उद्योग र उद्योगीको समस्या बुझिदिन महासंघको आग्रह

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले वर्तमान कठिन आर्थिक अवस्थाको प्रभाव उद्योग र उद्योगीको समस्या बुझिदिन नव नियुक्त उद्योग तथा वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसँग आग्रह गरेको छ । शुक्रबार महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री बडूलाई भेटी यस्तो आग्रह गरेको हो ।लामो समयपश्चात उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रले नेतृत्व पाएकोमा खुशी प्रकट गर्दै महासंघले विद्यमान चुनौतीपूर्ण घडीमा उद्योग व्यवसायका समस्या समाधानका लागि मन्त्रीसँग विशेष आग्रह गरे । भेटका क्र

सम्बन्धित सामग्री

कार्पेट र यार्न उद्योगका समस्या हटाइदिन माग

विराटनगर । कार्पेट तथा यार्न उद्योगीले यी उद्योगका समस्या र समाधानका उपाय अर्थसचिवलाई बुझाएका छन् । हाइटेक्स कार्पेट प्रालिका सञ्चालक अनुपम राठीले अर्थसचिवलाई बुझाएको पत्रमा निर्यातमा नगद अनुदान पाउने वस्तुको सूचीमा उक्त उद्योगबाट उत्पादित कार्पेटलाई समावेश गरिदिन आग्रह गरिएको छ । निर्यातमा नगद अनुदान नपाउँदा बाहिरी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै हाइटेक्स सिन्थेटिक प्रालिले धागो उद्योगको कच्चा पदार्थ यार्न गार्डको भन्सार महशुल तयारी सिन्थेटिक धागोभन्दा एक तह मुनि कायम गरिदिन भनेको छ । प्रालिले निर्यातमा नगद अनुदान पाउने वस्तुको सूचीमा पोलिप्रोपलिन यार्न, पोलिस्टर यार्न र नाइलन यार्नलाई समावेश गरिदिन पनि आग्रह गरेको छ । यो सुविधा नपाउँदा धागो निकासीमा समस्या आएको उद्योगीको भनाइ छ । बेल्जियमबाट हुने कार्पेट आयात प्रतिस्थापन गरी स्वदेशी उत्पादन निर्यातसमेत गर्ने उद्देश्यले स्थापित उद्योगहरू सरकारको उल्टो नीतिका कारण समस्यामा परेको पत्रमा उल्लेख छ । टेक्सटाइल र कार्पेट उद्योगलाई चाहिने धागो पैठारी गर्दा ५ प्रतिशत भन्सार लाग्छ । त्यही धागो बनाउने कच्चा पदार्थ पोलिप्रोपलिन मगाउँदा १० प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्छ । हाइटेक कार्पेटका राठीले यो नीतिले गर्दा उद्योगलाई समस्या परेको बताए । उनले भने, ‘यो सरकारको उल्टो नीति हो यसमा सुधार हुनुपर्छ ।’ आफूले उत्पादित वस्तु निर्यात गर्दा अन्य कार्पेट र टेक्सटाइल उद्योगसरह नगद अनुदान नपाएको राठीले गुनासो गरे । ‘लोकल कम्पनीबाट धागो किनेर वस्तु उत्पादन गरी निर्यात गर्दा त्यो धागो उत्पादनमा लागेको ड्युटी रिफन्ड हुनुपर्छ तर हाम्रो उत्पादनमा त्यो सुविधा दिइएको छैन । अन्य गार्मेन्ट उद्योगले यो सुविधा पाएका छन्,’ उनले भने । आफूले ५ वर्षदेखि हरेक अर्थमन्त्रीलाई कार्पेटको समस्या सुनाउँदै आएको राठी बताउँछन् । सामान्य देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म मूल्य पर्ने कार्पेट उत्पादन गर्दै आएका उनी निकासीमा सरकारले सुविधा नदिँदा सोचेजस्तो बजारीकरण गर्न नपाएएको गुनासो गर्छन् । उनले ५ वर्षदेखि गलैंचा उद्योगलाई टेक्सटाइल उद्योगका रूपमा परिभाषित गर्न र टेक्सटाइल उद्योगले पाउने सुविधा दिन माग गर्दै आएका छन् । ‘भारतलगायत गलैंचा उत्पादक सबै मुलुकमा यस्ता उद्योगलाई टेक्सटाइल उद्योगमा गणना गरिन्छ,’ सञ्चालक राठीले भने, ‘लुम (तान) राखिएका सबै उद्योग टेक्सटाइलको वर्गमा पर्छन् । नेपालमा टेक्सटाइल भनेर सुटिङ, सर्टिङ, लुंगी, सारी र धोती आदि लगाउने कपडा उद्योगलाई बुझिन्छ । लुम (तान) राखिएका कारणले जुट उद्योग पनि टेक्स्टाइलअन्तर्गत पर्छ । नेपालको मात्र मापदण्ड अनौठो छ ।’ १५० करोड लागतको हाइटेक कार्पेट उद्योगले आफैले धागो उत्पादन गरिरहेको छ । ‘हामीले गलैंचा बुन्ने धागो उत्पादन गरिरहेका छौं तर भन्सार दरबन्दीले अप्ठ्यारो पारिदिएको छ,’ उनले भने, ‘तयारी धागो पैठारी गर्दा ५ प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्छ । यसको कच्चा पदार्थको १० प्रतिशत छ ।’ महँगा, अपग्रेडेड र अत्याधुनिक मेशिन राखेर उत्पादन गरिएको वस्तु निर्यात नगरी उद्योग चलाउन नसकिने तर गलैंचा निर्यातमा भारतले १५ प्रतिशत अनुदान दिइरहेका बेला नेपालले ३ प्रतिशत मात्र दिएको उनले बताए । ‘भारतले निर्यातमा ८ प्रतिशत अनुदान दिन्छ । मेशिन आयात गर्दा ७ प्रतिशत छ । तर, नेपालमा मेशिन पैठारी गर्दा सुविधा होइन उल्टै ४ प्रतिशत भन्सार महशुल बुझाउनुपर्छ,’ राठीले भने । ‘हामी बन्दरगाहबाट टाढा छौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले हाम्रा हरेक सामान महँगा हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा निर्यातमूलक उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारको भूमिका अहम् हुन्छ ।’

‘विद्युत् कटौती अति भयो, बरु घोषित लोडशेडिङ गर’

वीरगञ्ज । विनासूचना पटकपटक विद्युत् कट्न थालेपछि बारा पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योग सञ्चालकले घोषित रूपमै लोडशेडिङ गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आग्रह गरेका छन् । मुख्य औद्योगिक कोरिडोरमा दैनिक ८/९ घण्टा विद्युत् काट्न थालेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघअन्तर्गतको उद्योग समितिका संयोजक हरि गौतमले बताए । अहिले अधिकांश उद्योगको उत्पादन खुम्चिएको छ । उत्पादन २५ प्रतिशतमा झरिसकेको सम्बद्ध उद्योगीको दाबी छ । विद्युत् अभावमा झन् समस्या थपिएको उद्योगी बताउँछन् । ‘सूचनाविनै लाइन काट्दा उत्पादनको सिफ्ट व्यवस्थापनमा समेत समस्या देखियो । बरु घोषित रूपमै लोडशेडिङको तालिका पाए सजिलो हुन्थ्यो,’ संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका गौतमले भने । सूचनाविनै बारम्बार लाइन कट्दा उत्पादन नराम्ररी प्रभावित भएको उद्योगीको गुनासो छ । फलाम, सिमेन्ट र भट्टीमा आधारित बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योगहरू धेरै प्रभावित छन् । विगत वर्षहरूको तुलनामा विद्युत्को आन्तरिक उत्पादन र भारतबाट आयातसमेत घटेपछि प्राधिकरणले उद्योगमा आपूर्ति काट्न थालेको हो । ‘पिक आवर’मा हुने माग व्यवस्थापनका लागि उद्योगमा २/३ घण्टा विद्युत् आपूर्ति घटाइएको प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् । तर, दिनभरि पटकपटक लाइन जाने गरेको उद्योगीले बताएका छन् । अहिले पिक आवरमा विद्युत्को माग १ हजार ७ सय मेगावाट रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । आन्तरिक उत्पादन बढीमा १ हजार ३ सय मेगावाट रहेको र भारतबाट ४०० मेगावाट आयात भइरहेको प्राधिकरण अधिकारीहरू बताउँछन् । गतवर्ष हिउँदको तुलनामा यो वर्ष २० प्रतिशतले उत्पादन घटेको र भारतबाट आयातसमेत प्रभावित भएकाले मागअनुसार आपूर्ति हुन नसकेको प्राधिकरणको दाबी छ । पिक आवरमा ५० मेगावाटजति कम हुने र त्यसको व्यवस्थापनका लागि उद्योगमा कटौती गर्नुपरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्रधिकरणले भारतबाट विद्युत् किन्दा पिक आवरमा बढी रकम तिर्नुपर्ने भएकाले अफ आवरमा ल्याउने गरेको छ । यसबाट बढी बिजुली खपत हुने पिक आवरमै उद्योगमा कटौती गर्नु परेको प्राधिकरणका अधिकारीको भनाइ छ । प्राधिकरणले अधिकांश आयात भारतको विहारबाट गर्दै आएको छ । विहारमा १४ सय मेगावाट क्षमताका दुईओटा थर्मल प्लान्ट बिग्रिएकाले पनि चाहिएजति विद्युत् ल्याउन नसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई बताउँछन् । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा विहारबाट ल्याइएको विद्युत् आपूर्ति हुँदै आएको छ । उद्योगमा बारम्बार विद्युत् कटौती हुँदा कच्चा पदार्थ खेर जाने, उत्पादनमा कमी, उपकरण जल्ने र बिग्रिने, उत्पादनको गुणस्तरमा ह्रासजस्ता समस्या आएको संघका उपाध्यक्ष माधव राजपाल बताउँछन् । लोडशेडिङ अन्त्यको ४ वर्ष नबित्दै उद्योगमा अँध्यारो युग शुरू भएको उनको टिप्पणी छ । कोरोना महामारीयता चौतर्फी संकटमा जेलिएका उद्योग ऊर्जा असहजताका कारण थप मारमा परेको उद्यमीले बताएका छन् । बजारमा छाएको मन्दीबाट उद्योग १२ घण्टामात्र चल्ने गरेकोमा विद्युत्को आपूर्ति नियमित नहुँदा ८ घण्टा पनि चलाउन नसकिएको गौतमको गुनासो छ । ‘प्राधिकरणले जानकारी नै नदिई लाइन काट्छ । ५० रुपैयाँ युनिट पर्ने डिजेलको ऊर्जा प्रयोग गरेर उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने ।

अर्थतन्त्र चलायमान गराउन उद्योगीको आग्रह

नेपाल उद्योग परिसंघले विद्यमान आर्थिक समस्या समाधानका लागि गम्भीर पहल गर्न नवनियुक्त उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुसमक्ष आग्रह गरेको छ ।परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री बडुसँग भेटवार्ता गरी पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रले गम्भीर समस्याको सामना गरिरहनु परेको भन्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन हालका समस्या समाधानतर्फ उद्योग मन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ ।भेटमा परिसंघका कार्यबाहक अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नियमनकारी […]

औद्योगिक पुनरुत्थान गर्ने मौद्रिक नीति ल्याउन उद्योगीको माग

विराटनगर । सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगीहरूले बिहीवार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर औद्योगिक पुनरुत्थान हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्ने बताएका छन् । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाको अगुवाइमा गएको टोलीले अर्थमन्त्री शर्मालाई २१ बुँदे सुझावपत्र समेत बुझाएको छ । मुलुकको अर्थव्यवस्थाको सही जानकारीपछि बजेट कस्तो र कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा परामर्शमा रहेका अर्थमन्त्री शर्मालाई प्रदेश १ का उद्योगी व्यवसायीले अर्थ मन्त्रालयमै भेटेर आफ्नो धारणा राखेका हुन् । कोभिड १९ को प्रभावका कारण सबै ऋणीको ब्याज मिनाहा गरिनुपर्ने, कर्जा भुक्तानी गर्ने म्याद थपिनुपर्ने, हाल कायम रहेको बैंकिङ क्षेत्रको स्प्रेडदर अधिकतम ३ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने, क्रेडिट रेटिङका सम्बन्धमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको हरुको हकमा ५० करोडकै सीमा र निजी कम्पनीहरूको हकमा २०० करोडको सीमा निर्धारणको व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा समावेश हुनुपर्ने माग अर्थमन्त्री शर्मासँग उनीहरूले राखेका छन् । त्यस्तै उद्योगी÷व्यवसायीका लागि कर्जा, पुनर्कर्जा लिने प्रक्रिया सरलीकृत र सर्वसुलभ पहुँचको व्यवस्था गरिनुपर्ने, पुनर्कर्जाका व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने, लकडाउनका कारण घाटा बेहोरेका एवं नकारात्मक प्रभाव परेका स्वदेशी उद्योग प्रतिष्ठानलाई आगामी तीन वर्षसम्मका लागि सूक्ष्म निगरानीमा नराख्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । सरकारद्वारा घोषित लकडाउनको अवधिका लागि बैंकहरूले लिँदै आएका सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क आदि खारेज गरिनुपर्ने र बैंक ग्यारेन्टी, प्रशासनिक आदि शुल्क घटाएर उद्योगी व्यवसायीको उधारो एवं पूँजी संरक्षण गर्ने स्रोतहरूको उपयोगितामा जोड दिन समेत माग गरिएको छ । कोभिडका कारण गम्भीर असर परेका एवं बन्द भएका पर्यटन, यातायात, होटल÷रिसोर्ट, पोल्ट्री आदि क्षेत्रका लागि विशेष सहुलियतसहित न्यून दरमा कर्जा नवीकरण गरिनुपर्ने लगायत माग समेत उद्योगी व्यवसायीको छ । टोलीमा व्यापार संघका अध्यक्ष मुन्दडासहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन रिजाल, पूर्व अध्यक्षहरू पवनकुमार सारडा र महेश जाजु थिए । विद्युत् आपूर्तिमा भएको समस्या समाधान गर्न माग यसैबीच, मोरङ व्यापार संघको टोलीले बिहीवार नै ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई भेटेर विद्युत् समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेको छ । पछिल्लो समय सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा विद्युत्को आपूर्ति अनियमित भएको छ । संघका अध्यक्ष मुन्दडा नेतृत्वको टोलीले ऊर्जामन्त्री भुसालसहित ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीसँग भेट गरेर मोरङ–सुनसरी औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगले विद्युत् आपूर्तिमा भोगिरहेका समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उक्त अवसरमा अध्यक्ष मुन्दडाले मोरङ–सुनसरी औद्योगिक कोरिडोर अन्तर्गत कटहरी गाउँपालिका सहित आसपासका क्षेत्रमा ३३ केभीए लाइन जडान रहे पनि हाल विद्युत् आपूर्तिमा ट्रिपिङ, न्यून गुणस्तर तथा अनियमित भएको बताएका थिए । टोलीले विद्युत् महशुल र डिमाण्ड शुल्कको दरमा लगातारको वृद्धिका कारण उद्योगहरूको लागत खर्च बढेको र त्यसको भार उपभोक्तावर्गलाई समेत परिरहेको अवगत गराएको थियो । मन्त्री भुसालले समस्या समाधानमा लाग्ने वचन दिएकी थिइन् ।

अर्थतन्त्र उकास्ने किसिमको बजेट आउनुपर्ने उद्योगीको माग

विराटनगर । प्रदेश १ का उद्योगी व्यवसायीले कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्ने किसिमको बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेपछि उनीहरूले उद्योग र व्यवसायमैत्री बजेट ल्याउनुपर्ने माग गरेका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहोराले कोरोनाका कारण थलिएको अर्थतन्त्र र निजीक्षेत्रलाई माथि उठाउने किसिमको बजेट आउनुपर्ने बताए । कोभिडको दोस्रो लहर आउने थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकारले पूर्वतयारी नगर्दा मुलुकमा अहिलेको भयावह अवस्था सृजना हुन पुगेको टिप्पणी उनले गरे । ‘बजार बन्द छ, उद्योगले उत्पादन गरेका सामान गोदाम थन्किएका छन्, कर्मचारी, मजदूरलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गरिरहनुपरेको छ, बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्नु परिरहेको छ । अन्य उद्योगको अवस्था जटिल हँुदाहँुदै खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन हुने उद्योग पनि अहिले बन्द हुन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘यो अवस्थाबाट माथि मुलुकलाई उठाउने किसिमको बजेट आउनुपर्छ, जसले उद्योगी व्यवसायीका समस्याको पनि सम्बोधन गरोस् ।’ नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नम्बर १ अध्यक्ष भीम घिमिरेले सरकारले ल्याउने आगामी बजेटमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई दिने पुनर्कर्जाको रकम त्यति नै ब्याजदरमा उद्योगहरूलाई दिनुपर्ने बताए । घिमिरेले पर्यटनको विकासमा सघाउ पुग्नेगरी पाँचतारे होटल, रिक्रिएशन सेन्टर र केबुलकार स्थापनाका लागि सरकारले ३० वर्षसम्म निःशुल्क जमीन उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए । आगामी बजेटमा प्रत्येक प्रदेशमा आधुनिक प्रदर्शनीस्थल र सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरभन्दा बाहिर सुनसरीको अमडुवामा रहेको ६५० बिगाहा जमीनमा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने माग गरे । उद्योग संगठन मोरङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप मुरारकाले मुलुकको अर्थतन्त्रको जग भनेकै निजीक्षेत्र भएकाले निजीक्षेत्रलाई बचाउन सरकारले विशेष प्याकेज कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । पहिले उद्योगमा कार्यरत मजदूर कर्मचारीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गरेर उद्योगमा भयरहित वातावरणमा काम गर्ने अवस्था सृजना गर्नुपर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ताकेता कम गर्न ऋणको ब्याज र कर तिर्ने तालिका परिवर्तन गरी सुलभ तालिका लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उद्योगीका अनुसार पछिल्लो समय उद्योगमा काम गर्न गाउँबाट मजदूर आउने क्रम घटेको छ । कोभिड नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको निषेधाज्ञा अवधिमा सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका ४० प्रतिशत उद्योग सञ्चालनमा रहे पनि मजदूर र कर्मचारीको अभाव छ । कोभिड संक्रमणको त्रासले गाउँबाट काम गर्न मजदूर आउन कम भएपछि उद्योगको उत्पादनमा समेत कटौती गर्नुपरिरहेको उद्योगीले बताएका छन् । यसैबीच, सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका उद्योग तथा प्रदेश १ का व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्ने मोरङ व्यापार संघले गभर्नरलाई पत्र लेख्दै उद्योग व्यवसाय लकडाउनको कारण थला परेका बेला ऋणको किस्ता तिर्ने समय सीमा बढाइदिन आग्रह गरेका छन् । संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले आइतवार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पठाएको पत्रमा कोभिड महामारीले निम्त्याएको प्रतिकूलताले बैंकको कर्जा लिएका ऋणीलाई कर्जा भुक्तानी गर्न ठूलो समस्या परिरहेको भन्दै किस्ता भुक्तानीको म्याद थप गर्न आग्रह गरिएको छ । विभिन्न वर्गका बैंकबाट चर्काे ब्याजदरमा कर्जा लिएका आम सर्वसाधारण तथा मझौला उद्यमी व्यवसायी लगायत सबै प्रकारका ऋणीको हकमा कर्जा तथा किस्ता भुक्तानी गर्ने म्याद थप गर्न, ब्याजदरमा लचकता अपनाउन, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न, पुनर्कर्जा लगायत राहत प्याकेजको व्यवस्था मिलाई समयसापेक्ष कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ ।

उद्योग व्यापारमा निषेधाज्ञाको प्रभाव देखिन थाल्यो

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य र नेपाल चामल दाल तेल उद्योग संघका अध्यक्ष हुन् । बारा–पर्सालाई औद्योगिक सम्भाव्यताको आधार मान्ने अध्यक्ष गुप्ता यो क्षेत्रको सापेक्ष विकासविना अर्थतन्त्रको उन्नति सम्भव नहुनेमा स्पष्ट छन् । उनी कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा परेको संकट समाधानमा सामूहिक सहकार्यको आवश्यकता औंल्याउँछन् । प्रस्तुत छ, अहिले कोरोना संकटमा उद्योग व्यवसायको अवस्था र समसामयिक आर्थिक सरोकारमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले अध्यक्ष गुप्तासँग गरेको कुराकानीको सार : अहिले कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले जनजीवन अस्तव्यस्त छ । नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा लगाइएको छ । यो अवस्थामा औद्योगिक व्यापारिक क्षेत्र कसरी अघि बढिरहेको छ ? महामारी नियन्त्रणका लागि विगत वर्ष पनि बन्दाबन्दी लगाइयो । त्यसबाट उद्योग व्यापारमा परेको असर मत्थर नहुँदै अहिले निषेधाज्ञामा छौं । यो कहिलेसम्म जाने हो भन्ने टुंगो छैन । कोरोनाबाट मान्छे मर्न थालेपछि संक्रमणको ‘चेन ब्रेक’ गर्न यो आवश्यक छ । अहिले देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । निषेधाज्ञा दुई हप्ताभन्दा बढी गयो भने उद्योग व्यापारमा त्यसको गम्भीर प्रभाव देखिन थाल्छ । हामीलाई विगत बन्दाबन्दीको अनुभवले यो सिकाएको छ । मुख्य बजार र उत्पादनका केन्द्रहरूमा निषेधाज्ञा तेस्रो हप्तामा चल्दै छ । उद्योग व्यापारमा अब यसको नकारात्मक प्रभाव देखिन थालिसकेको छ । मानिसको आवागमन रोकिएको छ । अवागमन र बजार बन्दले मागमा कमी आएको छ । उद्योगमा कामदारको अभाव हुन थालेको छ । बैंकिङ सेवा र भुक्तानी प्रभावित छ । खाद्यान्न र औषधि उद्योगको उत्पादनमा त्यति प्रभाव नपरे पनि अन्य उद्योगको उत्पादन क्षमताको ५० प्रतिशतमा झरिसकेको छ । कोरोना महामारीले ठूला आर्थिक शक्तिसम्पन्न देशलाई त अस्तव्यस्त बनाएको अवस्थामा हाम्रोजस्तो अल्पविकसित देशका लागि झन् ठूलो जिम्मेवारी थपिएको छ । हामीकहाँ जस्तो यति ठूलो खुला सिमाना अन्त बिरलै होला । भारतसँगको यो खुला सिमाना हाम्रा लागि अवसरमात्र होइन, चुनौती पनि हो । कोरोना महामारीमा यो मुख्य समस्या बनेको छ । सरकारले विगत बन्दाबन्दीमा उद्योग व्यापारमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि राहतका कार्यक्रम ल्यायो । तर, निजीक्षेत्रले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुभन्दा असन्तोष बढी व्यक्त गरेको देखियो, किन ? सरकारले पहल नगरेको होइन, तर यो पर्याप्त भएन भन्ने हो । पुनर्कर्जा, अनुदान, ब्याज, कर तिर्ने समय, विद्युत्मा सहुलियत दिएको हो । जति पनि छूट भए त्यसको कार्यान्वयन ढिला भयो । धेरै फाइल प्रोटोकलमा नपरेर अझै पास भएका छैनन् । पुनर्कर्जामा १०/२० लाख रुपैयाँलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सरकार आन्तरिक विवादमा छ । यसले समस्याको समाधान भन्नेबित्तिकै भएको छैन । सकारले कुरा बुझेर पनि कार्यान्वयन विस्तारै भइरहेको छ । जस्तो कि होटेल, पर्यटन, सपिङ मल, चलचित्र क्षेत्र अति प्रभावित भए । कर्जाको मिटर र अन्य खर्च चालू छ । कतिपयको त पूँजी नै समाप्त हुने अवस्था छ । यस्ता उद्योग भन्टिलेटरमा जाने अवस्थामा छन् । भेन्टिलेटरमा जाने बिरामीलाई एन्टिबायोटिक दिएर हुँदैन । यस्तोमा अहिले पाएको छूटले मात्र पुग्दैन । सरकारले यस्ता उद्योगको बन्दाबन्दीअघिको ब्यालेन्स सीट हेरेर जसको कारोबार २० प्रतिशत पनि भएको छैन, त्यस्तालाई विशेष प्याकेज दिनुपर्दछ । ब्याज पूरै छूट हुनुपर्दछ । कामदार कटौतीको अधिकार दिनु पर्दछ । अति कम प्रभावितलाई केही नगरे पनि हुन्छ । तर, ठूलो क्षतिमा त प्याकेज पनि ठूलै चाहिन्छ भन्ने आग्रह हो । यसलाई अन्यथा मानिनु हुँदैन । निजीक्षेत्र एकातिर पुनरुत्थानका लागि राहत् माग्दछ, अर्कातर यस्तै महामारीको समयमा मूल्यवृद्धि गरेर आम दिनचर्यामा आहत पुर्‍याउने काममा पनि अगाडि नै देखिन्छ । यस्तो विरोधाभास किन ? यसमा मूल्यवृद्धिको मूल कारणलाई खोतल्नु पर्दछ । तर, यहाँ त निजीक्षेत्रलाई दोष लगाउने काममात्र भएको छ । निजीक्षेत्रलाई दोष दिएर कसैले पनि आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । गतवर्षको चैतदेखि कोरोना महामारी शुरू भयो । त्यसबेला अन्नबाली खेतमा थियो । किसानहरू खेतमा जान पाएनन् । बालीमा मल, सिँचाइ, हेरचाह केही हुन पाएन । यो हामीकहाँको मात्र समस्या होइन । भारतमा पनि त्यस्तै भयो । हाम्रो उत्पादन र आपूर्ति भारतमा आधारित छ । उदाहरणका लागि चामल नै लिऊँ, विगतका वर्षमा १०० किलो धानबाट ५० देखि ६० किलो चामल निस्किन्थ्यो । त्यसमा १० किलो कनिका आउँथ्यो । ढुटो ८ किलोजति हुन्थ्यो । यसपटक धानको गुणस्तर घट्यो । अहिले १०० किलो धानबाट ३८–४० किलो चामल आउँछ । कनिका २० देखि २५ र ढुटो १३ किलोसम्म आएको छ । कनिकाको मूल्य चामलको तुलनामा आधी हुन्छ । मदिराका उद्योग नचल्दा कनिकाको विक्री छैन । यो गोदाममा थन्किएको छ । अब यसले मूल्य बढाउँछ कि घटाउँछ ? अर्को हेरौं, एक वर्ष अघिसम्म भारू ५० हजार टनमा पाइने भटमासको पिनाको दाम अहिले ७२ हजार पुगिसकेको छ । कुखुराको दानामा ६० प्रतिशत यही कच्चा पदार्थ प्रयोग हुन्छ । दानामा भएको मूल्यवृद्धिको असर कुखुराको मासु र अण्डामा देखिएको छ । किलोको २५० रुपैयाँमा पाइने मासुको मूल्य अहिले ४०० रुपैयाँ पुग्यो । दाल र तेलमा पनि यही अवस्था छ । तथ्य नबुझी व्यापारीले कालोबजारी गरे भनिन्छ । यस्तो बुझाइ गलत छ । मूल्य त उत्पादन र अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट प्रभावित हुने कुरा हो । कोरोना महामारीका कारण उत्पादन र बजारको गति बिथोलिएको छ । यो लयमा नआएसम्म निजीक्षेत्रलाई दोष दिएर मात्रै हुँदैन । यसमा सबै पक्षले मिलेर काम गर्नु पर्दछ । केही दिनमा बजेट आउँदै छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटप्रति उद्योगी व्यवसायीका अपेक्षा कस्ता छन् ? कोरोना महामारीबाट उद्योग व्यापारमा परेको असरको पुनरुत्थान बजेटको मुख्य प्राथमिकता हुनु पर्दछ । यसबारे बजेटपूर्वका छलफलदेखि सरोकारका सबै निकायमा सुझाव पठाएका पनि छौं । बजेटले विगतमा उद्योग व्यापारका लागि लक्षित गरेका राहतका कार्यक्रम अझ परिष्कृत गरेर आगामी बजेटमा ल्याउनु पर्दछ । कोरोनाको तेस्रो लहर आउने चेतावनी विज्ञहरूले दिइरहेका छन् । यस्तोमा पूर्वतयारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याउनु पर्दछ । अस्पतालमा पर्याप्त बेड, भेन्टिलेटर र जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन सके महामारीबाट न्यून क्षति हुन्छ । अहिले समुदायमा कोरोना फैलिएको छ । तर, व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने डरले सरकारी संयन्त्रहरू सामूहिक परीक्षणको दायित्वबाट पन्छिइरहेका छन् । अहिले कोरोना नियन्त्रण मुख्य काम हो भने यसबाट सुरक्षित बनाउन सबै जनतालाई कोरोनाविरुद्धको खोप दिनुपर्दछ । सरकार आफैले गर्न सक्दैन भने यसको आयातमा निजीक्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुपर्दछ । सरकारले जनतालाई सस्तोमा खोप प्राप्त होस् भन्ने चाहन्छ भने निजीक्षेत्रले ल्याउने खोपमा अनुदान दिएर पनि सस्तो बनाउन सकिन्छ । निजीक्षेत्रलाई आयातको अनुमति दिने हो भने सरकारले ल्याउँदा देखिएको कमिशनको चलखेलको गुञ्जायस पनि रहँदैन । आउँदो बजेट समग्रमा कोरोना महामारीबाट जनता र अर्थतन्त्र जोगाउनेमै केन्द्रित हुनु पर्दछ । बारा–पर्सा क्षेत्रका उद्योगी व्यापारीले बजेटअघि सरकारलाई सुझावको सूची नै दिने गरेका छन् । यस पटकको बजेटले कस्ता विषयलाई सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? बारा–पर्साका उद्योग व्यापार क्षेत्रका आफ्नै सरोकारहरू पनि छन् । सरकारले बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरको संरक्षण गर्दै नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्था गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग छ । भन्सार मूल्यांकनमा आयातकर्ताले पेश गरेको बिल बिजकलाई मान्यता दिएर पेनाल्टी हटाइनु पर्दछ । भन्सार मूल्यांकन विश्वासको पद्धति हुनु पर्दछ । उद्योग व्यापारमा समयमै उधारो उठाउन कानून चाहिन्छ । उधारो असुलीको कानून नहुँदा अहिले कुनै पनि उद्यमका लागि वास्तविक लागतभन्दा ४ गुणासम्म बढी पूँजी लगाउनु परेको छ । यो क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने हुलाकी मार्ग, तराई–काठमाडौं द्रुतमार्ग, निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता योजनामा प्रगति देखिने गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्दछ । यसो भयो भने वीरगञ्जलाई काठमाडौंको सम्पर्क शहर बनाउन सकिन्छ । यो शहरलाई पूर्वाधार, अस्पाताल, विश्वविद्यालय, कृषि बजार, ट्रान्सपोर्ट नगरसहितको नमूना शहरको रूपमा विकास गरिनु पर्दछ । कृषिमा आधुनिकीकरणको योजनाको खाँचो छ । आईसीपी र ड्राइपोर्टको क्षमता विस्तार, डस्टी कार्गोको व्यवस्थापन, औद्योगिक कोरिडोरसम्म रेलमार्गजस्ता पूर्वाधारले यो क्षेत्रमा लगानीकर्ताको मनोबल बढाउँछन् । अहिलेसम्मको बजेट हेर्दा तपाईंहरूले उठाएका माग खासै सम्बोधन भएको देखिँदैन । आउँदो बजेटप्रति विश्वस्त हुने आधार के के छन् ? पहिले औपचाकिताका लागि मात्रै सुझाव सुन्ने काम भएको थियो । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । सरकार निजीक्षेत्रका आवश्यकता र एजेण्डाप्रति गम्भीर भएको छ । निजीक्षेत्रका संघसंस्थामा पनि काम गर्न चाहने नेतृत्व छ । सरकार पनि सकारात्मक । प्रधानमन्त्री स्वयम् पनि निजीक्षेत्रप्रति सकारात्मक पाएको छु । विगतमा जे भयो, अब आउने दिन सुखद र सकारात्मक हुने आशा गरौं । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले विगत लामो समयदेखि बारा–पर्सा कोरिडोरलाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गरिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । तपाईं नेतृत्वमा आएपछि नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको माग थप्नुभएको छ । माग थपिँदै जाने, तर सुनुवाइ चाहिँ किन नभएको होला ? बारा–पर्सा देशको ठूलो कोरिडोर हो । यहाँ अहिले पनि १ हजारभन्दा बढी उद्योग छन् । यसको संरक्षण भएको छैन । अव्यवस्थित बसोबास छ । उद्योग छेउमा अस्पताल, मन्दिर, स्कुल इत्यादि छन् । यी बेग्लै हुनु पर्दछ । उद्योग, स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधिबीच बारम्बार विवाद भइरहेका छन् । उद्योग बन्द हुने र उत्पादन रोकिने अवस्था छ । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोर धराशयी हुनु भनेको अर्थतन्त्र धराशयी हुनु हो । अन्य साना कोरिडोर र औद्योगिक क्षेत्रसँग वीरगञ्जको तुलना त गर्न सकिन्न । तर, यो सरकारको दृष्टिकोण र राजनीतिक शिकार भएको छ । यो क्षेत्रले अहिलेसम्म स्थानीय विकास र हितलाई केन्द्रीय नीति निर्माणको तहमा एजेण्डा स्थापित गर्ने हैसियतको नेता पाएको छैन । केन्द्रमा वीरगञ्जको माग दरिलो तरिकाले पुगेन । त्यसैले अहिलेसम्म सम्बोधन भएन । यो वीरगञ्जको माग मात्र होइन । वीरगञ्ज क्षेत्रको प्रवद्र्धन समग्र अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन हो भन्ने तथ्य नीति निर्माणको तहले बुझ्न जरुरी छ । यसमा सरकारलाई दबाब दिनु पर्दछ । त्यसैले मापदण्ड बनाएर कोरिडोर घोषणासँगै नयाँ औद्योगिक क्षेत्र पनि चाहिएको छ । यसबारे हामीले सरोकारका मन्त्रालय र निकायमा माग गरेका छौं । यो वीरगञ्ज शहरको पश्चिततर्फ हुनु पर्दछ । यो त्यहाँको विकासका लागि पनि जरुरी छ । यसले पर्साको पश्चिम ग्रामीण क्षेत्रमा विकास लिएर आउँछ । पर्सामा अहिले हुलाकी मार्ग अन्तिम चरणमा छ । यो मार्ग आसपास पर्याप्त खाली जग्गा छ । त्यहाँ बस्ती भए पनि सापेक्ष विकास छैन । आज वीरगञ्ज क्षेत्रमा एक कठ्ठा जग्गाको मूल्य १ करोडभन्दा बढी पर्दछ । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा यति पैसामा त १ बिगाहा जग्गा आउँछ । सरकारले त्यस्तो जग्गा लिएर उद्योगका लागि लिजमा दिन सक्दछ । त्यहाँ उद्योग खेलेपछि स्थानीयले रोजगारी पाउँछन् । सडक र विद्युत् पुगेपछि विकास विस्तार हुन्छ । बारा–पर्सा औद्योगिक सम्भाव्यताको क्षेत्र हो । देशको विकासका लागि राजनीतिक आग्रह र क्षेत्रको कुरा गरेर हुँदैन । सम्भावनालाई उपयोग गर्नु पर्दछ । बारा–पर्सा कोरिडोरमा औद्योगिक प्रदूषणको विवाद बल्झिरहन्छ । तपाईंहरू स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गरे भन्नुहुन्छ । उद्योगीले उद्योगको अनुमति लिँदै प्रदूषण नियन्त्रणको शर्त स्वीकार गरेको हुन्छ । उद्योगले यो शर्त पालना गरे त समस्या नै हुँदैन नि । शर्त पालना नगर्ने अनि अरूतिर समस्या देखाएर हुन्छ ? उद्योग व्यक्तिको मात्र हुँदैन । यो राज्यको सम्पत्ति हो । कुनै पनि उद्योगमा उद्योगीको लगानी त २० प्रतिशतमात्र हुन्छ । यसमा बैंकको लगानी हुन्छ । यो भनेको आम जनताको पैसा हो । त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण त उद्योगबाट हुने आयमा सरकारले ३० प्रतिशत अंश करको रूपमा लिन्छ । सरकारले यो कोरिडोरबाट वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ आय गरिरहेको छ । यहाँ १ लाख मजदूरले काम पाएका छन् । यी सबै उद्योगका साझेदार हुन । विद्युत् प्राधिकरणले महशुल उठाएको छ । भन्सारमा अर्बौं रुपैयाँ संकलन हुन्छ । उद्योगीको घरमा त १० देखि २० प्रतिशतमात्र आउँछ । उद्योगी भनेको त त्यो संरचनालाई चलाउनेमात्र हो । नाफामा ३० प्रतिशतको हिस्सा लिने सरकारले उद्योगको अभिभावकत्व लिनु पर्दछ । ३० प्रतिशत नाफा लिनेले केही दायित्व त लिनुपर्छ नि । यसो भयो भने समस्याको निकास सहज हुन्छ । तर, समस्या आउँदा उद्योगी एक्लै पर्दछ किन ? सरकारले उद्योगलाई आफ्नो बुझ्नुपर्छ । ८० प्रतिशत लाभ लिनेको कुनै भूमिका छैन ? २० प्रतिशतको हिस्सेदारले सबै झेल्नुपर्दछ । बाथरूममा थुनिनेदेखि कारागारमा थुनिनेसम्म त्यही उद्योगी हुन्छ । एउटा शर्तमा हस्ताक्षर गराएर प्रदूषण नियन्त्रणको जिम्मा उद्योगीको टाउकोमा थुपारेर हुँदैन । यसमा सरकारको पनि भूमिका चाहिन्छ । सरकारले यस्तो समस्या समाधान गरेर अनुमति दिनु पर्दछ । यो सरकारको काम हो । उद्योगपिच्छे प्रदूषण नियन्त्रणको पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकिँदैन । सरकारले औद्योगिक नाला र सामूहिक वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाएर दिनुपर्दछ । यसमा सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिन्छ भने उद्योगीले बनाउन पनि सक्दछ । यो पैसा सरकारले उद्योगबाट उठाएकै करबाट दिने हो । तर, अहिलेसम्म सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीलाई उद्योगीको टाउकोमा थुपार्ने काम गरेको छ । उद्योगीलाई गाली गरेर मात्र हुँदैन । उद्योगपति व्यापारीको अगुवाको रूपमा तपाईंका आगामी कार्ययोजना के कस्ता छन् ? देशको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक कोरिडोर रहेको बारा–पर्साका उद्यमी व्यवसायीको संस्थाको रूपमा रहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्व गर्ने सपना पूरा भएको छ । यस अर्थमा धेरै खुशी लागेको छ । मलाई विश्वास गरेर यो जिम्मेवारी दिइएको छ, जुन मेरा निम्ति ठूलो उपलब्धि हो । यो जिम्मेवारीसँगै उत्साह पनि बढेको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको ७६ वर्षको इतिहास छ । आफ्नो कार्यकालमा उदाहरणीय काम गर्न सकूँ भन्ने मेरो चाहना छ । यसमा संघको टीम र अन्य सबै पक्षको सहयोग पनि छ । यसैले म उद्देश्यमा राखेको काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु । म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य र नेपाल चामल दाल तेल उद्योग संघको अध्यक्ष पनि छु । निजीक्षेत्रका एजेण्डालाई स्थापित गर्ने मेरो प्रयास निरन्तर रहनेछ । बारा–पर्सा क्षेत्रका उद्योग र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नेछु । यो मेरा लागि उदाहरणीय काम गरेर देखाउने सुनौलो अवसर हो ।

बै‌कले तिर्न नसक्ने गरी व्याजदर बढाइएको उद्योगीको गुनासो

काठमाडौं : नेपाल उद्योग महासंघले बैंकहरूले तर्ननसक्ने गरी ऋणको व्याज बढाएको आरोप लगाएका छन्। महासंघले यस्तो व्याजदर तिर्न समस्या हुने तर्फ राष्ट्र बैकलाई सचेत गराउदै घटाउनको लागि आग्रह समेत गरेका छन्। महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपाललाई व्याजदर...

उद्योगी व्यवसायीलाई आफूसँग नडराउन मन्त्री यादवकाे आग्रह

काठमाडौं : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले उद्योगी व्यवसायीलाई आफूसँग नडराउन आग्रह गरेका छन्। उनले आफूले वास्तविक उद्योगीको समस्या बुझेको बताउँदै यस्तो आग्रह गरेका हुन्। 'उद्योगीको व्यवहारिक कठिनाईलाई देखेको छु। भोगेको पनि छु। मसँग उद्योगी डराउनु पर्दैन।' बिहीबार नेपाल उद्योग वाणिज्य ...