हाइब्रिड कार्यालयको बढ्दो प्रभाव

कोभिड–१९ बाट संसार त्रस्त भए पनि यसले जीवनशैलीमा ठूलै परिवर्तन पनि ल्याएको छ । दैनिक कार्यालय सञ्चालनमा र कार्य सम्पादनमा सूचना सञ्चार प्रविधिकै कारणले ठूलो फड्को मारिरहेको छ र काम गर्ने तरीकामा व्यापक परिवर्तन भएको छ । बिहान १० बजेदेखि बेलुका ४ बजेसम्म हप्ताको ६ दिनबाहेक पनि काम गर्न सकिने भएको छ । त्यसैले आगामी दिनहरूमा कार्यालयहरूमा काम गर्ने तरीकामा व्यापक परिवर्तन आउने देखिन्छ । कम्प्युटर तथा मोबाइल उपकरण, इन्टरनेटको स्तरोन्नति साथै जुम, स्काइप, टिम तथा वेबेक्सजस्ता बैठक सञ्चालन गर्न सकिने एपहरूका कारण भर्चुअल कार्यालयको अवधारणा साकार बनेको छ । वर्क फ्रम होमबाट बिजुली, टेलिफोन, यातायात, घरभाडा, इन्टरनेटलगायत खर्चहरूमा कटौती भएको छ । कसैले रोजगारी गुमाउनु पनि परेको छैन । प्रविधिको सहजता तथा सहयोगको कारणले दूरीमा बसी कार्यालय नै नगई कुनै पनि स्थानबाट सूचना सञ्चार प्रविधिलाई माध्यमका रूपमा प्रयोग गरी काम गर्न सम्भव भएको छ र यसरी काम गर्ने तरीकालाई टेली वर्किङ भन्ने गरिन्छ । ‘वर्किङ फ्रम होम’ आजकल निकै नै चलनचल्तीको शब्द बनेको छ । विशेष गरी बजार व्यवस्थापन, शिक्षा, दूरस्वास्थ्यका कामहरू, दैनिक प्रशासनिक कामहरू यसरी गर्न सकिन्छ । आगामी दिनमा मानिसहरू हप्तैभरि बिहानदेखि बेलुकासम्म कार्यालयमा बसेर काम गर्लान् त ? भन्ने विषय पनि उठेको छ । कार्यालयको भूमिकामा पनि व्यापक परिवर्तन आएको छ तथापि कैयन् व्यवसायले यो नयाँ काम गर्ने तरीका अनुसरण गर्न सकेका छैनन् । कार्यालयहरू त केवल आविष्कार केन्द्र र सामाजिक रूपमा अन्तरक्रिया गर्ने ठाउँमा परिणत नहोलान् भन्न पनि सकिँदैन । कोभिड–१९ को यो महामारीले सिकाएको एउटा ठूलो पाठ भनेको सामाजिक दूरी हो । यसकै लागि काम गर्ने तरीकामा व्यापक परिवर्तन भएको छ । सूचना सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरी उपलब्धता, सर्वसुलभताका साथै स्वीकार्यता र विश्वसनीयताजस्ता आधारमा कार्यालयका काम आफूअनुकूलको ठाउँबाट गर्न सकिने भएको छ । सूचनाको सुरक्षाका कारण पनि यसरी काम गर्ने तरीका बिस्तारै मानिसको रोजाइमा परेको छ । कर्मचारी गयल हुने सम्भावना न्यून हुने तथा कार्य क्षमतामा कुनै कमी नआउने तथ्यहरू पनि सार्वजनिक भइराखेकै छन् । कतिपय संस्थाहरू टेली वर्किङकै कारणले कर्मचारीहरूको उत्पादकत्वका साथै लचकता बढेको छ पनि भन्छन् । यसले गर्दा कुल लागत समेत घटेको छ । अमेरिकाको सोसाइटी फर ह्युमन रेसोर्स म्यानेजमेन्ट भन्ने संस्थाले गरेको सर्वेक्षण अनुसार अमेरिकाभित्र र बाहिरबाट समेत गरी ३६ प्रतिशत कम्पनीहरूले पूर्णरूपमा वर्किङ फ्रम होमका लागि कर्मचारीहरू नियुक्ति गर्न चाहिरहेका छन् । सोही आँकडा कोभिड–१९ महामारीको शुरू हुनुभन्दा अगाडि जम्मा १२ प्रतिशत मात्र थियो । यसरी तथ्यहरू हेर्दा आगामी दिनमा भौतिक रूपमा रहेका कार्यालयहरूको आकार खुम्चिनेछ भन्न सकिन्छ । आउट सोर्सिङ, इन सोर्सिङका सम्भावनाका ढोकाहरू थप खुल्नेछन् । थप रोजगारीको सम्भावना बढेको पनि छ । विगत २ वर्षदेखिको वोर्किङ फ्रम होमको अनुभवका आधारमा केही थप अनुभव पनि लिने अवसर मिलेको छ । म स्वयम् सम्बद्ध रहेको परियोजनाको एउटा केन्द्र भौतिक रूपमा पूरै बन्द गरिएको छ र आगामी दिनहरूमा त्यो केन्द्र खुल्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । यसबाट बिजुली, टेलिफोन, यातायात, घरभाडा, इन्टरनेटलगायत खर्चमा कटौती भएको छ । कसैले रोजगारी गुमाउनु पनि परेको छैन । प्रशासनिक कामका लागि रहेका कर्मचारीहरूले समेत घरबाट नै काम गरिरहेका छन् । कर्मचारीको उत्पादकत्व सकारात्मक रूपमा रहेको छ र सन् २०२१ मा कम्पनीको नाफासमेत बढेको छ । नाफा, नतिजा तथा कम्पनीका अधिकांश सूचक माथि उक्लेका छन्, जसका कारण कर्मचारीको बोनस तथा शेयरहोल्डरको नाफासमेत माथि गएको छ । यस किसिमको अवधारणामा काम गर्ने कर्मचारीहरूले गर्दा कम्पनीहरूले नयाँ उचाइसमेत प्राप्त गरेका छन् । त्यसैले यो ‘वर्किङ फ्रम होम’को अवधारणा उत्कृष्ट बन्न सक्छ । सरसर्ती हेर्दा हालकै अवस्थामा पुरातन तरीकाले चलेका कार्यालयहरू आउँदा दिनमा चल्नसक्ने अवस्थामा हुँदैन । यथास्थानमा सञ्चालनमा रहेका व्यवसायका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई नै पुन: इन्जिनीयरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । आधा भर्चुअल आधा मात्र यथास्थिति याने कि ‘हाइब्रिड’ तरीकाबाट मात्र व्यवसाय सञ्चालन र स्तरोन्नति गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । पुरातन तरीकाले चलेका कार्यालयहरू चलाउने उपाय प्रविधिको उच्चतम प्रयोग नै हो । यसका लागि व्यवस्थापन, कार्यसञ्चालन, सेवाप्रवाहजस्ता क्षेत्रहरूमा सूचनाप्रविधिको प्रयोग गरिन्छ । त्यसैले आगामी दिनमा पूरै अनलाइन वा व्यवसायका केही क्षेत्रमा अनलाइनको प्रयोगले मात्र व्यवसाय तथा कार्यालयका संरचनालाई आधुनिक तरीकाले परिमार्जित गर्न सकिन्छ । यस किसिमको नयाँ मोडलमा तयार हुने अफिसहरूले व्यवसायी, कर्मचारी तथा ग्राहक समेतलाई सकारात्मक तरीकाको परिवर्तनको आभास दिलाउन सक्नुपर्छ । यसबाट अनावश्यक खर्च नियन्त्रण, कुल उत्पादकत्व वृद्धि, सेवामा परिमार्जन तथा सहुलियत, कामप्रतिको लचकता आदि जस्ता विषयमा सकारात्मक असरहरू देखिन थाल्छ । ठूला तथा प्रविधिमा आधारित कम्पनीहरू जस्तै गूगल, फेसबुक, माइक्रोसफ्ट, आईबीएम आदिले आफ्ना केही कर्मचारीका लागि सधंैका निम्ति ‘वर्किङ फ्रम होम’ का लागि अनुमति दिइसकेका छन् र हाइब्रिड मोडलको अवधारणालाई प्रयोगमा ल्याएका छन् । केही कम्पनी भने आफ्ना धेरै सेवा केन्द्रहरू बन्द गर्न शुरूसमेत गरेका छन् । साथै, भर्चुअल अफिसको अवधारणालाई प्रयोगमा ल्याउँदै छन् । हाइब्रिड मोडल सबै किसिमका व्यवसाय तथा कार्यालयहरूका लागि उपयोगी हुने देखिन्छ । उदाहरणका लागि जेरोक्स कम्पनीले कोभिडको समयमा ६०० कम्पनीमा गरेको सर्वेक्षणअनुसार जम्मा ८२ प्रतिशत कर्मचारी सन् २०२३ को अन्त्यसम्ममा पुरानो अफिस फर्कनेछन् वा हाइब्रिड मोडेलमा काम गर्नेछन् र बाँकी १८ प्रतिशतले सधैंका लागि घरबाट काममा फर्कने इच्छा जाहेर गरेका छन् । हाइब्रिड वा पूर्ण अनलाइन जस्तो मोडेलका लागि पनि नयाँ प्रविधि मैत्री नीतिनियमहरू आवश्यक पर्छ । अमेरिकी दूरसञ्चार संस्था एटीएन्डटी कम्पनीले गरेको सर्वेक्षण अनुसार हाइब्रिड मोडेल ४२ प्रतिशतबाट बढेर सन् २०२४ सम्ममा ८१ प्रतिशतसम्म पुग्नेछ । लेखक सूचनाप्रविधि विज्ञ तथा ग्लोबल आईसीटी कन्सोर्टियमका संयोजक हुन् ।

सम्बन्धित सामग्री

नेपालको वित्तीय प्रणाली गतिशील छ, केही समस्यामा भए पनि बैंक डुब्दैनन्

पूँजी संकलन, निर्माण र परिचालनमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने साधन भनेको वाणिज्य बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त, विकास बैंक, बीमा बजार, पूँजी बजार, सहकारी र अन्य वित्त निकाय हुन् । यी संस्था नै मुलुकको वित्तीय प्रणालीभित्र रहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रभित्र पनि क, ख, ग, घ भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । वित्तीय पहुँच, वित्तीय साक्षरता, रोजगारी सृजना, पूँजी परिचालन र समावेशितामा बैंकिङ क्षेत्रले अहम् भूमिका निर्वाह गरेको छ । हाल ७५२ स्थानीय तहमा बैंकिङ विस्तार भएको छ । विसं. २०८० फागुनको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकको विस्तार तथा पहुँच रहेको, पूँजी सुदृढ रहेको, भाखा नाघेको कर्जा कुनैको पनि औसतमा ३ दशमलव ५ नकटेकाले वित्तीय प्रणाली समस्याग्रस्त छ भन्न सकिँदैन । बरु विभिन्न जोखिमसँग जुध्न गतिशील बन्दै छ ।  मुलुकमा सञ्चालित अधिकांश सहकारी समस्यामा परेको र अर्बौं निक्षेप संकटमा परेको यथार्थ हो र लघुवित्त क्षेत्रमा पनि केही कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम बढेको र असुलीमा समस्या देखिएको पनि यथार्थ हो । बीमा र पूँजी बजारमा खासै समस्या देखिएको छैन । तर, शेयरबजारमा ६० लाख मानिस शेयर कारोबारका लागि संलग्न हुँदा पनि यो क्षेत्र सुदृढ र सुसूचित हुन सकेको छैन । वाणिज्य बैंकहरूको हकमा केही बैंकमा सामान्य समस्या देखिएको तर बैंक नै डुब्ने अवस्था नरहेकाले बैंक डुब्दैन ढुक्क हुुनुहोस् भन्नुको विकल्प छैन । यस कुरालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत स्वीकार गरिसकेको छ । उसले भन्ने गरेको छ, सहकारीबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरेको र त्यसअन्तर्गत रहेका कुनै पनि वित्तीय क्षेत्रमा समस्या छैन ढुक्क भए हुन्छ । तालिका हेर्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रको गतिशीलता देखिन्छ । पूँजीकोषमा केही दबाब परे पनि पूँजीमा होस्, शाखामा होस्, प्रविधिको विकासमा होस् वा यसले पुर्‍याएको सेवामा नै किन नहोस्, बैंकिङ क्षेत्र अब्बल बन्दै गएको छ ।  बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा विस्तार हुने र आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत थप चलायमान हुने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको कर्जा लगानी शिथिलता, भाखा नाघेको कर्जाको वृद्धि, नाफामा गिरावटजस्ता समस्या निकट भविष्यमा नै सुधार हुनुका साथै वित्तीय प्रणाली थप गतिशील हुनेछ । वित्तीय प्रणालीका अंगहरूको सामान्य विवेचना गर्दा पूँजी बजारको पनि वित्तीय प्रणालीमा उतिकै भूमिका रहेको छ । जसले औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रलाई चालू पूँजी उपलब्ध गराउँछ । बचतलाई पूँजी निर्माणका लागि रूपान्तरण गर्छ । लगानीका नयाँ क्षेत्र उपलब्ध गराउने, बचत र लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने, दीर्घकालीन र अल्पकालीन ऋण उपलब्ध गराउने कार्यका साथै राजस्व संकलनमा समेत टेवा पुर्‍याउने कार्य गरेको छ । तसर्थ, नेपालको पूँजी बजार पनि गतिशील हुँदै गएको देखिन्छ । त्यस्तै एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने मूल नाराका साथ विसं. २०१३ सालबाट सहकारीको शुरुआत भएको पाइन्छ । पहिलो सहकारीको नाम बखान सहकारी हो । यस क्षेत्रको नियमन झन् नेपाल सरकारको सहकारी विभागबाट हुने गरेको भएता पनि हाल अधिकांश सहकारी समस्याग्रस्त भएको र निक्षेपकर्ताको अर्बौ डुब्ने समस्याले गर्दा रू. ६० करोडको चुक्ता पूँजीभन्दा माथिको पूँजी भएको सहकारीको नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने भनेर तोकिसकिएको अवस्थाले सर्वसाधारणमा सहकारीको रकम भविष्यमा फिर्ता होला कि भन्ने झीनो आशा पलाएको छ । त्यसो त समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय नै खडा भएर काम गर्न थाल्नुले थप आशा पलाएको देखिन्छ । गैरबैंकिङ संस्थाहरूमा कर्मचारी सञ्चयकोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नागरिक लगानी कोष रहेका छन् जुन आर्थिक रूपमा अब्बल र सबल संस्थाहरू हुन् । जसले निक्षेप र कर्जाको सुरक्षणको साथै पूँजी निर्माण, ठूला आयोजनामा लगानी, पूर्वाधारको विकास, गरीबी निवारण, वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व, पूँजी बजारको विकास, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलगायतमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।  गतवर्ष वित्तीय प्रणालीमा पैसा थिएन, यसपटक छेलोखेलो छ । करिब ६२ खर्ब निक्षेप हुँदा करीब ५१ खर्ब लगानी भएको छ जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको नजिक छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५३ खर्ब ८१ अर्ब थियो । आन्तरिक र बाह्य गरेर कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्बभन्दा माथि उक्लिरहेको अवस्था छ । अहिलेको तथ्यांक हेर्दा करीब ११ खर्ब लगानीयोग्य रकम बैंकहरूमा थन्किएको छ । कर्जा माग नभइरहेको अवस्था एकातिर छ अर्कोतिर कर्जा लगानी बढाउने दबाब बैंकिङ क्षेत्रमा छ । यसर्थ हामी उत्पादनमुखी कर्जा लगानी बढोस् भन्छौं तर फेरि अनुत्पादक क्षेत्र घरजग्गामा लगानी बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ । उद्योगीव्यवसायीले लगानी बढाउन नसकेको हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता थुप्रिएको हो र फेरि विश्वका बैंकिङ क्षेत्रमा पनि यस्तो समस्या आर्थिक मन्दीको बेला हुने गर्छ ।  तसर्थ यो सबै कोरोना र विश्व आर्थिक संकटको असर हो । लगानी भएन भनेर बढी रोइलो नगर्नुहोस् बरु लगानी भइसकेको रकम कसरी असुल गर्ने भन्नेतिर लाग्नुहोस् किनकि लगानी त विगतमा मनग्गे भएकै हो । ढुक्क हुनुहोस् केही बैंकमा समस्या र दबाब परे पनि समग्र वित्तीय प्रणाली डुब्दैन र सम्पत्ति र दायित्वको अवस्था हेर्दा पनि बैंक डुबिहाल्ने अवस्था छैन । बुझ्नुपर्ने कुरा ब्याजदर विश्वका बैंकहरूमा बढेको अवस्थामा नेपालमा घटेको छ । निक्षेपमा धेरै ब्याज घटाउँदा पूँजी पलायनको समस्या आउन सक्छ । फेरि तरलताको अभाव झेल्नुपर्ने नहोला भन्न सकिँदैन । यो तरलतामा घटबढ हुने त बैंकिङ क्षेत्रको परम्परा नै हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको विसं २०८० माघ मसान्तको निक्षेपको अंश हेर्दा चल्ती ६ दशमलव २ बचत २७ दशमलव ४ मुद्दती ५९ दशमलव ८ र अन्य ६ दशमलव ६ रहेकोबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रमा मुद्दती निक्षेपमा ब्याज खर्च बढेको हुँदा सञ्चालन घाटा बढेको देखिन्छ । ब्याज घटेसँगै मुद्दती निक्षेपको अंश पनि कम हुने आशा गर्न सकिन्छ । हुन त दीर्घकालीन लगानीका लागि मुद्दती निक्षेप अति उत्तम स्रोत हो । तथापि हालको लगानी शिथिलताको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रका लागि यो आर्थिक बोझ बन्न पुगेको देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको नोक्सानी व्यवस्था बढे पनि खुद मुनाफा भएकै छ । मात्र यति हो कि विगतमा भन्दा नाफा घटेको छ । अनि किन डराउनुपर्‍यो र ? तर, सर्तकता अपनाउन भने जरुरी छ ।  ब्याजदर विश्वका बैंकहरूमा बढेको अवस्थामा नेपालमा घटेको छ । निक्षेपमा धेरै ब्याज घटाउँदा पूँजी पलायनको समस्या आउन सक्छ । फेरि तरलताको अभाव झेल्नुपर्ने नहोला भन्न सकिँदैन । यो तरलतामा घटबढ हुने त बैंकिङ क्षेत्रको परम्परा नै हो । मौसम गडबढ हुँदा बाढीपहिरो पनि जान सक्छ भन्ने कुरामा पूर्वसर्तकता अपनाउन जरुरी छ । आव २०८/०८१ म सरकारी खर्च हेर्दा साधरणतर्फ रू. ५०९ दशमलव शून्य ४ अर्ब छ भने पूँजीगत खर्च रू. ६३.५८ अर्ब रहेबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा माग नभएको हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । इकोनमिक टाइम्सका अनुसार भारतको आर्थिक वृद्धिदर २०२३ डिसेम्बरमा ८ दशमलव ४ प्रतिशत छ भने नेपालको करीब ३ दशमलव ५ प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ । छिमेकीको लोभलाग्दो प्रगति हेरेर थुक निलेर किन बस्ने ? उनीहरूले जस्तो पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउने, निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य बढाउने र भारतले जस्तो उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरी गरीब जनताको क्रयशक्ति बढाउने कार्यमा संलग्न हुने हो भने कर्जाको मागमा तीव्र विस्तार हुन बेर लाग्दैन । राम्रो कामका लागि अरूको देखासिकी पनि गर्नुपर्छ । यसले वित्तीय प्रणालीलाई नै थप गतिशील बनाउने छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७९/८० को सर्वेअनुसार खाद्यान्न, दुग्ध पदार्थ, घरायसी उपभोग्य वस्तु र आयातित वस्तुको मूल्य वृद्धि तथा अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्रा कमजोर हुनुका कारणले मूल्य स्थितिमा केही चाप परेको छ । तथापि, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बिस्तारै घट्दै जानु, रूस युक्रेन युद्धको कारण आपूर्ति शृंखलामा आएको असहजता बिस्तारै सामान्यीकरण हुँदै जानु, मल आपूर्तिमा आएको केही सहजताका कारण खाद्यान्न उत्पादनमा अपेक्षित वृद्धि हुनुलगायत कारणले मूल्यमा रहेको चाप क्रमश: कम हुँदै जाने देखिन्छ ।  आव २०७९/८० मा मौसमी अनुकूलता, प्रविधिमा आएको सुधार, उन्नत तथा हाइब्रिड बीउबिजनको सहज उपलब्धता, मलखादको उपलब्धता एवं प्रयोग, उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान जस्ता कारणले कृषि उत्पादन केही वृद्धि भएको छ । यद्यपि, वर्षको अन्त्यमा मौसम प्रतिकूलताले धानको बीउ समयमै राख्न नपाएको, मकैको उत्पादन घटेको र यस वर्षको मनसुनमा अपेक्षाकृत वर्षाको मात्रा कम हुन सक्ने अनुमानका आधारमा अघिल्लो वर्षभन्दा आगामी अवधि (वर्ष) मा उत्पादनमा गिरावट आउने सम्भावना देखिन्छ भनिएको छ । तरलतामा सुधार आएको, प्रतीतपत्रमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटेको, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र विस्तार गर्ने सरकारी नीति रहेको, बैंकको ब्याजदर घट्दै गएको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा केही कमी आएको, विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्तिमा सुधार आएका कारण आगामी अवधिमा स्वदेशी औद्योगिक उत्पादनमा केही सुधार हुने देखिएको छ ।  पर्यटक आगमन दर बढेको, आन्तरिक पर्यटनमा मानिसहरूको रुचि बढेको साथै ‘नेपाल घुमौं, नेपाल चिनौं’ अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास गर्ने र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हुँदा अर्थतन्त्र विस्तार भएको पाइन्छ । पछिल्लो समय सञ्चार पूर्वाधारको विकास, सूचनाप्रविधि उद्योगको प्रवर्द्धन, विद्युत्को जडितक्षमता वृद्धिजस्ता कारणले गर्दा आगामी अवधिमा सेवाक्षेत्र विस्तार हुने देखिन्छ । पूर्वाधार क्षेत्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्तिलगायत पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भई साइट क्लियरेन्स सुनिश्चित भएका तथा खरीद योजना स्वीकृत भएका आयोजनालाई मात्र सम्झौता गर्ने व्यवस्थाले बजेटले घोषणा गरेका पूर्वाधारहरू सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार हुँदै गएको तथा विभिन्न सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्य शुरू भएको, केही नयाँ जलविद्युत् आयोजना सुचारु भएको, सुरुङमार्ग निर्माण अघि बढेकाले पनि आगामी अवधिमा पूर्वाधार क्षेत्रको विस्तार हुने सम्भावना रहेको छ ।  बाह्य क्षेत्र विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि भएको, पर्यटन क्षेत्रमा सुधार भएको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिमा क्रमश: कमी आएकोलगायत कारणले चालू खाता घाटा तथा शोधनान्तर स्थितिमा सुधार भएको र आउँदा दिनमा पनि यो सुधारको प्रवृत्ति कायम रहनेलगायत कारण बैंकिङ क्षेत्रको कर्जासमेत विस्तार हुने र आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत थप चलायमान हुने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको कर्जा लगानी शिथिलता, भाखा नाघेको कर्जाको वृद्धि, नाफामा गिरावटजस्ता समस्या निकट भविष्यमा नै सुधार हुनुका साथै वित्तीय प्रणाली थप गतिशील हुनेछ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।  डा. वशिष्ठ बैंकिङ क्षेत्रका जानकार हुन् ।

नेपालको वित्तीय प्रणाली गतिशील छ, केही समस्यामा भए पनि बैंक डुब्दैनन्

पूँजी संकलन, निर्माण र परिचालनमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने साधन भनेको वाणिज्य बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त, विकास बैंक, बीमा बजार, पूँजी बजार, सहकारी र अन्य वित्त निकाय हुन् । यी संस्था नै मुलुकको वित्तीय प्रणालीभित्र रहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रभित्र पनि क, ख, ग, घ भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । वित्तीय पहुँच, वित्तीय साक्षरता, रोजगारी सृजना, पूँजी परिचालन र समावेशितामा बैंकिङ क्षेत्रले अहम् भूमिका निर्वाह गरेको छ । हाल ७५२ स्थानीय तहमा बैंकिङ विस्तार भएको छ । विसं. २०८० फागुनको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकको विस्तार तथा पहुँच रहेको, पूँजी सुदृढ रहेको, भाखा नाघेको कर्जा कुनैको पनि औसतमा ३ दशमलव ५ नकटेकाले वित्तीय प्रणाली समस्याग्रस्त छ भन्न सकिँदैन । बरु विभिन्न जोखिमसँग जुध्न गतिशील बन्दै छ ।  मुलुकमा सञ्चालित अधिकांश सहकारी समस्यामा परेको र अर्बौं निक्षेप संकटमा परेको यथार्थ हो र लघुवित्त क्षेत्रमा पनि केही कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम बढेको र असुलीमा समस्या देखिएको पनि यथार्थ हो । बीमा र पूँजी बजारमा खासै समस्या देखिएको छैन । तर, शेयरबजारमा ६० लाख मानिस शेयर कारोबारका लागि संलग्न हुँदा पनि यो क्षेत्र सुदृढ र सुसूचित हुन सकेको छैन । वाणिज्य बैंकहरूको हकमा केही बैंकमा सामान्य समस्या देखिएको तर बैंक नै डुब्ने अवस्था नरहेकाले बैंक डुब्दैन ढुक्क हुुनुहोस् भन्नुको विकल्प छैन । यस कुरालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत स्वीकार गरिसकेको छ । उसले भन्ने गरेको छ, सहकारीबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरेको र त्यसअन्तर्गत रहेका कुनै पनि वित्तीय क्षेत्रमा समस्या छैन ढुक्क भए हुन्छ । तालिका हेर्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रको गतिशीलता देखिन्छ । पूँजीकोषमा केही दबाब परे पनि पूँजीमा होस्, शाखामा होस्, प्रविधिको विकासमा होस् वा यसले पुर्‍याएको सेवामा नै किन नहोस्, बैंकिङ क्षेत्र अब्बल बन्दै गएको छ ।  बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा विस्तार हुने र आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत थप चलायमान हुने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको कर्जा लगानी शिथिलता, भाखा नाघेको कर्जाको वृद्धि, नाफामा गिरावटजस्ता समस्या निकट भविष्यमा नै सुधार हुनुका साथै वित्तीय प्रणाली थप गतिशील हुनेछ । वित्तीय प्रणालीका अंगहरूको सामान्य विवेचना गर्दा पूँजी बजारको पनि वित्तीय प्रणालीमा उतिकै भूमिका रहेको छ । जसले औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रलाई चालू पूँजी उपलब्ध गराउँछ । बचतलाई पूँजी निर्माणका लागि रूपान्तरण गर्छ । लगानीका नयाँ क्षेत्र उपलब्ध गराउने, बचत र लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने, दीर्घकालीन र अल्पकालीन ऋण उपलब्ध गराउने कार्यका साथै राजस्व संकलनमा समेत टेवा पुर्‍याउने कार्य गरेको छ । तसर्थ, नेपालको पूँजी बजार पनि गतिशील हुँदै गएको देखिन्छ । त्यस्तै एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने मूल नाराका साथ विसं. २०१३ सालबाट सहकारीको शुरुआत भएको पाइन्छ । पहिलो सहकारीको नाम बखान सहकारी हो । यस क्षेत्रको नियमन झन् नेपाल सरकारको सहकारी विभागबाट हुने गरेको भएता पनि हाल अधिकांश सहकारी समस्याग्रस्त भएको र निक्षेपकर्ताको अर्बौ डुब्ने समस्याले गर्दा रू. ६० करोडको चुक्ता पूँजीभन्दा माथिको पूँजी भएको सहकारीको नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने भनेर तोकिसकिएको अवस्थाले सर्वसाधारणमा सहकारीको रकम भविष्यमा फिर्ता होला कि भन्ने झीनो आशा पलाएको छ । त्यसो त समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय नै खडा भएर काम गर्न थाल्नुले थप आशा पलाएको देखिन्छ । गैरबैंकिङ संस्थाहरूमा कर्मचारी सञ्चयकोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नागरिक लगानी कोष रहेका छन् जुन आर्थिक रूपमा अब्बल र सबल संस्थाहरू हुन् । जसले निक्षेप र कर्जाको सुरक्षणको साथै पूँजी निर्माण, ठूला आयोजनामा लगानी, पूर्वाधारको विकास, गरीबी निवारण, वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व, पूँजी बजारको विकास, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलगायतमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।  गतवर्ष वित्तीय प्रणालीमा पैसा थिएन, यसपटक छेलोखेलो छ । करिब ६२ खर्ब निक्षेप हुँदा करीब ५१ खर्ब लगानी भएको छ जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको नजिक छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५३ खर्ब ८१ अर्ब थियो । आन्तरिक र बाह्य गरेर कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्बभन्दा माथि उक्लिरहेको अवस्था छ । अहिलेको तथ्यांक हेर्दा करीब ११ खर्ब लगानीयोग्य रकम बैंकहरूमा थन्किएको छ । कर्जा माग नभइरहेको अवस्था एकातिर छ अर्कोतिर कर्जा लगानी बढाउने दबाब बैंकिङ क्षेत्रमा छ । यसर्थ हामी उत्पादनमुखी कर्जा लगानी बढोस् भन्छौं तर फेरि अनुत्पादक क्षेत्र घरजग्गामा लगानी बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ । उद्योगीव्यवसायीले लगानी बढाउन नसकेको हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता थुप्रिएको हो र फेरि विश्वका बैंकिङ क्षेत्रमा पनि यस्तो समस्या आर्थिक मन्दीको बेला हुने गर्छ ।  तसर्थ यो सबै कोरोना र विश्व आर्थिक संकटको असर हो । लगानी भएन भनेर बढी रोइलो नगर्नुहोस् बरु लगानी भइसकेको रकम कसरी असुल गर्ने भन्नेतिर लाग्नुहोस् किनकि लगानी त विगतमा मनग्गे भएकै हो । ढुक्क हुनुहोस् केही बैंकमा समस्या र दबाब परे पनि समग्र वित्तीय प्रणाली डुब्दैन र सम्पत्ति र दायित्वको अवस्था हेर्दा पनि बैंक डुबिहाल्ने अवस्था छैन । बुझ्नुपर्ने कुरा ब्याजदर विश्वका बैंकहरूमा बढेको अवस्थामा नेपालमा घटेको छ । निक्षेपमा धेरै ब्याज घटाउँदा पूँजी पलायनको समस्या आउन सक्छ । फेरि तरलताको अभाव झेल्नुपर्ने नहोला भन्न सकिँदैन । यो तरलतामा घटबढ हुने त बैंकिङ क्षेत्रको परम्परा नै हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको विसं २०८० माघ मसान्तको निक्षेपको अंश हेर्दा चल्ती ६ दशमलव २ बचत २७ दशमलव ४ मुद्दती ५९ दशमलव ८ र अन्य ६ दशमलव ६ रहेकोबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रमा मुद्दती निक्षेपमा ब्याज खर्च बढेको हुँदा सञ्चालन घाटा बढेको देखिन्छ । ब्याज घटेसँगै मुद्दती निक्षेपको अंश पनि कम हुने आशा गर्न सकिन्छ । हुन त दीर्घकालीन लगानीका लागि मुद्दती निक्षेप अति उत्तम स्रोत हो । तथापि हालको लगानी शिथिलताको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रका लागि यो आर्थिक बोझ बन्न पुगेको देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको नोक्सानी व्यवस्था बढे पनि खुद मुनाफा भएकै छ । मात्र यति हो कि विगतमा भन्दा नाफा घटेको छ । अनि किन डराउनुपर्‍यो र ? तर, सर्तकता अपनाउन भने जरुरी छ ।  ब्याजदर विश्वका बैंकहरूमा बढेको अवस्थामा नेपालमा घटेको छ । निक्षेपमा धेरै ब्याज घटाउँदा पूँजी पलायनको समस्या आउन सक्छ । फेरि तरलताको अभाव झेल्नुपर्ने नहोला भन्न सकिँदैन । यो तरलतामा घटबढ हुने त बैंकिङ क्षेत्रको परम्परा नै हो । मौसम गडबढ हुँदा बाढीपहिरो पनि जान सक्छ भन्ने कुरामा पूर्वसर्तकता अपनाउन जरुरी छ । आव २०८/०८१ म सरकारी खर्च हेर्दा साधरणतर्फ रू. ५०९ दशमलव शून्य ४ अर्ब छ भने पूँजीगत खर्च रू. ६३.५८ अर्ब रहेबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा माग नभएको हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । इकोनमिक टाइम्सका अनुसार भारतको आर्थिक वृद्धिदर २०२३ डिसेम्बरमा ८ दशमलव ४ प्रतिशत छ भने नेपालको करीब ३ दशमलव ५ प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ । छिमेकीको लोभलाग्दो प्रगति हेरेर थुक निलेर किन बस्ने ? उनीहरूले जस्तो पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउने, निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य बढाउने र भारतले जस्तो उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरी गरीब जनताको क्रयशक्ति बढाउने कार्यमा संलग्न हुने हो भने कर्जाको मागमा तीव्र विस्तार हुन बेर लाग्दैन । राम्रो कामका लागि अरूको देखासिकी पनि गर्नुपर्छ । यसले वित्तीय प्रणालीलाई नै थप गतिशील बनाउने छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७९/८० को सर्वेअनुसार खाद्यान्न, दुग्ध पदार्थ, घरायसी उपभोग्य वस्तु र आयातित वस्तुको मूल्य वृद्धि तथा अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्रा कमजोर हुनुका कारणले मूल्य स्थितिमा केही चाप परेको छ । तथापि, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बिस्तारै घट्दै जानु, रूस युक्रेन युद्धको कारण आपूर्ति शृंखलामा आएको असहजता बिस्तारै सामान्यीकरण हुँदै जानु, मल आपूर्तिमा आएको केही सहजताका कारण खाद्यान्न उत्पादनमा अपेक्षित वृद्धि हुनुलगायत कारणले मूल्यमा रहेको चाप क्रमश: कम हुँदै जाने देखिन्छ ।  आव २०७९/८० मा मौसमी अनुकूलता, प्रविधिमा आएको सुधार, उन्नत तथा हाइब्रिड बीउबिजनको सहज उपलब्धता, मलखादको उपलब्धता एवं प्रयोग, उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान जस्ता कारणले कृषि उत्पादन केही वृद्धि भएको छ । यद्यपि, वर्षको अन्त्यमा मौसम प्रतिकूलताले धानको बीउ समयमै राख्न नपाएको, मकैको उत्पादन घटेको र यस वर्षको मनसुनमा अपेक्षाकृत वर्षाको मात्रा कम हुन सक्ने अनुमानका आधारमा अघिल्लो वर्षभन्दा आगामी अवधि (वर्ष) मा उत्पादनमा गिरावट आउने सम्भावना देखिन्छ भनिएको छ । तरलतामा सुधार आएको, प्रतीतपत्रमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटेको, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र विस्तार गर्ने सरकारी नीति रहेको, बैंकको ब्याजदर घट्दै गएको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा केही कमी आएको, विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्तिमा सुधार आएका कारण आगामी अवधिमा स्वदेशी औद्योगिक उत्पादनमा केही सुधार हुने देखिएको छ ।  पर्यटक आगमन दर बढेको, आन्तरिक पर्यटनमा मानिसहरूको रुचि बढेको साथै ‘नेपाल घुमौं, नेपाल चिनौं’ अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास गर्ने र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हुँदा अर्थतन्त्र विस्तार भएको पाइन्छ । पछिल्लो समय सञ्चार पूर्वाधारको विकास, सूचनाप्रविधि उद्योगको प्रवर्द्धन, विद्युत्को जडितक्षमता वृद्धिजस्ता कारणले गर्दा आगामी अवधिमा सेवाक्षेत्र विस्तार हुने देखिन्छ । पूर्वाधार क्षेत्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्तिलगायत पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भई साइट क्लियरेन्स सुनिश्चित भएका तथा खरीद योजना स्वीकृत भएका आयोजनालाई मात्र सम्झौता गर्ने व्यवस्थाले बजेटले घोषणा गरेका पूर्वाधारहरू सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार हुँदै गएको तथा विभिन्न सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्य शुरू भएको, केही नयाँ जलविद्युत् आयोजना सुचारु भएको, सुरुङमार्ग निर्माण अघि बढेकाले पनि आगामी अवधिमा पूर्वाधार क्षेत्रको विस्तार हुने सम्भावना रहेको छ ।  बाह्य क्षेत्र विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि भएको, पर्यटन क्षेत्रमा सुधार भएको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिमा क्रमश: कमी आएकोलगायत कारणले चालू खाता घाटा तथा शोधनान्तर स्थितिमा सुधार भएको र आउँदा दिनमा पनि यो सुधारको प्रवृत्ति कायम रहनेलगायत कारण बैंकिङ क्षेत्रको कर्जासमेत विस्तार हुने र आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत थप चलायमान हुने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको कर्जा लगानी शिथिलता, भाखा नाघेको कर्जाको वृद्धि, नाफामा गिरावटजस्ता समस्या निकट भविष्यमा नै सुधार हुनुका साथै वित्तीय प्रणाली थप गतिशील हुनेछ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।  डा. वशिष्ठ बैंकिङ क्षेत्रका जानकार हुन् ।

बास्ना गुमाउँदै पोखरेली ‘जेठोबुढो’

कृषि सञ्जालका संयोजक लोकबहादुर गुरुङले वातावरणमा प्रतिकूल असर, रासायनिक मलको प्रभाव र उन्नत जात (हाइब्रिड) का कारण जेठोबुढो धान पोखरेलीको बास्ना हराउँदै गएकाे बताए।...

मारुती सुजुकी ‘ग्राण्ड भिटार’ सार्वजनिक, माइलेज २८ किमि प्रतिलिटर

काठमाडौं । टोयोटाले कम्प्याक्ट एसयूभी हाइराइडर लन्च गरको केही दिनमै मारुती सुजुकीले त्यही प्लेटफर्म र इन्जिनमा ‘ग्राण्ड भिटारा’ सार्वजनिक गरेको छ । सुजुकीले पहिलो पटक हाइब्रिड इन्जिनसहित लन्च गरेको ग्राण्ड भिटाराले यही सेग्मेन्टमा लामो समयदेखि एकछत्र राज गरिरहेको हुन्डाई क्रेटाको बजारमा के कस्तो प्रभाव पार्ने हो भन्ने विषय अहिले चर्चामा छ । यही सेग्मेन्टमा किया […]

विश्वव्यापी खाद्य र इन्धन संकटको प्रभाव

स्थानीय निर्वाचनलगत्तै आयल निगमले एकैपटक पेट्रोल डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैया मूल्य वृद्धि गर्‍यो । त्यसको २ दिनपछि भारतीय आयल निगमले पठाएको मूल्यसूचीअनुसार यो मूल्यवृद्धि पछि पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर २२ रुपैयाँ घाटा छ । डिजेल र अन्य इन्धनमा पनि अवस्था यस्तै छ । निगमको मूल्य स्थिरीकरण कोष रित्तिएर भारतलाई करीब २५ अर्ब रुपैयाँ उधारो पुगिसकेको छ । अब यो रकम या त सरकारले निगमलाई दिनुपर्छ होइन भने भाउ बढाउनुपर्छ । दुवै अवस्थामा यसको मार सर्वसाधारणलाई नै पर्ने हो । सरकारले दियो भने हाम्रो करबापतको रकम जाने हो । मूल्य बढ्यो भने उपभोक्ताले प्रत्यक्ष रूपमा तिर्ने हुन् । ब्याज बढेर निक्षेप बढेको छैन । ब्याज बढ्दै जाँदा मुद्रास्फीतिमा थप चाप पर्नेछ । यी विषय र मौद्रिक उपायबाट हाल बढ्न थालेको मूल्य नियन्त्रणका उपाय पनि खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ । इन्धनको मूल्य बढ्दा ढुवानी र उत्पादनमा पनि केही हदसम्म लागत बढ्न गई यसै पनि बजार भाउ बढ्ने गर्छ । कोभिडपछि विश्व नै तंग्रिन खोज्दा बजारमा चाप पर्दै गएको थियो । यही बीचमा रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि मूल्य थप बढाइदियो । विश्वभर नै बजार भाउ निक्कै आकाशिएको छ । कच्चा तेलको मूल्य हाल प्रतिब्यारेल ११२ अमेरिकी डलर पुगेको छ । रूस–युक्रेन विवाद भएपछि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा ऊर्जा र खाद्यान्न संकटको संकेत देखिन थालेको छ । यसका कारण पनि विश्वका अधिकांश देशमा मुद्रास्फीति दर बढ्दै गएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा मुद्रास्फीति दर ८ दशमलव ३ प्रतिशत छ जुन ४० वर्ष पछिको उच्च दर हो । भारतमा सन् २०१४ यताकै उच्च मूल्य वृद्धिदर पुगेको छ । अप्रिलमा झन्डै ८ प्रतिशतका दरले बजारभाउ बढेको छ । हाल नेपालमा मुद्रास्फीति दर ७ दशमलव २ प्रतिशत पुगिसकेको छ । नेपालमा सन् २०२० मे महीनामा प्रतिलिटर ८५ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य निरन्तर वृद्धि भई हाल प्रतिलिटर १५३ रुपैयाँ पुगेको छ । यसका कारण ढुवानी खर्च, औद्योगिक एवं कृषि मेशिन उपरणको सञ्चालन खर्च वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी पेट्रोलको मूल्य पनि निरन्तर वृद्धि भएको छ । सन् २०२० मे महीनामा प्रतिलिटर ९६ रुपैयाँ रहेको पेट्रोल निरन्तर वृद्धि भएर हाल प्रतिलिटर १७० रुपैयाँ पुगेको छ । यो २ वर्षमा डिजेल ८५ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ भने पेट्रोल ७७ प्रतिशतले । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ९ महीनामा रू. १ खर्ब २० अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएकोमा चालू वर्षका ९ महीनामा रू. २ खर्ब १८ अर्बको पेट्रोलियम आयात भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको ९ महीनाको तुलनामा ८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । नेपाली रुपैयाँ कमजोर भएर अमेरिकी डलरको विनिमय दर पनि बढ्दो छ । यसले व्यापारघाटा झनै बढाउने देखिन्छ । नेपालको कृषि उत्पादनले बढ्दो खाद्यान्नको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सकेको छैन । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक करीब ६ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको छ । करीब २० वर्ष अघिसम्म (सन् २००१ मा) नेपालले भारतबाट वार्षिक १ करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबरको खाद्यान्न आयात गरिरहेकोमा सन् २०२१ मा आयात ७८ गुणाले वृद्धि भएर १ अर्ब अमेरिकी डलर हुन पुग्यो । नेपाल प्रशोधित कृषि खाद्यवस्तु भारतबाट बढी मात्रामा आयात गर्ने सातौं स्थानमा छ । रूस र युक्रेन युद्धको कारण उक्त देशहरूमा गहुँको उत्पादनमा कमी आएको छ । विश्वको दोस्रो सबैभन्दा बढी गहुँ उत्पादन गर्ने देश भारतले गहँुको निर्यात रोक्ने सूचना जारी गरिसकेको छ । इजिप्टलगायत केही यूरोपेली मुलुकले पनि खाद्यान्न निर्यातमा कडाइ गर्न थालेका छन् । युक्रेनबाट नेपालमा कच्चा खाने तेल र खाद्यान्नलगायत वस्तु ठूलो मात्रामा आयात हुने गर्छ । हाल युक्रेनबाट हुने आयात प्रभावित भएको छ । विश्वव्यापी रूपमा खाद्यान्न आपूर्तिमा आइरहेको समस्याले समेत नेपालमा खाद्यान्न संकट निम्तिन सक्ने अवस्थालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । अहिले विश्वमा ऊर्जा संकट र खाद्यान्न संकट हुन थालेको छ । नेपालमा कोभिड–१९ को प्रभाव, रूस र युक्रेन युद्ध, अमेरिकी डलरसँगको विनिमय दरका कारण नेपालमा पनि मुद्रास्फीति, खाद्यान्न, ऊर्जा, वैदेशिक व्यापार र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्ने देखिन्छ । त्यसैले हामीले पूर्वतयारी गर्नु आवश्यक छ । इन्धन व्यवस्थापन हामी कुल आयातको करीब १५ प्रतिशत इन्धन आयात गर्छौं । यसको केही अंश हामी प्रतिस्थापन गर्न सक्छौं । साथै मूल्य समायोजन गर्न सकिने सम्भावना पनि छ । हाल ७ हजार मेगावाट क्षमताका परियोजना निर्माणाधीन छन् र यस वर्षामा नै करीब ५ सय मेगावाट बिजुली बढी हुने देखिन्छ । आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिनुका साथै विद्युतीय उपकरणको उपयोग बढाउने योजना ल्याउनुपर्छ । भान्सामा प्रयोग हुने इलेक्ट्रिक सामानको आयातमा थप महसुल घटाउनुका साथै प्रयोग बढाउन वाणिज्य मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरणसमेतको समन्वयमा कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्नेछ । राजधानीको रिङरोडभित्र, बाक्लो बस्ती भएका रिङरोडबाहिर एवं तराईका जिल्लाहरूमा सफा टेम्पो एवं साना विद्युतीय सवारीसाधनलाई सार्वजनिक यातायातको मुख्य साधनका रूपमा प्रयोग बढाउनुपर्छ । आयात भएर रोकिएका ठूला बस सञ्चालन गरिनुका साथै इलेक्ट्रिक रेल एवं सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । भारतले हिजो मात्रै पेट्रोलियम पदार्थमा अन्तःशुल्क घटाएर इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर ७ देखि ९ रुपैयाँ २५ पैसासम्म सस्तो बनाएको छ । यहाँ पनि इन्धनमा लाग्दै आएको उच्च करको दर घटाउनुपर्छ । कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना हरेक वर्ष सरकारले कृषिक्षेत्रका लागि विनियोजन गर्ने बजेटमा करीब आधा अनुदानलगायत कृषकलाई सहायताअन्तर्गत रहन्छ । कृषिको व्यवसायीकरणको कुरा गर्न थालेको दशकौं भइसकेको छ । कृषिजन्य उत्पादनको आयात कुल आयातको २५ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ । यसले देखाउँछ, हाम्रा प्रयासहरू निरर्थक हुँदै छन् । त्यसैले अब कृषि इकोसिस्टमकै सुधारका लागि सबै क्षेत्रबाट पहल हुनुपर्छ । यसमा केही अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुझाव यस प्रकार छन् :   माटो परीक्षणदेखि कृषि उपजको बजारीकरणसम्मको प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन हुने गरी कृषि इकोसिस्टम विकास कार्यक्रम शुरू गर्नुपर्छ । प्रत्येक गाउँपालिकामा कम्तीमा एक कृषि बजार र चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । प्रत्येक गाउँ वा नगरपालिकाले मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत कृषि उपजको दैनिक मूल्य एवं अन्य जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्छ । कृषक कार्ड जारी गरी गैरमौद्रिक सहुलियत जस्तो कि बसमा आरक्षित सीट अन्य सरकारी सेवा लिन सहज हुनेलगायत व्यवस्था गर्नुपर्छ । कम्तीमा ३ वर्ष कृषि कर्म गरेको एवं उत्पादन र उत्पादकत्वको आधारमा मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । कृषि कर्म शुरू गर्न चाहनेलाई शुरूका ३ वर्ष ब्याज अनुदानमार्फत बैंकबाटमात्र सहुलियत दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । दुरुपयोग भए नभएको हेर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । सम्बद्ध नगर एवं गाउँपालिकालाई अनुदानबारे जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमको पुनरवलोकन गरी उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने स्थान र वस्तुमा मात्र केन्द्रित गर्नुपर्छ, राजमार्ग छेउमा भेडाबाख्रा पालनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । छुर्पीको गुणस्तर निर्धारण गरी निर्यात प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । कृषिक्षेत्रमा उन्नति गरेका मुलुकहरूसँग नेपाली नागरिकले शीप, प्रविधि, तालीम लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ र उत्पादकत्व बढाउन हाइब्रिड (वर्णसंकर) अन्न उत्पादनसम्बन्धी तालीमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । करार खेती ऐन ल्याइनुपर्छ । समयमा मल, बीउको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्छ र सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई पनि सरकारी कम्पनीसरह आयात गरी विक्री वितरण गर्न दिइनुपर्छ । खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषिको व्यवसायीकरणका लागि भूमिको हदबन्दी हुनु हँुदैन । आयकर ५ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । खाद्यान्नको आवश्यक भण्डारणका लागि निजी सरकारी साझेदारीमा काम गर्नुपर्छ । यसबाहेक मुलुकको अर्थतन्त्रले तत्काल भोगिरहेको तरलता र बा⋲य क्षेत्रको चापको समाधानका लागि पनि केही विषय पेश गर्न चाहन्छु । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने युवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्न पासपोर्ट, कन्सुलर एवं प्रशासनिक सेवामा छूट दिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवामध्ये ७४ प्रतिशत अदक्ष रहने गरेको सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रदेश च्याप्टरसँगको सहकार्यमा तालीमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगार सहजीकरण वित्तीय प्याकेज आवश्यक छ । सहुलियतपूर्ण वैदेशिक रोजगार ऋण आवश्यक छ । त्यस्तै बालबच्चाको नाममा आकर्षक बचत योजना चाहिन्छ । औपचारिक रूपमा विप्रेषण पठाउने व्यक्तिको श्रीमान् वा श्रीमतीलाई पनि विदेशबाट फर्केपछि उद्यम गर्दा पाइने सरहकै सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । विदेशमा काम गरिरहेको प्रमाणपत्र र नियमित रकम पठाइरहेको रकमका आधारमा घरजग्गालगायतमा सहज कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्छ । विप्रेषण कार्ड बनाएर बैंकहरूलाई थप प्रोत्साहन गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रको नेतृत्व र सरकारको सहकार्यमा नयाँ व्यापार रणनीति निर्माण आवश्यक छ । उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुहरू लक्षित प्रोत्साहन कार्यक्रम जरुरी छ । निर्यातमा हालको पुनर्कर्जाको समयावधि न्यूनतम ३ वर्ष हुनुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा १० प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन दिने, निर्यात र मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा प्रोत्साहन दिनेलगायत व्यवस्था हुनुपर्छ । भारत निर्यातमा पनि नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रको नेतृत्व र सरकारको सहकार्यमा एलडीसी स्तरोन्नति रणनीति बनाउनुपर्छ । यूरोपेली संघ, चीन र अमेरिकासँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्छ । उत्पादकत्व बढाउन र व्यापार लागत घटाउन नीति केन्द्रित हुनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रियस्तरको मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्र्छ । बढी निर्यात हुने मुलुकहरूसँग एमओयू गरी ती ल्याबको शाखा नेपालमा खोल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ वा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको सर्टिफिकेटलाई मान्यता दिनुपर्छ । हस्तकला र साना उत्पादकहरूको उत्पादनलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन निर्यात गृहको नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । निर्यातकर्तालाई हुने जोखिम कम गर्न ‘निर्यात क्रेडिट इन्स्योरेन्स’ को नीति बनाएर लागू गर्नुपर्छ । विश्व व्यापार संगठनमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार कृषिजन्य उत्पादनमा औसत ४२ र गैरकृषिजन्य उत्पादनमा २४ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउन सकिने हुँदा आयात प्रतिस्थापन हुने वस्तुमा दरबन्दी बढाउन सकिन्छ । एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका करीब २ सय सामान आयात भइरहेको सन्दर्भमा ती वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पर्यटनसँग जोड्नुपर्छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्नुपर्छ । भारत लक्षित उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुन सक्ने योजना ल्याउन निजी सार्वजनिक साझेदारी आवश्यक छ । बजेटलगत्तै मौद्रिक नीति पनि सार्वजनिक हुने भएकाले नीतिले पनि मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ । कोभिड पछिका २ वर्षमा मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गरेका नीतिले व्यवसाय तंग्रिन मद्दत पुगेको छ । नयाँ चुनौती आएकाले निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा मौद्रिक नीति तर्जुमा हुने विश्वास छ । ब्याज बढेर निक्षेप बढेको छैन । ब्याज बढ्दै जाँदा मुद्रास्फीतिमा थप चाप पर्नेछ । यी विषय र मौद्रिक उपायबाट हाल बढ्न थालेको मूल्य नियन्त्रणका उपाय पनि खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष गोल्छाले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश ।

जावलाखेल ग्रूपकी म्यागी शाहलाई लाइफटाइम एचिभमेन्ट अवार्ड

वैशाख ९, काठमाडौं । जावलाखेल ग्रूप अफ इन्डष्ट्रिज (जेजीआई) की म्यागी शाहलाई लाइफटाइम एचिभमेन्ट अवार्डले सम्मानित गरिएको छ । चार दशकसम्म नेपाली व्यवसायको क्षेत्रमा दिएको योगदानका लागि उनलाई सो सम्मान दिइएको हो ।  शाहलाई सो उपाधि न्यू बिजनेश एज प्रालिले शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको न्यूबिज बिजनेश वुमन समिट एन्ड अवार्ड्स २०२२ मा दिइएको हो । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडका सीईओ अनिर्वाण घोश दास्तिदार, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व नाथ पौडेल र न्यू बिजनेश एजका अध्यक्ष मदन लम्सालले संयुक्त रुपमा शाहलाई सो पुरस्कार प्रदान गरेका थिए । जेजीआईको प्रवर्द्धक समेत रहेकी शाहले कम्पनीलाई नयाँ उचाईमा पुर्‍याउन ठूलो भूमिका खेलेकी छिन् । उनले टेवा, महिला उद्यमी महासंघ नेपाल (एफविन) र सार्क महिला उद्यमी परिषद् नेपाललगायत संघसंस्थामार्फत पनि महिला सशक्तिकरणमा काम गर्दै आएकी छिन् । त्यस्तैगरी, कार्यक्रममा विविध श्रेणीका १३ जना महिला उद्यमीहरुलाई पनि सम्मान गरिएको थियो ।  समारोहमा रिकिशी कम्पोष्ट प्रालिकी अध्यक्ष उषा गिरीलाई ‘वुमन आन्त्रप्रेनर अफ दि इयर २०२२’ अवार्डबाट सम्मानित गरिएको थियो । यसको साथै हरेक प्रदेशका सात जना महिला उद्यमीहरुलाई पनि सम्मान गरियो ।  स्वतन्त्र निर्णायक समितिले २ हजारभन्दा धेरै महिला उद्यमीहरुबाट अन्तिम मनोनयमा पर्न सफल महिला उद्यमीको चयन गरेका थिए । नेपालकी  पहिलो महिला आर्किटेक्ट ज्योति शेरचनलाई ‘प्रोफेशनल वुमन अफ द इयर २०२२’ ले सम्मानित गरिएको छ । ज्ञानोदय विद्यालयकी प्रधानाध्यापिका इन्दिरा याकथुम्बाले ‘इन्स्पिरेशनल वूमन आन्त्रप्रेनर अफ दि इयर २०२२’ प्राप्त गरिन् ।  त्यस्तैगरी, शक्ति मिलन नेपालकी संस्थापक प्रकृति मैनालीलाई ‘सोसल वुमन आन्त्रप्रेनर अफ द इयर’ ले सम्मानित गरिएको छ । ‘इन्डिजिनियस वुमन आन्त्रप्रेनर अफ दि इयर’को उपाधि सुनैना मिथिला आर्टकी संस्थापक सुनैना ठाकुरले पाइन् । हर्वेदा बोटानिकल्सकी संस्थापक डा. प्रतिभा पान्डेले ‘इमर्जिङ वूमन आन्त्रप्रेनर अफ दि इयर’ अवार्ड पाएकी छिन् । एफविनकी अध्यक्ष निरु रायमाझीले निर्णायक समितिको अध्यक्षता गरेकी थिइन् । वर्षा श्रेष्ठ, अन्जु शर्मा, किशोर महर्जन र साहारा जोशी निर्णायक मन्डलका अन्य सदस्यहरु थिए ।  आयोजकहरुका अनुसार निर्णायक समितिले नियमनको अनुपालना, संगठनात्मक व्यवस्थापनको स्तर, व्यवसाय सञ्चालनको गुणस्तर, वित्तीय सूचकांकहरु, सामाविक प्रभाव, नवप्रवर्तन वा व्यवसायमा नविनता वा प्रडक्ट, रोजगारी सृजना, आयात निर्यातमा योगदान, योग्यता र संघर्ष, लगायत मापदन्ड र आफ््नो विवेकका आधारमा विजेताहरुको चयन गरेका थिए ।  कार्यक्रममा कोरोना भाइरसको ‘महामारीपछि महिला उद्यमीका लागि अवसर’ भन्ने शीर्षकमा गहन सामूहिक छलफल पनि भयो । यस क्रममा सहभागीहरुले महिला उद्यमीहरुले कोभिड- १९ का कारण सृजित चुनौतीहरुलाई कसरी जिते भन्नेबारे उजागर गरेका थिए ।  आयोजकका अनुसार वित्तीय साक्षरता, आन्त्रप्रेनरशिप, समय व्यवस्थापन र क्षमता विकासबारे हाइब्रिड पद्दतिमा पोखरा, वीरगञ्ज र वीराटनगरमा तीन ओटा विशेष अन्तरक्रिया तालिम कार्यक्रम भएको थियो । यो न्यूबिज बिजनेश वुमन समिट एन्ड अवार्ड्सको दोस्रो संस्करण हो ।  कार्यक्रमको मुख्य प्रायोजक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र  सह–प्रायोजक मुक्तिनाथ बिकास बैंक रहेका थिए । मेडिकल पार्टनर स्टार हस्पिटल, सेन्टर फर लिडरशिप एन्ड आन्त्रप्रेनरशिप नलेज पार्टनर, टर्किश एयरलाइन्स एयरलाइन्स पार्टनर, दराज, इकमर्श पार्टर, नेको इन्सुरेन्स लिमिटेड इन्सुरेन्स पार्टनर र फाइबर नेट इन्टरनेट पार्टनर थिए ।  कार्यक्रमलाई कृषि विकास बैंक, सिप्रदी ट्रेडिङ, स्ट्रोम रिलायबल लाइफ इन्सुरेन्स, प्रोग्रेशिभ फाइनान्स लिमिटेड, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स, एफवीन, एफएनसीसीआई र नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि टेवा दिएका थिए ।

सामान्य स्तरमा फर्किएला घरजग्गाको मूल्य ? यस्ता छन् विश्व बजारका सम्भावना

काठमाडौं । गएको वर्ष घरका क्रेता र घर किन्ने आशामा बसेकाहरुका लागि अनपेक्षित रह्यो । ब्याजदर ऐतिहासिक न्यून स्तरमा रहेपछि बोलकबोलको युद्ध छेडियो, मूल्य बढ्यो । अब यस वर्ष घरजग्गा बजार कतातिर जान्छ होला भन्ने कौतुहलना धेरैको मनमा छ । केही अर्थशास्त्री र घरजग्गा बजारका धुरन्धरहरुले यस वर्षको अवस्थाबारे विविध अड्कलबाजी र प्रक्षेपण गरेका छन् । यी मध्ये केही निम्नानुसार छन्ः  ब्याजदर बढ्नेछ  अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले यस वर्ष आक्रामक रुपमा ब्याजदर बढाउने देखिएको छ । अहिले बजारको ध्यान फेडले ब्याजदर वृद्धिको समयतालिका कहिले स्पष्ट पार्ला भन्नेतिर भएकोले मोर्टगेज दर थप क्रमिक रुपमा बढिरहेको नर्डवालेटमा घर तथा मोर्टगेज विज्ञ होल्डेन लिविस भन्छन् ।  सन् २०१० को दशकमा ३० वर्षे मोर्टगेज औसत ४ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत थियो । सन् १९८० को दशकमा यो १२ दशमलव ७१ प्रतिशत थियो । तर दुबै कालमा घरजग्गा बजार सुस्ताएन । मानिसहरुले पर्याप्त मात्रामा घरहरु किनेको लिविसको भनाइ छ । यस वर्ष ३० वर्षे मोर्टगेजको स्थिर दर ३ दशमलव ६५ प्रतिशत देखि ३ दशमलव ८५ प्रतिशतको बीचमा भएको बैंकरेटेजका प्रमुख वित्तीय विश्लेषक ग्रेग म्याकब्राइड भन्छन् । १५ वर्षे स्थिर दर पनि २ दशमलव ८ प्रतिशतदेखि ३ प्रतिशतको बीचमा छ । ब्याजदर बढाउने अधिकांश निर्णय जनवरीमै भइसकेको छ । आगामी हप्तामा यस्तो कदम कम चालिने म्याकब्राइड बताउँछन् ।  विगत केही महीनायता दर बढेर सन् २०२० को मार्चयताकै उच्च स्तरमा उक्लिएको छ । फेडले ऋणपत्र खरिद कार्यक्रम घटाउन लागेको छ । यस्तोमा मार्चमा ब्याजदर बढ्ने सम्भावना झनै बढेको छ । मोर्टगेज साप्ताहिक रुपमा घटबढ भइरहन्छ । ‘सन् २०२२ का हप्ताहरु घट्ने भन्दा बढ्ने धेरै हुन्छ भने सोच्दा हुन्छ,’ ब्राउन ह्यारिस स्टेभन्समा प्रमुख अर्थशास्त्री ग्रेगरी हेम भन्छन् ।  फेडले प्रत्यक्ष रुपमा मोर्टगेज दर नियन्त्रण गर्दैन । सगम्रमा फेडले नीति कसिलो बनाएपछि अल्पकालीन फेड फन्डको दर बढ्छ अनि यसले मोर्टगेज दर बढाउँछ । यस वर्षको चौथो त्रैमाससम्ममा ३० वर्षे मोर्टगेजको औसत स्थीर दर ३ दशमशलव ८ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने नेशनल एशोसियशन अफ रियल्टर्समा प्रमुख अर्थशास्त्री लरेन्स युन भन्छन् ।  घरजग्गाको मूल्य सामान्य स्तरमा फर्किन सक्छ अहिले घरजग्गा बजारमा इन्भेन्टरी कीर्तिमानी न्यून स्तरमा छ । यसका कारण पनि विक्री संख्या घटेपनि मूल्य नयाँ उचाईमा उक्लिएको छ भन्छन् हेम । ‘बिल्डरहरुले आपूर्तिको समस्या समाधान हुन सघाउने गरी नयाँ घरहरु बनाउन नसक्ने भएकोले आगामी केही महीनामै यसमा परिवर्तन आउँछ भन्ने अपेक्षा म गर्दिन’, उनी भन्छन् । एक वर्ष अघिको तुलनामा घरको मूल्य दोहोरो अंक प्रतिशत उच्च रहेको छ । मोर्टगेज दर बढिरहेको र केही घर क्रेताहरुले घरमा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकोले घरको मूल्य सामान्य स्तरमा फर्किन्छ भन्छन् युन । निकट भविष्यमा बोलकबोलको युद्ध छेडिन्छ  ६० देखि ९० दिनमा म्याद गुज्रिने ब्याजदर छिटै परिपक्व हुनेछ । यसले क्रेताहरुलाई के प्रभाव पार्छ त ? फेडले अर्को पटक ब्याजदर बढाउनु अघि नै न्यून ब्याजदरमा घर पाइने आशामा क्रेताहरुले हतारिएर सम्पत्तिमा आवश्यक भन्दा बढी रकम बोलकबोल गरिरहेका छन् । ‘यसले धमाधम बोलकबोल युद्धको उन्माद सृजना गरिरहेको छ,’ रियल इस्टेट ल फर्म रोमर डेबास एलएलपीका व्यवस्थापन साझेदार पियरे डेबास भन्छन् । क्रेताहरुको लागि भने बजारमा छिर्न कठिन नै हुनेछ  अधिकांश क्षेत्रमा इन्भेन्टरीको चरम अभाव भएकोले क्रेताहरुसँग सीमित विकल्प हुने पेशाकर्मीहरु बताउँछन् । ‘मूल्य निरन्तर बढ्नेछ, उच्च मोर्टगेज दरसँग मिलेर यसले केही क्रेताहरुलाई बजारबाट बाहिर धकेल्नेछ’, हेम बताउँछन् । विक्रेताहरुको लागि बजार निरन्तर बलियो रहनेछ । अर्थात् कसैले घरलाई विक्रीका लगि सूचिकृत गर्ने सोचमा छन् भने यो अहिले जस्तो राम्रो समय कहिले हुनेछैन ।  यो वर्ष पनि ताकत जति मुख्यतः क्रेताको हातमै रहने अमेरिकी अनलाइन रियल इस्टेट बजार जिलोका अर्थशास्त्री निकोल बाचुड बताउँछन् । वर्षको शुरुका महीनाहरुमा मासिक वृद्धिदर तीव्र दरमा बढ्ने हामीले देखिरहेका छौं, तर मूल्य वृद्धि सन् २०२१ जत्तिकै छिटो छिटो बढ्छन् भन्ने अपेक्षा चाँहि हामीले गरेका छैनौं,’ बाचुड बताउँछन् । जिलोको तथ्यांकअनुसार सन् २०२१ मा घरको मूल्य १९ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको थियो । यस वर्ष यो दर १६ दशमलव ४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । वाइल्डकार्डको सम्भावना   सबैभन्दा ठूलो वाइल्डकार्ड घरबाटै काम गर्ने स्थायी नीति वा रोजगारीको हाइब्रिड मोडल हुन सक्छ । थप घर परिवारहरुले जागिर खाने स्थानबाट टाढा घर किन्ने इच्छा देखाउने भएकोले आवासीय स्थानको विकल्पमा परिवर्तन आउन सक्ने अनि घरको मूल्य शहरका केन्द्र भागमा रहेका स्थानको तुलनामा साना शहर वा एक्सर्ब निकै धेरै बढ्छ भन्छन् युन । एजेन्सीको सहयोगमा