पढाइसँगै कृषि पनि, आर्थिक उपार्जन गर्दै विद्यार्थी
ताप्लेजुङको मेरिङदेन गाउँपालिको पृथ्वी माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीले विद्यालय परिसरमा तरकारी खेती गरेर आत्मनिर्भर बन्दै गएका छन्। विद्यालयमा कृषि शिक्षा पढाइ हुन थालेपछि यहाँका विद्यार्थीले विद्यालय परिसर र आ–आफ्नो घरमा समेत...
चितवन। कृषि तथा वन विश्वविद्यालय रामपुरमा आज (बिहीवार)देखि प्रथम ‘ग्य्राजुएट कन्फ्रेन्स–२०२३’ हुने भएको छ । कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण तथा विविधीकरण गर्दै ग्रामीण समुदायको आर्थिक स्तर उकास्न सघाउने उद्देश्यले उक्त सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । विश्वविद्यालयको आयोजनामा हुने सम्मेलन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । बुधवार विश्वविद्यालयले भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारे जानकारी दिएको हो ।
सम्मेलनका संयोजक डा. ऋषिराम कट्टेलले सम्मेलनको तयारी भइरहेको र बाहिरी देशका अनुसन्धानकर्ता, वैज्ञानिक, प्राध्यापक समेत आउने क्रम जारी रहेको बताए । सम्मेलनमा नेपाल, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ताइवान, स्वीडेन लगायत देशका विज्ञहरूले सयओटा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् ।
कृषि, वन, मत्स्य क्षेत्रमा भएका नवीनतम खोज अनुसन्धान कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने उनले बताए । ‘यो विश्वविद्यालयकै पहिलो सम्मेलन हो,’ उनले भने, ‘कृषिमा भएका अनुसन्धान, प्रविधि र ज्ञानको आदानप्रदान हुनुका साथै नेपालको कृषि क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुग्नेछ ।’
तीन दिनसम्म चल्ने सम्मेलनलाई तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ, जसअनुसार प्यानल छलफल, कार्यपत्र प्रस्तुत र प्राविधिक सत्र रहेका छन् ।
‘शिक्षा र अनुसन्धानमार्फत कृषिको रूपान्तरण’ मूल नारा तय गरिएको सम्मेलनमा अनुसन्धानकर्ता, प्राध्यापक, विद्यार्थी, वैज्ञानिक लगायत ३ सयभन्दा बढीको सहभागिता रहनेछ । सम्मेलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई नेपालको कृषि क्षेत्रमा प्रयोग गरिने विश्वविद्यालयका कृषि संकायका डीन डा. अर्जुनकुमार श्रेष्ठले बताए ।
देशको लोकतान्त्रिक जगलाई बलियो तुल्याउन स्थानीय तहमा जनताको सहभागिता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यकताको विषय हो
सामान्यतया अर्थतन्त्रमा आएको सकारात्मक परिवर्तनलाई आर्थिक वृद्धि भनिन्छ । कुनै निश्चित अवधिमा (सामान्यतया एक आर्थिक वर्ष) आएको वस्तु तथा सेवाको वास्तविक वृद्धि नै आर्थिक वृद्धि हो । विशेष गरी दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि विकासको सिद्धान्तको रूपमा आर्थिक वृद्धिको अवधारणा आएको मानिन्छ । सन् १९९० मा युनाइटेड नेसन्स डेभलपमेन्ट प्रोग्राम (यूएनडीपी) द्वारा प्रकाशित मानव विकास प्रतिवेदनले आर्थिक वृद्धिमा अगाडि रहेका मुलुकहरू पनि मानव विकासका दृष्टिले पछाडि रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेसँगै विकासको अवधारणा फराकिलो भएको पाइन्छ । विकासका हरेक पक्ष नागरिकसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिने भएकाले आधुनिक अवधारणाअनुसार विकासको केन्द्रमा जनता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ ।
सन् १९३० को विश्व आर्थिक मन्दीबाट पार पाउन अर्थशस्त्री जेएम किन्सले राज्यको उपस्थितिसहितको विकासलाई प्राथमिकता दिए तापनि १९८० को दशकसम्म आइपुग्दा सरकारको अत्यधिक संग्लग्नतालाई साधक नभई बाधकका रूपमा लिइने अतिवादी सोचको विकाससँगै निजीक्षेत्रको सहभागितालाई आत्मसात गरियो । तर, राज्यको संलग्नताविनाको निजीक्षेत्रले मात्र समतामूलक विकासलाई सुनिश्चित गर्न नसक्ने हुँदा निजीक्षेत्रसँगै सरकार आफै, सहकारी क्षेत्र, अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थाका साथै विकेन्द्रीकरणमार्फत अधिकारलाई तल्लो तहमा हस्तान्तरण गरी नागरिक संलग्नतामार्फत सहभागितामूलक विकासलाई जोड दिइएको पाइन्छ । नेपालमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक विकासको पक्षमा उदारीकरणलाई जोड दिइएको थियो । त्यसयता बनेका कानून, सरकारका वार्षिक बजेट, नीति, योजना तथा कार्यक्रममा सरकारको संलग्नतालाई न्यूनीकरण गर्दै निजी र सहकारी क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्र साथै अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रको संलग्नतालाई जोड दिइएको छ ।
नेपालको संविधानले पनि सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमार्फत स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने नीति अगाडि सारेको छ । यसका साथै ठूला विकास आयोजनामा विदेशी पूँजी तथा प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिएसँगै अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थाको संलग्नतालाई पनि विकास साझेदारका रूपमा अघि सारिएको छ । चालू आवधिक योजनाले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको क्रमश: ३९, ५५ दशमलव ६ र ५ दशमलव ४ प्रतिशत लगानी गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । संविधानको कार्यान्वयनसँगै सक्रिय ढंगले सञ्चालनमा आएका स्थानीय सरकारसँगै विकासका कार्यमा नागरिक संलग्नतालाई प्रश्रय दिइएको छ । जलविद्युत् निर्माणसम्बन्धी परियोजनामा सार्वजनिक रूपमा शेयर निष्कासन गरी नागरिक संलग्नतालाई जोड दिइएको छ भने विकासका ठूला पूर्वाधार योजनामा लगानीको निम्ति सार्वजनिक–निजी साझेदारीसम्बन्धी कानून नै निर्माण गरी उक्त मोडेल प्रयोगमा ल्याइएको छ ।
कुनै पनि मुलुकमा आवश्यक विकासात्मक सेवा उपलब्ध गराउनु सरकारको कर्तव्य हो तर लगानी तथा स्रोतको अभावमा सरकार एक्लैले सबै विकासका सेवा उपलब्ध गराउने क्षमता नराख्न पनि सक्छ । एकातिर सरकारले लगानीको स्रोत जुटाउन सकेको अवस्था हुँदैन भने अर्कोतर्फ निजीक्षेत्र लगानीको अवसर खोजेर बसेको हुन्छ । तसर्थ पूर्वाधार विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यमा निजीक्षेत्रको सहभागिताले एकातिर वित्तपोषण गर्न सघाउ पुग्छ भने अर्कोतर्फ उद्योग, कृषि, व्यापार, बैंकिङ, ऊर्जालगायत विविध क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारी सृजना गर्न र राजस्व परिचालनमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ ।
विश्व अर्थतन्त्रमा देखापरेको व्यापार चक्रको संकट सामना गर्न कतिपय अर्थशास्त्रीहरू राज्यको भूमिका अपरिहार्य रहने कुराको वकालत गर्छन् । कतिपय अर्थशास्त्री निजीक्षेत्रको भूमिकासहित पूर्णरूपमा खुला अर्थ व्यवस्थाको वकालत गर्छन् । तर, नेपाल जस्तो मुलुक जहाँ अझै पनि एक तिहाइभन्दा बढी जनता ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्छन्, तिनलाई पनि आर्थिक विकासको दायरामा ल्याउन सहकारी क्षेत्रको भूमिका उल्लेखनीय रहेको पाइन्छ । ग्रामीण स्तरमा रहेको स–सानो पूँजी एकत्रित गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी जुटाउन र स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण गरी उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्नुका साथै नागरिकमा बचत गर्ने बानीको विकास गर्नसमेत सहकारी क्षेत्रको भूमिका उल्लेखनीय छ ।
आर्थिक उदारीकरणको शुरुआतसँगै विश्व अर्थतन्त्रको विकासमा अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको पाइन्छ । वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने संघसंस्थादेखि जलवायु परिवर्तनको समस्या साथै वातावरण सन्तुलनसहित विकासको नवीन अवधारणाको रूपमा आएको दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न विश्व समुदाय नै एकआपसमा सहभागी भई अघि बढेको पाइन्छ । मानव अधिकारसम्बन्धी विषयहरू, गरीबी निवारण, लैंगिक समानता, खाद्य सम्प्रभूता, वातावरण विकासका पक्षहरू हाल विकासका विश्वव्यापी मुद्दा बनेका छन् । नेपाल जस्तो अतिकम विकसित साथै भू–परिवेष्टित मुलुकलाई सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्नुका साथै व्यापार सहुलियत प्रदान गर्नमा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रको भूमिका उल्लेखनीय छ । विकासमा जनसहभागिता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार र उपज दुवै हो । विशेष गरी स्थानीय तहमा बढी प्रभावकारी रहने नागरिक संलग्नतासहितको विकासले जनताको आवश्यकताअनुसारको विकास परियोजना छनोटदेखि लिएर विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरणमा समेत भूमिका खेल्छ । उपभोक्ता समिति, टोल विकास संस्था, विभिन्न विद्यालय तथा सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध कार्यसँग सम्बद्ध समितिमार्फत नागरिक संलग्नतालाई सुनिश्चित गरिन्छ । विकासमा नागरिक संलग्नताले द्वन्द्व संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै सरकारका कामकारबाहीमा समेत जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्न सघाउ पुर्याउने हुनाले नागरिक संलग्नतासहितको विकास दिगो र लोकतान्त्रिक हुन पुग्छ ।
लामो अवधिका पूर्वाधार निर्माण परियोजनाहरू, जुन आर्थिक हिसाबले न्यायोचित छन् तर छोटो समयमा प्रतिफल दिन सक्दैनन्, त्यस्ता परियोजनामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीसहितको नवीनतम मोडेललाई प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ । निजीक्षेत्रको सहभागितामा निर्माण हुने परियोजनाहरू तुलनात्मक हिसाबले कम लागत र निर्धारित समयमा नै सम्पन्न हुने कारण सरकारले कम लगानी र जोखिममै पूर्वाधार निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछ ।
सरकार आफैले निर्माण गरेका कतिपय विकास आयोजनाहरूमा अनावश्यक राजनीतिकरण र अस्थिरताको कारण अलपत्र रहेको अवस्थामा निजीक्षेत्रबाट हुने यस्तो सहभागिताले परियोजनालाई मितव्ययी रूपमा सम्पन्न गरी प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनसमेत सहयोग पुर्याउँछ । विकास जनताको केन्द्रमा रहनुपर्ने मान्यताका साथ अघि सारिएका यी बहुस्तरीय विकासका अवधारणाले धेरैजसो क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारे तापनि नेपालजस्तो मुलुकमा केही नकारात्मक प्रभाव पारेको पनि पाइन्छ । यद्यपि नकारात्मक प्रभाव पर्नुमा देशको शासन प्रणालीको नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । विकासमा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रको सहभागिताले सरकारका नीति निर्माणका प्रक्रियामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप हुन पुगेको देखिन्छ । विशेष गरी भारत र चीन जस्ता दुई ठूला विकासशील राष्ट्रबीचको भू–राजनीतिले विश्वका शक्ति राष्ट्रको केन्द्रमा नेपाल परेको पाइन्छ । तसर्थ विकासमा सहभागिताको नाममा शक्ति राष्ट्रको हस्तक्षेप अझै बढ्न सक्ने चुनौती नेपाललाई रहँदै आएको छ । विश्वव्यापीकरणको प्रभावस्वरूप विदेशी संस्कृति तथा धर्मको प्रभाव परेको साथै हाम्रा मौलिक तथा परम्परागत सम्पत्तिका रूपमा रहेका धर्म, संस्कृति, मठ, मन्दिरलगायतलाई बेवास्ता गरी विकास निर्माण अगाडि बढाएको अवस्था छ ।
तसर्थ यसलाई बेलैमा ध्यानमा राख्दै विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा देखापरेको अनियमिततालाई उपयुक्त निगरानी गर्न नसक्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेको साथै सहकारीको सिद्धान्तविपरीत कार्य भएको पाइएको छ । यसलाई सरकारले नियमन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । त्यसैगरी कतिपय निजीक्षेत्र संलग्न रहेका व्यापारका क्षेत्रमा एकाधिकार र कार्टेलिङजस्ता समस्या देखापरेको र सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ । मुलुकले लामो समयको राजनीतिक संक्रमणकालपछि उच्च प्रजातान्त्रिक आचरणले युक्त संघीय शासनप्रणाली अवलम्बन गरेको छ, जसले विकासको दृष्टिले पछि परेका सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग तथा समुदायलाई विकासमा सहभागी गराउँदै अत्यधिक जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने नीति लिएको छ । देशको लोकतान्त्रिक जगलाई बलियो तुल्याउन स्थानीय तहमा जनताको सहभागिता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यकताको विषय पनि हो । साथै व्यापार, रोजगार तथा आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिने पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय निजीक्षेत्र र संघसंस्थासँग सहकार्य गरी वित्तीय स्रोतको उचित परिचालन गर्नु आवश्यक छ ।
विश्व शक्ति राष्ट्रको केन्द्रमा परेको नेपालले वैदेशिक सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्दै अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रसँगको अन्तरआबद्धता र सञ्जालीकरणमा जोड दिई आर्थिक विकासमा सहकार्य गर्नु आवश्यक छ । सानो तथा अविकसित अर्थतन्त्र रहेको नेपाललाई लगानीका लागि वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्ने हुनाले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय नीजिक्षेत्रसँग समन्वय गर्नु आवश्यक छ । एक तिहाइभन्दा बढी ग्रामीण क्षेत्र रहेको अवस्थामा सहकारी क्षेत्रलाई उचित परिचालन गर्दै ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासमा लगाउन सकिन्छ । तसर्थ आर्थिक साथै सामाजिक, मानवीय तथा वातावरण क्षेत्रको समग्र विकासको निम्ति निजीक्षेत्रसँगै सहकारी, समुदायिक र अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रसँग सहकार्य गरी संविधानले परिलक्षित गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।
प्रकाश पाण्डेय (पाण्डेय अर्थशास्त्रका विद्यार्थी हुन्)
२३ साउन, काठमाडौं । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरमा अध्ययनरत विद्यार्थीको लागि नेपाल यङ बायो आन्ट्रप्रेनियर्स (एनवाइबी) २०२३ कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत नयाँ कृषि उद्यम गर्न चाहने विद्यार्थीको पाँच समूहलाई १८ लाखका दरले आर्थिक अनुदान दिइने छ । विश्वविद्यालयका कृषि संकायको विभिन्न तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीको लागि युएसआडइडीको आर्थिक सहयोगमा कार्यक्रम […]
कैलाली । कैलालीको जानकी गाउँपालिकामा विद्यार्थी पढाइसँगै करेसाबारीमा व्यस्त रहने गरेका छन् । जानकी–२ स्थित जय पार्वती आधारभूत विद्यालयमा ‘विद्यालय करेसाबारी कार्यक्रम’अन्तर्गत उनीहरुले खेतीसमेत गरेका छन् ।
विद्यार्थीले पाँच कठ्ठा जमिनमा तरकारी खेती गरेका छन् । विद्यालयको हाताभित्र गरिएको तरकारी खेतीबाट विद्यार्थीमा कृषिप्रति उत्प्रेरणा दिँदै आधुनिक कृषि कर्म गर्ने अभिभावकलाई फाइदा पुग्ने लक्ष्य गाउँपालिकाले लिएको छ । तरकारी खेतीमा काम गर्ने किसान नभई विद्यालयमा अध्ययनरत आधारभूत तहका विद्यार्थी छन् ।
विद्यालय तहबाटै कृषितर्फ विद्यार्थीको उत्प्रेरणा जगाउन गाउँपालिकाले नमूनाका रूपमा केही विद्यालयमा ‘विद्यालय करेसाबारी कार्यक्रम’ लागू गरेको हो । सोही कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालय करेसाबारी कार्यक्रमबाट आफूहरूले कृषिसम्बन्धी सैद्धान्तिक र व्यवहारिक सिकाइ गर्न पाएको विद्यार्थी बताउँछन् । विद्यार्थी सुरजा प्याकुरेलले यो कार्यक्रमबाट कृषिसम्बन्धी धेरै कुरा सिक्ने मौका पाइरहेको बताइन् ।
“हामीले बारीमा काम गर्न रुचि नै देखाउने गरेका थिएनौँ । घरमा आमाबुवाले बारीमा काम गर्दा हामीले कहिल्यै चासो दिएनौँ”, उनी भन्छिन्, “अब विद्यालयमा पढाइ नै हुन थालेपछि सिक्न थाल्यौँ, अब घरमा अभिभावकलाई पनि तरकारी खेती गर्ने तरिकाबारे सिकाउँदैछौँ । बल्ल कृषि पनि पढाइ रहेछ भन्ने बुझ्न थालेका छौँ ।”
कृषि पेसालाई व्यावसायिक बनाउन तथा कृषिमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि अभिप्रेरणा दिन गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका तीन सामुदायिक विद्यालयमा ‘विद्यालय करेसाबारी कार्यक्रम’ सञ्चालन गरेको छ । करेसाबारी कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा आफूले विद्यालयमा सिकेको कृषि ज्ञानलाई घरमा आफ्ना आमाबुवालाई जानकारी गराउने गरेको कल्पना गिरीले बताइन् ।
“तरकारी खेतीबारे सिकाइसँगै मिलेर काम गर्दा रमाइलो हुन्छ । हामी रमाउँदै खेती गर्न सिकिरहेका छौँ”, उनले भनिन्, “हामीले नयाँ प्रविधि र नयाँ अभ्यास सिकिरहेकाले अभिभावकलाई पनि सिकाउँछौँ ।”
करेसाबारी कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा विद्यार्थीलाई कृषिसम्बन्धी जानकारी पाउन सहज भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजु बमले बताए । “विद्यालयमा करेसाबारी कार्यक्रमप्रति विद्यार्थी उत्साहित भएकाले अहिले विद्यालयमा पाँच कठ्ठामा तरकारी खेती गरिएको हो”, उनले भने, “विद्यालयको अतिरिक्त क्रियाकलापअन्तर्गत काम गराउँदा विद्यार्थीमा सिकाइ भइरहेको छ । यसले विद्यार्थीलाई विद्यालय र कृषि पेसाप्रति हौस्याएको छ ।”
तीस हप्तासम्म करेसाबारी कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । यसका लागि हप्तामा एक दिन कृषिसम्बन्धी पढाइ गर्दै व्यवहारिकरूपमा करेसाबारीमै काम सिकाइन्छ । कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालयमा लौका, करेला, तोरिया, बोडी र भिन्डी खेती गरिएको जानकी गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिक तेजराम चौधरीले बताए ।
“एक विद्यालयमा न्यूनतम दुईदेखि पाँच कठ्ठामा अहिले खेती सञ्चालन गरिएको छ”, उनले भने, “यसरी विद्यालयमा विद्यालय करेसाबारीले विद्यार्थीमात्र नभई उहाँहरूको घरमा कृषि कर्ममा परिवर्तन भई घरको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनमा मद्दत पुग्नेछ ।”
पालिकाले कृषिमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउनका लागि थालेको यो कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको स्थानीय बताउँछन् । स्थानीय रविन चौधरीले पालिकाले विद्यालयमा कृषि कर्म सिकाउन थाल्नु नयाँ अभ्यास भएको बताए । -रासस
काठमाडौं । धनुषाको विदेह नगरपालिका–६ स्थित जनता नमूना प्राविधिक माध्यमिक विद्यालयमा कृषि विकास बैंकले एकदिने वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम गरेको छ । बैंकको मधेश प्रदेश कार्यालयले चैत १० गते उक्त कार्यक्रम गरेको हो । ‘ग्लोबल मनी वीक’को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उक्त विद्यालयमा विभिन्न संकायमा स्नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी, शिक्षक, आसपासका अभिभावक, कृषक समूहका सदस्य, आमा समूहका महिला लगायतको सहभागिता थियो । करीब ७५ जनाको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा बैंकका उपमहाप्रबन्धक प्रताप सुवेदीले प्रशिक्षण दिएका थिए । कार्यक्रममा कृषि विकास बैंक मधेश प्रदेश कार्यालयका निर्देशक नवीनकुमार पाख्रिन, विद्यालयका प्रधानाध्यापक पवनकुमार मण्डल, बैंकको खजुरी शाखाका प्रबन्धक श्रीराम महासेठ लगायतको उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा बैंकका उपमहाप्रबन्धक सुवेदीले विश्वमा आर्थिक मन्दी चलिरहेको सन्दर्भमा नेपालमा यसको नकारात्मक असर पर्न नदिन हरेक व्यक्तिले आर्थिक कारोबारमा अनुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
काठमाडौं (अस) । कृषि क्षेत्रको समग्र विकास गर्ने उद्देश्यले मिडिया स्पेस सोलुसन्स प्रालि र फ्युचर ट्रेड फेयर एन्ड इभेन्टस्ले विगत वर्षझैं यो वर्ष चितवनको चितवन प्रदर्शनी केन्द्रमा आयोजना गर्न लागेको कृषिसम्बन्धी बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
आउँदो फागुन १३, १४ र १५ गतेसम्म एक्स्पो आयोजना गरिन लागेको हो । प्रदर्शनीमा स्वदेशी तथा विदेशी कृषिसम्बन्धी कम्पनीका १५० भन्दा बढी स्टल रहनेछन् । प्रदर्शनीमा कुखुरा, माछा, बाख्रा, गाईभैंसीपालन, डेरीलगायत कृषिका नवीनतम औजार, उपकरण, केरा खेती, थोपा सिँचाइ, विषादीरहित कृषिबारे तालिम एवं गोष्ठी सञ्चालन हुनेछ । प्रदर्शनीमा देशभरबाट बढीभन्दा बढी उद्यमी, अनुसन्धानकर्ता, विद्यार्थी, संघ–संस्थाका प्रतिनिधिलगायत कृषकले आधुनिक प्रविधि अनुशरण र जिज्ञासा मेटाउने अवसर मिल्नेछ ।
निःशुल्क प्रवेश व्यवस्था गरिने प्रदर्शनीमा कृषि कर्मलाई सहज र किफायती बनाउन मद्दत पुर्याउने स–साना औजार, मेसिनदेखि डेरी मेसिनरी तथा पशुपक्षीपालन उद्योगमा प्रयोग हुने ठूला–ठूला उपकरणको प्रदर्शनी गरिने आयोजकले बताएका छन् । प्रदर्शनीबाट नेपालको कृषि क्षेत्रलाई उपयुक्त हुने नवीनतम प्रविधि तथा सेवाको पहिचान गर्न मद्दत मिल्नेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीसँगै नेपाल फुड एन्ड बेभरेज एक्स्पो पनि सञ्चालन गरिनेछ । प्रदर्शनीमा फुड एन्ड बेभेरेज एक्स्पोअन्तर्गत होटल तथा रेस्टुराँ, होस्टल, क्याफे, क्याटेरिङलगायत व्यवसायमा प्रयोग हुने विभिन्न खाद्यान्न सामग्री तथा उपकरण समावेश रहनेछन् ।
प्रदर्शनीले पर्यटन, होटल तथा यातायात सेवामार्फत देशको आर्थिक कारोबार बढ्ने हुँदा रोजगार तथा आयआर्जनमा सहयोगी भई कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा आयोजकको छ । प्रदर्शनी उद्घाटन बागमती प्रदेश कृषिमन्त्री वसुन्धरा हुमागाईले गर्ने कार्यक्रम छ ।
प्रदर्शनीलाई सफल बनाउन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, कृषि विभाग, पशु सेवा विभाग, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ, नेपाल पोल्ट्री महासंघ, चितवन उद्योग संघलगायत विभिन्न संघ–संस्थाको सहयोग रहनेछ ।
वीरेन्द्रनगर (अस) । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय (एमयू)का लागि ५२ करोड ४८ लाख वार्षिक बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि उक्त बजेट विनियोजन गरिएको हो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत चालूतर्फ २७ करोड ४८ लाख र पूँजीगततर्फ २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । गत बिहीवार आयोजित एघारौं वार्षिकोत्सवको अवसरमा विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्राडा. नारायणप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गरिएको वार्षिकोत्सवमा चालू आर्थिक वर्षमा गरिएको खर्चसमेत सार्वजनिक गरिएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को दोस्रो चौमासिकमा सञ्चालनतर्फ एमयूले २३ करोड खर्च गरेको छ । रजिस्ट्रार पौडेलका अनुसार तेस्रो चौमासिकको खर्च रिपोर्ट आउन भने बाँकी छ । पूँजीगततर्फ १५ करोड खर्च हुने अनुमान रहेको उनले बताए । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा. नन्दबहादुर सिंहले विश्वविद्यालयलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरमा परिचित गराउने गरी योजनाहरू बनाइएको दाबी गरे । यसअघि पाँचओटा संकाय भएको विश्वविद्यालयमा कृषि र स्वास्थ्य थप गरी सात संकाय पु¥याइएको जानकारी उनले दिए । एमयूमा हाल ३१ ओटा डिपार्टमेन्ट, १७ ओटा कलेज, ६०० शिक्षक/कर्मचारीहरू र ८ हजार विद्यार्थी छन् । विश्वविद्यालय सामाजिक र आर्थिक उन्नति गर्ने थलो भएको भन्दै उपकुलपति सिंहले विभिन्न निकायबाट शैक्षिक सुधारका लागि सहयोग प्राप्त भएको बताए ।
कार्यक्रमका प्रमुख अथिति प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरेर पाठ्यक्रम तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । विश्वविद्यालयले शैक्षिक गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने उनले सुझाए ।
काठमाडौं : पूर्वअर्थमन्त्री तथा विज्ञहरूले सरकारले बजेटमार्फत लिएका केही लक्ष्य पूरा गर्नको लागि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य न्यून हुने दाबी गरका छन्। त्यस्तै सरकारले अन्तर क्षेत्र लक्ष्यमा समेत तादम्यता नमिलेको दाबी गरेका छन्।
नेपाल विद्यार्थी संघले शनिबार गरेको 'आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट बहस' कार्यक्रमममा विज्ञ तथा नेताहरूले ...
