काठमाडौं। सरकार र निजीक्षेत्रबाट स्टार्टअप उद्यम व्यवसायका योजना ल्याइए पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा १० हजार स्टार्टअप कम्पनी स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । काठमाडौंमा शुरू भएको ‘स्टार्टअप नेशन– २०३० सम्मेलन’ले सन् २०३० सम्ममा मुलुकमा उक्त संख्यामा स्टार्टअप कम्पनी स्थापनामा सघाउन मेन्टर्स, इन्क्युबेसन सेन्टर (स्टार्टअप संवद्र्धन केन्द्र) र लगानीमा सहकार्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सरकार, निजीक्षेत्र र सम्बन्धित विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूको सहकार्यमा सोमवारदेखि सम्मेलन शुरू भएको छ । यो सम्मेलन दोस्रो संस्करण हो । सन् २०२२ मा काठमाडौंमै यस्तो सम्मेलन गरिएको थियो । सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले स्टार्टअपका लागि उपयुक्त वातावरण सृजना गर्न सरकारले काम गरिरहेको बताए । स्टार्टअप उद्यमलाई सघाउने गरी नीति, नियम र इकोसिस्टम तयार गर्न सरकार लागिपरेको भन्दै उनले यसमा निजीक्षेत्रको सहकार्य आवश्यक भएको औंल्याए ।
‘युवाहरूको नयाँ आइडिया तथा योजनालाई व्यवसायमा परिणत गर्नुपर्छ,’ मन्त्री रिजालले भने । सो अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले यो सम्मेलन राष्ट्रिय अभियान रहेको बताए । अबको ७ वर्षमा स्टार्टअपका लागि के कसरी अघि बढ्ने भन्ने मार्गदर्शन समेत रहेको भन्दै उनले स्टार्टअप फस्टाउन बलियो साझेदार चाहिने बताए । वर्षाैंदेखि स्टार्टअपका विषयमा कुरा भइरहे पनि सरकारले हालसम्म स्टार्टअप नीति ल्याउन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले स्टार्टअपका लागि उपयुक्त वातावरण सृजना गर्न सरकारले काम गरिरहेको बताए । स्टार्टअप उद्यमलाई सघाउने गरी नीति, नियम र इकोसिस्टम तयार गर्न सरकार लागिपरेको उनको भनाइ छ ।
स्टार्टअप मुलुकका लागि नयाँ यात्रा भएकाले त्यस्ता आइडियालाई सहयोग गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र नभई भेन्चर्स क्यापिटल पनि रहेको अध्यक्ष ढकालले बताए । यस्तै अन्तरप्रेरणा प्रालि नेपालका अध्यक्ष डा.ओम राजभण्डारीले अबको ७ वर्षमा ती लक्ष्य हासिल गर्न सहकार्य, क्षमता र योगदान जस्ता पक्षमा काम गरिने बताए ।
यो सम्मेलनको आयोजकमा यस वर्षदेखि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई समेटिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार इन्क्युबेसन सेन्टर दुई तरीकाले सञ्चालन गर्न सकिन्छ, जसमध्ये एउटा एकेडेमिया इन्क्युबेसन सेन्टर हो । कलेज कलेजमा यस्ता सेन्टर खोल्न सकिने उनले बताए । यस्तै, समुदायमा आधारित व्यावसायिक इन्क्युबेसन सेन्टर नगरपालिका, उद्योग वाणिज्य महासंघका शाखा लगायतबाट खोल्न सकिने उनको भनाइ छ ।
उक्त सम्मेलनमा सरकार (उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय)को पनि साथ रहेको छ, जसले गर्दा आवश्यक नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने राजभण्डारीको अपेक्षा छ । सबैभन्दा ठूलो साझेदार निजीक्षेत्र रहेको भन्दै उनले हाल उद्यमका लागि अहिले सबैखाले वातावरण तयार भइसकेको बताए ।
सम्मेलनमा अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड), पम्प नेदरल्याण्ड्स र भारतीय स्टार्टअप कम्पनीको सहयोग रहेको थियो । सम्मेलनमा आज (मंगलवार) घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ ।
