नदी, खोला तथा पोखरीमा प्रशोधन नगरी ढल मिसाए तथा रासायनिक र विषालु पदार्थ मिसाए तीन वर्षसम्म कैद गर्ने प्रस्तावसहित सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । यस्ता कसुरमा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिबानासमेत हुन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतका तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता भएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा प्रदूषणको मापदण्डविपरीतको कामलाई कसुर मानिएको छ । जलस्रोतलाई प्रदूषित बनाए तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद प्रस्ताव गरिएको हो । जलस्रोतमा रासायनिक तथा विषालु पदार्थ हाल्ने, ढललगायतका प्रशोधन नगरी नदी, खोला तथा पोखरीमा पानी मिसाउने कार्यलाई पनि कसुर मानिएको छ । यस्ता कसुरमा पनि कम्तीमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय वा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिबानाको प्रस्ताव गरिएको छ । कसुर अनुसार दुवै सजायसमेत हुन सक्ने छ ।
