काठमाडौं (अस) । सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर चार–चार महिनामा पुनरवलोकन गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) र सहकारी विभागको संयुक्त आयोजनामा बुधबार भएको एकीकृत निर्देशन विषयक छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । अहिले सहकारी संघ–संस्थाको सन्दर्भ ब्याजदरलाई छिटो–छिटो हेर्नुपर्ने देखिएकाले विभागले त्यसका लागि तयारी थालेको उनले जानकारी दिए ।
‘दुई–तीन वर्षदेखि सहकारीको ब्याजदर पुनरवलोकन भएको रहेनछ । अब ४–४ महिनामा पुनरावलोकन गर्ने किसिमले तयारी भइरहेको छ’, रजिस्ट्रार पण्डितले भने, ‘गत साता मात्रै कायम भएको १६ प्रतिशत ब्याजदर तत्कालका लागि हो । राष्ट्र बैंकले केही दिनपछि तथ्यांक सार्वजनिक गरेलगत्तै सोहीअनुसार ब्याजदर पुनरवलोकन गर्नुपर्नेछ । बजारको स्थिति अध्ययन गरेरै सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्ने हो ।’ विभागले सहकारी संघ–संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन समय सान्दर्भिक नभएको उनको बुझाइ छ । उनले सहकारी प्रवर्द्धन कोषमा अहिले रकम जम्मा हुन रोकिएको जानकारी गराए । कर्जा सूचना केन्द्र र सघन अनुगमन आवश्यक रहेको उनको धारणा छ ।
छलफलमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ अध्यक्ष मीनराज कँडेलले एकीकृत निर्देशनमा आफूहरूले राखेका केही माग तथा सुझाव पूरा भए पनि धेरै नसमेटिएको गुनासो गरे । उनले सहकारीलाई लाभांश वितरणमा लगाइएको रोक हटाउनुपर्ने बताए ।
सञ्चालकले घरमा सहकारी बसेमा घर भाडा लिन नपाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनको माग छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंक अध्यक्ष केबी उप्रेतीले विभागले निर्देशन वा कुनै नीति ल्याउँदा सरोकारवालासँग सल्लाह लिएर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । अब सहकारीमा डिजिटलाइजेसन आवश्यक भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन उनले विभागलाई सुझाए ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्सकून) का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले सहकारी अभियानको हकहितका लागि काम विभागले प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर तामाङले विभागले ८८ बुँदे निर्देशन हतारमा ल्याएको धारणा राखे । सहकारीमा कर्जा सूचना केन्द्र, सघन अनुगमन, कर्जा असुली न्यायाधिकरण र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषलगायत विषय बेला–बेला उठे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो उनको गुनासो छ ।
