ekagaj

बैशाख २०८०

सुदूरपश्चिमको बजेट अधिवेशन : के भन्छन् सांसदहरू ?

कैलाली- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशन (बजेट अधिवेशन) शनिबारदेखि सुरु भएको हो । बैठकको विशेष समयमा सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसका विक्रमसिंह धामीले प्रदेशलाई नमूना प्रदेश बनाउन यसका आधार खोजेर सामूहिकरूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । देवभूमिको र...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सुदूरपश्चिमको बजेट अधिवेशन : के भन्छन् सांसदहरू ?

कैलाली- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशन (बजेट अधिवेशन) शनिबारदेखि सुरु भएको हो । बैठकको विशेष समयमा सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसका विक्रमसिंह धामीले प्रदेशलाई नमूना प्रदेश बनाउन यसका आधार खोजेर सामूहिकरूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । देवभूमिको र...

ekagaj बैशाख २०८०

नहोस् करदाताप्रति बेइमानी

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि ८० दिन चलेको अधिवेशनमा जम्मा तीनओटा विधेयक संसद््मा पेश भएका छन् । संसद्को मुख्य काम नै मुलुक सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन निर्माण गर्नु हो र बनेको ऐनमा समसामयिक संशोधन गर्नु हो । तर, करदाताको रकमबाट विभिन्न शीर्षकमा भत्ता खाने अनि मुख्य कामचाहिँ नगर्ने हो भने मुलुक र करदाताप्रति बेइमानी हुन्छ । जनप्रतिनिधि भएर पनि सांसदहरूले आफ्नो कर्तव्यप्रति इमानदार नहुँदा सिंगो देशले असर भोगिरहनु परेको छ । तैपनि करदाता जनताप्रति बेइमानी गरेको बोध सांसदहरूले गर्न सकेको देखिँदैन । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यका लागि दैनिक ८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । सांसदहरूले पाउने मासिक पारिश्रमिक, विशेष भत्ता र सञ्चार खर्च यसमा पर्छ । यसबाहेक संसद्को बैठक बसेको दिन भत्ता, यातायात खर्च पाउँछन् । उनीहरूले आवासभत्ता पनि पाउँछन् । यी सबै शीर्षकको रकम जोड्ने हो भने सांसदहरूका लागि ठूलो परिमाणमा राज्य कोषबाट खर्च भइरहेको छ । राज्य कोषको रकम भनेको जनताले तिरेको करको रकम हो । यसरी जनताले तिरेको करबाट अनेक सुविधा लिए पनि मुलुकका जल्दाबल्दा समस्या समाधान गर्न आवश्यक कैयौं विधेयक जुन संसद्मा दर्ता भई अलपत्र परिरहेका छन्, तिनलाई पारित गर्न चासो देखाएको पाइँदैन । जुन कामका लागि संसद्को गठन गरिएको हो त्यसको काम र भूमिका बारे नै कतिपय सांसद बेखबरजस्ता देखिन्छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र बिस्तार, औद्योगिक र लगानी वातावरण बनाउन थुप्रै कानून पारित गर्न ढिला भइरहेको छ । त्यही कारण विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक भएर पनि आउन सकेका छैनन् । शिक्षादेखि सामान्य प्रशासनसम्मको परिवर्तनका लागि थुप्रै विधेयक पारित नहुँदा मुलुकका धेरै क्षेत्रमा सुधार आउन सकेको छैन । तर, सांसदहरू विकासे कार्यकर्ता जस्तो बनेर आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्न मरिहत्ते गर्नमा मात्रै बढी केन्द्रित रहेको देखिन्छ । सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने विधेयकहरू सरकारले नै संसद्मा टेबुल गर्ने हो । मन्त्रालयहरूले मस्यौदा तयार पारी कानून मन्त्रालयबाट सहमति लिएर संसद्मा विधेयक दर्ता हुन्छ । तर, अघिल्ला सरकारहरूले दर्ता गराएका कतिपय विधेयक पारित हुने प्रक्रियामा अगाडि बढेको पाइँदैन । संसदीय समितिहरूमा दफावार छलफल हुन्छ । ती छलफलमा सांसदहरूले दफा दफा केलाएर परिपक्व कानून बनाउनुपर्ने हो । सांसदहरूको ध्यान यसमा नजाँदा छिद्रै छिद्र भएका कानूनहरू बनेका छन् । जनप्रतिनिधि भएर पनि सांसदहरूले आफ्नो कर्तव्यप्रति इमानदार नहुँदा सिंगो देशले असर भोगिरहनु परेको छ । तैपनि करदाता जनताप्रति बेइमानी गरेको बोध सांसदहरूले गर्न सकेको देखिँदैन । सरकारले विधेयक टेबल नगरे गैरसरकारी विधेयकका रूपमा सांसदहरू आफैले पनि विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्छन् । तर, सांसदहरूबाट यस्तो भएको पाइँदैन । विगतका संसद्को अधिवेशन हेर्दा गाँजा व्यवस्थापनका लागि मात्र गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको पाइन्छ । त्यो विधेयक दर्ता भएको पनि वर्षौं भइसकेको छ तर पारित गर्न संसद्ले चासो दिएको छैन । यो विधेयक दर्ता भएपछि कतिपय देशले गाँजामाथिको प्रतिबन्ध खुकुलो बनाएर अर्थतन्त्रलाई निकै विस्तार गरिसकेका छन् । नेपालमा भने सम्भावना बोकेको गाँजालाई खुला गर्ने विषयमा कुनै पनि काम अघि बढेको छैन । यो अधिवेशन चाँडै अन्त्य गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ किनभने अब बजेट अधिवेशन शुरू गर्न ढिला हुन्छ । बजेट अधिवेशन र विधेयक अधिवेशन गरी वर्षको दुईपटक संसद् अधिवेशन चल्ने गरेको छ । तर, संसद्मा हुने छलफलमा न सांसदहरूको उपस्थिति उत्साहजनक देखिन्छ न मन्त्रीहरूकै । संसद्मा गएर हाजीर गर्ने अनि भत्ता बुझ्ने काम मात्रै गर्ने पनि कैयौं सांसद् छन् । तिनले पार्टीको ह्वीपअनुसार मत हाल्नेबाहेक केही काम गरेको देखिँदैन । ऐन कानून बनाउने थलोमा भइरहेको यस्तो लापर्बाहीले मुलुकलाई निकै पछाडि धकेलेको छ । त्यसैले संसद्ले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यसकै लागि महँगो भए पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीअनुसार संसद्को गठन गरिएको हो भन्ने कुरा जनप्रतिनिधिले बिर्सनु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

नामकरणको ‘ना’ नै उच्चारण नगरी प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य

प्रदेश सभाको पछिल्लो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको नामकरण गर्न ढिलाइ भएकाले चाँडै गर्ने उद्घोष गरेका थिए । मुख्यमन्त्री राईले आफैं चासो देखाएको भनी सांसदहरू अचम्म मानिरहेका थिए तर प्रदेश सभामा एकपटक पनि नामकरणको विषय नै नउठी आठौं तथा बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको छ । प्रदेश सरकारले सभामुखको सल्लाह विना नै संसद अधिवेशनको अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिफारिस गरेपछि प्रदेश प्रमुखले संसद सचिवालयलाई समेत सोमवारै पत्र पठाएका थिए तर सभामुख प्रदिप कुमार भण्डारीले म...

Lokaantar श्रावण २०७८

सत्तारुढ दलकै सांसदबीच मतभेद हुँदा प्रदेशको नाम अनिश्चित

नामको विषय संसदमा प्रवेशै नगरी बजेट अधिवेशन अन्त्य भएपछि प्रदेश–१ को नाम अझै अनिश्चित बनेको छ । संसद बैठकमा पटक–पटक सांसदहरूले नामाकरणको विषय उठाए पनि सरकारले हरेक पटक आगामी अधिवेशनमा टुंगो लगाउने भन्दै सरकारले टार्दै आएको छ । स्थायी राजधानी टुंगो लागे पनि नामाकरणको विषय प्रदेश–१ मा पेचिलो बन्दै गएको छ । प्रदेशको नामाकरण भूगोलका आधारमा गर्ने या जातीय आधारमा गर्ने भन्ने अन्यौल अथावतै छ । हाल कोशी, सगरमाथा, किराँत र लिम्बुवानमध्ये के नाम राख्ने भन्ने विवाद तीव्र देखिएको छ । शुक्रबारबाट प्रदेशको छैटौं तथा बजेट अधिवेशन सकिएको छ । तर, यसपटकको बैठकमा पनि नामको विषय औपचारिक रुपमा संसदमा प्रवेश नगर्दा सत्तारुढ दलकै सांसदहरू रुष्ट बनेका छन् ।

कारोबार दैनिक आषाढ २०७७

डेढ मिटरमा सांसदको कुर्सी

काठमाडौं : आज अपरान्ह ४ बजेदेखि संसदको बजेट अधिवेशन सुरु हुँदैछ। कोरोना भाइरसको जोखिम रहेकै बेला संघीय संसदको बजेट अधिवेशन सुरु हुन लागेको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखी सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको बताएका छन्। सांसदहरू बस्ने कुर्सीहरुबीच अन्तर राख्ने, मास्क अनिवार्य ...

थाहा खबर चैत्र २०७६