पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि स्थिर नीति र सबल कार्यान्वयन चाहिन्छ । सरकार र निजीक्षेत्रबीच कामको तालमेल मिल्नुपर्छ । तर, नेपालमा पर्यटनमा जति उपलब्धि प्राप्त भएको छ त्यो सबै निजीक्षेत्रको प्रयासमा भइरहेको छ । यसको अर्थ सरकारले केही पनि गरेको छैन भन्ने होइन, तर सरकारको कामले पर्यटन क्षेत्रले गरेको प्रगति निकै न्यून छ । सरकारले विकासका लागि प्रतिबद्धताका साथ काम गर्न नसकेको सही हो । त्यस्तै स्थिरता नभएकाले बनेका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन पाएका छैनन् । यस्तो प्रवृत्तिबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र पर्यटन रहेको छ । एक दशकमा डेढ दर्जन मन्त्री फेरिएका छन् । औसतमा हिसाब गर्दा एउटा मन्त्रीले ६ महीनामात्रै काम गरेको देखिन्छ । यो समयमा उसले यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्नु भन्दा बढी केही गरेको देखिँदैन ।
चाँडो मन्त्री फेरिनेमा पर्छ पर्यटन मन्त्रालय । गृह, अर्थजस्ता मन्त्रालयमा पुग्न सांसदहरूबीच मारामार नै हुन्छ तर पर्यटन मन्त्रालय उपेक्षित छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा निकै सहयोगी पर्यटन क्षेत्र नै यसरी लथालिंग पारामा चलेको छ । मुलुकले पर्यटनलाई जति नै प्राथमिकता दिएको छ भने पनि त्यो व्यवहारत: प्रमाणित हुँदैन । धन्न, यस्तो बेथितिमा पनि पर्यटन व्यवसायमा ठूलो लगानी भएको छ र लाखौंले रोजगारी पाइरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा पर्यटक आगमन संख्या पनि निकै बढ्यो । राष्ट्रिय महत्त्वका दीर्घकालीन योजना, विकासका गुरुयोजना, नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारिता र निरन्तरताका लागि मन्त्रालयको नेतृत्व छिटोछिटो परिवर्तन हुनु हुँदैन । अझ, मन्त्री आएपिच्छे फेरिने नारा, प्राथमिकता र कार्यक्रमले पर्यटनलाई निकै असर गर्छ । यसमा राजनीतिक दलहरूको ध्यान जान सकेको छैन ।
पर्यटन मन्त्रालय सबैभन्दा अस्थिर मन्त्रालय देखिएको छ । मन्त्री छिटोछिटो फेरिने र फेरिएका मन्त्रीले आआफ्नै नारा र कार्यक्रमको गफ लगाउने प्रवृत्तिले पर्यटन क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन । स्पष्ट योजना भएको व्यक्ति मन्त्रालयमा आएका छैनन्, आशालाग्दो नेताले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् ।
मन्त्रालय र मातहत निकायको योजना र कार्यक्रमको सेवा प्रवाह, प्रभावकारिता, निरन्तरता मन्त्रालयको नेतृत्वसँग गाँसिएको हुन्छ । तर, छिटोछिटो मन्त्री फेरिँदा पर्यटन क्षेत्रका दीर्घकालीन योजना र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम अघि बढ्न सकेका छैनन्, चर्चामा आउने कार्यक्रमको घोषणा मात्र भएका छन् । मन्त्री फेरिए पनि मन्त्रालयको स्थायी संयन्त्र चुस्त रहे समस्या पर्दैन थियो । तर, सरकारी संयन्त्रहरू स्थायी ढंगले काम गर्न सक्ने सामथ्र्यका छैनन् । नेतृत्व परिवर्तन भएपछि काममा स्वाभाविक रूपमा केही सुस्ती आउँछ । नेतृत्व फेरिएसँगै नीति पनि फेरिने गरेको छ, जसले गर्दा सरकारी संयन्त्रहरू नेतृत्वले धकेलेर मात्रै अघि बढ्ने र नेतृत्व उदासीन भएमा टालटुले योजना देखाएर जागीर पकाउने मानसिकतामा देखिन्छ । नेपालमा आफ्नो जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने प्रणाली नै छैन । न मन्त्री आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार देखिन्छन् न कर्मचारी नै । यसको एउटा उदाहरण हो : २०१३ यता नेपाल यूरोपेली संघको कालोसूचीमा रहिरहनु । एक दशकका डेढ दर्जन मन्त्रीले कालोसूचीबाट हटाउने बताए पनि हट्नका लागि आवश्यक काम भने गरेनन् । कुनै पनि पर्यटनमन्त्रीले नेपाल वायुसेवा निगमको सुधारका लागि बलियो काम गर्न सकेका छैनन् । अध्ययन र नेतृत्व परिवर्तनबाहेक सिन्को भाँच्ने काम भएको छैन । यस्तो अवस्थामा पर्यटन क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्छ ?
अलपत्र अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल
एउटा मात्रै त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका भरमा नेपालमा पर्यटक ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा पनि यसको स्तरोन्नतिको काम अझै पूरा भएको छैन । यो विमानस्थलको विस्तार हुन नसकेका कारण पटकपटक विमानहरू आकाशमा होल्ड गर्नुपरेको अवस्था छ । सञ्चालनमा आइसकेर पनि गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलले व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् । भारतले भैरहवा नजिकको हवाई रूट नदिएका कारण यसो भएको देखिन्छ । यद्यपि चीन, थाइल्यान्ड आदि देशबाट हुने उडान पनि पोखरा र भैरहवा पुर्याउन सकिएको छैन । पश्चिम क्षेत्रबाट हवाई प्रवेशमार्ग नपाउनुमात्रै यी विमानस्थल सञ्चालन नहुनुको कारण होइन भन्ने यसले देखाउँछ । यहाँ विमानस्थल नै आवश्यक नभएको अवस्थामा यो बनाइएको हो अथवा सरकारले नयाँ विमानस्थलबाट उडान गर्न वायुसेवा कम्पनीहरूलाई पर्याप्त सुविधा दिन नसकेको हो भन्ने यसले देखाउँछ । कुनै पनि नयाँ विमानस्थल सञ्चालन गर्न केही समय लाग्न सक्छ । तर, यतिका समयसम्म एउटा पनि अन्तरराष्ट्रिय उडान नियमित गर्न नसक्नुको कारण सरकारकै कमजोरी नै हो भन्ने देखिन्छ । कुनै पनि मन्त्रीले धेरै समय काम गर्न नसक्नु पनि यसको एउटा कारण हो भन्ने देखिन्छ ।
नेवानिको बेहाल
निजी वायुसेवा कम्पनीले मालामाल कमाइरहेका बेला सरकारी कम्पनी भने सधैं विवादको घेरोमा मात्रै सीमित देखिन्छ । मन्त्री फेरिएपिच्छे आयोग बनाउने, कार्यकारी प्रमुख र अध्यक्ष फेर्ने, नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने अनि कामचाहिँ केही पनि नहुने रोग नेवानिको रहेछ । सरकारी प्रभाव र दबाबबाट मुक्त हुने हो भने यसले पक्कै पनि केही व्यावसायिक योजना बनाउन सक्थ्यो होला । न यसलाई विघटन गर्ने हिम्मत कुनै सरकारको देखिएको छ न निजीकरण नै । यी दुवै काम गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त र उत्तरदायी बनाएर विशेष अभियानका साथ पनि यसलाई चलाउन नसकिने होइन । सरकारी कम्पनी भएर पनि नेपाल टेलिकमले निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरेर नाफा कमाएर टन्न बोनस खुवाउन सक्छ भने नेवानिले किन कमाउन सक्दैन ? किन व्यवसाय गर्न सक्दैन ? सरकार फेरिए पनि टेलिकमको आफ्नै व्यावसायिक योजना छ जसमा खासै परिवर्तन भएको पाइँदैन । त्यही मोडलमा नेवानिलाई चलाउन किन सकिँदैन ? निजीक्षेत्रको प्रवेश गराएर शेयर विक्री गरी नयाँ विमान खरीद गर्ने बाटो पनि खुल्छ । तर, यसलाई कोही पनि किन सुधार्न चाहँदैनन् ? एउटा कारण त मन्त्रालयको नेतृत्व नै बढी समय नटिक्नु हो । निगमको दुरवस्था र त्यसबाट पर्यटनमा परेको असरबारे कुनै पनि सरकारले चासो दिएका छैनन् ।
मन्त्री फेरिएपिच्छे आयोग बनाउने, कार्यकारी प्रमुख र अध्यक्ष फेर्ने, नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने अनि कामचाहिँ केही पनि नहुने रोग नेवानिको रहेछ । निगमको आन्तरिक उडानका लागि गतिलो र पर्याप्त विमान छैनन् । अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि एकातिर भएका विमान उडाउन सकिएको छैन भने अर्कातिर विमान थप्ने निगमको प्रयास पनि सफल भएको छैन । कमिशनको चक्करमा कुनै पनि काम नहुनु नै निगमको ओरालो यात्राको कारण हो । यसमा रोक लगाउन प्रतिबद्ध र केही वर्ष टिक्ने मन्त्रीको आवश्यकता देखिन्छ ।
चिनियाँ विमानको व्यवस्थापन
नेपालले कसको प्रभाव वा दबाबमा परेर चिनियाँ विमान किनेको हो त्यो अझै स्पष्ट छैन । एक पक्षले अर्को पक्षलाई आरोप लगाइरहेका छन् र निर्णयकर्ताले यसबारे स्पष्टीकरण दिएका पनि छैनन् । चिनियाँ विमान कमजोर हुन् वा नेपालका लागि अनुपयुक्त हुन् स्पष्ट छैन । गल्ती त भइसक्यो । ऋणको रकम नतिरी उपाय छैन । यस्तोमा चिनियाँ विमान के गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन नसक्दा निगमलाई ठूलो भार छ । कि त यसलाई कबाडीमा बेच्नुपर्छ कि त आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग गर्न नेपाली सेनालाई दिन सकिन्छ । निर्माता कम्पनीलाई फिर्ता गर्ने सामथ्र्य नेपालको छैन भन्ने त स्पष्ट नै छ । त्यसैले यी जहाज निगमको जिम्मेवारीबाट सकेसम्म हटाउनुपर्छ । अनि आन्तरिक उडानका लागि निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी नयाँ विमान ल्याउनुपर्छ । दुर्गममा विमान उडाएर निजीक्षेत्रलाई सुगम क्षेत्रको व्यापार सुम्पिनु कुनै पनि हालतमा राम्रो होइन । सुगममा निगमको उडान प्रशस्त भए प्रतिस्पर्धा भएर आन्तरिक उडान पनि सस्तो हुन सक्छ । अन्तरराट्रिय उडानमा निगमको अंश नबढाउने हो भने पर्यटन क्षेत्रको विकास हुनै सक्दैन भनिदिए पनि हुन्छ । पर्यटक आए पनि अत्यधिक पैसाचाहिँ विदेशी कम्पनीले नै लैजानेछन् । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न कुनै पनि मन्त्रीले काम गरेनन् ।
प्राधिकरणको विभाजन
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामका निकायमा अलग गर्ने काम अघि बढ्न सकेको छैन । नेपाल इयूको कालोसूचीमा पर्नुको एउटा कारण यो पनि मानिएको छ । विश्वभरि नै एउटै संस्था नियामक र सेवाप्रदायक बनाउने चलाउन छैन । त्यसैले यसअनुसार नेपालले प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि, कानूनी आधार तय भए पनि त्यसअनुसार काम भने भएको छैन । नागरिक उड्डयनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय संस्था आइकाओले पनि यसमा प्रश्न उठाएकै हो । त्यसैले प्राधिकरणको विभाजन ढिलाचाँडो गर्ने पर्ने बाध्यता छ । यसको विभाजनको काम गर्न कुनै पनि मन्त्रीले आँटेका छैनन् ।
पर्यटन नीति
नेपालको २० वर्षे पर्यटन नीति बने पनि त्यसअनुसार काम भएको छैन । खासमा पर्यटनका लागि केकस्तो नीति लिने, कस्ता पर्यटन प्रडक्टमा ध्यान दिने, पर्यटनलाई योजनाबद्ध ढंगले कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरा पर्यटन नीतिले तय गर्छ । यस्तो नीति व्यावहारिक हुनुपर्छ । व्यवसायी, सरकार र पर्यटनविज्ञ मिलेर सही पर्यटन नीति बनाउन आवश्यक छ । कुनै पनि मन्त्रीले यसका लागि काम गरेको देखिँदैन ।
पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम
मन्त्री फेरिएपिच्छे कसैले भ्रमण बिदा, कसैले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन, कसैले भ्रमण दशकजस्ता कार्यक्रमको घोषणा गरे पनि कुनै पनि कार्यक्रमको शुरुआत भएन । कागजमा बनाइएका यस्ता कार्यक्रमले पर्यटन प्रवर्द्धन हुने कुरै भएन । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि खडा गरिएको नेपाल पर्यटन बोर्ड नेतृत्वविहीन छ । उसले प्रवर्द्धनको कार्यक्रम गर्न सकेको छैन । अहिलेसम्मका पर्यटनमन्त्रीले स्टन्टको काममात्रै गरे भन्दा फरक पर्दैन
नयाँ पर्यटन मन्त्रीले केही गर्लान् ?
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्वमा हितबहादुर तामाङ पुगेका छन् । १३ महीना पर्यटन मन्त्रीको जिम्मा पाएका सुदनका किरातीको बहिर्गमनसँगै तामाङ आएका हुन् । किरातीले पर्यटन क्षेत्रमा खासै उल्लेख्य काम भने गर्न पाएनन् । यद्यपि उनले नेवानिको सुधारका लागि केही कदम भने चालेका थिए । तर, उनको काम परिणाममुखी भने देखिएको छैन । नयाँ मन्त्री तामाङलाई पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न भूमिका खेल्ने, नीतिगत सुधारको काम गर्ने, निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै पर्यटनमा व्यावसायिक वातावरण बनाउनेलगायत जिम्मेवारी छन् । त्योभन्दा बढी दीर्घकालीन महत्त्वका काम गर्नु जरुरी छ ।
तामाङको प्रमुख काम भनेको निगमको सेवा विस्तार गर्न जहाज किन्ने, निगमको संरचनागत सुधार गर्ने, विमानस्थलको सञ्चालन राम्रोसँग गर्ने र ईयूको कालोसूचीमा परेको नेपालको उड्डयन सुरक्षालाई उक्त सूचीबाट हटाउनु नै हो । यी पक्षमा सुधार नगरी नेपालको पर्यटनले गति लिन सक्ने देखिँदैन । त्यसैले पर्यटनमन्त्रीको पहिलो काम भनेको निगमको सुधार र व्यवसाय विस्तार नै हुनुपर्छ । पर्यटन मन्त्रालय मातहतका वायुसेवा निगम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा दीर्घकालीन र लाभदायी सुधारका काम गर्ने हो भने पर्यटन मन्त्रीले काम गरेको मानिन्छ । निवर्तमान मन्त्री किरातीले वायुसेवा निगमका लागि दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्ने तीनओटा ट्वीनअटर जहाज किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । उक्त प्रक्रियामा प्राविधिक त्रुटि देखिएपछि रोकिएको छ । नयाँ जहाज किनेर निगमको उपस्थिति देखाउने गरी आन्तरिक उडान थप्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमको क्षमता विस्तार गर्दै व्यवस्थापन सुधार गर्नु अहिलको प्रमुख काम हो । निगमले अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि दुईओटा न्यारोबडी भाडामा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । निगमले ती जहाजसँगै अन्तरराष्ट्रिय उडानमा थप जहाजसहितको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने छ । निगमले जति धेरै गन्तव्यमा उडान गर्न सक्यो त्यति नै बढी पर्यटक ल्याउन सकिन्छ । त्यसैले वायुसेवा निगमका लागि जहाज किन्ने र भएका जहाज नाफामूलक क्षेत्रमा उडाएर ऋण तिर्न सक्ने तुल्याउनु तामाङको सफलता हुनेछ । नेपाली उड्डयनलाई ईयूको कालोसूचीबाट हटाउन सके निगमको उडान यूरोपेली क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ । त्यस्तै पर्यटन बोर्डलाई प्रभावकारी बनाएर प्रवर्द्धनात्मक कार्य तीव्र बढाउनु जरुरी छ । त्यसैगरी पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि दीर्घकालीन नीति बनाएर काम गर्नुपर्छ ।
त्यसैगरी गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान गराउनु नयाँ मन्त्रीको चुनौती हो । पोखरामा पनि चीन सरकारबाट ऋण लिएर बनाएको विमानस्थल सञ्चालनमा आएको १ वर्षभन्दा बढी हुँदासमेत एउटा पनि व्यावसायिक उडान हुन सकेको छैन । त्यस्तै हालत गौतम बुद्ध विमानस्थलको पनि छ । निजगढ विमानस्थल निर्माणको विषय अझै अन्योलमा रहेको छ । किरातीको समयमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चारओटै विमानस्थल सञ्चालन गर्न दिने र कुनै कम्पनीले तीनओटा विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा लिएर निजगढ विमानस्थल बनाउन खोजे उसलाई दिने तयारी भएको थियो । नयाँ पर्यटनमन्त्रीले यसलाई निरन्तरता दिन्छन् वा दिँदैनन् थाहा छैन ।
नेपालमा पर्यटन क्षेत्रले जति गति लिएको छ त्यसमा सरकारको भन्दा निजीक्षेत्रको पहलले नै भएको हो भन्न सकिन्छ । निजीक्षेत्रले ठूलो लगानी गरेको छ र आफ्नो व्यवसायका लागि उसले पर्यटक ल्याउन आफै पहल गरेको छ । गर्ने त यस्तै हो तर पनि नेपालबाट प्रत्यक्ष उडान विभिन्न देशमा हुन सके पर्यटक आगमन बढ्छ । यस्तो उडानले पर्यटकले यात्राका लागि कम पैसा तिर्दा हुन्छ भने समयको पनि बचत हुन्छ । त्यसैले नेपालका प्रमुख बजारमा नेपाल वायुसेवाको उडान बढाउनु नै पर्यटनको दिगो विकासको आधार हो । अहिले आउने पर्यटकले विदेशी वायुसेवा प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसैले पर्यटकले गर्ने खर्चको ठूलो अंश यी नै विदेशी कम्पनीले लगिरहेका छन् । निगम भने विमान किन्दाको ऋणको साँवाब्याज तिर्न नसकेर समस्यामा छ । पर्यटन मन्त्रालय सबैभन्दा अस्थिर मन्त्रालय देखिएको छ । मन्त्री छिटोछिटो फेरिने र फेरिएका मन्त्रीले आआफ्नै नारा र कार्यक्रमको गफ लगाउने प्रवृत्तिले पर्यटन क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन । स्पष्ट योजना भएको व्यक्ति मन्त्रालयमा आएका छैनन्, आशालाग्दो नेताले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले मुलुकले पर्यटन क्षेत्रलाई नै उपेक्षा गरेको देखिन्छ ।
लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।
वीरगञ्ज। सरकारले आयात नियन्त्रणको नीति फिर्ता लियो । वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहेकाले पूँजीको समस्या पनि छैन । यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत प्रावधानलाई खुकुलो बनाउँदै लगेको छ । तर, बजारले अझै गति समात्न सकेको छैन । उद्योगी व्यापारीको भनाइ मान्ने हो भने बजारमा माग नै नभएपछि उद्योग व्यापार २०/२५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।
वैदेशिक व्यापारको आँकडा राख्ने भन्सार विभागको तथ्यांकले पनि यसलाई संकेत गर्छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा त्यसअघिको वर्षको तुलनामा वैदेशिक व्यापार १६ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षसँग तुलना गर्दा यो आवमा शुरू २ महीनामा कुल व्यापार ५ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । भन्सारबाट उठ्ने राजस्व पनि घटेको छ ।
सरकारको वैदेशिक व्यापार नीति र पूँजीको प्राप्ति तुलनात्मक सहज हुँदा पनि किन बजारले गति लिन नसकेको हो ? आर्थिक अभियानले सरोकारवालासामु यो प्रश्न राखेको थियो । कोरोना महमारीयता खस्किएको बजारले अहिलेसम्म लय समात्न नसक्नुमा सरकारी नीति र शैलीलाई मुख्य कारणका रूपमा लिइएको छ ।
आयमा कमी
कोरोना महामारीयता उद्योग व्यापारमा आएको शिथिलताले रोजगारी र आयमा कमी आएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर मागमा परेको जानकार बताउँछन् । ‘कोरोनाकालमा धेरै उद्योग कलकारखानाले कामदार कटौती गरे । कतिले सुविधा पनि घटाए । कोरोनापछि अर्थतन्त्रले गति लिने अपेक्षा थियो । तर, सुधार आएन,’ एक उद्योगीले भने ।
आय घटेपछि स्वाभाविक रूपमा अत्यावश्यकबाहेक अन्य वस्तुको खरीदमा उत्साह नदेखिएको व्यापारीहरूको अनुभव छ । अहिले दशैंतिहारजस्ता चाडपर्व नजिक आइसके पनि बजारमा दशंैलक्षित वस्तुको विक्रीमा त्यसको संकेत नदेखिएको व्यापारीहरू बताउँछन् ।
कोरोना महामारीअघि मानिसहरू गुणस्तरीय जीवन खोज्ने अवस्थामा पुगिसकेकोमा महामारीयताको मूल्यवृद्धि र आयमा कमीले दैनिक आवश्यकता नै कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा चिन्तामा पुर्याइदिएको उद्यमी अरविन्द्र अमात्य बताउँछन् । ‘सरकारले बजारलाई चलायमान बनाउने कुरामा पटक्कै ध्यान दिएन । अमेरिका, जापानजस्ता देशले आमजनतालाई पैसा बाँडेरै भए पनि बजारमा नगदको प्रवाह कायम राखे । तर, हामीकहाँ उद्योग व्यापार जोगाउने कामसमेत प्रभावकारी तरीकाले हुन सकेन,’ अमात्य भन्छन् ।
निजीक्षेत्रका कामदार/कर्मचारीको आय घटेको छ । यो वर्ष कर्मचारीको तलब पनि बढेको छैन । पैसा हुनेले पनि सोचविचार गरेर अत्यावश्यक वस्तुमा मात्रै खर्च गरेकाले बजारमा मन्दी देखिएको व्यवसायी बताउँछन् । ‘आम्दानी कम भएको बेला मानिस बजारमा गइहाले पनि अतिआवश्यक वस्तुमात्रै किन्छ, टिभी, फ्रिज त किन्दैन नि,’ एक व्यापारीले भने ।
कमजोर पूँजीगत खर्च
विगत केही वर्षयता पूँजीगत खर्च क्षमता कमजोर हुनुलाई पनि अहिलेको मन्दीसँग जोडेर हेरिएको छ । पूँजीगत खर्चको अवस्था निकै कमजोर हुनु बजारमा उत्साह नदेखिनुको मुख्य कारण भएको नेपाल सरकारका एकजना सहसचिव बताउँछन् । ‘सरकारले विकास बजेट परिचालन गर्न सकेन । मानिसको घरघरमा सकारात्मक प्रभाव लैजाने भनेकै पूँजीगत खर्चले हो । चालू खर्चले बजारलाई तीव्र रूपमा चलायमान बनाउन सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘अघिल्लो वर्ष विकास बजेटको खर्च एकदमै कमजोर देखियो । यो वर्ष पनि सुधारको स्थिति छैन । यसले बजारलाई शिथिल बनायो ।’
विकास निर्माणका काम अघि बढेमात्रै बजारमा माग सृजना हुने जानकार बताउँछन् । ‘विकास बजेट कागजमै सीमित छ । सरकारले साधारण खर्च चलाउनै त ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ भने विकासका लागि कहाँबाट खर्च गरोस्,’ विश्लेषक जगदीशप्रसाद अग्रवाल भन्छन् । यसबाट नगदको प्रवाह खुम्चिएर उपभोक्तासम्म पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
चालू खर्च घटाउन नसकिने भएकाले पूँजीगत खर्च बढाएर बजारलाई चलायमान बनाउन सुझाइएको छ । एक दशकयता प्रत्येक वर्ष पूँजीगत खर्चको अनुपात घटेको उद्योगी अमात्य बताउँछन् । ‘यस्तो खर्च औसतमा ३०/३५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । पूँजीगत रकम थोरैमात्र पनि खर्च भयो भने त्यसको चक्रीय प्रभाव धेरै हुन्छ । तर, हामीकहाँ यस्तो खर्च न्यून हुँदा नगद प्रवाह खुम्चियो । स्वाभाविक रूपमा यसका असर यतिबेला बजारमा देखिएको छ,’ उनले भने ।
सरकारले निर्माण व्यवसायीको पुरानै वर्षहरूको ७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी अड्काएर राखेको छ । यसका पछाडि सिमेन्ट, रड, गिटी, बालुवा, ढुवानी, कामदार, कर्मचारी सबै जोडिएका हुन्छन् । यसले मागलाई नराम्ररी खुम्च्याएको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।
बढ्दो तस्करी
सरकारले गतवर्ष विदेशी विनिमय सञ्चितिमाथिको दबाब थेग्न आयात नियन्त्रण गरे पनि परिमाण नकारात्मक आएको आम बुझाइ छ । आयात प्रतिबन्ध लगाइएका एकाध वस्तु छोडेर अधिकांश तस्करीका माध्यमबाट भित्रिए । त्यस्ता वस्तुको मूल्य आकाशियो । सरकारले लिएको आयात प्रतिबन्धको नीतिले बजारमा नकारात्मक प्रभावमात्रै पारेको बुझाइ निजीक्षेत्रको छ । सरकारले पनि यो तथ्यलाई मनन गरेरै नियन्त्रणलाई खुकुलो पार्दै गएको थियो ।
राजनीतिक अस्थिरता र यसैबीचमा तहगत चुनावको मौका छोपेर २ नम्बरी कारोबार खुबै मौलायो । यो क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन । ‘यस्तो कारोबारको कमाइले वैध माध्यममा रकमको कमी भयो । यसबाट २ नम्बरी कारोबारी र घूस लिनेहरूले लाभ लिए होलान् । तस्कर र घूसखोरले कमाएर अर्थतन्त्रलाई के फाइदा भयो ? यसबाट त वैध व्यापार र राजस्वमा हानीमात्रै भयो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले बताए ।
अवैध आर्जन
तस्करी र अवैध कारोबारको अनधिकृत आर्जन सीमित व्यक्तिहरूसँग रहेको र तल्लो तहका मानिसको आम्दानी घटेको दाबी केही जानकारहरूको छ । ‘सरकारले उद्योग खोल्दा आयको स्रोत खोजिरहेको छ । तर, गाडी किन्न र विदेश घुम्न कहाँबाट पैसा आयो भनेर सोधेको छैन । यहाँ उद्यम गर्न गाह्रो छ, विलासितामा खर्च गर्न सजिलो छ,’ लाठले भने ।
यस्तो अवैध आय केही व्यक्तिको हातमा पुग्दा औसत मानिसको आयमा प्रतिकूल असर परेको र यसबाट बजारको गति सुस्त भएको जानकार बताउँछन् । अवैध आर्जन लिएर बसेका केही मानिसले खर्च गरे पनि आम उपभोक्ता उत्साहित नभएसम्म बजार लयमा नआउने दाबी उनीहरूको छ ।
भन्सारमुखी राजस्व नीति
सरकार भन्सारबाट उठ्ने राजस्वमा बढी केन्द्रित हुँदा तस्करी बढेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘हामीकहाँ अधिकांश दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति भारतबाट हुन्छ । तर, भारतीय बजारको तुलनामा स्वदेशी बजारमा त्यस्ता वस्तुको मूल्य बढी हुँदा अवैध तरीकाले भित्रिने गरेको छ,’ उनीहरू भन्छन् ।
राजस्व बढाउने दबाबका कारण भन्सार राजस्वका दर बढाइएको छ । यसबाट आयातित वस्तुको मूल्य बढ्न गएको बुझाइ जानकारहरूको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने भनिए पनि उत्पादन लागतका कारण प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन । तस्करी र सीमावर्ती भारतीय बजारमा किनमेलको प्रवृत्ति बढेकाले स्वदेशी बजार प्राय: सुनसानजस्तै छन् ।
भारतले वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) मार्फत कर प्रणालीमा बहुदर अपनाएको छ । आमउपभोगका वस्तुमा न्यून र विलासीमा उच्च दरको कर लगाइएको छ । भारतमा कम कर लाग्ने वस्तु त्यहाँ सस्तो पाइन्छ । यता स्वदेशी भन्सारले त्यस्ता वस्तुमा उच्च दरको भन्सार राजस्व उठाउने भएपछि त्यस्ता अधिकांश वस्तुको तस्करी भइरहेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको अवैध कारोबार नियन्त्रणका लागि भन्सार राजस्वको दरलाई त्यस्ता वस्तुमा भारतले लिने करबराबर बनाइनुपर्ने भन्सारका अधिकारीहरू नै बताउँछन् । राजस्व बढाउन बढी राजस्व लक्ष्य तोकिँदा त्यसको दबाब व्यापारमा पर्ने र खुला सिमानाबाट तस्करी भइरहेको उनीहरू बताउँछन् ।
खस्कियो उद्यमीको मनोबल
कोरोना महामारीले बिथोलेको उत्पादन र आपूर्तिको शृंखलाबाट अन्योलमा परेका व्यापारी नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारका नियमनकारी निकायको चेपुवामा परेको दाबी निवर्तमान अध्यक्ष लाठको छ ।
राष्ट्र बैंकले गतवर्ष ल्याएको चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको व्यवस्थाले लगानी खुम्चिएको उद्यमी बताउँछन् । कोरोना महामारीले व्यापारमा प्रतिकूल प्रभाव परेको बेला राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू पूँजी कर्जाको सीमाले समस्या थपेको र यसको अद्यावधिक असर अहिले पनि रहेको व्यापारीले बताए ।
राष्ट्र बैंकले चालू पूँजीको व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरे पनि पुरानो उद्यममा लगानी खुम्चिएको छ । ‘बैंकले नयाँ प्रोजक्ट माग गरेका छन् तर उद्यमीमा नयाँ योजनामा हात हाल्ने मनोबल छैन,’ एक व्यापारीले भने ।
व्यापारीलाई अपराधी ठान्ने राज्यको रवैयाले पनि उद्यम व्यापारको वातावण बिग्रिएको ती व्यापारीले बताए । ‘सबै तहका सरकारको रवैया उस्तै छ । एउटा वडाध्यक्षले समेत उद्योगको काम रोकेर दु:ख दिने काम भयो,’ उनले भने, ‘वैध व्यापार घट्नु र अवैध कारोबार बढ्नुले राजस्व घटेको छ । राजस्वका लागि सरकारले अनुगमन र अनुसन्धानका नाममा वैध व्यवसायलाई नै पेल्ने काम बढी गर्यो ।’ पछिल्लो समय राजस्व अनुसन्धानका नाममा व्यापारीलाई अनावश्यक दु:ख दिने र घूस खाने उपाय बनाएको आरोप निजीक्षेत्रले लगाउँदै आएको छ ।
बढ्दो ब्याजदर
वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्स बढेको छ । तर, बचतमा दिइएको उच्चदरको ब्याजका कारण यस्तो रकम मुद्दती निक्षेपमा गएको छ । निक्षेपमा दिइएको आकर्षक ब्याजले उद्योगी व्यापारीमा पनि ‘ब्याज खाने मानसिकता’ बढेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘रकम जति रोटेशनमा आउनुपर्ने हो त्यो भएन, यसले पनि बजारमा पैसाको प्रवाह कम भयो । पैसा नभएपछि बजार मन्दीमा जाने भयो,’ सरकारले चालू खर्च चलाउन ऋण लिइरहेकाले पनि बजारमा पैसाको प्रवाह हुन नपाएको र मागमा त्यसको प्रभाव देखिएको विश्लेषक अग्रवाल बताउँछन् ।
बचतमा उच्चदरको ब्याज दिएपछि कर्जामा त्यसको स्वाभाविक असर देखिएको छ । अहिले १४/१५ प्रतिशत ब्याजमा नयाँ योजनामा लगानी हाल्ने मनस्थितिमा उद्यमीहरू छैनन् । ब्याजलई घटाएरै भए पनि लगानी बढाउनुपर्ने जानकारहरूको राय छ । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउन नीतिगत प्रयास गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । अहिले एलसी खोल्ने काममा व्यवसायीको ‘उत्साह नदेखिएको’ बैंकका अधिकारीहरूले बताए । ‘अहिलेसम्म त जाडो मौसमका सामान मगाउन एलसी खुल्नुपर्ने हो । त्यो उत्साह व्यापारीमा देखिएको छैन,’ एक बैंक अधिकारीले भने ।
सुधारको संकेत
देशको मुख्य भन्सार वीरगञ्जबाट यो वर्ष चाडपर्वलक्षित मालसामानको आयातमा कमी आएको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) भन्सारका प्रमुख भन्सार प्रशासक डिलाराम पन्थीले पनि बताए । यस्तै अवस्था रहे बजार अझ सुक्ने हो कि भन्ने चिन्ता स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ । तर, पोहोर मङ्सिरदेखि गएको जेठसम्मभन्दा त्यसयताका ३ महीनामा वैदेशिक व्यापारमा केही सुधार आएको पनि उनले जानकारी दिए । पन्थीले यसलाई ‘सकरात्मक’ भने पनि सुधारमा ढुक्क हुन नसकिने भनेका छन् ।
काठमाडौं । अमेरिकी खुद्रा कम्पनी बेड, बाथ एन्ड बियोन्डले गएको हप्ता टाट पल्टिएको भन्दै अदालती संरक्षणका लागि आवेदन दियो । महीनौंसम्मको उतारचढावपछि आफूलाई जोगाउने कुनै उपाय नभटेपछि कम्पनीले अप्रिल २३ मा न्यू जर्जीमा च्याप्टर ११ अन्तर्गत अदालती संरक्षण (bankruptcy protection) माग्यो ।
सन् २०२२ को पहिलो त्रैमासमा कम्पनीले ३५ करोड ८० लाख डलर खूद घाटा बेहोरेको थियो । कम्पनीले सन् २०२२ को सेप्टेम्बरमा कम्पनीको खर्च घटाउन १५० ओटा स्टोर बन्द गर्यो । २० प्रतिशत कर्पोरेट कर्मचारीलाई कामबाट निकालिदियो । कम्पनी टाट पल्टिनुको पछाडि अनेकौ कारण थिए । सन् २००४ यता यसले आफ्नै शेयर 'बाई ब्याक'मा ११ अर्ब ८० करोड डलर खर्च गर्नु नै 'आफ्नो खुट्टामा बञ्चरो हान्नु' भयो ।
त्यो गलत निर्णयको प्रभावलाई न त स्टोर बन्दले कम गर्न सक्यो न त कर्मचारी कटौतीले नै उल्ट्याउन सक्यो । कम्पनीको पुनः शेयर खरीद कार्यक्रम अनौठो थिएन । कम्पनीले ती पैसा घ्यू लाग्ने अरु नै काममा खर्च गर्न सक्थ्यो । तर कम्पनीको स्थिति त्यति बेला खराब बन्यो जति बेला एक्टिभिष्ट लगानीकर्ता र गेमस्टपका अध्यक्ष र्यान कोहेनले जनवरीमा कम्पनीको ९ दशमलव ८ प्रतिशत शेयर बेचे ।
कम्पनी केही दिनमै सिद्धिने चेतावनी विश्लेषकहरुले त्यति बेलै दिएका थिए । नगद अभाव बेहोरिरहेको बेलामा यो गलपासो बनिदियो । यही गलत निर्णयका कारण बेड, बाथ एन्ड बियोन्ड सबै स्टोरहरु बन्द गर्न बाध्य भयो । व्यवसाय नै ठप्प हुने स्थितिमा आयो ।
न्यू जर्जीमा ५२ वर्ष अघि एउटा सानो स्टोरको रुपमा Bed Bath & Beyond खुलेको थियो । समय बित्दै गर्दा यो अमेरिकाको प्रमुख Retail Company बन्यो । हालै अमेरिकाको शेयर नियामक सेकलाई बुझाएको फाइलिङका अनुसार कम्पनीको ऋण ५ अर्ब २० करोड डलर मात्रै थियो ।
लगाउनु पर्ने ठाउँमा नलगाएर गलत ठाउँमा पैसा लगाउँदा के हुन्छ भनेर कम्पनीहरुले सिक्ने हो भने बेड, बाथ एन्ड बियोन्ड ज्वलन्त उदाहरण हो ।
तर यो कर्जाको भारी कम्पनीले झेल्न सकेन । Share Buyback मा वाहियात खर्च गर्दा कम्पनीले विक्री बढाउन चाहिएको इन्भेन्टरीका लागि समेत खर्च गर्न सकेन । लगाउनु पर्ने ठाउँमा नलगाएर गलत ठाउँमा पैसा लगाउँदा के हुन्छ भनेर कम्पनीहरुले सिक्ने हो भने बेड, बाथ एन्ड बियोन्ड ज्वलन्त उदाहरण हो ।
सन् २०१४ को जुलाईदेखि कम्पनी शेयर पुनः खरीदमा निकै सक्रिय थियो । यसका लागि यसले २ अर्ब डलरको ऋण नै उठायो । शेयर प्रदर्शन सुधार्न सक्रिय शेयरधनीहरुले दिएको दबाबका कारण पनि कम्पनी शेयर पुनः खरीद गर्न बाध्य थियो । त्यति बेला कम्पनीसँग निकै थोरै ऋण थियो ।
तर शेयर बाईब्याकका लागि कर्जाको थपिँदै जाँदा कम्पनीले सो भारी उठाउनै सकेन अनि अन्ततः लड्यो । कम्पनीले शेयर बाईब्याकमा खर्च गर्नुको सट्टा व्यवसायको विस्तरमा त्यत्रो पैसा लगाएको भए कम्पनी यसरी धराशयी हुने थिएन । सन् २०२२ को फेब्रुअरीसम्मै पनि कम्पनी आफ्नै शेयर पुनः खरीदमा सक्रिय थियो ।
फेब्रुअरीसम्मको तीन महीनामा यसले पुनः खरीद कार्यक्रममा २३ करोड डलर खर्च गरेको थियो । औसतमा हरेक शेयरका लागि उसले १६ डलर ४ सेन्ट खर्चियो । तर शेयर मूल्यलाई टेवा दिने उसको प्रयास खासै सहयोगी भएन । सन् २०१४ मा कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता ८१ डलरको उच्चतम् बिनदुमा उक्लिएको थियो ।
गएको वर्षभर कम्पनीको शेयर मूल्य ८३ प्रतिशतले घट्यो । यो वर्षको अहिलेसम्मको अवधिमा शेयरको भाउ ८८ प्रतिशतले खस्किएको छ । कम्पनीले टाट पल्टिएको घोषणा गर्नु अघि शुक्रबार बेड, बाथ एन्ड बियोन्ड शेयर प्रतिकित्ता २९ सेन्टमा आएर बन्द भएको थियो ।
कम्पनीहरुले आफ्नै शेयर फेरि किन्नु नयाँ कुरा होइन । कम्पनीहरुले यस्ता कार्यक्रमहरुमा ठूलो रकम खर्च गर्ने गरेका छन् । यो वर्ष अमेरिकी कम्पनीहरुले शेयर पुनः खरीदमा १० खर्ब डलरभन्दा धेरै खर्चेका छन् । बेड, बाथ एन्ड बियोन्ड शेयर बाइ ब्याकमा अर्बौ डलर खर्च गर्ने पहिलो खुद्रा विक्रेता पनि थिएन । सियर्स होल्डिङ्ले सन् २००५ देखि सन् २०१८ को बीचमा टाट पल्टिए भनेर आवेदन दिएको अवधि बीचमा शेयर बाइब्याकमा ६ अर्ब डलर खर्च गरेको थियो ।
के हो शेयर बाइ ब्याक ?
कम्पनीले आफ्नै कम्पनीको शेयर किन्नु नै शेयर बाईब्याक अर्थात् शेयर पुनः खरीद हो । यो आफू जारी वा विक्री गरेको शेयर कम्पनीले आफै किन्ने पाउने व्यवस्था हो । यसलाई कम्पनीले शेयरधनीहरुलाई अप्रत्यक्ष रुपमा पैसा फिर्ता दिने तरिका भन्दा पनि हुन्छ । कम्पनीले कुनै त्रैमासमा १० करोड डलर कमायो अनि उसँग १० करोड डलरको आउस्ट्यान्डिङ शेयर छ भने । यसको कमाई प्रतिकित्ता शेयरमा १ डलर हुन्छ । उसले १ करोड कित्ता शेयर बाइ ब्याक गर्याे भने कम्पनीको कूल मुनाफा घट्दैन । तर प्रतिकित्ता शेयरमा कमाई चाँहि ११ प्रतिशतले बढेर १ डलर ११ सेन्टमा पुग्छ । एजेन्सीहरुको सहयोगमा
२०२३ मार्च २० देखि २६ सम्म ग्लोबल मनी विक अर्थात् विश्व वित्तीय सप्ताह नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो । विश्व वित्तीय सप्ताहको यस वर्षको नारा ‘पैसाको योजना गर र भविष्य बनाऊ’ भन्ने रहेको थियो । यो कार्यक्रम मूलतः युवा वर्गमा वित्तीय शिक्षाको महत्त्वबारे जागरण ल्याउन मनाइने गरिन्छ । अर्गनाइजेशन फर इकोनोमिक कोअपरेशन एन्ड डेभलप्मेन्ट (ओईसीडी) को संयोजनमा सन् २०१२ देखि प्रत्येक वर्ष विश्वका १७० भन्दा बढी मुलुकमा यो अभियान सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
विश्व वित्तीय सप्ताह थप उत्साहपूर्ण
विश्व वित्तीय सप्ताहको अवसरमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी, सदस्यलगायत आम नागरिकले वित्तीय ज्ञान, शीप प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् । यस अवसरमा वित्तीय सचेतना र्यालीहरू, अभिमुखीकरण गोष्ठीहरू, सृजनात्मक, रचनात्मक प्रतियोगिताहरू (कविता निबन्ध आदि), विद्यार्थीहरूबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र तिनका कार्य प्रक्रियाको स्थलगत अध्ययन, अवलोकनजस्ता कार्यक्रम गरिए जसले वित्तीय ज्ञान, शीप विस्तारमा थप सघाउ पुर्याएको छ । यसबाट वित्तीय सचेतनाका यस्ता कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
वित्तीय सचेतना समय सान्दर्भिक
वित्तीय सेवामा सर्वसाधारण मानिसको पहुँच अभिवृद्धिका लागि गाउँ, समुदायसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विस्तार भएका छन् । तर, तिनबाट केही सीमित मानिसहरू मात्र बढी लाभान्वित भएको अवस्था छ । सेवाहरूका बारेमा जानकारी नै नभएर होस् वा भएर पनि ती सेवाहरू लिने प्रक्रियाका बारेमा जानकारी नभएर होस् या सेवा लिने आँट र विश्वास नभएर होस् कतिपयले अझै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिने सेवासुविधाबाट खासै लाभ लिन सकेका छैनन् । त्यसैले पनि वित्तीय सचेतना समयको आवश्यकता हो । वित्तीय सेवामा पहुँच पुगेकाहरूका लागि पनि वित्तीय बजारको अवस्थाअनुरूप बचतको वृद्धि, कर्जा सेवा र व्यवसायको विविधीकरण, कर्जाको सदुपयोग, बीमा तथा विद्युतीय बैंकिङ सेवा आदिका लागि वित्तीय सचेतना सम्बन्धी ज्ञान, शीपको जरुरी छ ।
अति ऋण, बहुऋण, ऋणको दुरुपयोग, सेवाका शर्तहरूमा विविधता र अपारदर्शिता नीति नियमको पालनामा हेलचक्र्याइँ, सेवाभन्दा नाफामुखी प्रवृत्ति आदिका कारणबाट लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको बहस, विरोधको समस्यालाई केही हदसम्म भए पनि न्यूनीकरण गर्न विश्व वित्तीय सप्ताहको सन्दर्भमा सञ्चालन गरिएका सचेतना कार्यक्रमले सहयोग पुर्याउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
वित्तीय व्यवस्थापनमा किशोर/किशोरीको संलग्नता
किशोर/किशोरीमा वित्तीय ज्ञान, शीपको वृद्धि समयको अपरिहार्य आवश्यकता बन्दै गएको छ । उनीहरूमा भविष्यको सोच राख्ने, बचत गर्ने, आम्दानीका उपायहरू खोज्ने, बीमा गर्नेजस्ता बानीहरूले वित्तीय अनुशासनको विकास गर्न मद्दत पुग्छ । पारिवारिक आम्दानी र खर्चका विषयमा चासो र सहभागिता पनि बढ्दछ । हाम्रो परिवेश भने बालबालिका वा किशोर/किशोरीसँग सँगै बसेर पारिवारिक आम्दानी र खर्चका विषयमा छलफल गर्ने, वित्तीय लक्ष्य वा योजनाहरू बनाउने अभ्यास ग्रामीण वा शहरी क्षेत्र सबैतिर शून्यप्रायः जस्तैै देखिन्छ । वित्तीय सचेतना विस्तारमा सन्दर्भमा उनीहरूसँग गरिएका अन्तरक्रिया तथा छलफलहरूले पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्न मद्दत गरेको छ । असल पारिवारिक वित्तीय व्यवस्थापनको सन्दर्भमा यो पनि एउटा समस्या नै हो । त्यसैले, पारिवारिक आयव्ययको व्यवस्थापन गर्न बालबालिका तथा किशोर/किशोरीहरूमा पनि वित्तीय जिम्मेवारीको बोध गराउँदै लैजान जरुरी छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट केकस्ता सेवासुविधा (बचत, ऋण, बीमा आदि) पाइन्छन्, ती सेवा लिन केकस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, के कस्ता नीति तथा शर्तहरू (धितो, किस्ता ब्याज आदि) पालना गर्नुपर्छ, शर्तहरू पालना हुन नसकेको अवस्थामा केकस्तो सजाय भोग्नुपर्छ भन्नेजस्ता कुराहरूमा किशोर/किशोरीमा राम्रो जानकारी हुन आवश्यक छ । त्यसो भयो भने मात्र उनीहरूमा ती काम सम्पन्न गर्ने क्षमताको विकास हुन्छ र परिवारलाई सघाउन उनीहरू तत्पर हुन्छन् । पारिवारिक आम्दानी वृद्धिका काममा उनीहरूको सहभागिता बढ्छ । यस्तो सहभागिताको प्रतिफलस्वरूप उनीहरू आफ्नो भविष्यप्रति सचेत र उत्तरदायी हुन्छन् र उनीहरू खराब संगतमा फस्ने, कुलतमा लाग्ने सम्भावना हुँदैन ।
युवायुवतीमा अहिले शारीरिक श्रमप्रति खास चासो र सहभागिता देखिँदैन । बजारमा रोजगारीका सजिला उपाय कम छन् । अतः उनीहरूको अधिक समय घुमफिर, फोन, इन्टरनेटको अनुपलब्धिपूर्ण प्रयोग आदिमा बितेको पनि देखिन्छ । यस्ता बानीहरूको विकासले आर्थिक तथा सामाजिक जीवनलाई धरापमा पार्दै लैजान सक्ने हुन्छ । यसप्रति समयमै परिवार, समाज र राज्यको ध्यान नपुग्ने हो भने चुनौतीपूर्ण भविष्यको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ । यसो हुनाले पनि विश्व वित्तीय सप्ताहले बालबालिका तथा किशोर/किशोरीहरूमा असल वित्तीय व्यवहार र पारिवारिक आर्थिक मामलामा चासो, त्यसमा सहभागिता गर्ने बानीको विकास गर्न सघाउ पुर्याउन सक्नुपर्छ । त्यसैले वित्तीय सचेतनाका यस्ता कार्यक्रमलाई कुनै सप्ताह विशेषमा मात्र सीमित नराखी निरन्तर गर्र्नुपर्छ भन्ने कुराको सन्देश पनि विश्व वित्तीय सप्ताहले दिएको छ ।
वित्तीय ज्ञान, शीप सबैका लागि महत्त्वपूर्ण
इच्छा तथा आवश्यकताहरू पूरा गर्ने माध्यम आखिर पैसा नै हो । त्यसैले ‘अर्थमूलं सर्वकार्यं (सबै काम पूरा गर्ने साधन पैसा नै हो) आदि भनिएको छ । जीवनका हरेक पलमा आवश्यक पर्ने पैसाको प्रयोग र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा ‘पैसा यस्तै हो, आउँछ जान्छ, चलेकै छ, निर्वाह भएकै छ’ भन्ने जस्तो सामान्य सोचले सजिलो र सुखी भविष्य हुन सक्दैन । त्यसैले पैसाका बारेमा सही सोच राख्नु, पैसाको प्रयोगका बारेमा सही निर्णय गर्नु, सही काममा खर्च गर्नु, सकेसम्म धेरै बचत गर्नु, सम्भाव्यता हेरेर आम्दानी हुने काममा लगानी गरी आम्दानी बढाउनु सबैका लागि जरुरी छ । यस अर्थमा पनि वित्तीय ज्ञान, शीप सबैका लागि अपरिहार्य बनेको हो । यस वर्षको विश्व वित्तीय सप्ताहले सो सम्बन्धी ज्ञान, शीपको विस्तारमा ठूलो योगदान पुर्याएकोे छ । यस्तो ज्ञान, शीपलाई व्यवहारमा प्रयोग गरी तथा असल वित्तीय व्यवहारको अवलम्बन गरी सुखी, सम्पन्न भविष्यको बाटो लाग्न सकेमा विश्व वित्तीय सप्ताह सार्थक र उपलब्धिपूर्ण बन्नेछ ।
लेखक वित्तीय साक्षरता अभियानमा संलग्न व्यक्ति हुन् ।
हालै गरिएको बजेटको मध्यावधि समीक्षाले सरकार पूँजीगत खर्च गर्न चुकेको देखाएको छ । ७ महीनाको पूँजीगत खर्च केवल ३२ प्रतिशत रहेको बताइन्छ । यो विगत आर्थिक वर्षहरूकै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हो । असार महीनामा विकासे खर्च बढ्ने गरेको भए तापनि विनियोजित बजेटको तुलनामा विगतका वर्षहरूमा २०–४० प्रतिशतसम्म पूँजीगत खर्च कम हुने गरेको छ । यस्तो खर्च विकास वा पूँजी निर्माणका लागि हुने भएकाले पूँजीगत खर्च कम हुनुको अर्थ कम विकास हुनु हो, विकासका लक्ष्य, उद्देश्य कम प्राप्त हुनु हो । यसका साथै वार्षिक बजेट र आवधिक योजनाहरूमा लिएका लक्ष्यहरू कम प्राप्त भई विकासका नतिजा कम प्राप्त हुनु हो । कम खर्च गर्दा आर्थिक वृद्धि घट्छ र रोजगारी पनि कम सृजना हुन्छ । निजीक्षेत्र पनि फस्टाउन सक्दैन । समग्रमा आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचन आँउछ । सरकारले १ हजार खर्च गर्दा बजारले ४ हजार बराबरको आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने बताइन्छ । त्यसैले पनि कम खर्च भएको अवस्था देशको विकासका लागि राम्रो होइन । वास्तवमा उपलब्ध स्रोत पनि खर्च गर्न नसक्नु दुर्भाग्य नै हो । यस आर्थिक वर्षमा राजस्व पनि कम परिचालन भएकाले बजेटको आकार नै २ खर्ब ४४ अर्बले घटाउनु परेको छ । यो १४ प्रतिशत बराबरको कटौती हो । पूँजीगत खर्च मात्र करीब १९ प्रतिशतले घटाइएको छ । यसले पूँजीगत खर्च झन् कम हुने निश्चित छ । विकासका लागि पूँजीगत खर्च बढाउनु जरुरी भएकाले यस आलेखमा यस्तो खर्च बढाउने उपायहरूका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
विगत केही समययता नेपालको कर्मचारी प्रशासन गिजोलिँदै गएको छ । समायोजन पनि पेचिलो बनेको छ । छनोटपछिका सबै चरणमा व्यावसायिकतालाई झन्डै मारिएको छ ।
पूँजीगत खर्च बढाउने पहिलो उपाय आयोजना व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनु हो । केही सुधार भए पनि हाम्रो परियोजना व्यवस्थापन निकै कमजोर रहेको छ । पूर्वसम्भाव्यता र सम्भाव्यता अध्ययनजस्ता तयारीविना हचुवाका बजेटमा आयोजना समावेश गर्ने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नगर्ने, वातावरणीय परीक्षण पूरा नगर्ने, अन्तरनिकाय समन्वयको आकलन नगर्ने, जग्गाको क्षतिपूर्ति नदिने जस्ता कमजोरीले परियोजनाले गति लिन सक्दैनन् । यसले विनियोजित बजेट खर्च हुन सक्दैन, बजेट होल्ड गर्ने संस्कृति नै विकास हुन्छ । आयोजना व्यवस्थापन एउटा अनुशासन हो । यसलाई पालना गर्न नसक्दा आयोजनाहरू थला पर्छन्, सरकारी खर्चको प्रभावकारिता प्राप्त हुन सक्दैन । परियोजना सम्पन्न हुने समय र लागत बढेको छ । कतिपय अवस्थामा एकातिर पैसा नहुने र अर्कोतिर थन्किने भई विकासमा नतिजा प्राप्त गर्न सकिँदैन । आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । कतिपय परियोजनामा परियोजना टीम समयमा नबन्ने, ठेक्का प्रक्रियामा उल्झन आउने, सामयिक नतिजामूलक अनुगमन नहुने, निर्माण सामग्रीको कमी रहने र सुधारका लागि तत्काल पहलकदमी नलिँदा पूँजीगत खर्च अपेक्षित रूपले कम हुने गरेको छ । खरीदमा पनि झन्झट रहने गरेको छ । भौतिक प्रगति कम हुँदा पूँजीगत खर्च कम हुने नै भयो । आयोजना व्यवस्थापनका यी समग्र पक्षमा सुधार नगरी पूँजीगत खर्च बढ्न सक्ने देखिँदैन ।
कर्मचारी प्रशासनमा सुधार पूँजीगत खर्च वृद्धिको अर्को उपाय हो । विगत केही समययता नेपालको कर्मचारी प्रशासन गिजोलिँदै गएको छ । समायोजन पनि पेचिलो बनेको छ । छनोटपछिका सबै चरणमा व्यावसायिकतालाई झन्डै मारिएको छ । प्रणाली बसाउन नसक्दा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको छ । यसले गर्दा सही कर्मचारी सही ठाउँमा नपरेको अवस्था छ । यसले परियोजनाको व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएका छन् । मिलिभगत वा प्रणाली बाहिरबाट हुने कर्मचारीको खटनपटनले अनियमिततालाई पनि बढावा दिएको छ । यी सबैको परिणाम पूँजीगत खर्चमा कमी आउँछ र विकास खस्किन्छ । यसको समाधानका लागि कर्मचारी प्रशासनलाई वस्तुगत, वैज्ञानिक र प्रणालीबद्ध गरिनुको विकल्प छैन । उपयुक्त कर्मचारीलाई उपयुक्त स्थानमा खटाउन सकेमा मात्र परियोजनाहरूको कार्यसम्पादनमा सुधार भई विकास खर्चले गति लिने निश्चित छ । सार्वजनिक बिदालाई विकास–मैत्री बनाई कर्मचारीको कार्यदिन बढाउँदा पनि पूँजीगत खर्च बढ्ने देखिन्छ ।
संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको नेपालले तहगत र अन्तरनिकाय समन्वयमा सुधार गरेमा पनि पूँजीगत खर्च बढाउन सकिनेछ । कुन तहको सरकारले कस्तो प्रकारको आयोजना सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन । विकेन्द्रीकरण वडा तहसम्म पुगेको छैन । सबै तहमा केन्द्रीकरणको प्रवृत्ति देखिन्छ । कतिपय ठाउँमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजनाहरूको बीचमा दोहोरोपन र ओभरल्यापिङ पनि रहेको छ । काठमाडौंका भित्री बाटा पनि संघीय र प्रदेश सरकारबाट निर्माण गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्दा विवादमा परेर सम्पन्न गर्न नसकिएको अवस्था पनि रहेको छ । आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा तहगत सरकारहरूबीच समन्वय गरेमा पनि पूँजीगत खर्च बढाउन सकिने सम्भावना रहेको छ । सञ्चार मन्त्रालयको ब्रोडब्यान्ड विस्तारमा वन मन्त्रालयले सहयोग नगर्दा खर्च हुन नसक्नु समन्वयकै कमीले हो । कतिपय स्थानमा दातृ निकायसँग समन्वय नहुँदा पनि पूँजीगत खर्च हुन नसकेको छ ।
जवाफदेहीमा सुधार गरेर पनि पूँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउन सकिने देखिन्छ । शासकीय पात्रहरूमा जवाफदेहीको कमी हुँदै गएको छ । सबै तहका सरकार, कर्मचारी संयन्त्र, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, दातृ निकाय र सर्वसाधारणमा पनि यो रोग विस्तार हुँदै गएको छ । यो रोगले परियोजना व्यवस्थापन र समग्र विकास खर्चलाई गम्भीर तरीकाले प्रभावित परेको छ । जवाफदेहीमा कमी आउँदा काममा सच्चाइ रहँदैन । काम र आत्माको मिलन हुँदैन । आत्मादेखि नगरेको काम पूर्ण हुनै नसक्ने तथ्यलाई महर्षि श्रीअरविन्दलगायत पूर्वीय दर्शनका योगीहरू र व्यवस्थापनका आधुनिक गुरुहरूले पनि उजागर गरेका छन् । त्यसैले सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने सबै व्यक्ति आफू, आफ्नो परिवार, समाज, कानून, संस्कृति, धर्म र पेशा व्यवसायप्रति उत्तरदायी भएमा मात्र विकासले गति लिने र यही क्रममा पूँजीगत खर्चले पनि फड्को मार्ने देखिन्छ । यसका लागि सार्वजनिक कोष परिचालन गर्नेहरूलाई दण्ड र पुरस्कारको भागी गराउनु जरुरी छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आयु २५ वर्ष पुर्याउनेहरूलाई बढुवा गर्ने व्यवस्थाको अन्त्य नगरेसम्म सरकारी विकास खर्च र यसको प्रभावकारिता नबढ्ने निश्चित छ । वृत्ति विकास र कार्यसम्पादनलाई जोडेमा उत्तरदायित्व गुणस्तर ह्वात्तै बढ्नेछ ।
शासकीय क्षमता विकास पूँजीगत खर्च बढाउने अर्को उपाय हो । यतिबेला नेपालका शासकीय पात्र र संयन्त्रहरू कमजोर छन् । उनीहरूको क्षमता कमजोर छ । राजनीतिक दलका नेताले जनताले मागअनुसारका नीति–कानून निर्माण गरेर कार्यान्वयन गरी विकासलाई सुनिश्चित गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूको भिजन र मिशन साँघुरो छ । उनीहरूले उत्कृष्ट नेताको पदवी धारण गर्न सकेका छैनन् । कर्मचारीहरूले पनि कामचोर भएको आरोप भोगेका छन् । उनीहरूले तयार गर्ने नीति–कार्यक्रमका मस्यौदाहरू पनि समयको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने र कार्यान्वयनयोग्य नहुने गरेका छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांशले लक्ष्यअनुसारको उपलब्धि प्राप्त गर्ने नसकेको पाइन्छ । यसलाई पनि बारम्बार हुने सरुवाको कारण मानिएको छ । इमानदार कर्मचारीहरूले आफूहरूको क्षमता कम रहेको स्वीकार पनि गरेका छन् । निर्माण व्यवसायी र अन्य सेवाप्रदायकहरूको पनि कमजोर क्षमता रहेको छ । नियमनकारी निकायहरू पनि क्षमतावान् छैनन् । निजीक्षेत्र पनि वामे सर्दै गरेको छ । नागरिक समाजका निकायहरू पनि बलिया देखिँदैनन् । यी सबै शासकीय पात्रहरूको क्षमता विकास गरेमा मात्र पूँजीगत खर्च वृद्धिका लागि बल मिल्ने निश्चित छ । राजनीतिक हस्तक्षेपले शासकीय क्षमता विकासमा पार्ने नकारात्मक प्रभावलाई पनि अन्त्य गरिनुपर्छ । यसमा सरकारी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका अपेक्षित रहेको हुन्छ ।
अन्त्यमा, सरकारले दिगो विकास लक्ष्य, आवधिक विकास योजना र वार्षिक विकास कार्यक्रममार्फत मुलुकको विकासलाई गति दिने प्रण गरेको हुन्छ । यसका लागि साधनस्रोतको जोहो गरी विकास गतिविधिमा खर्च गर्नुपर्छ । यसरी गरिने खर्च नै विकास वा पूँजीगत खर्च हो । अर्थतन्त्रको टेक्निकल रिबाउन्ड इफेक्टलाई बलियो बनाउन र उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न पनि यस्तो खर्च बढाउनुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयले ताकेता गर्दागर्दै पनि विगत धेरै वर्षदेखि हाम्रो सरकारले उपलब्ध विकासको रकम पनि खर्च गर्न सकेको छैन । बजेट फ्रिज हुने गरेको छ । यसले गर्दा आर्थिकलगायत क्षेत्रमा प्रगति गर्न नसकिएकाले देशमा गरीबी, बेरोजगारी, विपन्नता र अविकासको सामना गर्नुपरेको हो । यसका कारक तत्त्वहरूको पहिचान गरी माथि चर्चा गरिएका उपायमार्फत विकास खर्च बढाई देशको विकास र समुन्नतिलाई तीव्र गति प्रदान गर्नुको विकल्प छैन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत भुसालका यी विचार निजी हुन् ।
कोभिड–१९ बाट संसार त्रस्त भए पनि यसले जीवनशैलीमा ठूलै परिवर्तन पनि ल्याएको छ । दैनिक कार्यालय सञ्चालनमा र कार्य सम्पादनमा सूचना सञ्चार प्रविधिकै कारणले ठूलो फड्को मारिरहेको छ र काम गर्ने तरीकामा व्यापक परिवर्तन भएको छ । बिहान १० बजेदेखि बेलुका ४ बजेसम्म हप्ताको ६ दिनबाहेक पनि काम गर्न सकिने भएको छ । त्यसैले आगामी दिनहरूमा कार्यालयहरूमा काम गर्ने तरीकामा व्यापक परिवर्तन आउने देखिन्छ । कम्प्युटर तथा मोबाइल उपकरण, इन्टरनेटको स्तरोन्नति साथै जुम, स्काइप, टिम तथा वेबेक्सजस्ता बैठक सञ्चालन गर्न सकिने एपहरूका कारण भर्चुअल कार्यालयको अवधारणा साकार बनेको छ ।
वर्क फ्रम होमबाट बिजुली, टेलिफोन, यातायात, घरभाडा, इन्टरनेटलगायत खर्चहरूमा कटौती भएको छ । कसैले रोजगारी गुमाउनु पनि परेको छैन ।
प्रविधिको सहजता तथा सहयोगको कारणले दूरीमा बसी कार्यालय नै नगई कुनै पनि स्थानबाट सूचना सञ्चार प्रविधिलाई माध्यमका रूपमा प्रयोग गरी काम गर्न सम्भव भएको छ र यसरी काम गर्ने तरीकालाई टेली वर्किङ भन्ने गरिन्छ । ‘वर्किङ फ्रम होम’ आजकल निकै नै चलनचल्तीको शब्द बनेको छ । विशेष गरी बजार व्यवस्थापन, शिक्षा, दूरस्वास्थ्यका कामहरू, दैनिक प्रशासनिक कामहरू यसरी गर्न सकिन्छ ।
आगामी दिनमा मानिसहरू हप्तैभरि बिहानदेखि बेलुकासम्म कार्यालयमा बसेर काम गर्लान् त ? भन्ने विषय पनि उठेको छ । कार्यालयको भूमिकामा पनि व्यापक परिवर्तन आएको छ तथापि कैयन् व्यवसायले यो नयाँ काम गर्ने तरीका अनुसरण गर्न सकेका छैनन् । कार्यालयहरू त केवल आविष्कार केन्द्र र सामाजिक रूपमा अन्तरक्रिया गर्ने ठाउँमा परिणत नहोलान् भन्न पनि सकिँदैन । कोभिड–१९ को यो महामारीले सिकाएको एउटा ठूलो पाठ भनेको सामाजिक दूरी हो । यसकै लागि काम गर्ने तरीकामा व्यापक परिवर्तन भएको छ । सूचना सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरी उपलब्धता, सर्वसुलभताका साथै स्वीकार्यता र विश्वसनीयताजस्ता आधारमा कार्यालयका काम आफूअनुकूलको ठाउँबाट गर्न सकिने भएको छ । सूचनाको सुरक्षाका कारण पनि यसरी काम गर्ने तरीका बिस्तारै मानिसको रोजाइमा परेको छ । कर्मचारी गयल हुने सम्भावना न्यून हुने तथा कार्य क्षमतामा कुनै कमी नआउने तथ्यहरू पनि सार्वजनिक भइराखेकै छन् । कतिपय संस्थाहरू टेली वर्किङकै कारणले कर्मचारीहरूको उत्पादकत्वका साथै लचकता बढेको छ पनि भन्छन् । यसले गर्दा कुल लागत समेत घटेको छ ।
अमेरिकाको सोसाइटी फर ह्युमन रेसोर्स म्यानेजमेन्ट भन्ने संस्थाले गरेको सर्वेक्षण अनुसार अमेरिकाभित्र र बाहिरबाट समेत गरी ३६ प्रतिशत कम्पनीहरूले पूर्णरूपमा वर्किङ फ्रम होमका लागि कर्मचारीहरू नियुक्ति गर्न चाहिरहेका छन् । सोही आँकडा कोभिड–१९ महामारीको शुरू हुनुभन्दा अगाडि जम्मा १२ प्रतिशत मात्र थियो । यसरी तथ्यहरू हेर्दा आगामी दिनमा भौतिक रूपमा रहेका कार्यालयहरूको आकार खुम्चिनेछ भन्न सकिन्छ । आउट सोर्सिङ, इन सोर्सिङका सम्भावनाका ढोकाहरू थप खुल्नेछन् । थप रोजगारीको सम्भावना बढेको पनि छ । विगत २ वर्षदेखिको वोर्किङ फ्रम होमको अनुभवका आधारमा केही थप अनुभव पनि लिने अवसर मिलेको छ । म स्वयम् सम्बद्ध रहेको परियोजनाको एउटा केन्द्र भौतिक रूपमा पूरै बन्द गरिएको छ र आगामी दिनहरूमा त्यो केन्द्र खुल्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । यसबाट बिजुली, टेलिफोन, यातायात, घरभाडा, इन्टरनेटलगायत खर्चमा कटौती भएको छ । कसैले रोजगारी गुमाउनु पनि परेको छैन । प्रशासनिक कामका लागि रहेका कर्मचारीहरूले समेत घरबाट नै काम गरिरहेका छन् । कर्मचारीको उत्पादकत्व सकारात्मक रूपमा रहेको छ र सन् २०२१ मा कम्पनीको नाफासमेत बढेको छ । नाफा, नतिजा तथा कम्पनीका अधिकांश सूचक माथि उक्लेका छन्, जसका कारण कर्मचारीको बोनस तथा शेयरहोल्डरको नाफासमेत माथि गएको छ । यस किसिमको अवधारणामा काम गर्ने कर्मचारीहरूले गर्दा कम्पनीहरूले नयाँ उचाइसमेत प्राप्त गरेका छन् । त्यसैले यो ‘वर्किङ फ्रम होम’को अवधारणा उत्कृष्ट बन्न सक्छ ।
सरसर्ती हेर्दा हालकै अवस्थामा पुरातन तरीकाले चलेका कार्यालयहरू आउँदा दिनमा चल्नसक्ने अवस्थामा हुँदैन । यथास्थानमा सञ्चालनमा रहेका व्यवसायका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई नै पुन: इन्जिनीयरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । आधा भर्चुअल आधा मात्र यथास्थिति याने कि ‘हाइब्रिड’ तरीकाबाट मात्र व्यवसाय सञ्चालन र स्तरोन्नति गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । पुरातन तरीकाले चलेका कार्यालयहरू चलाउने उपाय प्रविधिको उच्चतम प्रयोग नै हो । यसका लागि व्यवस्थापन, कार्यसञ्चालन, सेवाप्रवाहजस्ता क्षेत्रहरूमा सूचनाप्रविधिको प्रयोग गरिन्छ । त्यसैले आगामी दिनमा पूरै अनलाइन वा व्यवसायका केही क्षेत्रमा अनलाइनको प्रयोगले मात्र व्यवसाय तथा कार्यालयका संरचनालाई आधुनिक तरीकाले परिमार्जित गर्न सकिन्छ । यस किसिमको नयाँ मोडलमा तयार हुने अफिसहरूले व्यवसायी, कर्मचारी तथा ग्राहक समेतलाई सकारात्मक तरीकाको परिवर्तनको आभास दिलाउन सक्नुपर्छ । यसबाट अनावश्यक खर्च नियन्त्रण, कुल उत्पादकत्व वृद्धि, सेवामा परिमार्जन तथा सहुलियत, कामप्रतिको लचकता आदि जस्ता विषयमा सकारात्मक असरहरू देखिन थाल्छ ।
ठूला तथा प्रविधिमा आधारित कम्पनीहरू जस्तै गूगल, फेसबुक, माइक्रोसफ्ट, आईबीएम आदिले आफ्ना केही कर्मचारीका लागि सधंैका निम्ति ‘वर्किङ फ्रम होम’ का लागि अनुमति दिइसकेका छन् र हाइब्रिड मोडलको अवधारणालाई प्रयोगमा ल्याएका छन् । केही कम्पनी भने आफ्ना धेरै सेवा केन्द्रहरू बन्द गर्न शुरूसमेत गरेका छन् । साथै, भर्चुअल अफिसको अवधारणालाई प्रयोगमा ल्याउँदै छन् । हाइब्रिड मोडल सबै किसिमका व्यवसाय तथा कार्यालयहरूका लागि उपयोगी हुने देखिन्छ । उदाहरणका लागि जेरोक्स कम्पनीले कोभिडको समयमा ६०० कम्पनीमा गरेको सर्वेक्षणअनुसार जम्मा ८२ प्रतिशत कर्मचारी सन् २०२३ को अन्त्यसम्ममा पुरानो अफिस फर्कनेछन् वा हाइब्रिड मोडेलमा काम गर्नेछन् र बाँकी १८ प्रतिशतले सधैंका लागि घरबाट काममा फर्कने इच्छा जाहेर गरेका छन् । हाइब्रिड वा पूर्ण अनलाइन जस्तो मोडेलका लागि पनि नयाँ प्रविधि मैत्री नीतिनियमहरू आवश्यक पर्छ । अमेरिकी दूरसञ्चार संस्था एटीएन्डटी कम्पनीले गरेको सर्वेक्षण अनुसार हाइब्रिड मोडेल ४२ प्रतिशतबाट बढेर सन् २०२४ सम्ममा ८१ प्रतिशतसम्म पुग्नेछ ।
लेखक सूचनाप्रविधि विज्ञ तथा ग्लोबल आईसीटी कन्सोर्टियमका संयोजक हुन् ।
नेपालले दशकौंदेखि व्यापारघाटा कम गर्दै लैजाने रणनीति अपनाएको छ । तर, व्यवहारमा भने प्रतिवर्ष व्यापारघाटा बढ्दो छ । निरन्तर व्यापारघाटा बढ्दै गए पनि ठोस नतिजा निस्कने गरी काम हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचकसँगै व्यापारघाटाको वृद्धिले कतै पूरै अर्थतन्त्र संकटमा फस्ने त होइन भन्ने चिन्ता गर्न थालिएको छ । त्यसमाथि श्रीलंकामा देखिएको आर्थिक संकटले झनै तर्सनुपर्ने अवस्था ल्याइदिएको छ ।
सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि, जलस्रोत आदि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सहयोग गरे यसले विदेशी मुद्रा आर्जनमा ठूलो टेवा दिनेछ र वस्तु व्यापारघाटा भए पनि भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या पर्ने छैन ।
मंगलवार नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा व्यापारघाटा कम गर्ने नीति लिन निर्देशन दिनुभयो । यस्तो निर्देशन प्रधानमन्त्रीले जति नै पटक दिए पनि कुनै परिणाम आएको देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई मन्त्रीले सचिवलाई र सचिवले विभागीय प्रमुखलाई तथा उनले पनि आपूm मातहतका कर्मचारीलाई दिने यस्तो निर्देशन प्रचारबाजी मात्रै हो । समस्याको वास्तविक कारण पत्ता लगाउने र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने ठोस नीति ल्याई कार्यान्वयन गराउने क्षमता सरकारी संयन्त्रमा छैन । त्यो क्षमता नभएपछि यस्ता निर्देशनको कुनै अर्थ रहँदैन ।
व्यापार घाटाको आँकडा जति नै डर लाग्दो भनिए पनि सरकारी कर्मचारी र नीति निर्माता भित्रभित्रै खुशी रहेको देखिन्छन् किनभने व्यापार घाटा भए पनि सरकारको ठूलो आम्दानी भन्सारबाट भइरहेको छ । त्यही भएर सरकार आयातमा नै रमाइरहेको देखिन्छ । आयात घटेमा राजस्व घट्ने र सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन समेत नसक्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले व्यापारघाटा कम गर्ने कुरा सरकारको देखाउने दाँत मात्रै हो कि जस्तो प्रतीत हुन्छ ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नारा बारम्बार सुनिन्छ तर अहिलेको विश्व अर्थ व्यवस्थामा कुनै पनि देश आत्मनिर्भर हुँदैन । जतिसुकै सम्पन्न देश भए पनि केही वस्तुका लागि अन्य देशमाथि निर्भर हुनु विश्वव्यापीकरणको यो युगमा सामान्य नै हो । आत्मनिर्भर हुन नसके पनि व्यापारघाटा कम गर्न वैकल्पिक उपाय अपनाउन सकिन्छ । वस्तु व्यापारमा घाटा भए सेवा व्यापारबाट त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ । अहिले श्रम निर्यातबाट केही मात्रामा सन्तुलन भइरहेको छ । दक्ष श्रम मात्र निर्यात गर्ने रणनीति लिने हो भने थोरै श्रमशक्ति निर्यात गरेर पनि ठूलो परिमाणमा विप्रेषण भित्र्याउन सकिन्छ । अदक्ष श्रमिकलाई स्वदेशमै काममा लगाउँदा आन्तरिक उत्पादन पनि बढ्छ ।
त्यस्तै, नेपालले सम्भावना भएको क्षेत्रको उपभोग गर्न सकेको छैन । यसमा राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धताको कमी देखिन्छ । जलस्रोत सबैभन्दा बढी सम्भावनाको क्षेत्र भए पनि यसको पूर्ण उपभोगका लागि सरकारले काम गर्न सकेको छैन । नेपालमा यसप्रति एकमत पनि छैन । जलस्रोतको उपयोगको मुद्दालाई राजनीतीकरण गरिनाले यो क्षेत्रबाट अपेक्षित लाभ गर्न नसकिएको हो ।
सरकार एकातिर व्यापारघाटा भयो भन्दै विलासिताका वस्तुको आयातमा कडाइ गर्छ अर्कातर्फ खाना पकाउने एलपी ग्यासमा अनुदान दिन्छ । त्यो अनुदान बिजुलीका लागि दिन सक्दैन । यस्ता विरोधाभासपूर्ण नीतिबाट व्यापार घाटा कम गर्न सकिँदैन ।
व्यापारघाटा कम गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाउनै पर्ने हुन्छ । तर, नेपालमा औद्योगिक गतिविधि बढाउन उपयुक्त वातावरण बनाउन सरकार असफल देखिन्छ । व्यावसायिक घराना पनि उद्योग खोल्नभन्दा व्यापारमै रमाएको देखिन्छ । सानासाना उद्योग, एसेम्बल उद्योग आदि स्थापना गर्न सके बिस्तारै उद्योगहरू खुल्न थाल्नेछन् । त्यस्तै सेवा व्यापार सम्भावना भएको क्षेत्र हो । सूचनाप्रविधि, पर्यटन, कृषि, जलस्रोत आदि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सहयोग गरे यसले विदेशी मुद्रा आर्जनमा ठूलो टेवा दिनेछ र वस्तु व्यापारघाटा भए पनि भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या पर्ने छैन । त्यसैले सरकारले यस्ता क्षेत्रको विकास हुने नीति ल्याउन ढिला गर्न हुँदैन । जति ढिला गर्यो उति नै समस्या बढ्ने हो भन्ने हेक्का हुन जरुरी छ ।
काठमाडौं । महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण रोक्न सरकारले अहिलेसम्म ४१ जिल्लामा निषेधादेश जारी गरिसकेको छ ।
मुख्य बजार काठमाडौं उपत्यकामात्र होइन, उत्पादन र आपूर्तिका मुहान मानिएका वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्जलगायत सीमावर्ती क्षेत्रमा समेत निषेधाज्ञा छ । महामारी नियन्त्रणमा अपेक्षित काम गर्न नसकेकोमा चर्को आलोचना खेपिरहेको सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन र आपूर्ति सहजीकरणमा भने तुलनात्मक रूपमा प्रभावकारी ढंगमा काम गरेको देखिएको छ ।
अघिल्लो वर्ष बन्दाबन्दीमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादनदेखि ढुवानीसम्म अत्यन्तै सकसपूर्ण बनेको थियो । तर, यसपटक अहिलेसम्म समस्या नदेखिएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता बताउँछन् ।
उत्पादन र आपूर्तिको मुख्य आधार वीरगञ्जमा वैशाख १६ यता निषेधाज्ञा छ । आयातनिर्यात कारोबारका लागि एकीकृत जाँच चौकी, सुक्खा बन्दरगाहमा हुने आवागमन र ढुवानीमा कुनै अवरोध नदेखिएको गुप्ताले बताए ।
‘विगतको बन्दाबन्दीमा जाँच चौकी र सुक्खा बन्दरगाहसम्म पुग्नै चुनौतीपूर्ण थियो । पास बोकेर हिँडेका कर्मचारी र ढुवानी साधनलाई समेत अवरोध हुन्थ्यो,’ अध्यक्ष गुप्ताले भने, ‘अहिले भने सहजीकरण प्रभावकारी छ । अहिलेसम्म उत्पादन र आपूर्तिमा रोकावट भोग्नु परेको छैन ।’
अघिल्लो बन्दाबन्दीमा सरकारले अत्यावश्यक वस्तुका उद्योगमात्र चलाउन दिएको थियो । यो निर्देशनका कारण करीब १० प्रतिशत उद्योगमात्र सञ्चालनमा थिए । यस्ता उद्योग क्षमताको १० देखि १५ प्रतिशतमा चलेकाले उत्पादन र आपूर्ति अस्तव्यस्त बनेको थियो ।
अहिले भने स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाएर सबै उद्योग सञ्चालन भइरहेको जानकारी गुप्ताले दिए । एकाध अपवादबाहेक उद्योग व्यापार राम्ररी चलिरहेको उद्यमीहरूले बताएका छन् ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आपूर्ति प्रभावकारी बनाउन उद्यमी व्यवसायीका छाता संगठनहरूसँग समन्वय गरेको छ । अत्यावश्यकीय उपभोग्य र औषधिजन्य वस्तुको आपूर्तिलाई सहज बनाउन ‘¥यापिड रेस्पोस टीम’ नै बनाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले बताएका छन् ।
यस्ता वस्तुको आयात, उत्पादन र ढुवानीका क्रममा आउने समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न यस्तो संयन्त्र बनाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ । अत्यावश्यकीय उत्पादन र सेवाको अभाव हुन नदिन उद्योगी व्यवसायीहरूका छाता संगठनलाई समन्वयको जिम्मा दिइएको छ ।
नाकाबाट उद्योग प्रतिष्ठानसम्म कच्चा पदार्थको आपूर्ति सहज रूपमा भइरहेको उद्योगी बताउँछन् । ‘विगत बन्दाबन्दीमा उद्योग व्यापार नै ठप्प पार्ने काम भयो । यसपटक त्यस्तो भए अर्थतन्त्र डाँवाडोल हुन्छ भन्नेमा सरकारलाई सहमत तुल्याएका छौं,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्यसमेत रहेका गुप्ताले भने ।
वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार प्रशासक विश्वप्रसाद अर्याल आयातनिर्यात व्यापारमा निषेधाज्ञाको असर देखिइनसकेको बताउँछन् । ‘महामारीको त्रास फरक कुरा हो । तर, यो नाकाबाट हुने वैदेशिक व्यापारको आकारमा नकारात्मक प्रभाव अहिलेसम्म देखा परेको छैन,’ अर्यालले आर्थिक अभियानसँग भने ।
अहिलेसम्म वैदेशिक व्यापार र ढुवानीमा समस्या नदेखिए पनि निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा असहज हुनसक्ने व्यवसायी नवनीत अग्रवाल बताउँछन् । ‘निषेधादेश लगाइएका जिल्ला थपिँदै छन् । यसैबीचमा सरकारले हवाई उडानमा रोक लगाएको छ । आगामी दिनमा उत्पादन र आपूर्तिमा यसको असर देखिन सक्छ,’ अग्रवालले भने ।
निषेधाज्ञाको अवधि लम्बिएमा उत्पादन स्वतः घट्ने आशंका अध्यक्ष गुप्ताको पनि छ । बजार नखुलेपछि माग घट्ने र यसबाट उद्योगलाई उत्पादन कटौती गर्न बाध्यता आइपर्ने उनले बताए । ‘१५/२० दिनसम्मको निषेधले त्यति समस्या हुँदैन । तर, यो लम्बियो भने उत्पादन र आपूर्ति बिथोलिने अवस्था आउँछ,’ उनले भने ।
वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेल पनि निषेधादेश लामो समयसम्म गए वैदेशिक व्यापार घट्ने बताउँछन् । ‘सवारीका साधन र आवागमन लामो समय बन्द हुँदा माग घट्छ । माग नै खुम्चिएपछि वैदेशिक व्यापार र राजस्वमा अवश्य प्रभाव देखिन्छ,’ पौडेलले आर्थिक अभियानसँग भने ।
भन्सारका २२ कर्मचारी संक्रमित
वीरगञ्ज भन्सारका २२ जना कर्मचारी कोरोना संक्रमित भएका छन् । नाकामा खटिएका कर्मचारी कोरोनाको दोस्रो लहरको चपेटामा परेका हुन् । अहिलेसम्म संक्रमित भएकामध्ये २ जना निको भएर नियमित काममा फर्किइसकेको र २० जना सेल्फ आइसोलेशनमै रहेको प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले जानकारी दिए ।
भारतबाट आएका चालक, सहचालक र सेवाग्राहीसित प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गर्नु परेकाले भन्सारका कर्मचारी संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको पौडेलले बताए ।
अघिल्लो वर्ष बन्दाबन्दीमा वीरगञ्ज र विराटनगर भन्सारका कर्मचारीले कोरोनाबाट बच्न अनलाइनबाटै भन्सार जाँचपासको व्यवस्था मिलाउन भन्सार विभागलाई आग्रह गरेका थिए । भन्सार ऐनमा अनलाइन जाँचपासलाई मान्यता दिइने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयनमा छैन ।
धेरैजसो प्रक्रिया अनलाइनबाट भए पनि केही काजगात र बस्तु भने भौतिक रूपमै परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले जोखिम बढेको अधिकृत पौडेल बताउँछन् । ‘सेवाग्राहीले ल्याएको कागजात र आयातित वस्तुको परीक्षण गर्दा संक्रमणको जोखिम बढ्यो । नाकामा खटिएका भन्सार कर्मचारीले कोरोनाको जोखिम बेहोरेरै काम गर्नुपरेको छ,’ पौडेलले आर्थिक अभियानसँग भने ।
वैशाख ११, दोलखा । बहुचर्चित ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको लामावगरस्थित ड्याममा पानी भर्न शुरु गरिएको छ ।
आयोजनाले वैशाख ८ गतेबाट ड्याममा पानी भर्ने भनी सार्वजनिक सूचना जारी गरेतापनि शनिवार दिउँसो पौने एक बजेबाट ड्याममा पानी भर्न शुरु गरिएको हो ।ड्याम तथा डिस्यान्डर(बालुवा थिग्रयाउने पोखरी) मा पानी भरिएपछि मुख्य सुरुङमा पानी पठाई सुरुङको परीक्षण शुरु गरिने माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाका प्रबक्ता डाक्टर गणेश प्रसाद न्यौपानेले अभियान दैनिकसँगको कुराकानीको क्रममा बताए ।
सुरुङको परीक्षण सम्पन्न गर्न करीब १० दिन जति लाग्ने आयोजनाको भनाइ छ । सुरुङको परीक्षण सफल भएपछि अन्य परीक्षणहरु सम्पन्न गरिए पश्चात आयोजना विद्युत् उत्पादनको अवस्थामा पुग्ने प्रबक्ता न्यौपानेले बताए ।
सबै परीक्षणहरु सफल भए पश्चात मात्र विद्युतको परीक्षण उत्पादनको मिति तोक्न सकिने उनको भनाइ छ । वैशाख अन्तिमसम्ममा छ ओटामध्ये एक युनिटबाट परीक्षणको रुपमा ७६ मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ ।
यसैबीच कोभिड माहामारी पूनः बढेपछि आयोजनाले आयोजना निर्माण स्थल भ्रमणमा सर्वसाधारणलाई रोक लगाएको छ । सुरक्षात्मक उपाय स्वरुप आयोजनाले सो निर्णय गरेको हो । आयोजना स्थलमा नै रहेर काम गरिरहेका मजदुर तथा कर्मचारी बाहेक विदामा रहेकाहरुले पीसीआर परीक्षण गरेर नेगटिभ रिपोर्ट आएकालाई मात्रै काममा लगाईने अयोजनाले बताएको छ ।
आयोजनाको प्रसारण लाईनको काम करीब सकिएको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले बताएको छ । फुलासी सबस्टेशनको सिभिल संरचनाको काम समाप्त भइ उपकरण जडानको काम भइरहेको छ ।
यस्तै दोलखाको शहरेमा रहेको मल्टिसर्किट टावरको निर्माण शुरु भएको बताइएको छ । सिँगटी निकट भाँचिएको प्रसारण लाईनको टावरको जग निर्माणको काम सम्पन्न भई टावर निर्माणको काम भइरहेको आयोजनाले बताएको छ ।
फुलासी सबस्टेशनमा उपकरण जडान कार्य कारणबस सम्पन्न नभए पनि आयोजनाबाट उत्पादीत विद्युत् खेर नजाने आयोजनाको दावी छ । यदि यस्तो परिस्थितिआएमा खिम्ती–काठमाडौं अथवा खिम्ती–ढल्केवार प्रसारण लाईनबाट पनि विद्युत् पठाउन सकिने आयोजनाका प्रबक्ता न्यौपानेले बताए ।
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको लामावगरस्थित ड्याममा रोलवालिङ खोलाको पानी मिसाउनको लागि आवश्यक संरचना बनाउन टेन्डर प्रक्रिया शुरु भएको आयोजनाको भनाइ छ । आयोजनाका छ ओटै युनिट पूर्ण क्षमतामा संचालनमा आउँदा ४५६ मेगावाट विद्युत उत्पाद हुने छ ।
