)का एजेन्ट हुन् र उनी सधैँ आफ्नो देशका लागि जीवन बलिदान दिन पनि तयार हुन्छन्। चलचित्रमा भिलेनको भूमिकामा देखिएका जिमले आफ्नै देशका दुस्मनहरूसँग हात मिलाउँछन्। चलचित्रमा अभिनेत्री दीपिका पनि जासुस हुन्छिन्। जोन एक खतरनाक

गोरखापत्र फाल्गुन २०७४

चर्चा पाइयो मत पाइएन

सम्बन्धित सामग्री