कर्मचारीको स्वैच्छिक अवकासको सुविधा कटौती

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीले पाउँदै आएको स्वैच्छिक अवकास सुविधा कटौती गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सेवा, शर्त विनियमावली, २०७५ को विनियम १०० मा भएको स्वैच्छिक अवकासको व्यवस्था १ साउन २०७९ देखि खारेज गर्ने गरी प्राधिकरणको २१ पुस २०७८मा बसेको ८९४औं सञ्चालक समिति बैठकले निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले विनियमावलीमा तोकिएको […]

सम्बन्धित सामग्री

सुविधा खारेजपछि गलैंचा उद्योगी असन्तुष्ट

सरकारले गलैंचा उद्योगीलाई दिँदै आएको सुविधा कटौती गरेपछि उद्योगी असन्तुष्ट बनेका छन्।

सुविधा खारेजपछि गलैंचा उद्योगी असन्तुष्ट

सरकारले गलैंचा उद्योगीलाई दिँदै आएको सुविधा कटौती गरेपछि उद्योगी असन्तुष्ट बनेका छन्।

तलब बाहेकका सुविधा कटौती गरौँ : गगन थापा

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले देशको आर्थिकभार कम गर्न राष्ट्रपतिदेखि वडाध्यक्षसम्म सबैको तलबबाहेकका सबै सुविधा कटौती गर्नुपर्ने बताएका छन्। विशेषगरी स्वास्थ्योपचारका नाममा राष्ट्रको ढुकुटीबाट हुने खर्च रोक्न सकेमात्रै पनि देशमा बढ्दै गएको आर्थिक मन्दी कम गर्न सकिने थापाले बताए। नेपाल वितरक सङ्घको ११औँ वार्षिक साधारण सभालाई आज धादिङ बेँसीमा सम्बोधन गर्दै उनले भने, […] The post तलब बाहेकका सुविधा कटौती गरौँ : गगन थापा appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

देशभरका जनप्रतिनिधिको सुविधा कटौती गर्न देउवालाई सुझाव

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्द पोखरेलले स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म राजनीतिक नेतृत्वलाई दिइने सुविधा कटौती गर्न सुझाव दिएका छन् । नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा मङ्गलवार आफ्नो धारणा राख्दै पोखरेलले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर राजनीतिक नेतृत्वको सुविधा कटौती गर्न सुझाव दिएका हुन् ।

देउवालाई कांग्रेस नेताको सुझाव : देशभरका जनप्रतिनिधिको सुविधा कटौती गरौं

२८ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्द पोखरेलले स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म राजनीतिक नेतृत्वलाई दिइने सुविधा कटौती गर्न सुझाव दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा मंगलबार आफ्नो धारणा राख्दै पोखरेलले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुृर देउवालाई प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर राजनीतिक नेतृत्वको सुविधा कटौती गर्न सुझाव दिएका हुन् । ‘सरकारले […]

महानगरका जनप्रतिनिधिका सुविधा काटिदिए हुन्छ : रिजाल

काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा जनप्रतिनिधिको सुविधा कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको छ । महानगरपालिकाको वडा नम्बर १६ का अध्यक्ष मुकुन्द रिजालले जनप्रतिनिधिको भत्तासहितका सुविधा कटौती गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् । मंगलबारको कार्यपालिका बैठकमा उनले भने, ‘अघि यहाँ जनप्रतिनिधिका सेवाका कुरा उठे । हामी जनप्रतिनिधि लोकसेवा दिएर आएका होइनौँ । जनताको मन बचन पुरा गर्न गर्न सेवा गर्न आएका हौँ ।  जनप्रतिनिधिमा भएको सुविधा पनि काट्दिनका लागि र नलिगिदिनका लागि म साथीहरुलाई अनुरोध गर्छु

२० प्रतिशतले इन्धन कटौती गर्न शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै निकायलाई इन्धन सुविधा २० प्रतिशतले कटौती गर्न निर्देशन दिएको छ।मन्त्रालयले  वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा परेको चापको कारण देखाउँदै इन्धन सुविधा कटौती गरेको हो। ‘निकायमा प्रयोग हुने इन्धन सुविधामा २० प्रतिशतले कटौती गर्नु हुन निर्देशनानुसार अनुरोध छ। साथै यो व्यवस्था हाललाई २०७९ असार मसान्तसम्मका लागि रहेको व्यहोरा अनुरोध छ’, जारी सूचनामा उल्लेख छ।

कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि धमाधम सेवा कटौती गर्दै सरकारी कार्यालय

कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि सरकारीले कार्यालयले अत्यावश्यकबाहेकका सेवा सुविधा कटौती गर्न थालेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले मंगलबार र ललितपुरले बुधबारदेखि अत्यावश्यकबाहेकका सेवा–सुविधा कटौति गरेका छन् । त्यस्तै राहदानी...

‘कोषमा आबद्ध हुँदा श्रमिकको सेवा/सुविधा कटौती हुँदैन’

काठमाडौं, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जीफन्ट)का महासचिव जनक चौधरीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदा श्रमिकको सेवा/सुविधा कटौती नहुने बताएका छन्। उनले आज आयोजित जीफन्टको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै यस्तो बताएका हुन्। भने, “कोषमा आबद्ध हुँदा श्रमिकहरुको खाईपाई आएको सुविधा कटौती हुने कुरा गलत हो। कोषमा श्रमिकहरुको कुनै पनि सेवा सुविधा कटौती गर्ने व्यवस्था छैन।”