नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थतन्त्र सुधारका लागि आगामी बजेटको नीतिगत, कर प्रणाली, लघु, घरेलु, साना, मझौला उद्यम एवं स्टार्टअप प्रवर्द्धन पर्यटनलगायत विषयमा सरकारलाई सुझाव दिएको छ । पाँच वर्षभन्दा पुरानो बक्यौता कर रकमको छुटको लागि निजी क्षेत्रले माग गरेको छ ।