त्रिविको समस्या राजनीतिक सहमतिका आधारमा समाधान गर्नुपर्छः कांग्रेस सांसद प्रधान

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका सांसद भिमसेनदास प्रधानले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समस्या राजनीतिक सहमतिका आधारमा समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। आइतबारको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा समय माग गरी बोल्दै सांसद प्रधानले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समस्याको राजनीतिक तहबाट समाधान खोज्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्त हुने र राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर काम गर्न खोज्दा समस्या देखिएको बताए। […]

सम्बन्धित सामग्री

हवाई भाडादर वृद्धिबारे मन्त्री पाण्डेलाई भेटेर गगनले गराए ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले हवाई क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न पर्यटनमन्त्री बन्द्री पाण्डको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। महामन्त्री थापासँगै कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतमले मन्त्रालयमा पुगेर हवाई भाडामा भएको अस्वाभाविक वृद्धिको बारेमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। उनले भनेका छन्, ‘अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भइरहेको निर्माण कार्यको कारण फ्लाइटको सङ्ख्या कम भएको र यसको कारण भनेर […]

सहकारी समस्या समाधान गर्न सत्ता पक्ष गम्भीर भएन : कांग्रेस

प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले सत्तापक्ष सहकारी समस्या समाधान गर्न गम्भीर नभएको आरोप लगाएको छ । सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै कांग्रेस सांसद जीवन परियारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन सकारात्मक भए पनि सत्तापक्षका अन्य राजनीतिक दलहरू गम्भीर नभएको बताएका हुन् ।

सहकारी समस्या समाधान गर्न सत्ता पक्ष गम्भीर भएन : कांग्रेस

प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले सत्तापक्ष सहकारी समस्या समाधान गर्न गम्भीर नभएको आरोप लगाएको छ । सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै कांग्रेस सांसद जीवन परियारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन सकारात्मक भए पनि सत्तापक्षका अन्य राजनीतिक दलहरू गम्भीर नभएको बताएका हुन् ।

अभियन्ता ईःसँग वार्ता गर्न संघीय सरकारले पहल गर्नुपर्छ : सांसद केसी

कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले काठमाडौं महानगरपालिका अगाडि उभिएर आन्दोलन गरिरहेका अभियन्ता ईःसँग वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न सरकारले पहल लिनुपर्ने बताएका छन् ।

सदनमा सबै पार्टीका सांसदको एउटै स्वर : मिटरब्याज पीडितको समस्या छिटो समाधान गरौं

काठमाडौं । जनप्रतिनिधिले मिटरब्याज पीडितका समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसदले धेरै गरिब नेपाली मिटरब्याजीको चङ्गुलमा फसेको भन्दै तत्काल मिटरब्याजीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरे ।  नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले मिटरब्याज पीडितको न्यायका लागि सरकारको ध्यानार्कषण गराए । उनले तत्काल समस्या समाधानका लागि कानुन निर्माण गर्न माग गरे ।  नेकपा (एमाले)को सांसद भगवती चौधरीले मिटरब्याज पीडित बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज ढङ्गबाट ऋण नपाउँदा चर्को ब्याजदरमा साहुबाट ऋण लिन बाध्य भएको बताए । उनले भने, ‘एक लाख लिँदा १० लाख बढाउने मिटरब्याजी साहुका कारण पीडित घरबारविहीन भइरहेका छन् । वित्तीय साक्षरता नभएका कारण पनि धेरै नागरिक मिटरब्याजको समस्याबाट पीडित भएका छन् ।’ नेकपा (माअ‍ोवादी केन्द्र)का सांसद हितबहादुर तामाङले मिटरब्याज पीडितको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘पूर्वी तराईबाट हिँडेर मिटरब्याज पीडित काठमाडौं भित्र्याएका छन्, देशका हरेक भागमा मिटरब्याजको समस्या फैलिएको छ । अहिलेको व्यवस्था मन नपराउने व्यक्ति यो समस्यालाई भड्काउन सक्छन् । सरकारले हिजो वार्ता टोली गठन गरेको छ, समस्याको अध्ययन गरेर समस्या समाधान गर्न सुझाव दिने विषय सकारात्मक छ, यो समस्यालाई सदाका निम्ति मुक्त गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।   नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद भानुभक्त जोशीले मिटरब्याजबाट पीडित समुदाय देशका विभिन्न भागबाट १३ दिन पैदलयात्रा गरेर काठमाडौं पुगेको भन्दै तत्काल उनीहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । ‘मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान गरेर उनीहरूलाई जतिसक्दो चाँडो घर फर्कने वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु,’ उनले भने ।   जनमत पार्टीका सांसद अनिता देवीले मिटरब्याज पीडित सरकारसँग न्याय माग्न काठमाडौं आएको भन्दै तत्काल उनीहरूको समस्या समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘नागरिक बाध्यताले मिटरब्याजमा पैसा लिन बाध्य भएका हुन् । मिटरब्याजीलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रामप्रकाश चौधरी मिटरब्याजले पारेको प्रभावका बारेमा वर्तमान संसद् शुरु हुनेबित्तिकै आफूले त्यससम्बन्धी विषय सदनमा उठाएको र अहिले सदन तथा सरकारको ध्यान गएको बताए । ‘पीडित ठाउँठाउँबाट आउने क्रम बढेको छ, प्रधानमन्त्रीबाट पनि समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ, समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ,’ उनले भने ।  नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद रञ्जीता श्रेष्ठले विलम्ब नगरी मिटरब्याजीविरुद्ध कानुन निर्माण गर्न माग गरिन् । उनले पीडितलाई न्याय दिलाउन कुनै कन्जुस्याइँ नगर्न आग्रह गरिन् ।  स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डलले मिटरब्याजीलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने बताए । उनले मल, बीउलगायत किसानका समस्या समाधान गर्न माग गरे ।  कांग्रेस सांसद ऐनबहादुर शाहीले छिटोभन्दा छिटो मिटरब्याजबाट पीडितको समस्या समाधान गरेर उनीहरूलाई आआफ्नो घर फिर्ता गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । रासस

संसद्मा अर्थमन्त्रीको खोजी

काठमाडौं । बजेट आउन ९ दिन बाँकी रहँदा संसद्मा बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे छलफल चलिरहेको छ । छलफल विभागीय मन्त्रीको उपस्थितिविनै भइरहेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा छलफलमा सहभागी नहुँदा बजेटका लागि जनप्रतिनिधिले दिने सुझाव संसद्मा मात्रै सीमित हुने हो कि भन्ने संशय पैदा भएको छ । प्रि–बजेट छलफलमा विभागीय मन्त्री सहभागी नहुँदा बिहीवार सांसद्मा अर्थमन्त्रीमाथि नै सांसदहरूले प्रश्न उठाए । उनीहरूले अर्थमन्त्री संसद्मा उपस्थित नहुनुलाई गैरजिम्मेवारपन भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए । सांसदहरूको असन्तुष्टिपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अर्थमन्त्रीलाई बैठकमा सहभागी हुन रुलिङ गरेका छन् । अर्थमन्त्री शर्मा बुधवारको बैठकमा पनि अन्तिमसम्म बसेका थिएनन् । बुधवार अन्तिम वक्ताका रूपमा आएका माओवादीका सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले धारणा राख्ने बेला अर्थमन्त्री नदेखेपछि खोजी गरेका थिए । बिहीवारको संसद् बैठक प्रारम्भ हुँदादेखि नै अर्थमन्त्री सदनमा अनुपस्थित थिए । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अर्थमन्त्रीले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि छलफल शुरू गरेर आफै संसद्मा नआएकोमा ध्यानाकर्षण गराए । ‘विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि छलफल गरिरहँदा माननीय अर्थमन्त्रीज्यू यो सदनमा उपस्थित भएको देखिनु हुन्न । यसो हाउभाउ हेरौं न त भन्दा पनि कुनै मन्त्रीज्यूले डायरी पल्टाएर टिपोट गरेको देखिएन । कि अन्यत्र कतै बसेर अर्थमन्त्रीले टिपोट गरिरहनुभएको छ ? सदनमा बोलेको कुरा उहाँ बसेको निवास वा मन्त्रालयमा रेकर्ड जान्छ भने त मेरो भन्नु केही छैन । तर, यहाँ अर्थमन्त्री नभईकन हामीले के आधारमा छलफल गर्ने ? के आधारमा सुझाव दिने ? र, उहाँले के आधारमा जवाफ दिनुहुन्छ, मैले यसको उत्तर खोजेको हो सभामुखज्यू,’ भट्टराईले भने । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यस विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै अर्थमन्त्रीलाई संसद् बैठकमा उपस्थित हुन रुलिङ गरे । ‘माननीय सदस्यज्यूले उठाउनुभएको विषयमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम ६ को उपनियम ५ बमोजिम सम्बद्ध मन्त्रालयको माननीय मन्त्रीलाई बैठकमा उपस्थितिका लागि निर्देशन गर्दछु,’ रुलिङमा सभामुखले भने । त्यसपछि बोल्न अनुमति पाएका नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि संसद्मा छलफल भइरहँदा अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी उपस्थित नहुनु दुःखद भएको बताए । डा. रिजालले पूँजीगत बजेट खर्च नहुनुमा अर्थतन्त्रमा रहेको संरचनागत समस्याले काम गरेको टिप्पणी गरेका छन् । विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे धारणा राख्दै उनले पूँजीगत बजेट खर्च नहुने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि सरोकारवाला, सांसद, अर्थ मन्त्रालयलगायतले सार्थक प्रयास गर्नुपर्ने बताए । शोधनान्तर स्थितिमा परेको चाप कम गर्न देशभित्रै खाद्य उत्पादन बढाउनुपर्ने, उद्योग, व्यवसायको प्रवर्द्धन र सार्वजनिक–निजी साझेदारीका सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने रिजालले बताए । उनले वर्तमान सरकारका कारणमात्रै अर्थतन्त्रमा समस्या नआएको भन्दै तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारका कारण वैदेशिक ऋण बढेको तथ्य नभुल्न आग्रह गरे । डा. रिजालले विश्वव्यापी रूपमा अर्थतन्त्रमा परेको दबाब र चापको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्र र मुद्रास्फीतिमा परेको बताए । बजेट कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहेको भन्दै उनले स्रोत नभएको आयोजना, कम्प्युटरमा गरिएको शिलान्यास, रेल, पानीजहाज, भ्यू टावरजस्ता विषय ल्याएर गलत संस्कारको अभ्यास गरिएकाले पनि समस्या देखिएको बताए । आफ्नो कमजोरी अर्काको टाउकोमा हालेर उम्कने प्रवृत्ति छाड्न उनले आग्रह गरे । डा. रिजालले सरसर्ती हेर्दा बजेटका प्राथमिकता राम्रो रहेको भन्दै सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले अर्थतन्त्रका विषयमा गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले भारतबाट ३२ रुपैयाँमा ८०० मेगावाटसम्म बिजुली किन्ने र देशमा धेरै बिजुली भएको भन्दै राष्ट्रिय स्वार्थ र रणनीतिक महत्त्वका नदीनाला बेच्ने काम तत्काल रोक्ने विषय बजेटमै उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । उनले नदी र जलस्रोतको समुचित प्रयोग र दीर्घकालीन नीतिमा बजेटको प्राथमिकता नभएको बताए । भारतीय कम्पनी जीएमआरले २०७३ सालदेखि माथिल्लो कर्णाली ओगटेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । ‘आयोजना ओगटेको ६ वर्ष हुँदा पनि सरकार मौन छ । हालसम्ममा नेपाललाई ४ अर्ब रुपैयाँ हर्जना तिर्नुपर्छ,’ रावलले भने, ‘त्यो जरीवानाबाट भारतीय कम्पनीलाई जोगाउन प्रधानमन्त्री आफै लागेका छन् ।’ रावलले चिनियाँ लगानीको बिजुली भारतले नकिन्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले पश्चिम सेती भारतलाई दिनुपर्छ भन्नु कुतर्क भएको बताए । ‘नेपालको ऊर्जा उत्पादन अब नेपालजस्तो स्वतन्त्र राष्ट्रले गर्न नसक्ने भयो त ?’ उनले सोधे । सरकारले अरुण–४ आयोजना निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको तर कुनै सरकारी निर्णय र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाविनै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भारतलाई शेयर बेच्ने निर्णय गरेको भन्दै रावलले आपत्ति व्यक्त गरे । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणमा अरुण–४ का विषयमा भएको समझदारीलाई उनले गलत भने । अर्थतन्त्रमा देखापरेको समस्या, पूँजीगत खर्च वृद्धि तथा आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट बाहिर निस्केर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउने विषय बजेटको सिद्धान्तमा नपरेको रावलले बताए । विदेशी मुद्राको सञ्चिति डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको बेला सरकारको नीतिमा यस्ता समस्या चिर्ने विषय पर्नुको साटो आयात रोक्ने नाटक मात्रै गरिएको उनको आरोप छ । सोही छलफलमा उद्योगी तथा कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीले शेयरबजारमा धेरै लगानीकर्ताले आफ्नो पैसा गुमाइरहेको अवस्थामा उत्साह जगाउने खालको बजेट आउनुपर्ने बताए । उनले तरलता अभावको समस्या समाधान गर्ने बजेट चाहिएको बताए । उनले भने, ‘लगानी गर्न चाहनेले बैंकबाट पूँजी पाउन सक्ने गरी सरकारले नीति लिनुपर्छ ।’ अर्थ मन्त्रालयको विषयमा बजेटको बेलाबाहेक कहिल्यै छलफल हुन नसकेको उनले बताए । उनले भने, ‘हाम्रो बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक क्षमतामा ह्रास आएको कुरा हामीले उठाइरहेका छौं । त्यसमा कसैले ध्यान दिएको देखिँदैन ।’ पूँजीगत बजेट अहिलेसम्म ३१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको र त्यो सधैं यस्तै रहेको उनले बताए । ‘थोत्रो गाडीमा ड्राइभर फेर्दैमा त्यसको रफ्तारमा फरक पर्दैन, अहिलेको अर्थतन्त्र पनि त्यही हो,’ सांसद चौधरीले अर्थमन्त्री र अर्थतन्त्रतिर संकेत गर्दै टिप्पणी गरे । उनले नेपालका युवा निराश देखिएको बताए । ‘युवा नेपालमा बस्न किन चाहँदैन । उनीहरूलाई शिक्षा दिनका लागि सरकारले सक्दैन र निजीक्षेत्रसँग सरकार मिल्न पनि सक्दैन,’ उनले भने, ‘४३ अर्ब रुपैयाँ विदेश पढ्नका लागि पैसा गइरहेको छ ।’ युवामा नयाँ उत्साह पलाउने सन्देश जानुपर्ने सबैको धोको रहेकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने चौधरीले बताए ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन : डेढ वर्षपछि कानून निर्माणले गति लिँदै

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति निकै सुस्त भएको सन्दर्भमा यसको अनुगमन तथा मूल्याकनसम्बन्धी कानून निर्माणको कामले डेढ वर्षपछि गति लिन थालेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूसँगै विभिन्न योजनाहरू समस्यामा फस्दै जाँदा विकासको गति सुस्त भएको निष्कर्षका साथ तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउन कानून निर्माणका लागि राष्ट्रिय सभामा २०७६ सालमा विधेयक प्रस्ताव पेश गरेको थियो । तर, लामो समयसम्म यो विधेयकमा छलफलै हुन सकेन र, कानून निर्माणको काम नै प्रभावित बन्यो । तीनओटै तहका सरकारले अघि बढाएका आयोजनाहरूको मूल्यांकन, अनुगमन तथा परीक्षणको कामलाई प्रभावकारी बनाउने गरी आवश्यक ऐन बनाउन ल्याइएको विधेयकमाथि डेढ वर्षपछि आइतवार संसद्को राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल भएको छ । दफाबार छलफलमा उक्त समितिका सदस्यहरूले कानून निर्माण छिटो गरी कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरे । उनीहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकनको काम आवश्यकताअनुसार गर्न पाउने गरी कानूनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा बोल्दै समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङ र सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले अनुगमन तथा मूल्यांकनको काम समयमा हुन नसक्दा आयोजनाहरूको कार्य प्रगति लथालिङ अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यताअनुसार अनिवार्य रूपमा अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराए । समितिको बैठकमा ‘अनुगमन तथा मूल्यांकनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक’ माथि दफावार छलफलका क्रममा सुझाव दिँदै समितिका सदस्य देवले कम्तीमा ६ महीनामा एकचोटि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकन हुनेगरी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रस्तावित विधेयकमा वर्षमा एकपटक मात्रै आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने प्रस्ताव राखिएकोमा असहमति जनाए । कांग्रेस सांसद समेत रहेका देवले भने, ‘हाम्रो चाहना, राष्ट्रिय आवश्यकता र कामको हालसम्मको परफमेन्सलाई हेर्ने हो भने कम्तीमा ६ महीनामा एकपटक आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकन हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । वर्षमा एकपटक मात्रै अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने कुराले आयोजनाहरूमा अहिले देखिएको दूरवस्थामा सुधार ल्याउन सकिँदैन । ६ महीनामा एकचोटि पनि अनुगमनमा नजाने हो भने त्यसको के अर्थ रहन्छ ?’ समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कामलाई प्रभावकारी बनाउने गरी अनुगमन, मूल्यांकन तथा परीक्षणको कामलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । आयोजनाहरूको कामलाई अघि बढाउने सवालमा दोषी देखिएका निकायमाथि कडा कारबाही हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सभापति गुरुङले भने, ‘आयोजनाहरूको अनुगमन र मूल्यांकनको आधारमा केही फल्टहरू देखिए पनि सम्बद्ध निकायलाई थप कारबाहीको लागि पनि ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस सम्बन्धमा कस्तो–कस्तो दण्ड, जरीवानाको व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा पनि समितिमा छलफल हुन्छ ।’ बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव धनराज ज्ञवालीले आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकनको काम वर्षमा एकपटक वा आवश्यकताअनुसार गर्न सकिने व्यवस्था राख्दा फरक नपर्ने सुझाव समितिलाई दिएको थियो । उनले आयोजनाहरूको कामलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यताअनुसार मूल्यांकन तथा अनुगमन गर्न सकिने गरी कानून निर्माण गर्न उक्त विधेयक ल्याइएको पनि स्पष्ट पारे । सभापति गुरुङका अनुसार छिट्टै बस्ने आगामी बैठकमा आयोजनाहरूको काममा गल्ती गर्ने निकायमाथि हुने दण्ड, जरीवानाका विषयमा केन्द्रित भएर उक्त विधेयकमाथि छलफल हुनेछ । खासगरी विधेयकमा अनुगमन तथा मूलयांकनसम्बन्धी सर्वाेच्च संयन्त्रका रूपमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा समस्या समाधान समिति गठन गर्ने, उक्त समितिको सदस्यमा सबै मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, आयोगका सदस्यहरू, मुख्य सचिव, अर्थसचिव रहनेछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिव सदस्य–सचिव रहने राखिएको छ । समितिले नेपाल सरकारको योजनाको समीक्षा गर्ने, समस्या सम्बन्धमा छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिने, योजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको अध्ययन, अनुसन्धान, मूल्यांकन गर्ने र गराउने, नीतिगत समस्याको समाधान गर्ने काम समितिले गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी नेपाल सरकारका सबै मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने गरी मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति बनाउने र अनुगमन तथा मूल्यांकनमा सार्वजनिक निकायका प्रमुखको मुख्य जिम्मेवारी रहने उल्लेख छ । प्रस्तावित ऐनले विकास पूर्वाधारहरूलाई उपलब्धिमूलक बनाउन भूमिका खेल्ने अपेक्षा सरकारको छ ।

वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित बनाउन जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौँ – वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। कांग्रेस सांसद डा. डिला संग्रौलाको प्रस्ताव र सांसदहरु प्रमिला राई र रामबहादुर बिष्टको समर्थनमा प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो। कोभिड–१९ का कारण विदेशमा रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुको समस्या, कोभिडबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवार तथा रोजगारी गुमाएका व्यक्तिलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट भएको […]