आर्थिक कूटनीति कमजोर किन ?

असफल कूटनीति

विश्व स्वास्थ्य संगठनको पूर्वी एशियाको क्षेत्रीय संयोजकमा उम्मेदवारी दिएका नेपालका डा. शम्भुप्रसाद आचार्य पराजित भएका छन् । उनलाई बंगलादेशकी डा. साइमा वाजेदले पराजित गरेकी हुन् । यो व्यक्तिगतभन्दा देशका प्रतिनिधिबीचको निर्वाचन हो । यस्ता निर्वाचनमा देशका तर्फबाट पहलकदमी लिनुपर्ने हुन्छ र सोही मर्मअनुसार बंगलादेशले प्रयास गरेको थियो र अन्तत: विजयी पनि भयो । तर, नेपाल सरकारका तर्फबाट भने आचार्यलाई जिताउन खासै कदम चालेको वा लबिङ गरेको देखिएको थिएन । सरकारले यसलाई महत्त्व नठानेको हो भने उम्मेदवारी नदिएको भए पनि हुन्थ्यो तर उम्मेदवार दिएपछि जित्ने प्रयत्न आवश्यक थियो । सरकारले पहिलो त बंगलादेशसँग कुरा गरेर आफ्नो उम्मेदवारलाई विजयी बनाउन र यसबापत अन्य सहकार्यको प्रस्ताव गर्न सक्थ्यो । त्यो त गरेन नै, मतदानमा सहभागी राष्ट्रसँग पनि भोट माग्न नसक्नु नेपालको असफल कूटनीति हो । यसले पुन: नेपालका कूटनीतिज्ञको अक्षमता प्रदर्शन गरेको छ । साइमाले ८ मत पाउँदा आचार्यले २ मत पाए । एउटा मत त नेपालको होला । यतिका देशबीच एउटा मात्र मत आएकाले सोच्नुपर्ने देखिन्छ । कुनै पनि देशले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाउन आवश्यक छ । त्यसले त्यो देशको हैसियत माथि उठ्छ जसले गर्दा उसको आवाज विश्वले पनि सुन्छ । तर, नेपालको कूटनीति दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ । भारतले आयोजना गरेको जी ट्वेन्टीको सम्मेलनमा बंगलादेशले निम्तो पाउँदा नेपाललाई सम्झन उसले आवश्यक ठानेन । भारतमा आएका जी ट्वेन्टीका नेतालाई बंगलादेशले आफ्नो देशमा लैजान सक्यो । यति नजिकको भएर पनि कुनै पनि प्रतिनिधिलाई नेपालले काठमाडौंमा बोलाउन सकेन अर्थात् आवश्यक नै ठानेन । पहल गरेको समाचारसमेत नआउनु भनेको कूटनीतिक क्षेत्र निकै कमजोर हुनु हो । हेर्दा सामान्य लाग्ने यी घटनाले मुलुकको कूटनीतिक कमजोरी र दूरगामी सोचको अभावलाई पुष्टि गर्छ । कुनै बेला कमजोर मुलुक भए पनि नेपालको आवाज विश्वले सुन्ने गरेको थियो । अहिले धेरै देशले नेपाललाई महत्त्व दिन छाडेका छन् । दूतावासहरू पनि दिल्ली सारिएका छन् वा दिल्लीबाट नै नेपालको काम गर्न थालिएको छ । विगतमा नेपालको निकै हितैषी मानिएका देशसमेत अहिले नेपाललाई वास्ता नगर्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको नेपालको कूटनीतिक कमजोरी हो । कूटनीतिमा राजनीति मिसाएपछि अहिलेको समस्या देखापरेको हो । कूटनीतिक क्षेत्रमा व्यक्तिहरूले कसरी मुलुकको दीर्घकालीन हितमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने नसोच्नु र व्यक्तिगत सम्बन्धमा ध्यान दिनु तथा कूटनीतिक नियुक्ति दलगत कोटाका आधारमा हुनु नै कूटनीतिक क्षेत्र कमजोर हुनुको कारण हो । त्यसो त राजदूत पद नै विदेश बस्नका लागि अवसरका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति भएकाले पनि पदीय दायित्व पूरा नभएको देखिन्छ । सानो मुलुक भए पनि प्रभावशाली व्यक्तित्व भए अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा नियुक्ति र प्रतिस्पर्धामा जित प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने कुरा विगतले देखाएको पनि छ । उम्मेदवारी दिने तर मत माग्न र अन्तरक्रिया गर्न वास्ता नराख्ने नेपालको प्रवृत्तिले नेपालको कूटनीतिक क्षमताको कमजोरी प्रदर्शन गरेको छ । जित नहुने भए वा सम्मानजनक मत प्राप्त नहुने अवस्थामा उम्मेदवारी दिनुभन्दा सहकार्यका लागि स्वीकृति दिन पहल गरेको भए नेपालको क्षमता बढी देखिन जान्थ्यो । यसमा पनि नेपाल चुकेको छ । नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि आर्थिक कूटनीति निकै जरुरी छ । यसको महत्त्व भएकैले राजदूतमा नियुक्ति पाउनेहरूलाई यससम्बन्धी अभिमुखीकरणसमेत गर्न थालिएको छ । तर, आर्थिक कूटनीतिका लागि राजदूतहरूले ज्यादै कम पहल गरेको पाइन्छ । अझ कतिपय राजदूतमा व्यापार व्यवसायका बारेमा राजदूतले किन चासो लिने भन्ने सम्मको सोच रहेको पाइन्छ । यद्यपि पछिल्लो समय यस्तो सोचाइमा परिवर्तन भने आएको छ । कूटनीतिक क्षमता विस्तार अकस्मात् हुने होइन । यसका लागि क्षमतावान् व्यक्तिको नियुक्तिले निकै अर्थ राख्छ । तर, यसमा नै कमजोरी भएकाले नेपाल विभिन्न कूटनीतिक मोर्चामा असफल हुँदै गएको छ । त्यसैले कुनै पनि कूटनीतिक निर्णय गर्नुअघि निकै गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

वैदेशिक सहायताका लागि आर्थिक कूटनीति

सरकारले बजेट वक्तव्यमा वैदेशिक लगानी र सहयोगको लक्ष्य निकै ठूलो आकारको राख्ने गरेको भए पनि उपलब्धि भने निकै कम रहेको देखिन्छ । कुनै वर्ष लक्ष्य पूरा नहुनु स्वाभाविक भए पनि हरेक वर्ष लक्ष्यको अनुपातमा निकै कम ऋण सहायता आउने तर ठूलो आकारको लक्ष्य राख्न नछाड्ने सरकारी नीति अचम्मको छ । अझ उदेकलाग्दो कुरा के छ भने लक्ष्य धेरै किन राखियो, के कारणले लक्ष्यअनुसार ऋण सहायता कम आयो र केमा सुधार गर्नुपर्ने हो भन्नेमा सरकारले गम्भीर भएर समीक्षा गरेको पाइँदैन । विगत ५ वर्षको बजेट हेर्दा औसतमा लक्ष्यको ५१ प्रतिशतमात्रै वैदेशिक ऋण आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा लक्ष्यको ३७.३१ प्रतिशतमात्रै वैदेशिक ऋण प्राप्त भएको देखिन्छ । त्यस्तै २०७६/७७ मा ५४.४१ प्रतिशत, २०७७/७८ मा ४३.७० प्रतिशत, २०७८/७९ मा ८०.६१ प्रतिशत र २०७९/८० मा ४२.१५ प्रतिशत लक्ष्यअनुसार ऋण प्राप्त भएको देखिन्छ । नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक अनुदानको रकम भने घट्दो छ । यसको अर्थ उनीहरू नेपाललाई अनुदान होइन, ऋण दिन तयार छन् । नेपालको क्षमताअनुसार अझै ऋण लिन सक्ने देखिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ४५ प्रतिशत ऋण सरकारले लिइसकेको छ । यो ऋणको दायित्व थपिँदै गएको छ । त्यसैले अब ऋण जथाभावी लिनु हुँदैन भन्ने अर्थविद्हरूको विश्लेषण आइरहेको छ । ऋणदाताका विभिन्न शर्त हुन्छन् । ती शर्त पूरा नगरी तिनले ऋण दिँदैनन् । नेपालले त्यस्ता शर्त पूरा गर्न नसकेका कारण पनि ऋण लक्ष्यअनुसार नउठेको हुन सक्छ । ऋण कति लिने भन्दा पनि लक्ष्य पूरा नहुने गरी ऋणको आँकडा बजेटमा किन राखिन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । योजना आयोगले दिएको सीमाभित्र रहेर बजेट बनाउनुपर्ने भए पनि त्यो सीमाभन्दा बढाएर बजेट आउने गरेको छ । बजेटमा खर्चको स्रोत देखाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारको राजस्वले बजेट खर्च पुग्दैन । त्यसैले वैदेशिक वा आन्तरिक ऋणबाट स्रोतको आपूर्ति गर्ने गरिन्छ । सम्भव नभए पनि ठूलो आँकडाको वैदेशिक ऋण राखिनुको कारण यही हुन सक्छ । हुन त पूर्वाधार निर्माणका लागि ऋण लिन आवश्यक हुन्छ । राजस्वले मात्रै विकास खर्च पुर्‍याउन सकिँदैन । त्यसैले वैदेशिक ऋण लिने शीर्षकमा धेरै अंक राखिन्छ । अर्को, वैदेशिक ऋण माग्दैमा पाइँदैन । ऋणदाताका विभिन्न शर्त हुन्छन् । ती शर्त पूरा नगरी तिनले ऋण दिँदैनन् । नेपालले त्यस्ता शर्त पूरा गर्न नसकेका कारण पनि ऋण लक्ष्यअनुसार नउठेको हुन सक्छ । ऋणका लागि विभिन्न संस्थासँग सम्झौता भए पनि त्यो रकम सीधै सरकारको खातामा आउने होइन । किस्ताबन्दीमा ऋण आउँछ र कामको प्रगति हेरेर मात्रै धेरैजसो ऋणदाता संस्थाले बाँकी किस्ता दिँदै जान्छन् । तर, नेपालको पूर्वाधार निर्माण निकै सुस्त गतिमा छ । कुनै पनि पूर्वाधार निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन सकेको पाइँदैन । यस्तोमा लक्ष्यअनुसार ऋण नआउनुलाई सामान्य मान्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले वस्तुनिष्ठ आयोजना बनाउन सकेको छैन । त्यसो हुँदा ऋण स्वीकृत भए पनि काम सम्पन्न नहुँदा शोधभर्ना लिन नसकेको अवस्थासमेत छ । यस्ता कुरामा सुधार नल्याई वैदेशिक ऋण लक्ष्यअनुसार उठाउन सकिँदैन । वैदेशिक सहायता नआउनुको मुख्य कारण नेपालको कूटनीतिक क्षमता नै कमजोर छ भन्ने कुरा अझैसम्म स्वीकार गरी त्यसलाई सुधार गर्न नसक्नु हो । उदाहरणका रूपमा लिने हो विकसित मुलुकका राजदूतहरू जो काठमाडौंमा बस्छन्, उनीहरू आफना देशका कम्पनीको व्यापारको वृद्धिमा समय खर्चन्छन् । तर, नेपाली राजदूत जो विदेशमा बस्छन् उनीहरूले के त्यस्ता काम गरिरहेका छन् त ? यो प्रश्न वर्र्षांैदेखि उठ्दै आएको छ । नेपालको निजीक्षेत्रले पनि आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्न पटकपटक ध्यानाकर्षण पनि गराइरहेकै छ । केही दिनअघि नेपाल उद्योग परिसंघले पनि आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता राख्न आग्रह गरेको थियो । त्यसैले विश्वले गरिरहेका राम्रा अभ्यास सिक्न नेपालका कूटनीतिज्ञहरूले असहज मान्नु पर्दैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

दुई दशक बित्दा पनि नेपालको आर्थिक कूटनीति कमजोर

नेपालको आर्थिक कूटनीतिको यात्रा दुई दशक पुगेको छ । यस अवधिमा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध १७८ मुलुकसँग विस्तार भइसकेको छ । तर नेपालको आर्थिक कूटनीतिले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।

कान्तिपुर चैत्र २०७९

कमजोर बन्दै आर्थिक कूटनीति

बढ्दो व्यापार घाटा, घट्दो रेमिट्यान्स र कोभिड–१९ महामारीलगायतका कारणले मुलुकको अर्थतन्त्रमा संकट उन्मुख भएका बेला सरकारले आर्थिक कूटनीति प्रभावकारी बनाउन चासो दिएको छैन । विज्ञहरू भने श्रीलंकाकै जस्तो संकट आउन नदिन सरकारले बेलैमा आर्थिक कूटनीतिमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

कान्तिपुर चैत्र २०७८

पर्यटनमा आशा

कोरोना महामारी र त्यसको नियन्त्रणका लागि लगाइएका बन्देजका कारण घटेको पर्यटक आगमन केही हप्तायता उत्साहजनक रूपमा बढ्न थालेको छ । अहिले दैनिक २ हजार पर्यटक नेपाल भित्रिइरहेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । यसमा भारतीय सीमाबाट गाडी लिएर वा अन्य माध्यमबाट प्रवेश गर्ने पर्यटकको यकिन संख्या छैन । कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र मानिएको पर्यटनमा अहिले आशाको सञ्चार भएको छ । विभिन्न देशबाट भैरहवा र पोखरामा सीधा वायुसेवा सञ्चालन हुने हो भने पर्यटक संख्या त्यस क्षेत्रमा निकै बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको ह्रासका कारण अर्थतन्त्र संकटमा फस्ने त होइन भन्ने आशंका बढिरहेका बेला पर्यटक आगमनको संख्याले केही राहत दिएको छ । अहिले पर्यटकीय याम भएकाले पनि होटेलहरूको अकुपेन्सी बढेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । हिमाल आरोहणका लागि विभिन्न देशका ९१ पर्वतारोहण दलका ७४० जनाले स्वीकृति लिएका छन् । मुलुकका प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा पर्यटकको संख्या उल्लेख्य मात्रामा देखिन थालेको छ । कोरोनाका कारण घुमफिर गर्न जान नपाएका पर्यटकहरू अहिले धमाधम पर्यटन प्याकेज लिइरहेका छन् । पर्यटनको यो विश्वबजारबाट नेपालले लाभ लिन विशेष कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । नेपालले प्रचारका लागि विशेष अभियान चलाएका कारण पर्यटकको आगमन बढेको होइन । अहिले आएका पर्यटकमध्ये अमेरिकी र बेलायतीको संख्या उल्लेख्य देखिन्छ । यो गुणस्तरीय पर्यटनका लागि आशाको संकेत हो । तर, यी देशबाट बढीभन्दा बढी पर्यटक ल्याउन नेपालले प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम गर्न पुगेको छैन । त्यस्तै, पर्यटनका विशेष प्याकेज पनि पर्याप्त छैनन् । अहिले देखिएको सकारात्मक वृद्धिलाई अझ बढी गति दिन पर्यटनसँग सम्बद्ध कार्यालयहरूमा व्यापक सुधार आवश्यक देखिन्छ । त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लनेबित्तिकै पर्यटकहरूले जे अनुभव गर्छन् त्यो निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, अनलाइन तिर्न मिल्ने शुल्कका लागि नगद नै लिएर आइज भनेर अध्यागमन कार्यालयले यही ठाउँबाट नकारात्मक सन्देश दिएको छ । पर्यटक हैरानी बेहोर्न आएका होइनन्, सकारात्मक नयाँ अनुभव र अनुभूति सँगाल्न आएका हुन् । तर, उनीहरूले विमानस्थलबाट शुरू भएको हैरानी विभिन्न ठाउँमा झेल्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले नेपालले सेवाको गुणस्तर सुधार्नु जरुरी छ । नेपाल तुलनात्मक रूपमा सस्तो गन्तव्य भए पनि सीधा उडान नभएकाले पर्यटकले भाडाकै लागि ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने बाध्यता छ । यो बाध्यताको अन्त्य गर्न प्रमुख पर्यटकीय बजारहरूमा नेपाली वायुसेवा पुर्‍याउन जरुरी छ जुन तत्कालका लागि भने कठिन देखिन्छ । विदेशी वायुसेवाहरूले सीधा उडान सेवा दिए भने पनि पर्यटक आगमन संख्या निकै बढ्छ । ट्रान्जिटमा नै लामो समय बिताउनुपर्ने अवस्था भएकाले इच्छा भएर पनि पर्यटकहरू नेपाल भ्रमणमा आउन सकिरहेका छैनन् । विभिन्न देशबाट भैरहवा र पोखरामा सीधा वायुसेवा सञ्चालन हुने हो भने पर्यटक संख्या त्यस क्षेत्रमा निकै बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । नेपालले पर्यटकीय प्याकेजहरूमा नवीनता ल्याउन सकेको छैन । त्यही कारण पनि पर्यटक बढ्न नसकेको देखिन्छ । र्‍याफ्टिङका लागि नेपाल आउने पर्यटक भारततिर आकर्षित हुनु यसको उदाहरण हो । पछिल्लो समय तारे होटेलहरूको संख्या बढेको छ । केही साहसिक खेलहरू पनि थपिएका छन् । तर, यस्तो खेलमा विदेशीभन्दा स्वदेशी पर्यटक नै आकर्षित भएको देखिन्छ । यसो हुनुमा विदेशमा प्रचारको कमी एउटा कारण हुन सक्छ । नेपालले पर्यटनको बजारीकरणमा सही नीति लिन नसकेको देखिन्छ । नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएका देशहरूको संख्या बढ्दो छ । तर, आर्थिक कूटनीति कमजोर भएका कारण यसबाट नेपालले खासै फाइदा लिन सकेको देखिँदैन । आर्थिक कूटनीतिबारे प्रशिक्षण दिने गरे पनि राजदूतहरूले नेपालको प्रचारका लागि पर्याप्त काम गर्न नसकेको देखिन्छ । बजेट पर्याप्त नहुँदा आर्थिक कूटनीतिका क्रियाकलाप प्रभावकारी बनाउन नसकिएको राजदूतहरूको गुनासो पनि पाइन्छ । यो साँचो हो भने उनीहरूलाई स्रोत उपलब्ध गराउन कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । नेपालले विशेष खालको पर्यटनमा जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष प्याकेज ल्याउने हो भने गुणस्तरीय पर्यटक ल्याउन सकिन्छ । यो एउटा उदाहरण हो । त्यस्तै मेडिकल पर्यटनलगायत नवीन खालका प्याकेजमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । यसबाट गुणस्तरीय र विशेष पर्यटकलाई तान्न सकिन्छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान बढाउन सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

भारतसँग व्यापारघाटा न्यूनीकरणका उपाय

राजनीति शास्त्रमा एउटा उक्ति रहेको छ : इतिहास आफै तरबार बोकेर भावी सन्ततिको रक्षा गर्न आउँदैन । तर, इतिहासले मुलुकलाई दुईवटा कुरामा सदाकाल स्पष्ट मार्ग निर्देश गरिरहेको हुन्छ । पहिलो भविष्यमा हिँड्नुपर्ने गमनपथ र दोस्रो प्रगतिका लागि आत्मबल । जलविद्युत्मा आधारित यातायात प्रणाली विकास गर्ने नेपालको घोषित मूल नीतिको विपरीत जाँदा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भएको वृद्धिले नेपालको भारतसँग व्यापार सन्तुलन खराब बनाउन भूमिका खेलिरहेको छ । सन् १९१३/१४ र १९२०/२१ मा नेपालको भारतसँगको व्यापार अवस्था दुवै वर्ष नेपालको पक्षमा रहेको देखिन्छ । सुनको भाउलाई सामान्य आधार मान्दा हाल सो निर्यात १९२०/२१ मा रु. ३०० अर्बको हाराहारीमा हुन आउँछ । नेपालको पक्षमा व्यापार सन्तुलन नै करीब रु. १५० अर्ब जति हुन आउँछ । परन्तु, २००७ सालयता नेपालमा भारतसँगको व्यापार सन्तुलन कहिल्यै पनि नेपालको पक्षमा देखिएको छैन । सो समयमा करीब रु. १ करोडको त धानचामल मात्रै भारतमा निर्यात भएको पाइन्छ जो वर्तमान मूल्यमा करीब रु. ५० अर्ब जति हुन आउँछ । परन्तु परिस्थिति यसरी परिवर्तन भएको छ कि चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा धानचामलको आयात नै करीब रु. ५० देखि ५५ अर्बको हाराहारीमा हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । आव सन् १९९४/९५ मा १:६ रहेको नेपालको भारतसँगको निर्यात आयात अनुपात आव सन् २०२०/२१ मा आउँदा करीब १:९ पुग्न गएको छ । ९० को दशकमा अर्बको दुई अंकमा सीमित रहेको नेपालको भारतबाट हुने आयात आर्थिक वर्ष सन् २००५/०६ पछि अर्बको तीन अंकमा उक्लिन गएको छ । चालू आवको प्रथम आठ महीनाको तथ्यांकलाई आधार मानी हेर्दा भारतबाट नेपालमा हुने आयातको आँकडा रु. ११ खर्बदेखि रु. १२ खर्बको हाराहारीमा रहने देखिन्छ । अर्थात् आव २०२१/२२ मा भारतबाट नेपालमा हुने आयातले नयाँ उचाइ छुने र व्यापारघाटाको खाडल अझ पाताल धसिने निश्चित छ । विप्रेषणतर्फ नेपाल भारतको छैटौं ठूलो विप्रेषणको स्रोत रहेको छ । विप्रेषणमा नेपाललाई करीब रु. २ अर्ब अमेरिकी डलरको घाटा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आव २०७६/७७ को प्रथम दश महिनामा नै सेवा व्यापारमा भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा करीब रु. ३३ अर्ब रहेबाट सेवा व्यापारतर्फ पनि नेपालको अवस्था कमजोर नै रहेको पाइन्छ । भारतबाट हुने अनौपचारिक आयात (सेवा र वस्तु) को तथ्यांकलाई समावेश गर्ने मोडलको विकास गर्ने हो भने नेपालमा भारतबाट हुने आयातको वर्तमान आँकडा धेरै माथि हुने विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ । उपर्युक्त तथ्यांकहरूबाट नेपालको भारतसँग व्यापारघाटा वृद्धि हुनुमा विभिन्न कारणहरू जिम्मेवार रहेको पाइन्छ । पहिलो जलविद्युत्मा आधारित यातायात प्रणाली विकास गर्ने नेपालको घोषित मूल नीतिको विपरीत जाँदा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भएको वृद्धिले नेपालको भारतसँग व्यापार सन्तुलन खराब बनाउन भूमिका खेलिरहेको छ । दोस्रो, हिमाललाई जडीबुटी र पर्यटन, पहाडलाई फलफूललगायतका नगदेबाली र तराईलाई खाद्यान्नको पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने गरी २०२९ सालमा नेपालले अंगीकार गरेको मूल नीतिको विपरीतका क्रियाकलापहरूमा वृद्धि हुँदै खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी तथा तयारी खाद्य वस्तुहरूमा भारतनिर्भरतामा वृद्धि भएको हो । तेस्रो, विज्ञान र प्रविधिको विकास क्रमसँगै देशभित्र औद्योगिकीकरण, अनुसन्धान र विकास तथा नवप्रवर्तनका गतिविधिहरू समानान्तर गतिमा अघि बढ्न नसक्दा गैरकृषिक्षेत्रमा समेत भारतबाट हुने आयातमा व्यापक वृद्धिको अवस्था देखिएको छ । चौथो, सीप विकास केन्द्र र शैक्षिक संस्थामा विद्यमान समस्याका कारण विप्रेषण र सेवा व्यापारमा पनि नेपालको अवस्था कमजोर देखिएको हो । पाँचौं, भारत एशियामा सबैभन्दा बढी अनुदान र प्रोत्साहन दिने मुलुकभित्र पर्दछ भने नेपालको अवस्था यसको एकदम विपरीत रहेको छ । छैटौं, तुलनात्मक रूपमा सस्तो मानिने रेल र पानीजहाजजस्ता यातायातका मोडहरूमा भारतीय परिवहन क्षेत्रको व्यापक सञ्जाल एवम् सस्तो दरमा प्राप्त हुने सवारीसाधन इकोनोमी स्केलका कारण नेपाली उत्पादनहरू समकक्षी भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी हुन सकिरहेका छैनन् । सातौं, नेपालबाट भारततर्फ निकासी भइरहेका विशेष उत्पादनहरू जस्तै रैथाने जातका गाईभैंसीबाट उत्पादित घ्युलाई समयको माग अनुसार विकास गर्न नसक्दा पनि भारततर्फको निर्यातमा वृद्धि हुन सकिरहेको छैन । विगतमा नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्षम रहेको नेपालको घ्युनिकासीलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा यस क्षेत्रमा विद्यमान ठूलो अवसरबाट नेपाल वञ्चित रहँदै आएको छ । आठौं, नेपाली उत्पादनहरूलाई भारतमा गैरभन्सार अवरोधहरूको सामना गर्नु परिरहेको सम्बन्धित निकासीकर्ताको लामो समयदेखिको गुनासो रहिआएको छ । यस्ता अवरोधहरूले नेपाली उत्पादनकर्तालाई उत्पादन विस्तारमा अनिच्छुकता उत्पन्न गराइदिएको छ । फलस्वरूप नेपालबाट भारततर्फ हुने निर्यातमा मौसमी खालको उतारचढाव देखिएको छ । सारांशमा भन्नुपर्दा आत्मनिर्भरतासम्बन्धी राष्ट्रिय मूल नीतिविपरीतको गमनपथ, नेपाली उत्पादनमूलक तथा सेवा क्षेत्रको संरक्षणमा देखाइएको उदासीनता एवम् निर्यात प्रवर्द्धनमा कुशलताको कमीका कारण एकातिर भारतबाट हुने आयात आकाशिँदो रहेको छ भने निर्यातमा जडताको अवस्था विद्यमान रहेको छ । उपर्युक्त तथ्य र तथ्यांकलाई आधार मान्दा भारतसँगको व्यापारघाटा न्युनीकरण गर्न आत्मनिर्भर नेपालको राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ । यस अभियानलाई नेपालले समय समयमा तर्जुमा गरेका राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताको नीतिका आधारमा परिचालित गर्न आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि माथि भनिए झैँ हिमाल, पहाड र तराईलाई तीनवटा क्षेत्रको पकेट क्षेत्रका रूपमा घोषणा गर्दै हिमाललाई पर्यटन र जडीबुटी पहाडलाई पशुपालन तथा नगदेबाली र तराईलाई अन्न उत्पादनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक नीतिगत र संरचनागत परिवर्तन हुन जरुरी छ । यस पहलले केही वर्षभित्रै तरकारी, फलफूल, मसला, प्रधान अन्न, तयारी खाद्य परिकार, कपासमा भारतमा रहेको परनिर्भरतालाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्ने देखिन्छ । जलविद्युत्मा आधारित यातायात, भान्साघर र औद्योगिक ऊर्जा आपूर्तिको नीतिलाई अंगीकार गर्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थ उपरको भारततर्फको निर्भरता केही दशकभित्रै अन्त्य हुने देखिन्छ । यस्तै, सीप विकास केन्द्र र शैक्षिक संस्थाहरूलाई तिनका स्थापनाका उद्देश्य बमोजिम सञ्चालन मात्र गरिदिने हो भने सेवा व्यापार र विप्रेषणमा रहेको घाटा धेरै हदसम्म कम हुने देखिन्छ । कम्तीमा भारतका कृषक र उद्योगहरूले प्राप्त गरिरहेको सेवा, सुविधा र संरक्षण नेपाली कृषक र उद्योगहरूले प्राप्त गर्न सकेको खण्डमा भारतीय उत्पादनको वर्तमान प्रवाहलाई धेरै हदसम्म शमन गर्न सकिन्छ । विशेषगरी समुद्री बन्दरगाहबाट नेपालको सीमामा पुग्दा नेपाली उद्योगले आयात गर्ने कच्चापदार्थको ढुवानीलाई करछुट र अनुदानबाट सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा नेपाली उत्पादनहरू भारतीय उत्पादनसँग मूल्य प्रतिस्पर्धी हुन गई भारतीय उत्पादनको वर्तमान प्रवाहलाई धेरै हदसम्म शमन गर्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त भारतमा नेपाली निर्यातयोग्य वस्तुहरूले बेहोरिरहेका गैरभन्सार अवरोधहरूलाई हटाउन नेपालको आर्थिक कूटनीति सक्षम भएको खण्डमा भारततर्फको वर्तमान निर्यातमा गुणात्मक वृद्धि हुने निश्चित छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगार्ईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

अर्थ कूटनीतिको आवश्यकता

गठबन्धनको सरकार बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि विभिन्न देशमा राजदूत नियुक्त हुन सकेका छैनन् । राजदूतविहीन हुँदा तथा तिनले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगर्दा विश्व रंगमञ्चमा पर्ने प्रभाव बेग्लै हुन्छ । व्यापारघाटाको उच्च आँकडाका कारण अर्थतन्त्र संकटतिर उन्मुख देखिइरहँदा नेपालले आर्थिक कूटनीतिमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भए पनि त्यसमा नेपाल चुकेको देखिन्छ । राजदूत नियुक्ति गर्दा आफन्त र राजनीतिक दलको निकटतालाई मात्र क्षमता मान्ने वर्तमान अभ्यासलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त पात्रलाई मात्रै राजदूत बनाउने नीति लिनुपर्छ । व्यवसायीहरूले नवनियुक्त राजदूतहरूलाई भेटी व्यवसायलाई सहजीकरण गरिदिनका लागि आर्थिक कूटनीतिका लागि आग्रह गर्ने गरेका छन् । तर, केही कूटनीतिक व्यक्तिहरू राजदूतको काम व्यवसायीको आर्थिक हित हेर्ने होइन भन्दै पन्छन खोज्ने गरेको पाइन्छ । विश्वका सबै देशको सम्बन्ध आर्थिक कुरासँग नै जोडिने भएकाले देशहरूले अहिले आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् । नेपालमा लगानी ल्याउन, व्यापारघाटा कम गराउन तथा पर्यटक आगमन बढाउन आर्थिक कूटनीति प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प छैन । सरकारले २०७३ सालमा प्राध्यापक तथा परराष्ट्र विज्ञ श्रीधर खत्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय परराष्ट्र नीति पुनरवलोकन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले आर्थिक कूटनीतिलाई जोड दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । उनै श्रीधर अहिले अमेरिकाका लागि राजदूत बनेका छन् । त्यहाँबाट लगानी र पर्यटक ल्याउन तथा नेपालका लागि विभिन्न छूट उपलब्ध गराउन उनको कूटनीतिक क्षमताको उपयोग आवश्यक छ । त्यस्तै बेलायतका लागि राजदूतमा नियुक्त भएका ज्ञानचन्द्र आचार्य पनि अर्थशास्त्रका राम्रा ज्ञाता मानिन्छन् भने भारतका लागि राजदूत नियुक्त भएका शंकर शर्मा पनि अर्थतन्त्रका ज्ञाता हुन् । चीन नेपालको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार भए पनि त्यहाँका लागि हालसम्म राजदूत छानिन नसक्नु ठूलो कमजोरी हो । यी देशसँग आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गर्ने हो भने नेपालले ठूलै लाभ लिन सक्ने देखिन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले ३५ भन्दा बढी मुलुकको प्रोफाइल बनाएर आर्थिक कूटनीतिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । तर, राजदूतहरूले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न नसकेको देखिन्छ । राजदूतहरूले आफूलाई त्यहाँका व्यवसायीहरूलाई बोलाएर चियानास्ता गराउनसमेत बजेट नभएको गुनासो गरेका छन् । तर, बजेटअनुसार आर्थिक कूटनीतिका लागि काम नभएको प्रतिवेदन महालेखाको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । राजदूतहरूको निष्क्रियताका कारण हो वा अत्यावश्यक स्रोत नभएर हो आर्थिक कूटनीति कमजोर भइरहेको देखिन्छ । राजदूतहरू तथा सरकारी अधिकारीहरूले आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि नेपालको व्यापारघाटा बढ्दो छ । नेपालले पाउने विदेशी सहयोग र अनुदान पनि आशालाग्दो रूपमा बढ्न सकेको छैन । पर्यटक आगमन पनि उत्साहजनक छैन । यसले आर्थिक कूटनीतिमा भनाइ र गराइमा अन्तर रहेको देखाउँछ । नेपालका लागि नियुक्त भएका विभिन्न देशका राजदूतहरूले कुनै एक कम्पनीलाई असर परेको विषयलाई समेत चासो दिने गरेका छन् र उनीहरूले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । तर, नेपाली कूटनीतिक क्षेत्रले यस्तो अभ्यास गरेको पाइँदैन । अतः राजदूत नियुक्ति गर्दा आफन्त र राजनीतिक दलको निकटतालाई मात्र क्षमता मान्ने वर्तमान अभ्यासलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त पात्रलाई मात्रै राजदूत बनाउने नीति लिनुपर्छ । अर्थशास्त्र बुझेको व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गर्दा झनै उत्तम हुन्छ । राजदूतका लागि प्रस्ताव गरिएपछि संसदीय सुनुवाइमा नै उनीहरूलाई आर्थिक कूटनीतिको प्रतिबद्धता र कार्यक्रम बारे संसद्ले योजना माग गर्ने प्रणाली अपनाइनुपर्छ । राजदूत नियुक्त व्यक्तिको मूल्यांकन गर्दा उसले आर्थिक कूटनीतिमा देखाउन सकेको क्षमतालाई आधार मान्ने परिपाटी स्थापना गरिनुपर्छ । राजदूतले आफ्नो कार्यकालमा कति वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सक्यो, पर्यटकको संख्या वृद्धि भयो वा भएन, निर्यातका लागि केकस्तो प्रयास भयो जस्ता विषयलाई मूल्यांकनको आधार बनाउन सकिन्छ । आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन परराष्ट्र, उद्योग, वाणिज्य र अर्थ मन्त्रालय, पर्यटन बोर्ड, वैदेशिक रोजगार विभागलगायत सम्बद्ध निकायबीच समन्वय हुनु आवश्यक हुन्छ । राजदूतको जिम्मेवारी पाएर विदेश जानेहरूले सामान्य पहल गर्न सक्दा पनि पर्यटकको संख्या बढ्न सक्छ । नेपाल प्राकृतिक रूपले सम्पन्न भएकाले हलिउड, बलिउडका कलाकार फिल्म सुटिङका लागि नेपाल आउन सक्छन्, जसले अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन मद्दत गर्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

आर्थिक कूटनीति बलियो बनाउन निजी क्षेत्रको अग्रसरता

कमजोर आर्थिक कूटनीतिका कारण अपेक्षा गरेबमोजिम बाह्य लगानी भित्रिन नसकेको तथा निर्यात व्यापारसमेत वृद्धि हुन नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रले आर्थिक कूटनीतिलाई बलियो गराउन सरकारसँग सहकार्य गर्ने भएको छ ।नेपाल उद्योग परिसंघले विदेशी नियोगमा सरुवा हुने वा पदस्थापन हुने कर्मचारीलाई आवश्यक प्रशिक्षण दिई आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको हो ।परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष सतिशकुमार […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

उत्पादन बढाउने बजेट

नबढ्दो आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य भए पनि प्रभावकारी कार्ययोजना र तिनको कार्यान्वयन फितलो हुँदा उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन । उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई सघाउने खालको नीति नबन्दा तथा सरकारी निर्णयमा अन्तरविरोध रहँदा उद्योगहरूको संख्या उल्लेख्य खुल्न सकेको छैन । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटिरहेको छ र उसले उद्योगले भोग्नुपरेका समस्या समाधानार्थ केही क्रान्तिकारी नीति लिन आवश्यक देखिएको छ । सरकार टालटुले परम्परागत नीति तथा लोकरिझ्याइँका कार्यक्रममा रमाउला वा अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्यालाई क्रान्तिकारी कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्ला त ? नेपालमै उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गर्न सस्तो हुने गरी नीति बनाइएको छ । केही तयारी वस्तुमा भन्दा कच्चा वस्तुमा कर बढी लिनु यसको उदाहरण हो । आयात वृद्धिको आँकडामा केही कमी आए पनि व्यापारघाटा कहालीलाग्दो छ । निर्यात वृद्धि भए पनि उत्साहित बनाउने खालको छैन । अझ निर्यात पनि नेपालको उत्पादनमूलक क्षमताका कारण बढेको देखिँदैन । भन्सार मूल्यान्तरमा खेलेर तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी भारततर्फ गरिने निर्यात बढी देखिन्छ । ठूलो परिमाणमा मूल्य वृद्धि गर्न सकेको भए पनि यो सकारात्मक हुन्थ्यो । तर, भारतसँगको व्यापार सन्धिका कारण पाएको सुविधाको उपयोग गरेर सामान्य प्रशोधन गरिएका वस्तुको निर्यात बढेको छ । यस्तो निर्यात अस्थिर हुन्छ । अर्को यसले मुलुकको साख र अन्य देशको विश्वास गुम्न सक्ने डर हुन्छ । निर्यात वृद्धि स्थिर खालको हुनुपर्छ । तर, विश्व बैंकका अनुसार औसतमा २ दशमलव ७ वर्षका लागि मात्र कुनै वस्तुको निर्यात भएको पाइन्छ । पाम निर्यात बढ्यो तर भारतले यो आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि भटमासको तेल निर्यात बढेको छ । भटमासको तेलमा पनि प्रतिबन्ध लाग्न सक्छ । विगतमा राम्रो निर्यात भएका गलैंचा, पश्मिना र तयारी पोशाक पनि धेरै वर्ष टिक्न सकेनन् । यसले नेपालको निर्यात क्षमता कमजोर रहेको देखाउँछ । विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको निर्यात क्षमता ९ अर्ब २० करोड डलर बराबरको रहेको छ । तर, निर्यात भने १ अर्ब डलर पनि छैन । अहिले भइरहेको निर्यातको १२ गुणा बढी सम्भावना छ तर सम्भावना दोहनमा नेपालले आवश्यक काम गर्न नसकेको देखिन्छ । पूर्ण क्षमतामा निकासी गर्न सकेमा २ लाख २० हजार नयाँ रोजगारी सृजना हुन्छ । १० लाख डलर बराबरको निर्यात सामग्री बनाउँदा कृषिक्षेत्रमा ३८ र उत्पादनमूलकमा १३ नयाँ रोजगारी सृजना हुन्छ । नेपालले निर्यात क्षमता बढाउन सकेको छैन बरु घट्दै गएको आँकडाले देखाउँछ । सन् २००९ मा ११६७ ओटा वस्तु निर्यात भएकामा २०१७ मा १०९३ मा झरेको थियो । त्यस्तै यस अवधिमा १४६ देशमा निर्यात गरेको घटेर १२४ मा सीमित भएको छ । निर्यात गरिएका वस्तु पनि उच्च प्रविधिको बढी आम्दानी गराउने खालको छैन । १ प्रतिशत वस्तुमात्रै यस्तोमा परेको देखिन्छ । यस्तोमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा दिएका सुविधासमेत फिर्ता लिएको देखिन्छ । त्यस्तै नेपालमै उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गर्न सस्तो हुने गरी नीति बनाइएको छ । केही तयारी वस्तुमा भन्दा कच्चा वस्तुमा कर बढी लिनु यसको उदाहरण हो । कोरोनाका कारण पर्यटनको आय घटेको छ । यो वस्तु निर्यातको हाराहारीमा रहेको छ । विप्रेषण आय केही बढे पनि पर्यटन आय घट्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको छ । यसलाई कम गर्न वस्तुको निर्यात वृद्धि गर्नुपर्छ । कृषि सामग्रीको निर्यातका लागि क्वारेन्टाइन केन्द्र निर्माणलगायत पूर्वाधार बढाउन आवश्यक छ । वैदेशिक लगानीले नेपाली उत्पादनलाई विश्व मूल्य शृंखलामा जोड्न सक्छ तर त्यसो भइरहेको छैन । यसका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । निर्यातका लागि विभिन्न देशले दिएको सुविधा नेपालले उपयोग गर्न सकेको छैन । स्तरीकरणपछि अहिले पाएको केही सुविधा गुम्ने भएकाले निर्यातमा झनै समस्या हुन सक्छ । त्यसका लागि अहिलेदेखि नै तयारी थाल्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको श्रम उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै आर्थिक कूटनीति पनि निर्यात वृद्धिमा अपेक्षित रूपमा सक्रिय भएको पाइँदैन । यी सबै कुरामा सुधार ल्याउने गरी बजेटमा कार्यक्रम आउन आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

आर्थिक कूटनीति कमजोर किन ?

सम्बन्धित सामग्री