बहुविवाह र बालविवाह गर्ने व्यक्ति उपभोक्ता समितिमा अयोग्य

‘बालविवाह मुक्त पालिका कार्यविधि’ जारी

महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाले पालिकालाई बालविवाह मुक्त पालिका घोषणा गर्नका लागि ‘बालविवाह मुक्त पालिका कार्यविधि २०८०’ जारी गरेको छ।...

नागरिक दैनिक कार्तिक २०८०

रोल्पामा बालविवाह नघटेकोमा चिन्ता

रोल्पामा बालविवाह बढेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बालविवाह अन्त्यका लागि स्थानीय तहले गरेका प्रयास उपलब्धिमूलक भए पनि उल्लेख्य परिणाम भने आउने नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।रोल्पा नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र...

नयाँ पत्रिका कार्तिक २०८०

अझै चुनौती बन्दै बालविवाह

बागलुङमा बालविवाह अझै चुनौतीकैरुपमा रहेको छ । यहाँका कतिपय पालिकामा बालविवाह कम रहे पनि कतिपयमा चुनौती कायमै छ । बालमैत्री नगर घोषणाको अन्तिम तयारी भइरहेको गलकोट नगरपालिकामा बालविवाह चुनौतीका रुपमा छ । बालमैत्री नगरपालिका घोषणाका लागि तयारी गरिरहेको बागलुङ नगरपालिकाले पनि बालविवाहको चुनौती पार लाउन सकेको छैन । गलकोटले अधिकांश सूचक पूरा भइसक्दा पनि बालविवाह भने […]

khasokhas.com माघ २०७९

बालविवाह अन्त्यका लागि रणनीतिक योजना बन्दै

सुर्खेत – मुगुमा बालविवाह अन्त्यका लागि पहल सुरु भएको छ। छायानाथ रारा नगरपालिकाले बालविवाह अन्त्यका लागि रणनीति योजना बनाउन लागेको छ। मेयर विष्णुकुमार भामले १४ वडामध्ये ४, ५, ६, ३, १०, ११, १३, १४ मा बालविवाह बढी भएको पाइएको बताए। सबै वडामा नगरपालिकाले बालविवाह अन्त्यका लागि योजना बनाइ कार्यक्रम लागू गर्ने उनले जनाए। बालविवाह न्यूनिकरण […]

Khabarhub मंसिर २०७९

बालविवाह न्यूनीकरणमा सह्रानीय कदम

कालिकोटमा बालविवाह न्यूनीकरणका लागि निश्चित वडालाई बालविवाह निषेध घोषणा गरिएपछि बालविवाह रोक्नका लागि स्थानीय जनता कति धेरै तत्पर छन् भन्ने स्पष्ट भएको छ । यो घोषणा विगतको बालविवाह न्यूनीकरणको निरन्तर अभियान पनि हो । निषेध घोषणा एक्कासी कुनै लहडमा गरिएको जस्तो पनि देखिँदैन । कालिकोटे स्थानीय जनताले विगतदेखि नै यो कार्यक्रम अघि बढाइरहेका थिए । […] The post बालविवाह न्यूनीकरणमा सह्रानीय कदम appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक मंसिर २०७९

बालविवाह रोक्दै किशोरी समूह

विगत वर्षमा भन्दा कालिकोट जिल्लामा बालविवाह रोकिएको पाइएको छ। बालविवाह, छिटो विवाह, जबरजस्ती विवाह, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार जस्ता विभिन्न हिंसा न्यूनीकरण गर्न कालिकोटका गैरसरकारी संस्थाहरूले अभियान थालेपछि बालविवाह रोकिँदै गएको हो।...

नागरिक दैनिक श्रावण २०७९

आफूखुशी गर्ने बालविवाह बढ्यो

२५ कात्तिक, काठमाडौं। नेपालमा आफूखुशी गर्ने बालविवाहको दर बढेको सरोकारवाला निकायहरुले बताएका छन्। विहीबार भएको बालविवाह अन्त्यको लागि बालिका शिक्षा सुदृढिकरणका लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवाला निकाय तथा संघसंस्थाहरुले भागेर गर्ने बालविवाह बढेको बताएका हुन् । गल्र्स नट ब्राइड संस्थाकी राष्ट्रिय संयोजक बैजयन्ती कार्कीले नेपालमा पछिल्लो समय आमाबुवाले गर्दिने बालविवाह भन्दा आफूखुशी गर्ने विवाह बढेको बताइन् […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७८

जुम्लामा ७० प्रतिशतको बालविवाह

जुम्ला : जुम्लामा ७० प्रतिशत विवाह बालविवाह हुने गरेको पाइएको छ।बालविवाह न्यूनीकरण गर्न जुम्लामा दर्जनौं संघसंस्थाले सचेतना कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। केही गाउँपालिकाले पनि यो अभियान चलाउँदा ठूलो रकम खर्चेको पाइन्छ। सडक नाटकदेखि घरदैलोजस्ता कार्यक्रमहरू पनि बारम्बार भइरहेका छन्।तर, बालविवाह न्यूनीकरण हुन सकेको छैन। औपचारिकतामा सीमित चेतनामूलक कार्यक्रमले ग्रामीण क्षेत्र प्रभाव पार्न नसकेको कारण बालविवाह न्यूनीकरण हुन नसकेको हो।आत्मसम्मानका लागि सहकार्य क्याड नेपालले पनि प्लान

थाहा खबर आषाढ २०७८

अझै रोकिएन बालविवाह

बालविवाह हुने मुलुकमध्ये नेपाल दक्षिण एशियामा बङ्गलादेश र भारतपछि तेस्रो स्थानमा रहेको जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले देखाएको छ।

सेतोपाटी जेष्ठ २०७८

बालविवाह रोक्न पुरोहितसँग सम्झौता

२० पुस, डोटी । बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिकाले बालविवाह रोक्नका लागि पुजारी र पुरोहितहरुसँग सम्झौता गरेको छ । समाजमा व्याप्त कुरुतीहरुमध्ये बालविवाह एउटा मुख्य चुनौती रहेको भन्दै बालविवाह रोक्नका लागि पुजारी र पुरोहितहरुसँग तीन बुँदे सम्झौता गरिएको नगरपालिकाका उपप्रमुख सृष्टि रेग्मीले जानकारी दिइन् । सम्झौता पत्रमा पुजारी र पुरोहितहरुले बिवाह गराउँदा केटा र केटीको नागरिकता अथवा […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७७

बहुविवाह र बालविवाह गर्ने व्यक्ति उपभोक्ता समितिमा अयोग्य

सम्बन्धित सामग्री