आयोगको पदाधिकारी अझै नियुक्ति हुन सकेन

काठमाडौँ, ७ पुस । पानीको गुणस्तर अनुगमन गर्ने आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि विज्ञापन भएको २१ महिना पूरा हुँदा पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । खानेपानी मन्त्रालयले विसं २०७७ चैत २५ गते देशभरका जनतालाई वितरण गरिएको पानी गुणस्तरीय भए/नभएको अनुगमन गरी महसुलसमेत निर्धारण गर्ने खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग गठनका लागि विज्ञापन भएको थियो । विज्ञापन […]

सम्बन्धित सामग्री

प्रतिस्पर्धाका आधारमा विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न नेविसंघको माग

१८ चैत, काठमाडौं ।नेपाल विद्यार्थी संघले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी योग्यता, क्षमता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति हुनु पर्ने माग उठाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति केशरजंग बराललाई आइतबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेविसंघले उपकुलपतिले प्रस्तुत गरेको ४ वर्षे भिजन पेपर र सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । जनशक्तिको अभावले नतिजा प्रकाशनमा ढिलाई भएको उल्लेख गर्दै संघले विज्ञापन गर्न कुलपतिको […]

प्रारम्भिक छानबिन थाल्नू, एक महिनाभित्रै पदाधिकारी नियुक्ति गर्नू

२९ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा एक महिनाभित्र पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाहरुको उजुरी संकलन गरेका यी आयोगहरुमा पदाधिकारी नहुँदा छानबिन प्रक्रिया रोकिएको छ । यही बेला द्वन्द्वपीडितहरु ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेतले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश […]

आयोगको पदाधिकारी अझै नियुक्ति हुन सकेन

काठमाडौँ । पानीको गुणस्तर अनुगमन गर्ने आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि विज्ञापन भएको २१ महिना पूरा हुँदा पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । खानेपानी मन्त्रालयले विसं २०७७ चैत २५ गते देशभरका जनतालाई वितरण गरिएको पानी गुणस्तरीय भए/नभएको अनुगमन गरी महसुलसमेत निर्धारण गर्ने खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग गठनका लागि विज्ञापन भएको थियो । विज्ञापन भएको दुई […]

‘नियुक्ति दिने–लिने दुवै जवाफदेही हुनुपर्छ’

सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति दिने पदाधिकारी र नियुक्ति लिने दुवै पक्ष जवाफदेही हुनुपर्ने व्याख्या गरेको छ।...

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति विवादको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा

काठमाडौं : संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति विवादको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा  राखिएको छ। रिटमाथि आगामी बुधवार पुनः सुनुवाई हुने भएको छ। संवैधानिक इजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकुमार कार्की,  न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेका छन्। नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा दुई चरणमा गरेका संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध…

भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति बन्द गर्न माग

पाँच विद्यार्थी सङ्गठनले राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति बन्द गर्न माग गरेका छन् । पाँच विद्यार्थी सङ्गठनले शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बालुवाटारमा भेटेर योग्यता, क्षमता र विज्ञताका आधारमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न माग गरेका हुन् ।विद्यार्थी सङ्गठनले धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पदाधिकारीबाट भ्रष्टचार र अनियमितता भएको भन्दै त्यस्ता अनियमितता गर्ने […]

राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति बन्द गर्न माग

काठमाडौँ । पाँच विद्यार्थी सङ्गठनले राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति बन्द गर्न माग गरेको छ । पाँच विद्यार्थी सङ्गठनले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बालुवाटारमा भेटेर योग्यता, क्षमता र विज्ञताका आधारमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न माग गरेको हो । विद्यार्थी सङ्गठनले धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पदाधिकारीबाट भ्रष्टचार र अनियमितता भएको भन्दै […]

शिक्षक सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति छिट्टै

काठमाडौं, साउन १३ । सरकारले लामो समयदेखि रिक्त रहेको शिक्षक सेवा आयोगको पदाधिकारी छिट्टै नियुक्ति गर्ने भएको छ । सोमबार सरकारले यथाशीघ्र आयोगको पदाधिकारीे पदपूर्ति गर्ने जानकारी शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले इमेज खबरलाई जानकारी दिनुभएको छ । करिब १० महिनादेखि आयोग पदाधिकारी विहीन हुँदा शिक्षक भर्ना, अध्यापन अनुमति पत्र, शिक्षक बढुवालगायतका प्रकृया रोकिएको छ । […]

संवैधानिक निकायमा २० पदाधिकारी नियुक्त

काठमाडौं। विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरी २०जना पदाधिकारी नियुक्त भएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गरेकी हुन्। संवैधानिक परिषदले वैशाख अन्तिम साता बसेको बैठकमा ती पदाधिकारीहरुलाई नियुक्तिका लागि सिफारीस गरेको थियो। संवैधानिक नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाई हुनुपर्ने भएपनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले समिति क्रियाशील नभएको भन्दै उनीहरुको सिधै नियुक्ति भएको हो।