प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै बारले घोषणा गर्‍यो चरणबद्ध आन्दोलन, यस्ता छन् विरोधका कार्यक्रम

न्याय सेवा आयोगको बैठक : यस्ता छन् निर्णय

काठमाडौं : न्याय सेवा आयोगले न्याय, कानुन र सरकारी वकिल समूहका कर्मचारीको बढुवा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले शुक्रबार डाकेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। जिल्ला न्यायाधीशको नतिजा प्रकाशन गर्ने एजेण्डा भए पनि सहमति नभएपछि रोकिएको छ। बैठकले उपसचिव वा सो सरहका कर्मचारीको नियुक्ती र पदस्थापनको पनि निर्णय गरेको छ। बार एसोसियसनले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्दै निरन्तर आन्दोलनमा रहेका बेला आयोगको बैठक

थाहा खबर पौष २०७८

आज सर्वोच्च अदालत परिसरमा देखिएको दृश्य (फोटो फिचर)

काठमाडौँ– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको आन्दोलनले सर्वोच्च अदालत परिसर तनावग्रस्त भएको छ । राणाको राजीनामा माग गर्ने पक्ष र राणाको बचाउन गर्ने पक्षबीच धकेलाधकेलको अवस्था आएपछि सुरक्षाकर्मीले केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरेका छन् । आन्दोलनकै कारण सवारी आवागमन पनि रोक लगाइएको छ। अहिले सर्वोच्च परिसरमा देखिएका दृश्य यस्ता छन् […]

Khabarhub आश्विन २०७८

यस्ता छन् नेपाल बार एशोसिएसन बैठकका ११ निर्णय

नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानमन्त्रीसहित संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरूलाई न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्थाबारे ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ । आइतबार र सोमबार देशव्यापी छलफल गरेको एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको बिषयमा प्रधानमन्त्रीसहित संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरूलाई उपयुक्त कदम चाल्न अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।बैठकले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआउन्जेल आन्दोलनका कार्यक्रमलाई जारी राख्ने निर्णय समेत गरेको नेपाल बार एशोसियसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले जानकारी दिए ।बैठकले कात्ति

Ratopati आश्विन २०७८

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध बारले घोषणा गरेका यस्ता छन् आन्दोलनका कार्यक्रम

नेपाल बार एसोसियसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । बारले आफ्नो केन्द्रीय समिति बैठकबाट प्रधानन्यायाधीशले विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार रोक्न नसकेको तथा न्यायपालिकाको स्वच्छता एवं गरिमा राख्न नसकेको भन्दै राजीनामा दिन माग गरेको हो । बारले कात्तिक १४–१७ गतेसम्म सर्वोच्च अदालतमा कालोपट्टि बाँधेर विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । कात्तिक १६ गते सर्वोच्च अदालत प्राङ्गणमै धर्ना र विरोधसभा गर्ने कार्यक्रम समेत तय गरिएको छ । बारको बैठकपछि महासचिव लीलामणि पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कात्तिक १...

Lokaantar आश्विन २०७८

प्रधानन्यायाधीश जबराले भने : निगाहमा पाएको पद हैन, सडकबाट मागेर राजीनामा दिन्न

काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले राजीनामा नदिने दोहोर्‍याएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूले राजीनामा दिनुपर्ने कुनै कारण नभएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले न्यायालयलाई कमजोर बनाउने खेलको पछाडि आफू नलाग्ने पनि बताएका छन्। विधिसम्मत रुपमा मात्र जाने भन्दै उनले यस्ता हल्लामा दलहरुले महाभियोग ल्याउँदैनन्…

पहिलो पोस्ट आश्विन २०७८

अदालतमा सुधार अभियान

न्यायप्रणाली बलियो भएको मुलुकमा सुशासन हुन्छ, जहाँ सुशासन हुन्छ त्यहाँ लोकतन्त्र बलियो हुने मात्र होइन, आर्थिक समृद्धिको ढोका पनि खुल्छ । तर, नेपालमा राजनीतिक किचलो र द्वन्द्वसँगै न्यायक्षेत्र पनि प्रदूषित हुन थालेको छ र यसप्रति निकै टीकाटिप्पणी हुन थालेका छन् । अहिले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशका बारेमा टीकाटिप्पणी भइरहेको छ र उनले राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको पनि छ । तर, न्यायप्रणालीमा विकृतिको बीजारोपण निकै पहिले भएको हो । एक व्यक्तिकोे राजीनामाले यसमा सुधार आउँदैन । अहिले प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध चर्को विवाद गरिए पनि अदालतमा १ दशकदेखि नै गलत प्रवृत्तिको बीजारोपण भएको हो । १ दशकमा जेजस्ता चर्चा परिचर्चा चलेका छन् त्यसले यसको प्रतिष्ठालाई निकै तल पुर्‍याइसकेको छ । न्यायक्षेत्रप्रति जनताको विश्वास मर्‍यो भने त्यो देश र समाज कहिल्यै उँभो लाग्दैन । त्यसैले अदालतलाई सम्मानित मानिन्छ । अदालती निर्णयलाई लिएर जताततै टीकाटिप्पणी गर्नु त्यस कारण उपयुक्त मानिँदैन । प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूले अदालती निर्णयबारे सार्वजनिक मन्तव्य दिनसमेत उपयुक्त मानिँदैन । अन्य देशमा भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूले अदालतबाहिर टीकाटिप्पणी गरेको पाइँदैन । तर, नेपालमा त्यस्तो पाइँदैन । अहिले त अदालतका बारेमा यस्ता टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् भूतपूर्व तथा बहालवाला न्यायाधीशहरूले जसरी विवादलाई चर्काएका छन् त्यसले न्यायालयमा सुधार ल्याउनुभन्दा जनमानसमा अदालतप्रति अविश्वास जगाउन सहयोग पुर्‍याएको छ । यसरी अदालती प्रक्रियाका बारेमा बहस गर्नुको अर्थ समस्यालाई गिजोल्नु नभएर यस्तो अवस्थामा नदोहारियोस् भन्नेतर्फ हुनुपर्छ । अब यस्तो नहोस् भन्नका लागि केही न केही गर्नैपर्ने हुन्छ । तर, त्यो कल्ले गर्ने ? संसद्, नागरिक समाज, बार एशोसिएशन वा सबैले मिलेर गर्नुपर्ने ? अदालतमा सुधार गर्न आवश्यक आधार अहिलेका संविधानमा छ कि छैन ? छैन भने कसरी गर्ने त ? सुधार विधिमै अन्योल छ भने सुधार गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले बाह्य समस्या वा कुनै एक व्यक्तिको विरोधतिर लाग्नुभन्दा त्यसमा अन्तनिर्हित समस्यामा जानुपर्छ । त्यसैले वर्तमान प्रधानन्यायाधीश बहिर्गमनले अदालती प्रक्रिया सुध्रनेवाला छैन । न्यायप्रणालीमा न्यायाधीशहरूको नियुक्तिदेखि नै समस्या रहेको देखिन्छ । त्यसैले न्यायाधीश नियुक्ति, जिल्ला न्यायाधीशहरूको नियुक्ति तथा तिनको सरुवा बढुवा आदि प्रक्रियामा नै सुधार आउनु आवश्यक छ । विभिन्न राजनीतिक र प्रशासनिक निर्णय लिने संस्थाहरूमा प्रधानन्यायाधीश पनि बस्ने वा संलग्नता हुने प्रणालीका कारण पनि अदालत विवादमा तानिने गरेको हो । उदाहरणका लागि संवैधानिक परिषद्लाई नै लिन सकिन्छ । प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित परिषद् बैठकले विभिन्न नियुक्ति गर्छ । यस्तो नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा उजुरी गर्दा उसले निर्णय गर्न मिल्दैन । आफूले उपयुक्त भनेर निर्णय गरेको नियुक्तिविरुद्ध निर्णय दिन विबन्धन सिद्धान्तले दिँदैन । त्यसैले यो गलत हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । त्यस्तै नेपालको संसदीय सुनुवाइ प्रणाली पनि सही ढंगको रहेनछ भन्ने देखिन्छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू नियुक्त गरिँदा संसदीय सुनुवाइ गरिन्छ । तर, त्यो सुनुवाइले उनीहरूलाई सचेत पार्न र गलत काम नगर्ने गरी प्रतिबद्ध बनाउन सकेको देखिँदैन । यो अन्य देशको नक्कल गरिएको कर्मकाण्डी पद्धतिजस्तो मात्रै देखिएको छ । यो प्रणाली न्यायक्षेत्रमा मात्र काम नलागेको हो कि सर्वत्र प्रणालीमै काम नलागेको हो निश्चित गर्नु आवश्यक छ र त्यसमा सुधार गर्नु जरुरी छ । अहिले प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध चर्को विवाद गरिए पनि अदालतमा १ दशकदेखि नै गलत प्रवृत्तिको बीजारोपण भएको हो । १ दशकमा जेजस्ता चर्चा परिचर्चा चलेका छन् त्यसले यसको प्रतिष्ठालाई निकै तल पुर्‍याइसकेको छ । विगतमा सरकार र शासनप्रणालीका विरुद्धमा निर्णय गरेर निष्पक्ष काम गरेको अदालत अहिले यति धेरै विवादित हुनु पक्कै पनि राम्रो होइन । अहिले सम्पूर्ण न्यायप्रणाली खत्तम भयो भन्न पाइने अवस्था आएको छ । त्यसैले समग्र न्याय प्रणालीमा सुधार आउनु आवश्यक छ । सानोतिनो सुधारले अदालतमा परिवर्तन सम्भव नभएकाले आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ । क्षणिक समाधान खोज्नुको साटो यसतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

‘सत्ता संकट’को निर्णायक मोडमा जबराः राजीनामा दिए सहज अन्यथा कठिन, यस्ता छन् परिदृश्य

पहिलो पोस्ट आश्विन २०७८

मन्त्री हमालको राजिनामा स्वीकृत, भन्छन् 'आशंकाकैबीच पदमा बसिरहन उपयुक्त लागेन'

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्रबहादुर हमालले बुझाएको राजिनामा स्वीकृत भएको छ । उनले आज आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राजीनामा बुझाएका थिए । लगत्तै देउवाले उनको राजिनामा स्वीकृत गरेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कोटाबाट मन्त्री बनेको आरोप लागेपछि उनले राजिनामा दिएका हुन् । प्रधानन्यायाधीशको कोटामा मन्त्री बनाईएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश कै राजिनमा माग्न सुरु भएपछि हमाल पछाडी हटेका हुन् । यद्यपि उनले र सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले भने प्रधानन्यायाधीशको कोटामा नभई कांग्रेसको कोटामा मन्त्री बनेको बताउदै आएका छन् । उनले बुझाएको राजिनामा पत्रमा भनिएको छ 'सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, म लामो समयदेखि कांग्रेसको विभिन्न पदमा सक्रिया रही बाँके जिल्लाको पार्टी सभापति समेत भएर काम गरेकाले पार्टीले सोही अनुसार मूल्यांकन गरेर मन्त्री पदमा नियुक्ति गरेको मैले ठानेको छु, हाल विभिन्न सञ्चार माध्ययममा संप्रेशित समाचार तथा कानुनविद्हरुले मेरो नियुक्तिलाई अन्यायपूर्वक अन्यत्र जोडी समाचार संप्रेशित गरेको र यस्ता समाचारले आफ्नो वर्षोसम्म लोकतन्त्र, विधिको शाशन तथा राज्यका निकायबीच शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तको लागि लडेको लडाईको समेत अवमुल्ययन भएको बोध भएको छ। तर पनि मेरो नियुक्तिको विषयलाई लिएर प्रश्न उठेबाट म पदभन्दा व्यवस्थाका लागि लडेको व्यक्ति भएकाले यस्तो आशंकाकैबीच मन्त्रीपदमा बसिरहन उपयुक्त नलागेकाले मन्त्री पदबाट राजिनामा दिएको छु।’प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रीमा कोटा खोजेको भन्दै बरिष्ठ अधिवक्ताहरुले पनि प्रधानन्यायधीशको राजिनामा मागेका छन् । कतिपयले उनी माथि महाभियोग लगाउनु पर्ने माग गरेका छन् ।

Bizpati भाद्र २०७८

प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै बारले घोषणा गर्‍यो चरणबद्ध आन्दोलन, यस्ता छन् विरोधका कार्यक्रम

सम्बन्धित सामग्री