४३ स्थानीय तहमा नेपाल जलवायु नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने

खोटाङमा भेटिए ६० जना क्षयरोगी

सरकारको राष्ट्रिय अभियान सफल बनाउन जिल्लाका दशवटै स्थानीय तह तथा ७९ वटै वडामा समिति गठन गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य प्रमुख चम्लागाईले बताए। स्थानीय तहमा पालिका प्रमुख तथा वडामा वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर क्रियाकलाप गरिने जनाइएको छ ।

स्वास्थ्य साप्ताहिक चैत्र २०८०

खोटाङमा भेटिए ६० जना क्षयरोगी

सरकारको राष्ट्रिय अभियान सफल बनाउन जिल्लाका दशवटै स्थानीय तह तथा ७९ वटै वडामा समिति गठन गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य प्रमुख चम्लागाईले बताए। स्थानीय तहमा पालिका प्रमुख तथा वडामा वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर क्रियाकलाप गरिने जनाइएको छ ।

स्वास्थ्य साप्ताहिक चैत्र २०८०

मलमा अनुदान दिन ३० अर्ब विनियोजन

काठमाडौं : सरकारले किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिन ३० अर्ब विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले रासायनिक मल खरिद प्रक्रियामा सुधार गरी समयमा नै आपूर्ति सुनिश्चित गरिने बताए । मल आपूर्ति र वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइने समेत अर्थमन्त्री महतले घोषणा गरेका छन् । स्वदेशमा नै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी बोर्ड मार्फत काम अगाडि बढाइने समेत बताएका छन् । महतको भनाइ खेतबारीमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा भन्ने नाराका साथ हरेक स्थानीय तहमा कृषि एवं पशुपन्छी विषयका स्नातक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न रु. ४७ करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट किसानले खेतबारीमा नै प्राविधिक सेवा प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास लिएको छु। धान र आलुमा आत्मनिर्भर हुन एक सय स्थानीय तहमा धान र आलु खेती विस्तार गरिनेछ। हाइव्रिड जातको धानको विकास र चैते धान खेतीको विस्तार गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन र उपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्राङ्गारिक र प्राकृतिक खेती गर्ने किसानलाई उत्पादनमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण तथा ब्राण्ड प्रवर्द्धन गरी बजारीकरणमा सहयोग गर्नुका साथै निर्यात गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। समुदायस्तरमा प्राङ्गारिक तथा गड्यौंले मल उत्पादन गर्न सहयोग गरिनेछ। मल तथा किटनाशक विषादीको प्रयोग विना नै गरिने प्राकृतिक खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सरकारी कृषि फार्ममा नमुनाको रूपमा प्राकृतिक खेती शुरूवात गरिनेछ। यसबाट माटोको प्राकृतिक उर्वरा शक्ति ह्रास नहुने, गुमेको उर्वरा शक्ति पुन: प्राप्त हुने र न्यून उत्पादन लागतमा स्वस्थ कृषि उपज प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु। माटो परीक्षणका लागि प्रदेश तहका प्रयोगशालाको स्तरोन्नति, जनशक्ति व्यवस्था र क्षमता विकास गर्न सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिनेछ। खेतीयोग्य जमीनको अम्लीयपना नियन्त्रणका लागि कृषि चुन र प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। कृषि, फलफूल, तरकारी, पशुपालन लगायतका क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गरेका अगुवा किसानको अनुभव र ज्ञान कृषि उद्यम गर्न चाहने व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ। कृषि ज्ञान केन्द्रले यस्ता किसानलाई गुरू किसानको पहिचान दिई कृषि प्रसार एजेन्टको रूपमा परिचालन गर्ने छन्। कृषि पेशालाई थप सम्मानित र आकर्षक बनाउन प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा राष्ट्रपति उत्कृष्ट किसान पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। उखु खेतीको प्रवर्द्धन र जातीय विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ। किसानलाई उखु उत्पादन प्रवर्द्धन खर्च उपलब्ध गराउन रु. ८० करोड विनियोजन गरेको छु। “पोषणयुक्त घाँसेवालीको विकास गरौं, पशुजन्य उत्पादन बढाऔं” भन्ने नाराका साथ एक सय वटा स्थानीय तहमा जै, नेपियर, मेन्डुला, वर्सिम लगायत जातका घाँसे बाली विकास तथा पोषण सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तह मार्फत घाँसे बालीको बीऊ उत्पादनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशु आहारको गुणस्तर मापन तथा मूल्य नियमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। कृषि एवं पशुजन्य व्यवसायमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरी उद्यमशीलता विकास गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा युवा स्टार्ट अप अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु. १ अर्ब २० करोड विनियोजन गरेको छु। साना किसान उद्यम विकास कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहमा क्रमशः विस्तार गरी वित्तीय पहुँच र उद्यमशीलताको विकासमार्फत युवा जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा अभिप्रेरित गरिनेछ। भूमिको चक्लावन्दी गरी खेती गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। करार खेतीका लागि कानूनी आधार तयार गरिनेछ। मुलुकभर रहेको बाँझो जमीनलाई स्थानीय तहको समन्वयमा मापदण्ड बनाई करार र सामुहिक खेती गर्न उपयोग गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु. ३० करोड विनियोजन गरेको छु।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

निर्यात क्षेत्रमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू

नेपाल सरकारले निर्यात क्षेत्रको प्रवद्र्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा पार्दै आएको छ । नेपाल सरकारले वार्षिक रूपमा संसदमार्फत प्रस्तुत गर्ने नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सदाझैं गत आर्थिक वर्ष (आव) मा पनि निर्यात अभिवृद्धि गर्न विभिन्न नीतिहरूको उद्घोष गरिएको पाइन्छ । निर्यातसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने कृषिका उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति प्रमुख रूपमा रहेको थियो जसमा धान, मकै, आलु, प्याज, स्याउ, ओखरलाई कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापनको केन्द्रमा राखी नीतिगत प्राथमिकतामा राखिएको थियो । यी वस्तुहरूको गुणस्तर र मूल्य प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने नेपाल सरकारको रणनीति उक्त कार्यक्रममा रहेको थियो । यस कार्यक्रमलाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तरता दिई थप वस्तुहरू गहुँ, जौ, कोदो, आँप, अंगुर, अनार, सुन्तलाजस्ता वस्तुहरूलाई पनि समावेश गर्नु उचित देखिन्छ । नाकामा शीतभण्डार र कृषि मार्टको अवधारणा पनि उक्त नीति तथा कार्यक्रमको उल्लेख्य पक्षमा रूपमा रहेको पाइन्छ । यस अवधारणालाई यस वर्ष घोषणा हुने नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निरन्तरता दिई सीमा नाकाका पायक पर्ने स्थानमा नेपाली निर्यातको हब सृजना गर्ने गरी ‘सीमानजिकै निर्यात हब’ को ब्यानरमा यस कार्यक्रमको थप विस्तार हुन आवश्यक देखिएको छ । यस अवधारणाको सफल कार्यान्वयनले नेपालमा उत्पादित कृषिजन्य वस्तुहरूलाई भारतमा प्रवद्र्धन गर्न सहज हुने देखिन्छ । सीमानजिकै निर्यात हब बनाउने नीतिमा चीन सरकारले प्राप्त गरेको सफलतालाई समेत यहाँ उल्लेख हुनु आवश्यक छ । कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न तोकिएका उद्योगमा जग्गाको हदबन्दी नलाग्ने नीतिगत व्यवस्थाबाट कृषिमा ठूला फार्म हाउसको अवधारणा अंगीकार गर्न खोजेको देखिन्छ । यस व्यवस्थालाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निरन्तरता दिई सम्बद्ध कृषिजन्य उत्पादनको पकेट क्षेत्रमा तोकिएको कृषि उत्पादन गर्ने कम्पनीको अतिरिक्त व्यक्तिलाई समेत यस्तो हदबन्दी नलाग्ने थप व्यवस्था हुन आवश्यक देखिएको छ । यस नीतिगत व्यवस्थाले कृषिमा दीर्घकालीन लगानी भई बिग फार्म हाउसको अवधारणामा कृषिको उत्पादन, गुणस्तर र उत्पादकत्वमा दिगो वृद्धि गर्न सकिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजिल, युक्रेन, रूस, क्यानडा र अस्टे«लियाजस्ता देशहरू बिग फार्म हाउसको अवधारणाबाट नै विश्वमा कृषि उत्पादनका प्रमुख आपूर्तिकर्ताका रूपमा उदय हुन सफल भएका हुन् । भारत र चीनले समेत यही दिशामा आपूmलाई अग्रसर गराइरहेको सन्दर्भमा बिग फार्म हाउस मोडेलमा जानु आवश्यक छ । यस अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन स्थानीय निकायको समन्वय र संरक्षणमा कृषिका पकेट क्षेत्रमा जग्गाको कित्तालाई शेयरमा रूपान्तरण गरी पूँजी बजारमा भैंm बिग फार्म हाउसहरू स्थापना गर्नु पनि आवश्यक देखिन्छ । यस अवधारणाको कार्यान्वयनबाट कृषियोग्य जमीन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने र पकेट क्षेत्रमा सम्बद्ध वस्तुका ठूला फार्म स्थापना भई कृषि उत्पादन भइरहेको वर्तमान भीमकायी आयात सजिलै प्रतिस्थापन हुन सक्ने देखिन्छ । अग्र पृष्ठ र समानान्तर सम्बन्ध गरी फार्म टु इन्डस्ट्रिज अवधारणा पनि गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको उदाहरणीय पक्षका रूपमा रहेको देखिन्छ । नेपालमा प्रशोधित खाद्य तथा पेय वस्तुहरूको आयातमा वर्षेनि वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा ठूला फार्म हाउसको स्थापना र ती फार्म हाउसलाई खाद्य तथा पेय पदार्थ उत्पादन उद्योगका रूपमा समेत स्तरोन्नति हुने गरी चलायमान नीतिको आवश्यकता अझ टड्कारो रूपमा देखिएको छ । तसर्थ फार्म टु इन्डस्ट्रिज अवधारणालाई यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निरन्तरता दिई आगामी १० वर्षलाई प्रशोधित खाद्य र पेय पदार्थमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा जानु आवश्यक देखिन्छ । भन्सार विभागबाट प्रकाशित तथ्यांक अनुसार (एचएस कोड भाग १७ देखि भाग २४ सम्मका उत्पादन) विगत १४ वर्षमा प्रशोधित खाद्य तथा पेय पदार्थमा नेपालको आयातमा लगभग ७ गुणा वृद्धि भएको छ । आव २००८/०९ मा रू. १० अर्ब ३९ करोडमा सीमित रहेकोमा गत आवमा यो रू. ७० अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । ‘आप्mनै खेती आप्mनै उद्योग, स्वदेशी तयारी खाद्य वस्तुको उपभोग’ को ब्यानरमा नेपाललाई कृषिजन्य उत्पादनका लागि प्रशोधनको हब बनाउन पहल लिनु आवश्यक देखिन्छ । यस क्षेत्रमा प्राप्त हुने दक्षताले नेपाललाई कृषिजन्य प्रशोधन उद्योगमा भारत र चीनको हबका रूपमा समेत विकसित गर्ने सम्भावना रहेको छ । यस कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनले आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । ‘नेपाली उपभोग नेपालमै रोजगार, आप्mनो उत्पादन आप्mनै व्यापार’ भन्ने नारा गत आवको उद्योग र निर्यात क्षेत्रको सबैभन्दा व्यावहारिक नाराका रूपमा रहेको थियो । नेपाली उत्पादन उपभोग दशक उक्त नीति तथा कार्यक्रमको अर्को दीर्घकालीन महत्त्वको पक्ष रहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा आव २०८८/८९ सम्म नेपाली उत्पादन उपभोग दशक कायम रहने देखिन्छ । यस अवधारणाअन्तर्गत हरेक वर्ष कम्तीमा १० ओटा उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी ‘आत्मनिर्भर नेपालका लागि निजीक्षेत्रसँग हातेमालो कार्यक्रम’ सञ्चालन हुन जरुरी छ । निजीक्षेत्रसँग व्यापक अन्तरक्रिया गर्ने, निजीक्षेत्रका आवश्यकता सूचीकृत गर्ने, सरकार र निजीक्षेत्रले गर्नुपर्ने योगदान तय गर्ने र निजीक्षेत्रको सहकार्यमा सम्बद्ध वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि गर्न रणनीति तर्जुमा गरी समयबद्ध लक्ष्य तोकी कार्यान्वयन गर्ने आत्मनिर्भर नेपालका लागि निजीक्षेत्रसँग हातेमालो कार्यक्रम सञ्चालन हुन आवश्यक देखिएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यही अवधारणामा रही आत्मनिर्भर भारत अभियानलाई सफलतापूर्वक नेतृत्व दिइरहेको सन्दर्भमा यस्तो सफल मोडल नेपालका लागि पनि उपयुक्त देखिन्छ । यसै गरी गतवर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित ‘मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल’ अवधारणालाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । नेपालले केही मात्रामा उत्पादन गरिरहेका र उत्पादनको विस्तार गर्न सम्भव भएका कृषिजन्य उद्योगहरूका उत्पादन, औषधि, रंगरोगन, तयारी पोशाक, जुत्ता, चप्पल, धागो र कपडा, प्लास्टिकका उत्पादन, झोला, बेल्ट, पर्स, फर्निचर, शृंगारका सामानहरू, साबुन, टुथपेष्ट, वासिङ पाउडर, बेडसिट, तन्ना, पर्दा, सेरामिक्सका उत्पादन, काँचका उत्पादन, डटपेन, टीकाटिकुली, अगरबत्तीजस्ता वस्तुहरूमा मेड इन नेपाल अवधारणा सजिलै लागू गर्न सक्ने देखिएको छ । यस विषयलाई पनि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरी तदनुसार कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखिन्छ । गाडी, मोटरसाइकल, साइकल, फ्रिज, रेफ्रिजेरेटर, मोबाइल फोन, राउटर, घरायसी विद्युतीय उपकरण, कम्प्युटर, ल्यापटप तथा एक्सेसरिज जस्ता उत्पादनमा एसेम्बिलिङ उद्योगहरू स्थापना गरी मेक इन नेपालको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने देखिएको छ । भारत सरकारले हालै प्रकाशित गरेको वैदेशिक व्यापार नीति २०२३ मा निर्यात अभिवृद्धि गर्ने रणनीतिमा प्रवद्र्धन सेवाको विकेन्द्रीकरण गर्ने योजना लिएको छ । ‘जिल्ला निर्यातको हब पहल’ शीर्षकमा सार्वजनिक यस रणनीतिमा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने गरी जिल्ला तहमा संस्थागत संरचना निर्माण, निर्यातयोग्य वस्तुहरूको पहिचान, नयाँ निर्यातकर्ताको क्षमता विकास, भौतिक संरचना र लजिस्टिकमा विद्यमान बाधाहरूको सम्बोधन जस्ता विषय समेटिएका छन् । यसरी पछिल्लो भारतीय वैदेशिक व्यापार नीतिले वैदेशिक व्यापारलाई सन् २०३० सम्म भारू २० खर्ब पु¥याउने लक्ष्य प्राप्त गर्ने इन्जिनका रूपमा जिल्ला तहलाई प्रमुख आधार मानेको छ । नेपालमा पनि जिल्लाको आप्mनै महत्त्व र भूमिका रहेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीच समन्वय गर्ने भूमिका निर्वाह गरिरहेको वर्तमान जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तहका निर्यातयोग्य वस्तुको पहिचान, निर्यात प्रवद्र्धनको रूपरेखा निर्धारण, नयाँ निर्यातकर्ताको क्षमता विकास तथा भौतिक संरचना र लजिस्टिकमा विद्यमान बाधाहरूको सम्बोधन गर्ने कार्यमा सक्रिय तुल्याई जिल्लालाई निर्यात गतिशीलताको हबका रूपमा विस्तार गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ । हाल सीमित भूमिकामा रहेको जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयकारी भूमिकालाई समेत दृष्टिगत गरी एक स्थानीय तह एक निर्यातयोग्य वस्तुको विकास गर्न समितिको सक्रियता अपेक्षित रहेको छ । यस पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘जिल्लालाई निर्यातको गतिशील हब’ तथा ‘एक स्थानीय तह एक निर्यात’ को अवधारणालाई अघि सार्नुपर्ने देखिन्छ । यस अवधारणाको कार्यान्वयन हुँदा नेपालको निर्यातमा रहेको सीमित वस्तु, सीमित क्षेत्र र सीमित वर्गलाई देशका हरेक कुनाकन्दरामा समेत विस्तार गर्ने देखिन्छ । यसरी देशका हरेक स्थानीय तहमा निर्यात गतिविधिहरू सञ्चालित हुँदा त्यसले देशको समग्र निर्यातमा नयाँ र हलचल ल्याउने र वर्तमान निर्यातमा भइरहेको सुस्त गतिको वृद्धिको बटलनेकलाई तोडी तीव्रगतिको निर्यात वृद्धिलाई कायम गर्ने देखिन्छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

कर्णालीका १५ स्थानीय तहमा पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम

१८ जेठ, काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका १५ स्थानीय तहमा स्थानीय तह पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशका ४ नगरपालिका र ११ गाउँपालिका यो कार्यक्रमको लागि छनौट गरेको हो । बेलायत सरकारको आर्थिक सहयोगमा विश्व खाद्य कार्यक्रम र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमको सहयोगमा कर्णाली प्रदेशमा […]

अनलाइनखबर बैशाख २०७९

बैतडीमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम वडाबाटै

बैतडी : बैतडीमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम वडा तहबाटै हुने भएको छ। यसअघि जिल्ला प्रशासनमा हुँदै आएको परिचयपत्र विवरण संकलनको काम अब वडा तहबाटै विवरण संकलन गरिने भएको हो।दुई चरणमा सञ्चालन हुने उक्त कार्यक्रम पहिलो चरणमा यही चैत ६ गतेबाट शुरु हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र भारतीले जानकारी दिए। दश स्थानीय तह रहेका बैतडीका चार स्थानीय तहमा पहिलो चरणमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ।पहिलो चरणमा शिवनाथ गाउँपालिका, सिगास गाउँपालिका, डिलाशैनी गाउँपालिका र पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका वडामा

थाहा खबर फाल्गुन २०७८

दूधमा आत्मनिर्भर हुँदै सल्यान, भैंसीलाई भत्ता

सल्यान । किसानले दुग्ध उत्पादनबाट गतिलो आम्दानी लिन थालेपछि सल्यानमा गाईभैंसीपालन गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । दूधबाट मनग्ये आम्दानी हुन थालेपछि केही समय अघिसम्म भारत एवं वैदेशिक रोजगारमा गएका र अन्य रोजगारीमा रहेका युवाहरूले समेत गाईभैंसी पालन व्यवसाय अँगालेका छन् । दूधको माग बढेसँगै सल्यानमा विभिन्न पेसा व्यवसाय छाडेरसमेत युवाहरू यसतर्फ आकर्षित हुन थालेका हुन् । जिल्लामा पशुपालनको राम्रो सम्भावना भएपछि सरोकारवाला निकायले पनि यसलाई प्रोत्साहन दिन थालेका छन् । दूध उत्पादन बढाउन जिल्लाको बागचौर नगरपालिका र कुमाख गाउँपालिकाले विगतदेखि नै भैंसीलाई सुत्केरी भत्ता दिँदै आएका छन् । यस्तै, पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय सल्यानसँगै अन्य स्थानीय तहमा किसान लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालिएको छ । दूधमा आत्मनिर्भर बनाउन र कृषिमा आकर्षण बढाउन किसान लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय सल्यानका प्रमुख कपिलप्रसाद उपाध्यायले बताए । किसानलाई व्यावसायिक बनाउन र आयस्तरमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित त्रिवेणी गाउँपालिका र बागचौर नगरपालिकामा उन्नत जातका भैंसीसमेत वितरण गरिएको उनको भनाइ छ । एक स्थानीय तह, एक पशु सेवा उत्पादन कार्यक्रम जिल्लाका दुई स्थानीय तहमा ८७ वटा भंैसी र २ वटा उन्नत जातको राँगा वितरण गरिएको छ । इसअन्र्तगत बागचौर नगरपालिका–९ मा पशु सेवा कार्यालयको २० लाख, नगरपालिकाको २५ लाख र बगेश्वरी भैंसीपालन समितिको २९ लाख गरी ७४ लाखको लागतमा सो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । यसबाट ४० वटा भैंसी, २ वटा राँगा, ५० वटा छतसहितको भकारो निर्माण, मिल्क क्यान, मिनरल बल्क र उन्नत घाँसका बेर्ना वितरण गरिएको नगरप्रमुख लोकमान बुढाथोकीले जानकारी दिए । यस्तै, दूध पकेट करिडोरअन्तर्गत त्रिवेणी गाउँपालिका–१, ३ र ६ मा ४७ वटा उन्नत जातका मुर्रा भैंसी वितरण गरिएको छ । पशु सेवा कार्यालयको २० लाख, गाउँपालिकाको ६ लाख र गाईभैंसी पकेट विकास समितिको २३ लाख ५० हजार गरी कुल ४९ लाख ५० हजारको लगानीमा भैंसी वितरण गरिएको गाउँपालिकाको पशु सेवा शाखा प्रमुख वसन्त रावतले बताए । सोही कार्यक्रमभित्र रहेर उन्नत जातको घाँस, तालिम, औषधीसमेत वितरण गरिएको छ । परम्परागत पशुपालनलाई व्यावसायिक बनाउन उन्नत जातका भैंसीपालन गर्न थालेको गाईभैंसी पकेट विकास समितिका अध्यक्ष मोतीलाल बुढाथोकीले जानकारी दिए । बजारमा दूध माग बढ्दै गएकाले दूधमा आत्मनिर्भर बनाउन व्यवस्थित रूपमा भैंसीपालन गर्न थालिएको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

३८० स्थानीय तह सडक सञ्जालमा जोडिने

काठमाडौँ । स्थानीय तहको केन्द्रदेखि सातवटै प्रदेश सरकारको राजधानीसम्म पक्की सडक सञ्जालले जोड्न ३८० वटा स्थानीय तहले सरकारसँग माग गरेका छन् ।प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार सडकको पहिचान गरी पठाउन स्थानीय तहलाई सार्वजनिक सूचना जारी गरेसँगै ३८० वटा स्थानीय तहले पक्की सडकले जोड्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।पक्की सडक सञ्जालले जोड्नका लागि माग गर्ने स्थानीय तहमा प्रदेश १ का ७८ वटा स्थानीय तह, प्रदेश २ का ५८, बागमतीको ६०, गण्डकीको ४२, लुम्बिनीको ४५, कर्

Ratopati फाल्गुन २०७७

३८० स्थानीय तह सडक सञ्जालमा जोडिने

स्थानीय तहको केन्द्रदेखि सातवटै प्रदेश सरकारको राजधानीसम्म पक्की सडक सञ्जालले जोड्न ३८० वटा स्थानीय तहले सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार सडकको पहिचान गरी पठाउन स्थानीय तहलाई सार्वजनिक सूचना जारी गरेसँगै ३८० वटा स्थानीय तहले पक्की सडकले जोड्न सरकारसँग माग गरेका हुन् । पक्की सडक सञ्जालले जोड्नका लागि माग गर्ने स्थानीय तहमा प्रदेश १ का ७८ वटा स्थानीय तह, प्रदेश २ का ५८, बागमतीको ६०, गण्डकीको ४२, लुम्बिनीको ४५, कर्णाली ४५, सुदूरपश्चिमका ५२ वटा गरी ३८० वटा स्थानीय तहले पक्की सडकले जोड्नका लागि विभागसँग माग गरेका हुन् ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०७७

रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तह उदासीन

संघीय सरकारले महत्वकांक्षी कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्थानीय तह भने उदासीन देखिएका छन् । सरकारले परियोजनामात्र माग गरेर रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट दिने जनाउँदा समेत स्थानीय तहले कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेनन् ।तीन वर्ष अघिदेखि वार्षिक ५ लाख वेरोजगार युवालाई स्थानीय तहमा नै रोजगारी दिनेगरी सञ्चालन गरिएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७७

४३ स्थानीय तहमा नेपाल जलवायु नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने

सम्बन्धित सामग्री