देउवालाई कांग्रेस नेताको सुझाव : देशभरका जनप्रतिनिधिको सुविधा कटौती गरौं

सुविधा थैलीमा रहेका औषधिको शुल्क परिमार्जन गर्दै बीमा बोर्ड, सुझाव मागियो

बोर्डले सुविधा थैलीमा रहेका १२०८ वटा औषधिको नाम र प्रस्तावित शुल्क सार्वजनिक गर्दै सुझाव माग गरेको हो। बोर्डको गत पुस ९ गतेको निर्णय अनुसार सुविधा थैलीमा रहेका औषधिको शुल्क समयानुकुल परिमार्जन गर्न समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले प्रस्ताव गरेको मूल्यसूचीका विषयमा बोर्डले सुझाव माग गरेको हो।

स्वास्थ्य साप्ताहिक पौष २०८०

सुविधा थैलीको दररेट परिमार्जन गर्दै स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, माग्यो सुझाव

सुविधा थैलीमा रहेको विषय र दर रेट परिमार्जन सम्बन्धमा सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया feedback4benefit@hib.gov.np मा पठाउन बोर्डले आग्रह गरेको छ।

स्वास्थ्य साप्ताहिक मंसिर २०८०

उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगका सुझाव कार्यान्वयन गरिने

५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले दिएको सुझाव आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ बाट कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संसदमा यस्तो घोषणा गरेका हुन् । यस आर्थिक वर्षमा उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग समेत गठन हुने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । राष्ट्रपति पौडेलका अनुसार अनुसार आयोगले दिने […]

अनलाइनखबर बैशाख २०८०

जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा कटौती गर्न जेष्ठ नागरिक संघको सुझाव

ज्येष्ठ नागरिक संघ खोटाङले देशको खस्किँदो आर्थिक अवस्था सुधार गर्नका लागि वडा सदस्यदेखि राष्ट्रपतिसम्मका जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा कटौती गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। देशको अर्थतन्त्र जर्जर बनेको सन्दर्भमा मंगलबार जिल्ला प्रशासन...

नयाँ पत्रिका बैशाख २०८०

कर्मचारी युनियनले तलब सुविधा आयोगमा बुझायो सुझावसहितको प्रतिवेदन

२३ माघ, काठडमाडौं । वैज्ञानिक तवरले निजामती कर्मचारीहरुको तलब सुविधा पुनरवलोकन एवं समायोजनको माग गर्दै नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगमा राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । तलब निर्धारणका आधारभूत सिद्धान्त, विश्वव्यापी मूल्यमान्यता, न्यून तलब हुँदा पर्ने नकारात्मक प्रभाव, विगतमा गठन भएका तलब आयोगहरुका प्रतिवेदनको विश्लेषण गर्दै तलब तथा सुविधाको पुनरवलोकनका लागि […]

अनलाइनखबर पौष २०७९

कर्मचारीको तलब बढाउन सुझाव

काठमाडौं, माघ १२ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब सुविधा पुनरवलोकन गर्न गठित उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगसमक्ष कर्मचारीको न्यूनतम तलब स्केल ४० हजार रुपियाँ पु-याउनुपर्ने सुझाव विभिन्न सरोकारवाला निकायबाट आएको छ। दैनिक महँगी बढ्दै गएको र महँगीलाई सम्बोधन गर्न न्यूनतम तलब स्केल त्यति पु-याउन सुझाव आएको हो। कर्मचारीको प्रत्येक श्रेणीमा तलब नौ प्रतिशतले थप्नुपर्ने, तलबको पाँच प्रतिशत […]

Reporters Nepal पौष २०७९

कर्मचारीहरूलाई निःशुल्क सुविधा नदिन अख्तियारको सुझाव

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक संस्थानलाई आफ्नो पदाधिकारी र कर्मचारीलाई निःशुल्क सेवा पाउने व्यवस्था खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । निःशुल्क सेवा दिने व्यवस्थाले सेवाग्राही र कर्मचारीबीच विभेद बढेको भन्दै अख्तियारले अध्ययन गरी यस्तो व्यवस्था खारेज गर्न सुझाव दिएको हो । अख्तियारका अनुसार, यस्तो व्यवस्थाले कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय अवस्थामा समेत नकारात्मक असर […]

Prashasan भाद्र २०७९

कर्मचारीहरुलाई निशुल्क सुविधा नदिन अख्तियारको सुझाव

१३ असोज, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक संस्थानलाई आफ्नो पदाधिकारी र कर्मचारीलाई निशुल्क सेवा पाउने व्यवस्था खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । निशुल्क सेवा दिने व्यवस्थाले सेवाग्राही र कर्मचारीबीच विभेद बढेको भन्दै अख्तियारले अध्ययन गरी यस्तो व्यवस्था खारेज गर्न सुझाव दिएको हो । अख्तियारका अनुसार, यस्तो व्यवस्थाले कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरुको वित्तीय अवस्थामा समेत […]

अनलाइनखबर भाद्र २०७९

देशभरका जनप्रतिनिधिको सुविधा कटौती गर्न देउवालाई सुझाव

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्द पोखरेलले स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म राजनीतिक नेतृत्वलाई दिइने सुविधा कटौती गर्न सुझाव दिएका छन् । नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा मङ्गलवार आफ्नो धारणा राख्दै पोखरेलले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर राजनीतिक नेतृत्वको सुविधा कटौती गर्न सुझाव दिएका हुन् ।

Prashasan जेष्ठ २०७९

कोभिड रोकथामका लागि राज्यकोषबाट पारिश्रमिक लिने सबैको सुविधा रोकौँ : योगेश भट्टराई

Prashasan चैत्र २०७७

देउवालाई कांग्रेस नेताको सुझाव : देशभरका जनप्रतिनिधिको सुविधा कटौती गरौं

सम्बन्धित सामग्री