काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति निकै सुस्त भएको सन्दर्भमा यसको अनुगमन तथा मूल्याकनसम्बन्धी कानून निर्माणको कामले डेढ वर्षपछि गति लिन थालेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूसँगै विभिन्न योजनाहरू समस्यामा फस्दै जाँदा विकासको गति सुस्त भएको निष्कर्षका साथ तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउन कानून निर्माणका लागि राष्ट्रिय सभामा २०७६ सालमा विधेयक प्रस्ताव पेश गरेको थियो । तर, लामो समयसम्म यो विधेयकमा छलफलै हुन सकेन र, कानून निर्माणको काम नै प्रभावित बन्यो । तीनओटै तहका सरकारले अघि बढाएका आयोजनाहरूको मूल्यांकन, अनुगमन तथा परीक्षणको कामलाई प्रभावकारी बनाउने गरी आवश्यक ऐन बनाउन ल्याइएको विधेयकमाथि डेढ वर्षपछि आइतवार संसद्को राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल भएको छ ।
दफाबार छलफलमा उक्त समितिका सदस्यहरूले कानून निर्माण छिटो गरी कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरे । उनीहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकनको काम आवश्यकताअनुसार गर्न पाउने गरी कानूनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
बैठकमा बोल्दै समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङ र सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले अनुगमन तथा मूल्यांकनको काम समयमा हुन नसक्दा आयोजनाहरूको कार्य प्रगति लथालिङ अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यताअनुसार अनिवार्य रूपमा अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराए ।
समितिको बैठकमा ‘अनुगमन तथा मूल्यांकनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक’ माथि दफावार छलफलका क्रममा सुझाव दिँदै समितिका सदस्य देवले कम्तीमा ६ महीनामा एकचोटि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकन हुनेगरी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रस्तावित विधेयकमा वर्षमा एकपटक मात्रै आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने प्रस्ताव राखिएकोमा असहमति जनाए । कांग्रेस सांसद समेत रहेका देवले भने, ‘हाम्रो चाहना, राष्ट्रिय आवश्यकता र कामको हालसम्मको परफमेन्सलाई हेर्ने हो भने कम्तीमा ६ महीनामा एकपटक आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकन हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । वर्षमा एकपटक मात्रै अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने कुराले आयोजनाहरूमा अहिले देखिएको दूरवस्थामा सुधार ल्याउन सकिँदैन । ६ महीनामा एकचोटि पनि अनुगमनमा नजाने हो भने त्यसको के अर्थ रहन्छ ?’
समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कामलाई प्रभावकारी बनाउने गरी अनुगमन, मूल्यांकन तथा परीक्षणको कामलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । आयोजनाहरूको कामलाई अघि बढाउने सवालमा दोषी देखिएका निकायमाथि कडा कारबाही हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सभापति गुरुङले भने, ‘आयोजनाहरूको अनुगमन र मूल्यांकनको आधारमा केही फल्टहरू देखिए पनि सम्बद्ध निकायलाई थप कारबाहीको लागि पनि ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस सम्बन्धमा कस्तो–कस्तो दण्ड, जरीवानाको व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा पनि समितिमा छलफल हुन्छ ।’
बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव धनराज ज्ञवालीले आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकनको काम वर्षमा एकपटक वा आवश्यकताअनुसार गर्न सकिने व्यवस्था राख्दा फरक नपर्ने सुझाव समितिलाई दिएको थियो ।
उनले आयोजनाहरूको कामलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यताअनुसार मूल्यांकन तथा अनुगमन गर्न सकिने गरी कानून निर्माण गर्न उक्त विधेयक ल्याइएको पनि स्पष्ट पारे । सभापति गुरुङका अनुसार छिट्टै बस्ने आगामी बैठकमा आयोजनाहरूको काममा गल्ती गर्ने निकायमाथि हुने दण्ड, जरीवानाका विषयमा केन्द्रित भएर उक्त विधेयकमाथि छलफल हुनेछ ।
खासगरी विधेयकमा अनुगमन तथा मूलयांकनसम्बन्धी सर्वाेच्च संयन्त्रका रूपमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा समस्या समाधान समिति गठन गर्ने, उक्त समितिको सदस्यमा सबै मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, आयोगका सदस्यहरू, मुख्य सचिव, अर्थसचिव रहनेछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिव सदस्य–सचिव रहने राखिएको छ ।
समितिले नेपाल सरकारको योजनाको समीक्षा गर्ने, समस्या सम्बन्धमा छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिने, योजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको अध्ययन, अनुसन्धान, मूल्यांकन गर्ने र गराउने, नीतिगत समस्याको समाधान गर्ने काम समितिले गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी नेपाल सरकारका सबै मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने गरी मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति बनाउने र अनुगमन तथा मूल्यांकनमा सार्वजनिक निकायका प्रमुखको मुख्य जिम्मेवारी रहने उल्लेख छ । प्रस्तावित ऐनले विकास पूर्वाधारहरूलाई उपलब्धिमूलक बनाउन भूमिका खेल्ने अपेक्षा सरकारको छ ।
