देशको लोकतान्त्रिक जगलाई बलियो तुल्याउन स्थानीय तहमा जनताको सहभागिता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यकताको विषय हो
सामान्यतया अर्थतन्त्रमा आएको सकारात्मक परिवर्तनलाई आर्थिक वृद्धि भनिन्छ । कुनै निश्चित अवधिमा (सामान्यतया एक आर्थिक वर्ष) आएको वस्तु तथा सेवाको वास्तविक वृद्धि नै आर्थिक वृद्धि हो । विशेष गरी दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि विकासको सिद्धान्तको रूपमा आर्थिक वृद्धिको अवधारणा आएको मानिन्छ । सन् १९९० मा युनाइटेड नेसन्स डेभलपमेन्ट प्रोग्राम (यूएनडीपी) द्वारा प्रकाशित मानव विकास प्रतिवेदनले आर्थिक वृद्धिमा अगाडि रहेका मुलुकहरू पनि मानव विकासका दृष्टिले पछाडि रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेसँगै विकासको अवधारणा फराकिलो भएको पाइन्छ । विकासका हरेक पक्ष नागरिकसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिने भएकाले आधुनिक अवधारणाअनुसार विकासको केन्द्रमा जनता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ ।
सन् १९३० को विश्व आर्थिक मन्दीबाट पार पाउन अर्थशस्त्री जेएम किन्सले राज्यको उपस्थितिसहितको विकासलाई प्राथमिकता दिए तापनि १९८० को दशकसम्म आइपुग्दा सरकारको अत्यधिक संग्लग्नतालाई साधक नभई बाधकका रूपमा लिइने अतिवादी सोचको विकाससँगै निजीक्षेत्रको सहभागितालाई आत्मसात गरियो । तर, राज्यको संलग्नताविनाको निजीक्षेत्रले मात्र समतामूलक विकासलाई सुनिश्चित गर्न नसक्ने हुँदा निजीक्षेत्रसँगै सरकार आफै, सहकारी क्षेत्र, अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थाका साथै विकेन्द्रीकरणमार्फत अधिकारलाई तल्लो तहमा हस्तान्तरण गरी नागरिक संलग्नतामार्फत सहभागितामूलक विकासलाई जोड दिइएको पाइन्छ । नेपालमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक विकासको पक्षमा उदारीकरणलाई जोड दिइएको थियो । त्यसयता बनेका कानून, सरकारका वार्षिक बजेट, नीति, योजना तथा कार्यक्रममा सरकारको संलग्नतालाई न्यूनीकरण गर्दै निजी र सहकारी क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्र साथै अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रको संलग्नतालाई जोड दिइएको छ ।
नेपालको संविधानले पनि सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमार्फत स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने नीति अगाडि सारेको छ । यसका साथै ठूला विकास आयोजनामा विदेशी पूँजी तथा प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिएसँगै अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थाको संलग्नतालाई पनि विकास साझेदारका रूपमा अघि सारिएको छ । चालू आवधिक योजनाले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको क्रमश: ३९, ५५ दशमलव ६ र ५ दशमलव ४ प्रतिशत लगानी गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । संविधानको कार्यान्वयनसँगै सक्रिय ढंगले सञ्चालनमा आएका स्थानीय सरकारसँगै विकासका कार्यमा नागरिक संलग्नतालाई प्रश्रय दिइएको छ । जलविद्युत् निर्माणसम्बन्धी परियोजनामा सार्वजनिक रूपमा शेयर निष्कासन गरी नागरिक संलग्नतालाई जोड दिइएको छ भने विकासका ठूला पूर्वाधार योजनामा लगानीको निम्ति सार्वजनिक–निजी साझेदारीसम्बन्धी कानून नै निर्माण गरी उक्त मोडेल प्रयोगमा ल्याइएको छ ।
कुनै पनि मुलुकमा आवश्यक विकासात्मक सेवा उपलब्ध गराउनु सरकारको कर्तव्य हो तर लगानी तथा स्रोतको अभावमा सरकार एक्लैले सबै विकासका सेवा उपलब्ध गराउने क्षमता नराख्न पनि सक्छ । एकातिर सरकारले लगानीको स्रोत जुटाउन सकेको अवस्था हुँदैन भने अर्कोतर्फ निजीक्षेत्र लगानीको अवसर खोजेर बसेको हुन्छ । तसर्थ पूर्वाधार विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यमा निजीक्षेत्रको सहभागिताले एकातिर वित्तपोषण गर्न सघाउ पुग्छ भने अर्कोतर्फ उद्योग, कृषि, व्यापार, बैंकिङ, ऊर्जालगायत विविध क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारी सृजना गर्न र राजस्व परिचालनमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ ।
विश्व अर्थतन्त्रमा देखापरेको व्यापार चक्रको संकट सामना गर्न कतिपय अर्थशास्त्रीहरू राज्यको भूमिका अपरिहार्य रहने कुराको वकालत गर्छन् । कतिपय अर्थशास्त्री निजीक्षेत्रको भूमिकासहित पूर्णरूपमा खुला अर्थ व्यवस्थाको वकालत गर्छन् । तर, नेपाल जस्तो मुलुक जहाँ अझै पनि एक तिहाइभन्दा बढी जनता ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्छन्, तिनलाई पनि आर्थिक विकासको दायरामा ल्याउन सहकारी क्षेत्रको भूमिका उल्लेखनीय रहेको पाइन्छ । ग्रामीण स्तरमा रहेको स–सानो पूँजी एकत्रित गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी जुटाउन र स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण गरी उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्नुका साथै नागरिकमा बचत गर्ने बानीको विकास गर्नसमेत सहकारी क्षेत्रको भूमिका उल्लेखनीय छ ।
आर्थिक उदारीकरणको शुरुआतसँगै विश्व अर्थतन्त्रको विकासमा अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको पाइन्छ । वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने संघसंस्थादेखि जलवायु परिवर्तनको समस्या साथै वातावरण सन्तुलनसहित विकासको नवीन अवधारणाको रूपमा आएको दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न विश्व समुदाय नै एकआपसमा सहभागी भई अघि बढेको पाइन्छ । मानव अधिकारसम्बन्धी विषयहरू, गरीबी निवारण, लैंगिक समानता, खाद्य सम्प्रभूता, वातावरण विकासका पक्षहरू हाल विकासका विश्वव्यापी मुद्दा बनेका छन् । नेपाल जस्तो अतिकम विकसित साथै भू–परिवेष्टित मुलुकलाई सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्नुका साथै व्यापार सहुलियत प्रदान गर्नमा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रको भूमिका उल्लेखनीय छ । विकासमा जनसहभागिता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार र उपज दुवै हो । विशेष गरी स्थानीय तहमा बढी प्रभावकारी रहने नागरिक संलग्नतासहितको विकासले जनताको आवश्यकताअनुसारको विकास परियोजना छनोटदेखि लिएर विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरणमा समेत भूमिका खेल्छ । उपभोक्ता समिति, टोल विकास संस्था, विभिन्न विद्यालय तथा सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध कार्यसँग सम्बद्ध समितिमार्फत नागरिक संलग्नतालाई सुनिश्चित गरिन्छ । विकासमा नागरिक संलग्नताले द्वन्द्व संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै सरकारका कामकारबाहीमा समेत जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्न सघाउ पुर्याउने हुनाले नागरिक संलग्नतासहितको विकास दिगो र लोकतान्त्रिक हुन पुग्छ ।
लामो अवधिका पूर्वाधार निर्माण परियोजनाहरू, जुन आर्थिक हिसाबले न्यायोचित छन् तर छोटो समयमा प्रतिफल दिन सक्दैनन्, त्यस्ता परियोजनामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीसहितको नवीनतम मोडेललाई प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ । निजीक्षेत्रको सहभागितामा निर्माण हुने परियोजनाहरू तुलनात्मक हिसाबले कम लागत र निर्धारित समयमा नै सम्पन्न हुने कारण सरकारले कम लगानी र जोखिममै पूर्वाधार निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछ ।
सरकार आफैले निर्माण गरेका कतिपय विकास आयोजनाहरूमा अनावश्यक राजनीतिकरण र अस्थिरताको कारण अलपत्र रहेको अवस्थामा निजीक्षेत्रबाट हुने यस्तो सहभागिताले परियोजनालाई मितव्ययी रूपमा सम्पन्न गरी प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनसमेत सहयोग पुर्याउँछ । विकास जनताको केन्द्रमा रहनुपर्ने मान्यताका साथ अघि सारिएका यी बहुस्तरीय विकासका अवधारणाले धेरैजसो क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारे तापनि नेपालजस्तो मुलुकमा केही नकारात्मक प्रभाव पारेको पनि पाइन्छ । यद्यपि नकारात्मक प्रभाव पर्नुमा देशको शासन प्रणालीको नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । विकासमा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रको सहभागिताले सरकारका नीति निर्माणका प्रक्रियामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप हुन पुगेको देखिन्छ । विशेष गरी भारत र चीन जस्ता दुई ठूला विकासशील राष्ट्रबीचको भू–राजनीतिले विश्वका शक्ति राष्ट्रको केन्द्रमा नेपाल परेको पाइन्छ । तसर्थ विकासमा सहभागिताको नाममा शक्ति राष्ट्रको हस्तक्षेप अझै बढ्न सक्ने चुनौती नेपाललाई रहँदै आएको छ । विश्वव्यापीकरणको प्रभावस्वरूप विदेशी संस्कृति तथा धर्मको प्रभाव परेको साथै हाम्रा मौलिक तथा परम्परागत सम्पत्तिका रूपमा रहेका धर्म, संस्कृति, मठ, मन्दिरलगायतलाई बेवास्ता गरी विकास निर्माण अगाडि बढाएको अवस्था छ ।
तसर्थ यसलाई बेलैमा ध्यानमा राख्दै विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा देखापरेको अनियमिततालाई उपयुक्त निगरानी गर्न नसक्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेको साथै सहकारीको सिद्धान्तविपरीत कार्य भएको पाइएको छ । यसलाई सरकारले नियमन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । त्यसैगरी कतिपय निजीक्षेत्र संलग्न रहेका व्यापारका क्षेत्रमा एकाधिकार र कार्टेलिङजस्ता समस्या देखापरेको र सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ । मुलुकले लामो समयको राजनीतिक संक्रमणकालपछि उच्च प्रजातान्त्रिक आचरणले युक्त संघीय शासनप्रणाली अवलम्बन गरेको छ, जसले विकासको दृष्टिले पछि परेका सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग तथा समुदायलाई विकासमा सहभागी गराउँदै अत्यधिक जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने नीति लिएको छ । देशको लोकतान्त्रिक जगलाई बलियो तुल्याउन स्थानीय तहमा जनताको सहभागिता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यकताको विषय पनि हो । साथै व्यापार, रोजगार तथा आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिने पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय निजीक्षेत्र र संघसंस्थासँग सहकार्य गरी वित्तीय स्रोतको उचित परिचालन गर्नु आवश्यक छ ।
विश्व शक्ति राष्ट्रको केन्द्रमा परेको नेपालले वैदेशिक सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्दै अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रसँगको अन्तरआबद्धता र सञ्जालीकरणमा जोड दिई आर्थिक विकासमा सहकार्य गर्नु आवश्यक छ । सानो तथा अविकसित अर्थतन्त्र रहेको नेपाललाई लगानीका लागि वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्ने हुनाले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय नीजिक्षेत्रसँग समन्वय गर्नु आवश्यक छ । एक तिहाइभन्दा बढी ग्रामीण क्षेत्र रहेको अवस्थामा सहकारी क्षेत्रलाई उचित परिचालन गर्दै ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासमा लगाउन सकिन्छ । तसर्थ आर्थिक साथै सामाजिक, मानवीय तथा वातावरण क्षेत्रको समग्र विकासको निम्ति निजीक्षेत्रसँगै सहकारी, समुदायिक र अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रसँग सहकार्य गरी संविधानले परिलक्षित गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।
प्रकाश पाण्डेय (पाण्डेय अर्थशास्त्रका विद्यार्थी हुन्)
