ट्रम्पविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश, हिंसा भड्काएको आरोप
पछिल्लो हप्ता अमेरिकाको संसद भवनमा क्यापिटल हिलमा भएको हिंसामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भूमिकालाई लिएर डेमोक्र्याटिक पार्टीले अमेरिकी संसदमा उनको विरुद्व दुई महाभियोग प्रस्ताव पेश गरेको छ।
२५ जेठ, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद झलनाथ खनालले प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव तुरुन्तै पास हुने खालको नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । बुधबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने वित्तिकै पारित नहुने बताएका हुन् । ‘यो प्रस्ताव तुरुन्त पास गर्न राखेकै होइन नि । […]
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक चैत २ गते बुधबार बस्ने गरी स्थगित भएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमालेका सांसदहरुको अवरोधकाबीच प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पेश भएको थियो । त्यसैगरी एमालेको अवरोधबीच आइतबारको बैठकमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले ’सार्वजनिक लेखा समितिको २१औं वार्षिक प्रतिवेदन,२०७८’ पेस गर्नुभएको थियो । […]
काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि प्रतिनिधिसभामा चैत २ गतेदेखि छलफल हुने भएको छ।
आजको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्तावकको तर्फबाट सांसद देव गुरुङले महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेश गरेका थिए। उनले प्रस्ताव पेश गरेसँगै सभामुख अग्नि सापकोटाले चैत २ गते अर्को बैठकमा महाभियोगबारे छलफल हुने बताए।
प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव पेश…
काठमाडौँ – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको नाराबाजीकै बीच प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पेस भएको छ। आइतबारको बैठकमा राणामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव पेश भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेश गरेका हुन्। फागुन १ गते ९८ सांसदको हस्ताक्षरसहित राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। महाअभियोग प्रस्ताव पेश […]
काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल प्रक्रिया अब सुरु हुने भएको छ। प्रतिनिधिसभाको आइतवारको बैठकमा प्रस्तावकको तर्फबाट सांसद देव गुरुङले महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेश गरेका हुन्। उनले प्रस्ताव पेश गरेसँगै अब छलफल प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ।
प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव पेश गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका…
२९ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पेश भएको छ । आइतबारको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले महाअभियोग प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । १ फागुनमा प्रतिनिधिसभाका ९८ सांसदले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । सो प्रस्ताव आइतबार संसद बैठकमा पेश भएको हो । महाअभियोग […]
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज (आइतबार) बस्दैछ ।
दिउँसो १ बजेपछि संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी छ ।
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनका सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । संसद् सचिवालयमा आइतवार दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ९८ सांसदको हस्ताक्षर छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेका छन् ।
संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव भएको, खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेकोलगायत २१ आरोप जबरामाथि लगाइएको छ । संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वतः निलम्बित भएका छन् । आइतवार नै पत्र बुझेर सर्वोच्चबाट जबरा बाहिरिएका थिए । अब संसद्बाट महाअभियोग प्रस्ताव टुंगो नलागेसम्म कुनै कामकाज गर्न पाउने छैनन् ।
संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोगसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउने व्यवस्था गरिएको धारा १०१ को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘यो संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेका कारण आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् ।’
महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने क्रममा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसमेत पुगेका थिए । न्यायालयको चिन्ता नगरेका कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमेशर जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको बडूले बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीशका कारण न्यायालयमा झन्डै ४ महीनादेखि न्यायिक र संवैधानिकलगायत प्रक्रियाहरू अवरुद्ध रहेको उनको भनाइ छ । ‘सर्वोच्च अदालतमा रहेको अवरोध फुकाउन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था थिएन,’ मन्त्री बडूले भने ।
न्यायपालिकामा देखिएको अवरोध हटाउन प्रधानन्यायाधीशले कुनै पहल नगरेको आरोप उनले लगाए । महाअभियोगको प्रस्तावबारे नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले न्यायक्षेत्र झन् विवादित र अराजक हुने भएपछि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग ल्याएको बताएका छन् । आइतवार मधेश प्रदेशको जनयुद्ध दिवससम्बन्धी कार्यक्रमपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै दाहालले यसमा गठबन्धनकै सहमति रहेको समेत बताए । ‘न्यायक्षेत्र झन् पछि झन् विवादित हुने, झन् अराजक हुने र झन् अन्योलग्रस्त हुने स्थिति देखिएपछि संवैधानिक र लोकतान्त्रिक बाटोबाट समस्याको निकास गर्ने भनेको महाअभियोग नै हुन्थ्यो,’ दाहालले भने, ‘त्यसमा गठबन्धनमा आम सहमति पनि भयो ।’
महाअभियोग पास गर्न कठिन
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै समिति गठन गरिँदै छ । समितिले प्रस्ताव दर्तापछि छानविन गरी प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनका ९८ जना सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए पनि पास गर्न कठिन छ । प्रस्ताव पास गर्न दुई तिहाइ मत चाहिन्छ । सत्तारूढ दलभित्र यो प्रस्ताव संसद्बाट पास गर्न आवश्यक मत छैन ।
संसद्को तात्कालिक गणितलाई आधार मान्दा प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना ज्यादै न्यून देखिएको हो । संसद्को ठूलो दल एमाले (९८ सांसद) प्रस्तावका विरुद्ध उभिएको छ । उसले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावले राजनीतिक द्वन्द्व बढाउन खोजेको प्रारम्भिक टिप्पणी गरेको छ ।
सत्ता गठबन्धनसँग १६५ सांसद मात्रै छन् जुन महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न पर्याप्त हुँदैन । महाअभियोग प्रस्ताव २ तिहाइले पास गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि २ तिहाइ अर्थात् १ सय ८४ सांसद चाहिन्छ ।
