राजनीति शास्त्रमा एउटा उक्ति रहेको छ : इतिहास आफै तरबार बोकेर भावी सन्ततिको रक्षा गर्न आउँदैन । तर, इतिहासले मुलुकलाई दुईवटा कुरामा सदाकाल स्पष्ट मार्ग निर्देश गरिरहेको हुन्छ । पहिलो भविष्यमा हिँड्नुपर्ने गमनपथ र दोस्रो प्रगतिका लागि आत्मबल ।
जलविद्युत्मा आधारित यातायात प्रणाली विकास गर्ने नेपालको घोषित मूल नीतिको विपरीत जाँदा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भएको वृद्धिले नेपालको भारतसँग व्यापार सन्तुलन खराब बनाउन भूमिका खेलिरहेको छ ।
सन् १९१३/१४ र १९२०/२१ मा नेपालको भारतसँगको व्यापार अवस्था दुवै वर्ष नेपालको पक्षमा रहेको देखिन्छ । सुनको भाउलाई सामान्य आधार मान्दा हाल सो निर्यात १९२०/२१ मा रु. ३०० अर्बको हाराहारीमा हुन आउँछ । नेपालको पक्षमा व्यापार सन्तुलन नै करीब रु. १५० अर्ब जति हुन आउँछ । परन्तु, २००७ सालयता नेपालमा भारतसँगको व्यापार सन्तुलन कहिल्यै पनि नेपालको पक्षमा देखिएको छैन । सो समयमा करीब रु. १ करोडको त धानचामल मात्रै भारतमा निर्यात भएको पाइन्छ जो वर्तमान मूल्यमा करीब रु. ५० अर्ब जति हुन आउँछ ।
परन्तु परिस्थिति यसरी परिवर्तन भएको छ कि चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा धानचामलको आयात नै करीब रु. ५० देखि ५५ अर्बको हाराहारीमा हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
आव सन् १९९४/९५ मा १:६ रहेको नेपालको भारतसँगको निर्यात आयात अनुपात आव सन् २०२०/२१ मा आउँदा करीब १:९ पुग्न गएको छ । ९० को दशकमा अर्बको दुई अंकमा सीमित रहेको नेपालको भारतबाट हुने आयात आर्थिक वर्ष सन् २००५/०६ पछि अर्बको तीन अंकमा उक्लिन गएको छ । चालू आवको प्रथम आठ महीनाको तथ्यांकलाई आधार मानी हेर्दा भारतबाट नेपालमा हुने आयातको आँकडा रु. ११ खर्बदेखि रु. १२ खर्बको हाराहारीमा रहने देखिन्छ । अर्थात् आव २०२१/२२ मा भारतबाट नेपालमा हुने आयातले नयाँ उचाइ छुने र व्यापारघाटाको खाडल अझ पाताल धसिने निश्चित छ ।
विप्रेषणतर्फ नेपाल भारतको छैटौं ठूलो विप्रेषणको स्रोत रहेको छ । विप्रेषणमा नेपाललाई करीब रु. २ अर्ब अमेरिकी डलरको घाटा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आव २०७६/७७ को प्रथम दश महिनामा नै सेवा व्यापारमा भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा करीब रु. ३३ अर्ब रहेबाट सेवा व्यापारतर्फ पनि नेपालको अवस्था कमजोर नै रहेको पाइन्छ । भारतबाट हुने अनौपचारिक आयात (सेवा र वस्तु) को तथ्यांकलाई समावेश गर्ने मोडलको विकास गर्ने हो भने नेपालमा भारतबाट हुने आयातको वर्तमान आँकडा धेरै माथि हुने विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ ।
उपर्युक्त तथ्यांकहरूबाट नेपालको भारतसँग व्यापारघाटा वृद्धि हुनुमा विभिन्न कारणहरू जिम्मेवार रहेको पाइन्छ । पहिलो जलविद्युत्मा आधारित यातायात प्रणाली विकास गर्ने नेपालको घोषित मूल नीतिको विपरीत जाँदा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भएको वृद्धिले नेपालको भारतसँग व्यापार सन्तुलन खराब बनाउन भूमिका खेलिरहेको छ ।
दोस्रो, हिमाललाई जडीबुटी र पर्यटन, पहाडलाई फलफूललगायतका नगदेबाली र तराईलाई खाद्यान्नको पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने गरी २०२९ सालमा नेपालले अंगीकार गरेको मूल नीतिको विपरीतका क्रियाकलापहरूमा वृद्धि हुँदै खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी तथा तयारी खाद्य वस्तुहरूमा भारतनिर्भरतामा वृद्धि भएको हो । तेस्रो, विज्ञान र प्रविधिको विकास क्रमसँगै देशभित्र औद्योगिकीकरण, अनुसन्धान र विकास तथा नवप्रवर्तनका गतिविधिहरू समानान्तर गतिमा अघि बढ्न नसक्दा गैरकृषिक्षेत्रमा समेत भारतबाट हुने आयातमा व्यापक वृद्धिको अवस्था देखिएको छ ।
चौथो, सीप विकास केन्द्र र शैक्षिक संस्थामा विद्यमान समस्याका कारण विप्रेषण र सेवा व्यापारमा पनि नेपालको अवस्था कमजोर देखिएको हो । पाँचौं, भारत एशियामा सबैभन्दा बढी अनुदान र प्रोत्साहन दिने मुलुकभित्र पर्दछ भने नेपालको अवस्था यसको एकदम विपरीत रहेको छ । छैटौं, तुलनात्मक रूपमा सस्तो मानिने रेल र पानीजहाजजस्ता यातायातका मोडहरूमा भारतीय परिवहन क्षेत्रको व्यापक सञ्जाल एवम् सस्तो दरमा प्राप्त हुने सवारीसाधन इकोनोमी स्केलका कारण नेपाली उत्पादनहरू समकक्षी भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी हुन सकिरहेका छैनन् ।
सातौं, नेपालबाट भारततर्फ निकासी भइरहेका विशेष उत्पादनहरू जस्तै रैथाने जातका गाईभैंसीबाट उत्पादित घ्युलाई समयको माग अनुसार विकास गर्न नसक्दा पनि भारततर्फको निर्यातमा वृद्धि हुन सकिरहेको छैन । विगतमा नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्षम रहेको नेपालको घ्युनिकासीलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा यस क्षेत्रमा विद्यमान ठूलो अवसरबाट नेपाल वञ्चित रहँदै आएको छ ।
आठौं, नेपाली उत्पादनहरूलाई भारतमा गैरभन्सार अवरोधहरूको सामना गर्नु परिरहेको सम्बन्धित निकासीकर्ताको लामो समयदेखिको गुनासो रहिआएको छ । यस्ता अवरोधहरूले नेपाली उत्पादनकर्तालाई उत्पादन विस्तारमा अनिच्छुकता उत्पन्न गराइदिएको छ । फलस्वरूप नेपालबाट भारततर्फ हुने निर्यातमा मौसमी खालको उतारचढाव देखिएको छ ।
सारांशमा भन्नुपर्दा आत्मनिर्भरतासम्बन्धी राष्ट्रिय मूल नीतिविपरीतको गमनपथ, नेपाली उत्पादनमूलक तथा सेवा क्षेत्रको संरक्षणमा देखाइएको उदासीनता एवम् निर्यात प्रवर्द्धनमा कुशलताको कमीका कारण एकातिर भारतबाट हुने आयात आकाशिँदो रहेको छ भने निर्यातमा जडताको अवस्था विद्यमान रहेको छ ।
उपर्युक्त तथ्य र तथ्यांकलाई आधार मान्दा भारतसँगको व्यापारघाटा न्युनीकरण गर्न आत्मनिर्भर नेपालको राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ । यस अभियानलाई नेपालले समय समयमा तर्जुमा गरेका राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताको नीतिका आधारमा परिचालित गर्न आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि माथि भनिए झैँ हिमाल, पहाड र तराईलाई तीनवटा क्षेत्रको पकेट क्षेत्रका रूपमा घोषणा गर्दै हिमाललाई पर्यटन र जडीबुटी पहाडलाई पशुपालन तथा नगदेबाली र तराईलाई अन्न उत्पादनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक नीतिगत र संरचनागत परिवर्तन हुन जरुरी छ । यस पहलले केही वर्षभित्रै तरकारी, फलफूल, मसला, प्रधान अन्न, तयारी खाद्य परिकार, कपासमा भारतमा रहेको परनिर्भरतालाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्ने देखिन्छ । जलविद्युत्मा आधारित यातायात, भान्साघर र औद्योगिक ऊर्जा आपूर्तिको नीतिलाई अंगीकार गर्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थ उपरको भारततर्फको निर्भरता केही दशकभित्रै अन्त्य हुने देखिन्छ ।
यस्तै, सीप विकास केन्द्र र शैक्षिक संस्थाहरूलाई तिनका स्थापनाका उद्देश्य बमोजिम सञ्चालन मात्र गरिदिने हो भने सेवा व्यापार र विप्रेषणमा रहेको घाटा धेरै हदसम्म कम हुने देखिन्छ ।
कम्तीमा भारतका कृषक र उद्योगहरूले प्राप्त गरिरहेको सेवा, सुविधा र संरक्षण नेपाली कृषक र उद्योगहरूले प्राप्त गर्न सकेको खण्डमा भारतीय उत्पादनको वर्तमान प्रवाहलाई धेरै हदसम्म शमन गर्न सकिन्छ । विशेषगरी समुद्री बन्दरगाहबाट नेपालको सीमामा पुग्दा नेपाली उद्योगले आयात गर्ने कच्चापदार्थको ढुवानीलाई करछुट र अनुदानबाट सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा नेपाली उत्पादनहरू भारतीय उत्पादनसँग मूल्य प्रतिस्पर्धी हुन गई भारतीय उत्पादनको वर्तमान प्रवाहलाई धेरै हदसम्म शमन गर्न सकिन्छ ।
यसका अतिरिक्त भारतमा नेपाली निर्यातयोग्य वस्तुहरूले बेहोरिरहेका गैरभन्सार अवरोधहरूलाई हटाउन नेपालको आर्थिक कूटनीति सक्षम भएको खण्डमा भारततर्फको वर्तमान निर्यातमा गुणात्मक वृद्धि हुने निश्चित छ ।
व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगार्ईंका यी विचार निजी हुन् ।
