हालै गरिएको बजेटको मध्यावधि समीक्षाले सरकार पूँजीगत खर्च गर्न चुकेको देखाएको छ । ७ महीनाको पूँजीगत खर्च केवल ३२ प्रतिशत रहेको बताइन्छ । यो विगत आर्थिक वर्षहरूकै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हो । असार महीनामा विकासे खर्च बढ्ने गरेको भए तापनि विनियोजित बजेटको तुलनामा विगतका वर्षहरूमा २०–४० प्रतिशतसम्म पूँजीगत खर्च कम हुने गरेको छ । यस्तो खर्च विकास वा पूँजी निर्माणका लागि हुने भएकाले पूँजीगत खर्च कम हुनुको अर्थ कम विकास हुनु हो, विकासका लक्ष्य, उद्देश्य कम प्राप्त हुनु हो । यसका साथै वार्षिक बजेट र आवधिक योजनाहरूमा लिएका लक्ष्यहरू कम प्राप्त भई विकासका नतिजा कम प्राप्त हुनु हो । कम खर्च गर्दा आर्थिक वृद्धि घट्छ र रोजगारी पनि कम सृजना हुन्छ । निजीक्षेत्र पनि फस्टाउन सक्दैन । समग्रमा आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचन आँउछ । सरकारले १ हजार खर्च गर्दा बजारले ४ हजार बराबरको आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने बताइन्छ । त्यसैले पनि कम खर्च भएको अवस्था देशको विकासका लागि राम्रो होइन । वास्तवमा उपलब्ध स्रोत पनि खर्च गर्न नसक्नु दुर्भाग्य नै हो । यस आर्थिक वर्षमा राजस्व पनि कम परिचालन भएकाले बजेटको आकार नै २ खर्ब ४४ अर्बले घटाउनु परेको छ । यो १४ प्रतिशत बराबरको कटौती हो । पूँजीगत खर्च मात्र करीब १९ प्रतिशतले घटाइएको छ । यसले पूँजीगत खर्च झन् कम हुने निश्चित छ । विकासका लागि पूँजीगत खर्च बढाउनु जरुरी भएकाले यस आलेखमा यस्तो खर्च बढाउने उपायहरूका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
विगत केही समययता नेपालको कर्मचारी प्रशासन गिजोलिँदै गएको छ । समायोजन पनि पेचिलो बनेको छ । छनोटपछिका सबै चरणमा व्यावसायिकतालाई झन्डै मारिएको छ ।
पूँजीगत खर्च बढाउने पहिलो उपाय आयोजना व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनु हो । केही सुधार भए पनि हाम्रो परियोजना व्यवस्थापन निकै कमजोर रहेको छ । पूर्वसम्भाव्यता र सम्भाव्यता अध्ययनजस्ता तयारीविना हचुवाका बजेटमा आयोजना समावेश गर्ने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नगर्ने, वातावरणीय परीक्षण पूरा नगर्ने, अन्तरनिकाय समन्वयको आकलन नगर्ने, जग्गाको क्षतिपूर्ति नदिने जस्ता कमजोरीले परियोजनाले गति लिन सक्दैनन् । यसले विनियोजित बजेट खर्च हुन सक्दैन, बजेट होल्ड गर्ने संस्कृति नै विकास हुन्छ । आयोजना व्यवस्थापन एउटा अनुशासन हो । यसलाई पालना गर्न नसक्दा आयोजनाहरू थला पर्छन्, सरकारी खर्चको प्रभावकारिता प्राप्त हुन सक्दैन । परियोजना सम्पन्न हुने समय र लागत बढेको छ । कतिपय अवस्थामा एकातिर पैसा नहुने र अर्कोतिर थन्किने भई विकासमा नतिजा प्राप्त गर्न सकिँदैन । आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । कतिपय परियोजनामा परियोजना टीम समयमा नबन्ने, ठेक्का प्रक्रियामा उल्झन आउने, सामयिक नतिजामूलक अनुगमन नहुने, निर्माण सामग्रीको कमी रहने र सुधारका लागि तत्काल पहलकदमी नलिँदा पूँजीगत खर्च अपेक्षित रूपले कम हुने गरेको छ । खरीदमा पनि झन्झट रहने गरेको छ । भौतिक प्रगति कम हुँदा पूँजीगत खर्च कम हुने नै भयो । आयोजना व्यवस्थापनका यी समग्र पक्षमा सुधार नगरी पूँजीगत खर्च बढ्न सक्ने देखिँदैन ।
कर्मचारी प्रशासनमा सुधार पूँजीगत खर्च वृद्धिको अर्को उपाय हो । विगत केही समययता नेपालको कर्मचारी प्रशासन गिजोलिँदै गएको छ । समायोजन पनि पेचिलो बनेको छ । छनोटपछिका सबै चरणमा व्यावसायिकतालाई झन्डै मारिएको छ । प्रणाली बसाउन नसक्दा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको छ । यसले गर्दा सही कर्मचारी सही ठाउँमा नपरेको अवस्था छ । यसले परियोजनाको व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएका छन् । मिलिभगत वा प्रणाली बाहिरबाट हुने कर्मचारीको खटनपटनले अनियमिततालाई पनि बढावा दिएको छ । यी सबैको परिणाम पूँजीगत खर्चमा कमी आउँछ र विकास खस्किन्छ । यसको समाधानका लागि कर्मचारी प्रशासनलाई वस्तुगत, वैज्ञानिक र प्रणालीबद्ध गरिनुको विकल्प छैन । उपयुक्त कर्मचारीलाई उपयुक्त स्थानमा खटाउन सकेमा मात्र परियोजनाहरूको कार्यसम्पादनमा सुधार भई विकास खर्चले गति लिने निश्चित छ । सार्वजनिक बिदालाई विकास–मैत्री बनाई कर्मचारीको कार्यदिन बढाउँदा पनि पूँजीगत खर्च बढ्ने देखिन्छ ।
संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको नेपालले तहगत र अन्तरनिकाय समन्वयमा सुधार गरेमा पनि पूँजीगत खर्च बढाउन सकिनेछ । कुन तहको सरकारले कस्तो प्रकारको आयोजना सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन । विकेन्द्रीकरण वडा तहसम्म पुगेको छैन । सबै तहमा केन्द्रीकरणको प्रवृत्ति देखिन्छ । कतिपय ठाउँमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजनाहरूको बीचमा दोहोरोपन र ओभरल्यापिङ पनि रहेको छ । काठमाडौंका भित्री बाटा पनि संघीय र प्रदेश सरकारबाट निर्माण गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्दा विवादमा परेर सम्पन्न गर्न नसकिएको अवस्था पनि रहेको छ । आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा तहगत सरकारहरूबीच समन्वय गरेमा पनि पूँजीगत खर्च बढाउन सकिने सम्भावना रहेको छ । सञ्चार मन्त्रालयको ब्रोडब्यान्ड विस्तारमा वन मन्त्रालयले सहयोग नगर्दा खर्च हुन नसक्नु समन्वयकै कमीले हो । कतिपय स्थानमा दातृ निकायसँग समन्वय नहुँदा पनि पूँजीगत खर्च हुन नसकेको छ ।
जवाफदेहीमा सुधार गरेर पनि पूँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउन सकिने देखिन्छ । शासकीय पात्रहरूमा जवाफदेहीको कमी हुँदै गएको छ । सबै तहका सरकार, कर्मचारी संयन्त्र, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, दातृ निकाय र सर्वसाधारणमा पनि यो रोग विस्तार हुँदै गएको छ । यो रोगले परियोजना व्यवस्थापन र समग्र विकास खर्चलाई गम्भीर तरीकाले प्रभावित परेको छ । जवाफदेहीमा कमी आउँदा काममा सच्चाइ रहँदैन । काम र आत्माको मिलन हुँदैन । आत्मादेखि नगरेको काम पूर्ण हुनै नसक्ने तथ्यलाई महर्षि श्रीअरविन्दलगायत पूर्वीय दर्शनका योगीहरू र व्यवस्थापनका आधुनिक गुरुहरूले पनि उजागर गरेका छन् । त्यसैले सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने सबै व्यक्ति आफू, आफ्नो परिवार, समाज, कानून, संस्कृति, धर्म र पेशा व्यवसायप्रति उत्तरदायी भएमा मात्र विकासले गति लिने र यही क्रममा पूँजीगत खर्चले पनि फड्को मार्ने देखिन्छ । यसका लागि सार्वजनिक कोष परिचालन गर्नेहरूलाई दण्ड र पुरस्कारको भागी गराउनु जरुरी छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आयु २५ वर्ष पुर्याउनेहरूलाई बढुवा गर्ने व्यवस्थाको अन्त्य नगरेसम्म सरकारी विकास खर्च र यसको प्रभावकारिता नबढ्ने निश्चित छ । वृत्ति विकास र कार्यसम्पादनलाई जोडेमा उत्तरदायित्व गुणस्तर ह्वात्तै बढ्नेछ ।
शासकीय क्षमता विकास पूँजीगत खर्च बढाउने अर्को उपाय हो । यतिबेला नेपालका शासकीय पात्र र संयन्त्रहरू कमजोर छन् । उनीहरूको क्षमता कमजोर छ । राजनीतिक दलका नेताले जनताले मागअनुसारका नीति–कानून निर्माण गरेर कार्यान्वयन गरी विकासलाई सुनिश्चित गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूको भिजन र मिशन साँघुरो छ । उनीहरूले उत्कृष्ट नेताको पदवी धारण गर्न सकेका छैनन् । कर्मचारीहरूले पनि कामचोर भएको आरोप भोगेका छन् । उनीहरूले तयार गर्ने नीति–कार्यक्रमका मस्यौदाहरू पनि समयको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने र कार्यान्वयनयोग्य नहुने गरेका छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांशले लक्ष्यअनुसारको उपलब्धि प्राप्त गर्ने नसकेको पाइन्छ । यसलाई पनि बारम्बार हुने सरुवाको कारण मानिएको छ । इमानदार कर्मचारीहरूले आफूहरूको क्षमता कम रहेको स्वीकार पनि गरेका छन् । निर्माण व्यवसायी र अन्य सेवाप्रदायकहरूको पनि कमजोर क्षमता रहेको छ । नियमनकारी निकायहरू पनि क्षमतावान् छैनन् । निजीक्षेत्र पनि वामे सर्दै गरेको छ । नागरिक समाजका निकायहरू पनि बलिया देखिँदैनन् । यी सबै शासकीय पात्रहरूको क्षमता विकास गरेमा मात्र पूँजीगत खर्च वृद्धिका लागि बल मिल्ने निश्चित छ । राजनीतिक हस्तक्षेपले शासकीय क्षमता विकासमा पार्ने नकारात्मक प्रभावलाई पनि अन्त्य गरिनुपर्छ । यसमा सरकारी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका अपेक्षित रहेको हुन्छ ।
अन्त्यमा, सरकारले दिगो विकास लक्ष्य, आवधिक विकास योजना र वार्षिक विकास कार्यक्रममार्फत मुलुकको विकासलाई गति दिने प्रण गरेको हुन्छ । यसका लागि साधनस्रोतको जोहो गरी विकास गतिविधिमा खर्च गर्नुपर्छ । यसरी गरिने खर्च नै विकास वा पूँजीगत खर्च हो । अर्थतन्त्रको टेक्निकल रिबाउन्ड इफेक्टलाई बलियो बनाउन र उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न पनि यस्तो खर्च बढाउनुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयले ताकेता गर्दागर्दै पनि विगत धेरै वर्षदेखि हाम्रो सरकारले उपलब्ध विकासको रकम पनि खर्च गर्न सकेको छैन । बजेट फ्रिज हुने गरेको छ । यसले गर्दा आर्थिकलगायत क्षेत्रमा प्रगति गर्न नसकिएकाले देशमा गरीबी, बेरोजगारी, विपन्नता र अविकासको सामना गर्नुपरेको हो । यसका कारक तत्त्वहरूको पहिचान गरी माथि चर्चा गरिएका उपायमार्फत विकास खर्च बढाई देशको विकास र समुन्नतिलाई तीव्र गति प्रदान गर्नुको विकल्प छैन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत भुसालका यी विचार निजी हुन् ।
