६ जिल्ला र १०९ स्थानीय तहले टेरेनन् मन्त्रालयको निर्देशन, खोप विवरण पठाउन पुनः निर्देशन
यसअघि माघ २१ गतेभित्र प्रयोग गरेको र प्रयोग गर्न बाँकी खोपको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको मन्त्रालयले माघ २६ गतेभित्र सम्पूर्ण विवरण पठाउन पुनः निर्देशन दिएको हो ।
माघ २५, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बुधवारसम्म कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको विवरण उपलब्ध गराउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभिलेख सम्बन्धमा गठित छानबिन समितिले तोकिएको समयसिमाभित्र केही जिल्ला र स्थानीय तहले विवरण नबुझाएकाले सो निर्देशन दिएको हो ।
छानबिन समितिले ६ ओटा जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालय र १०९ स्थानीय तहलाई बुधवारसम्म विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको समितिका संयोजक डा गुणराज लोहनीले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले खोपको एकीन तथ्यांक नभेटेपछि यही माघ १६ गते मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा लोहनीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
यसअघि समितिले यही माघ २१ गतेभित्र स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखा, सातोटै प्रदेशको स्वस्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, ७७ ओटै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, ७५३ ओटै स्थानीय तहलाई खोपको मौज्दात र खोप लगाएका व्यक्तिको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको थियो । रासस
काठमाडौं, माघ २५ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुधबारसम्म कोरोनाविरुद्ध खोपको विवरण उपलब्ध गराउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ । कोरोनाविरुद्धको खोप अभिलेख सम्बन्धमा गठित छानबिन समितिले तोकिएको समयसिमाभित्र केही जिल्ला र स्थानीय तहले विवरण नबुझाएकाले सो निर्देशन दिएको हो । छानबिन समितिले ६ जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालय र १ सय ९ स्थानीय तहलाई भोलिसम्म विवरण बुझाउन निर्देशन […]
काठमाडौं : अहिलेसम्म ७१ जिल्ला तथा ६ सय ४४ स्थानीय तहले मात्र कोरोनाविरुद्ध खोपको विवरण स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पठाएका छन्।मन्त्रालयका अनुसार ६ जिल्ला र १०९ वटा स्थानीय तहले खोपको विवरण पठाएका छैनन्।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोनाविरुद्ध खोपको मौज्दात र खोप लगाएका सबैको अभिलेख उपलब्ध गराउन यसअघि निर्देशन दिएको थियो।मन्त्रालयले विवरण नपठाउने ६ जिल्ला र १ सय ९ वटा स्थानीय तहलाई यथाशिघ्र विवरण पठाउन फेरि निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले सबै स्था
कोरोनाविरुद्धको खोप विवरण सात प्रदेशका ७१ जिल्ला र ६४४ स्थानीय तहले बुझाएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बाँकी रहेका ६ जिल्ला र १०९ स्थानीय तहलाई मौज्दात रहेको खोपबारे अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ । एक सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले यसअघि नै मौज्दात खोप र कोभिड –१९ विरुद्धको खोप लगाएका सबै व्यक्तिको विवरण डीएचआईएस–२ प्रणालीमा अनिवार्य प्रविष्ट गर्नका लागि निर्देशन दिएको थियो । यस्तै, ७७ जिल्लाका ७५३ वटै स्थानीय तहहरुले ०७८ माघ २१ गतेसम्मम
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाएको र मौज्दात रहेको खोपको विवरण दुई दिनभित्र पठाउन ६ जिल्लाका १०९ स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले यसअघि जारी गरेको सूचनाको आधारमा ६४४ वटा स्थानीय तहले विवरण पठाइसकेको र १०९ वटा बाँकी रहेकोभन्दै माघ २६ गतेसम्म विवरण पठाउन निर्देशन दिएको...
तेस्रो लहरको कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले खोप तथा कोरोना परीक्षणलाई तीव्र बनाउन देशभरिका सबै स्वास्थ्य कार्यालय तथा स्थानीय तहलाई निर्देशन गरेको छ । निर्देशनअनुसार सल्यान जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यालय तथा स्थानीय तहले खोपलाई तीव्रता दिए पनि कोरोना परीक्षणलाई तीव्रता दिन सकेका छैनन् ।
काठमाडौं । कोरोना संक्रमण ह्वात्तै बढेसँगै काठमाडौंमा सरकारले कडाइ गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि भन्दै १८ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै कडाइ गरेको हो । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसीसी) को सिफारिश एवं गृह मन्त्रालयको निर्णयअनुसार मंगलवार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी आदेश जारी गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
अब काठमाडौंमा चल्ने सावरीसाधनले स्वीकृत सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाउने भएका छन् भने मास्क नलगाएकाले सार्वजनिक सवारीसाधन चढ्न पाउने छैनन् । त्यस्तै चालक र सहचालकले अनिवार्य मास्क र पन्जा लगाउने र अनिवार्य रूपमा सवारीसाधन दैनिक स्यानिटाइज गर्नुपर्ने आदेश जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको छ ।
सार्वजनिक स्थलमा सबै प्रकारका राजनीतिक तथा धेरै मानिस उपस्थित हुने गरी प्रशासनिक तथा सामाजिक एवं यस्ता प्रकृतिका कार्यक्रम नगर्न भनेको छ । अत्यावश्यक नियमित कार्यक्रमको हकमा स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिएर मात्र स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।
२५ जनाभन्दा बढी मानिसको उपस्थिति हुने गरी कुनै पनि किसिमको मेला, भेला तथा महोत्सवहरू एवं सामाजिक कार्यहरू नगर्न प्रशासनले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ । सार्वजनिक स्थानहरू कार्यालय, होटेल, रेस्टुराँ, सिनेमा हल, रंगशाला, हवाईयात्रा, पार्कमा प्रवेश गर्दा यही माघ ७ गतेदेखि कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाएको कार्ड (मोबाइलमा फोटो भए पनि हुने) साथमा राख्ने र यस्ता सबै निकायहरूले खोप कार्ड हेरेर मात्र प्रवेश दिने व्यवस्था गर्न आदेश जारी गरेको छ ।
यही माघ ७ गतेदेखि जिल्लाभित्रका सबै सार्वजनिक निकायमा सेवा प्राप्त गर्न खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सार्वजनिक स्थानहरूमा निःशुल्क एन्टिजेन टेस्ट बुथहरू स्थापना गर्ने र नियमित परीक्षण गर्ने, गराउने, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सबै विद्यालयका १२ देखि १७ वर्ष उमेरसमूहका विद्यार्थीहरूलाई अनिवार्य रूपमा १ हप्ताभित्र कोभिडविरुद्धको खोप लगाइसक्ने गरी कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयन गर्ने, गराउने जारी आदेशमा उल्लेख छ ।
कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रको सिफारिशमा नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सूचना बमोजिम २०७८ पुस २७ देखि २०७८ माघ १५ गतेसम्म भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन सञ्चालन नगर्ने, नगराउने र पूर्वनिर्धारित सेमेस्टर र वार्षिक परीक्षाहरूको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना हुने गरी जेड आकारमा बसाइ सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको बढी चाप हुने कार्यालयहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भीडभाड नहुने उपयुक्त तरीका सम्बद्ध कार्यालय प्रमुखले अवलम्बन गरी, गराई स्वास्थ्य मापदण्डको पालना हुने गरी सेवा प्रवाहको प्रबन्ध मिलाउनेजस्ता आदेश प्रशासनले जारी गरेको छ ।
जिल्लाभित्रका सरकारी, निजी स्वास्थ्य संस्था र स्थानीय तहले विगतमा सञ्चालन गरेका कोभिड–१९ उपचार केन्द्र तथा आइसोलेशन केन्द्रलाई सुदृढ गरी सञ्चालनमा ल्याउन दुरुस्त अवस्थामा राख्ने, अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउन कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको समयमा प्रयोगमा आएका अक्सिजन सिलिन्डरहरू यथाशीघ्र सम्बद्ध अस्पताल, उद्योग वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने, औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा कृतिम अभाव सृजना गर्ने, मूल्य वृद्धि गर्ने, लुकाउने, सहज आपूर्तिमा अवरोध गर्ने, उपर कानूनबमोजिम कारबाही गरिने जारीमा आदेशमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा मंगलवार मात्रै थप १ हजार २ सय ८६ जना कोरोना संक्रमित देखिएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा ९८०, ललितपुरमा २२१ र भक्तपुरमा ८५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा २ हजार ४ सय ४४ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
काठमाडौं । आफ्नो सरकारले कोरोना महामारीलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न खोजेको सन्देश दिन नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै ‘कोरोना विशेष’ निर्णयहरू गराउनुभएको छ ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पदबहाली गरेसँगै पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा देउवाले सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने निर्णय गराउनुभयो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आगामी असोज मसान्तभित्र एक तिहाइलाई र आगामी चैत मसान्तभित्र खोप लगाउनयोग्य सबैलाई खोप सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ ।
पहिलो बैठकले कोभिड–१९ महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि यसअघिको सरकारले गरेको खर्च सार्वजनिक गर्ने, महामारीको समयमा फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सफाइकर्मी लगायतलाई पाउनुपर्ने जोखिम भत्ता १ साताभित्र उपलब्ध गराउन शुरू गर्ने समेत निर्णय बैठकले गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारका विभिन्न प्राथमिकतासमेत निर्धारण गरेको छ । त्यसमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार, आर्थिक समृद्धि, कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान गर्ने विषय पनि सरकारको उच्च महत्त्वमा रहेको छ ।
कोरोना भाइरसको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सरकारले विशेष सल्लाहकार नियुक्त गर्ने समेत निर्णय गरेको छ । कोभिड–१९ को रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि हालसम्म भएको खर्चको सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न १ हप्ताभित्र विशेष प्याकेज ल्याइने मन्त्री कार्कीले बताएका छन् ।
खोप खरीदका लागि रू. ५ अर्बको सहमति
नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बुधवार पदबहाली गर्दै कोरोनाविरुद्धको खोप खरीदका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ५ अर्ब रुपैयाँको सहमति दिने पहिलो निर्णय गरे ।
मन्त्रिपरिषद्बाट भएको सबै नागरिकलाई खोप सुनिश्चित गर्ने पहिलो निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजान शर्माले पहिलो निर्णय नै खोपका लागि सहमति दिने गरेका हुन् । देउवा सरकारले आगामी असोज मसान्तसम्म एक तिहाइ र चैत मसान्तसम्म खोप लगाउने उमेरसमूहका सबै नागरिकलाई खोप दिने लक्ष्य लिएको छ । खोपको पर्याप्त आपूर्ति हुन नसक्दा नेपालमा खोप अभियान प्रभावित बन्दै आएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथामअन्तर्गत दायित्व व्यवस्थापनका लागि स्रोतको सुनश्चिततासम्बन्धी निर्णयसमेत गरेका छन् । यसअन्तर्गत संघीय अस्पतालका लागि ५६ करोड ४१ लाख ५७ हजार र प्रदेश तथा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका अस्पतालका लागि प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्पmत ३७ करोड ३४ लाख ९० हजार रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण हुनेछ ।
सरकारी तथा निजी अस्पतालमा एचडीयू, भेन्टिलेटर, आईसीयूलगायत कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्री खरीदका लागि संघीय तथा निजी अस्पताललाई ९६ करोड १२ लाख ११ हजार रुपैयाँ निकासा र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सञ्चालित अस्पताललाई प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्पmत ५२ करोड ४४ लाख ४० हजार रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले जानकारी दिए ।
पदबहालीपछि मन्त्री शर्माले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण र सबै नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप निःशुल्क गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको भन्दै त्यसका लागि दत्तचित्त भएर काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । अर्थमन्त्री शर्माले कोरोनाले थिलोथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेकाले सरकार निजी क्षेत्रसँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
बाढीपहिरो पीडितलाई तुरुन्तै २० लाख रुपैयाँ पठाउने
नवनियुक्त गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बाढीपहिरोबाट क्षति भएकाहरूलाई राहत दिनका लागि जिल्ला विपत् व्यवस्थापन कोषलाई तुरुन्तै २० लाख रुपैयाँ पठाउने गरी फाइलमा पहिलो हस्ताक्षर गरेका छन् । खाँडले केन्द्रीय विपत् व्यवस्थापन कोषमार्पmत पूर्वी नवलपरासी जिल्लामा उक्त सहयोग पठाउनका लागि हस्ताक्षर गरे ।
नवनियुक्त गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा विज्ञहरूसँग छलफल गरेर निर्णय लिने बताए । बुधवार उनले पूववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको कार्यान्वयनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा वर्तमान सरकारले विज्ञ र प्रशासकहरूसँग सल्लाह गरी निर्णय लिने समेत जानकारी दिए । उनका अनुसार बजेटको अध्ययन गरी संवैधानिक र कानूनी अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिने सरकारको सोच छ ।
बुधवार नै नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाल, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि पदबहाली गरे ।
