रातोपाटी ब्रिफिङ : अदालतको दुई आदेशले हलचल, मधेसमा छुट्टै गठबन्धन

अदालतको अवमूल्यन अमान्य

ललिता निवास प्रकरण छानबिनमा मन्त्रिपरिषद्, संसद् र संसदीय समितिका नीतिगत निर्णयमा पनि छानबिन गर्न सकिने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि राजनीतिक नेतृत्वमा एकाएक अत्यास छाएको छ।...

नागरिक दैनिक आषाढ २०८०

सर्वोच्चलाई बालेनको जवाफ: मेरो कुन अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना भयो?

काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन शाहले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पेस गर्दै आफ्ना अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना नभएको स्पष्ट गरेका छन्। अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले दायर गरेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा अदालतले उनलाई वारेस राख्न दिन बालेन शाहलाई अस्वीकार गरेको छ। यसका लागि उनी आफैँले अदालत धाउनुपर्नेछ। शाहले हिन्दी फिल्मसम्बन्धी विवादमा अदालतको आदेशमाथि टिप्पणी गरेपछि अदालतको अवहेलना […]

Desh Sanchar जेष्ठ २०८०

बढ्यो अदालतको बजेट

चालू आर्थिक वर्षभन्दा आगामी वर्षका लागि अदालतको बजेट ०.४ प्रतिशतले बढाइएको छ । ०७९/८० मा कुल बजेटको ०.३९ प्रतिशत देशभरका अदालतलाई छुट्याएकोमा आगामी वर्षका लागि ०.४३ प्रतिशत पुर्‍याएको हो । सोमबार सार्वजनिक ०८०/८१...

नयाँ पत्रिका बैशाख २०८०

बालेनविरुद्ध सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना मुद्दा

१३ भदौ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाहविरुद्ध दर्ता भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा सोमबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भएको छ । अधिवक्ता दीपकराज जोशीले शाहमाथि अदालतको अवहेलनाको आरोपमा कारवाही हुनुपर्ने माग राखी निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमाथि सोमबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासमा सुनुवाइ भएको छ । नर्भिक अस्पतालको संरचना नभत्काउन सर्वोच्च अदालतले […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७९

अदालतको शरण पर्नु अधिकार हो : काठमाडौं विश्वविद्यालय

काठमाडौं विश्वविद्यालयले आफ्नो अधिकार तथा काम कारवाहीको विषयमा आघात पर्दा अदालतको शरण पर्नु अधिकार भएको बताएको छ । बिहीबार रातोपाटी डटकमलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदै अदालतको शरणमा जानु आफूहरुको बाध्यता भएको विश्वविद्यालयले बताएको हो । गत पुस २७ गते रातोपाटीमा प्रकाशित समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै उसले अदालतको शरणमा जानु आफूहरुको बाध्यता र अधिकार भएको बताएको हो । रातोपाटीले गत पुस २७ गते ‘श्रीमानको एक आदेशले डाक्टर बन्ने सपना चैट !’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।&nbs

Ratopati पौष २०७८

संसद् अवरुद्ध गर्नु अदालतको फैसलाविपरीत : माधव नेपाल

काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नेकपा (एमाले)ले सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत संसद् अवरुद्ध पारेको बताएका छन्।आइतबार काठमाडौंमा आयोजित पार्टी निकट समाजवादी शैक्षिक परामर्श व्यवसायी मञ्च घोषणा सभामा बोल्दै उनले केपी ओली अदालतको सो फैसलालाई मान्य पक्षमा नरहेको दावी समेत गरे।उनले सर्वोच्च अदालतको सो फैसलालाई अस्वीकार गर्दै संसद् अवरुद्ध पारेर नेकपा एमालेले संविधानलाई चुनौती दिने काम गरेको दाबी समेत गरे।नेपालले अदालतको फैसलालाई स्वीकार नगर्नेले स

थाहा खबर मंसिर २०७८

सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वागतयोग्यः नेता भट्टराई

फुङ्लिङ । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वागतयोग्य भएको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने गरी गरेको आदेश स्वागतयोग्य भएको बताएका हुन् । ‘सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चद्वारा प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना गर्ने गरी गरेको आदेशको सम्मान र स्वागत गर्दछु’, उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘बदलिएको […]

Prashasan जेष्ठ २०७८

अदालतको अवहेलना गरेको छैन : प्रधानमन्त्री

सर्वोच्च अदालत पुगेर बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतको अवहेलना नगरेको लिखित जवाफ पेस गरेका छन्। उनले आफूविरुद्धको निवेदन खारेजीको माग पनि गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक...

नागरिक दैनिक माघ २०७७

प्रचण्डविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा

काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (प्रचण्ड–नेपाल) पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध पनि अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता भएको छ । अधिवक्ता समीर हायुले सोमबार प्रचण्डविरुद्ध रिट दर्ता गर्नुभएको हो । सर्वोच्च अदालतले मुद्दा दर्ता गर्दै मंगलबारलाई पेसी तोकेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाविरुद्ध पनि अदालतको अवहेलना मुद्दा परेको छ ।

Yug Darshan पौष २०७७

पूर्व प्रधानन्यायधीशहरु विरुद्ध पनि अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दर्ता

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी चारवटा मुद्दा दायर गरिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका छन् ।त्यस्तैगरी, अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले पूर्वसभामुख दमनाथ ढुङ्गानाविरुद्ध र अधिवक्ता लोचन भट्टराईले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, अनुपराज शर्मा र मीनबहादुर रायामाझीविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर गरे ।प्रतिनिधिसभा विघटनको अदालतको व

Ratopati पौष २०७७

रातोपाटी ब्रिफिङ : अदालतको दुई आदेशले हलचल, मधेसमा छुट्टै गठबन्धन

सम्बन्धित सामग्री