काठमाडौं । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेपछि अधिकारीहरू जसरी भए पनि उठाउने ध्याउन्नमा छन् । उनीहरूले उद्योगी, व्यापारीलाई अग्रिम कर बुझाउन फोन गरेर दबाब दिनेदेखि राजस्व चुहावट रोक्नेसम्मका प्रयास गरिरहेका छन् ।
अहिलेसम्म दाताबाट अनुदान प्राप्त गर्न नसकेको सरकारले करसमेत राम्रोसँग उठाउन सकेको छैन । यसकारण तालुक मन्त्रालयबाटै अग्रिम कर उठाउन र चुहावटका मुहान बन्द गर्न निर्देशन भएको छ । यतिबेला कर कार्यालयहरूले ‘अवस्था बुझेर अग्रिम कर बुझाउन’ दबाब दिएको उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ । सरकारको निशानामा खासगरी ठूला, मध्यमस्तरका करदाता परेका छन् ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले ‘कर आतंक’ बढेको बताए । उद्योगधन्दा अप्ठ्यारोमा परेका बेला वीरगञ्जका कर अधिकारीहरूले दिनहुँजसो अग्रिम कर तिर्न उद्योगपतिहरूलाई चर्को दबाब दिइरहेको उनले बताए ।
‘राज्य आतंक अति भयो । मन्दीले उद्योगहरू क्षमताअनुसार चल्ने अवस्था छैन । आम्दानी सुकेको छ, उद्योगधन्दा कसरी बचाउने भन्ने चिन्ताले पिरोलेका बेला कर अधिकारीले दिनहुँ बोलाएर कर तिर्न भनिरहेका छन्, हामीले कसरी तिर्ने ?’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।
बजेटमा महत्त्वांकाक्षी लक्ष्य राख्ने र चालू खर्च घटाउन पटक्कै ध्यान नदिने राज्यले अहिले चर्को दबाब दिएर कर उठाउन लागेको उनको गुनासो छ । थलिएको अर्थव्यवस्था सुधार्न राज्यले प्रभावकारी कदम नचाल्दा चलिरहेका उद्योगधन्दा झन्झन् समस्यामा फसिरहेका छन् । सरकारले खर्च धान्न आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै आन्तरिक ऋण लिँदा वित्तीय प्रणालीमार्फत उद्योगधन्दा, कलकारखानामा जाने ठूलो रकम रोकिएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले आम्दानी घटेको बेला चालू खर्च निर्मम रूपमा कटौती गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उद्योगीलाई पेलेर निकास निस्किँदैन ।’ चालू खर्च घटाउन अहिलेबाटै राज्यले सेनाको संख्यादेखि अनावश्यक दरबन्दी कटौती गर्ने र आर्थिक रूपमा सम्पन्नलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्नेजस्ता काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
वीरगञ्जबाहेक समग्र मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका उद्योगपतिले पनि यही गुनासो गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले यतिबेला उद्योगी, व्यापारी राज्यको चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको बताए । उनका अनुसार राज्यले कोभिड अघिसम्म सरोकारवालासँग घनीभूत छलफल गरेर मात्र करनीति बनाउँथ्यो । पछिल्लो समय त्यसो गर्न छाडेको छ । ‘हचुवाको भरमा करनीति लिने, बजेटमा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राख्ने अनि उक्त लक्ष्य भेट्नुपर्ने नाममा राजस्वमा ठूलो योगदान गरिरहेको निजीक्षेत्रलाई घेराबन्दी गरेर पेल्ने नीति सरकारले लिएको छ,’ अध्यक्ष टेमानी भन्छन्, ‘यसले निजीक्षेत्रलाई झन् समस्यामा पारेको छ । सरकारले आयकर ३६ प्रतिशतबाट ३९ प्रतिशत गर्यो । ३६ प्रतिशतमै हुँदा हामीले राज्यलाई यो व्यावहारिक छैन २० प्रतिशतमा झारियो भने कसैले दायाँबायाँ गर्दैन, सबैले तिर्छन् भन्यौं तर उसले सुनेन ।’
दर जति बढायो कर त्यत्ति बढी उठ्छ भन्ने मनोविज्ञान सरकारी मान्छेमा रहेको र बढाएको कर उठाउन राज्यले आफ्ना संयन्त्रमार्फत उद्योगपतिलाई घेराबन्दी गरिरहेको उनले गुनासो गरे । ‘यसबाट उद्योग क्षेत्र तहसनहस भइसक्यो, देश नै ठूलो आर्थिक संकटमा फस्ने खतरा बढ्यो,’ उनले भने ।
टेमानीका अनुसार अव्यावहारिक करनीति र बैंकहरूको ज्यादतीले उद्योग क्षेत्र अत्यन्तै अप्ठ्यारोमा फस्दै गएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्मा पनि लुम्बिनीका उद्योगधन्दा, कलकारखानामा समेत राज्यको ‘कर आतंक’ बढेको बताउँछन् । राज्यले लिएको राजस्वको लक्ष्य ५० प्रतिशत पनि प्राप्त नहुने अवस्था आएपछि सरकारले उद्योगधन्दामाथि कर आतंक बढाएको उनको भनाइ छ । ‘बजारले गति लिएको छैन । हामी बैंकलाई साँवाब्याज तिर्ने कि सरकारलाई कर तिर्ने भन्ने अवस्थामा पुगिसक्यौं,’ उनले भने, ‘असोज मसान्तमा अर्को दुर्घटनाको अवस्था आउँदै छ । बैंकसँग पैसा छ भन्छ, ब्याजदर घट्दैन, ऋण लिन सक्ने अवस्थै छैन । यस्तोमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना कसरी चलाउने ?’
सरकारले मुलुकमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना टिकाउनुभन्दा पनि युवालाई विदेश पठाउन र विप्रेषणलाई प्रमुख आयका रूपमा हेर्न थालेपछि देशभित्रका उद्योगधन्दामा समस्या गहिरिएको उनको बुझाइ छ । अन्य ठूला करदातालाई समेत कर अधिकारीले पटकपटक फोन गरेर अग्रिम कर बुझाउन ताकेता गरिरहेको बुझिएको छ ।
‘ठूला करदाता कार्यालयबाट धेरैपटक अग्रिम कर बुझाउन फोन आयो । अघिल्लो महीना कठिन भयो । यो महीना नबुझाई सुख छैन,’ नाम नबताउने शर्तमा एक उद्योगीले भने ।
विश्वव्यापी मन्दीको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको र यसमा सरकारले आम्दानी घटेको नाममा यसरी निजीक्षेत्रलाई पेल्न नहुने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल बताउँछन् । उनका अनुसार अहिलेको समस्या निजीक्षेत्रले सृजना गरेको होइन, विश्वव्यापी मन्दीको असरका कारण धेरै उद्योगी, व्यापारी पलायन भएका छन् । राज्यले उद्योग व्यवसायको संरक्षण गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने अग्रवालले बताए । ‘सरकारले आम्दानी घटेको नाममा दबाब दिनु उचित हुँदै होइन । यसले नेपालको उद्योग व्यापार क्षेत्र झन् तहसनहस हुने खतरा छ,’ अग्रवालले भने ।
सरकारको आम्दानी उद्योगी व्यापारीले कर नतिरेरभन्दा पनि आन्तरिक तथा बाह्य कारणले सन्तोषजनक नभएको हो । कोभिड महामारी, रूस–युक्रेन तनावदेखि विश्वव्यापी व्यापारमा आएको गिरावटको असर अर्थतन्त्रमा देखिए पनि सरकारले नीतिगत सुधारमा ध्यान नदिएको उनको गुनासो छ ।
पछिल्ला महीनामा सरकारको आम्दानी लक्ष्यअनुसार हुन गरेको छैन । सरकारी खर्चको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यस वर्ष भदौसम्म सरकारले राजस्व र अन्य आम्दानीमार्फत १ खर्ब ५४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यो गत आवको यसै अवधिको तुलनामा ८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ कम हो । यस वर्ष भदौसम्म राजस्वबाट १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ९ दशमलव ९२ प्रतिशत मात्र हो । गत आर्थिक वर्षको भदौसम्ममा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।
यस वर्ष सरकारले अझै अनुदान प्राप्त गर्न सकेको छैन । अन्य आम्दानीबाट भदौसम्म १३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । यो वर्ष सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ ।
राजस्व कम उठेको नाममा सरकारले निजीक्षेत्रलाई कर तिर्न चर्को दबाब दिइरहे पनि अर्थका अधिकारीहरू यसबारे खुलेर बोल्न चाहँदैनन् । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखाका एक उच्च अधिकारीले सरकार आफै दबाबमा रहेको बताए । ‘चालू खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था आउने चिन्ता उत्पन्न हुन थाल्यो, जसको असर तल पर्न गएको हुनसक्छ,’ उनले भने । ती अधिकारी अहिलेको मन्दीलाई निजीक्षेत्रले पनि बुझिदिनुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘राज्य सञ्चालनलाई सहज बनाउन उद्योगी व्यापारीले पनि सरकारलाई सघाउन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने ।
चुहावट रोक्ने प्रयास
आम्दानी घटेसँगै सरकार राजस्व चुहिने छिद्र टाल्न सक्रिय भएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न गृह र अर्थ मन्त्रालयले सक्रियता बढाएको देखिन्छ । भदौ अन्तिममा केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक डाकिएको थियो । यो अर्थमन्त्रीको सक्रियतामा थियो । बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि निर्मम भएर लाग्नुको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको उपस्थितिमा सम्पन्न समिति बैठकले राजस्व चुहावटको पछिल्लो प्रवृत्ति विश्लेषण गरी नियन्त्रणका ठोस उपायसहितको कार्ययोजना तयार गरी समितिमा पेश गर्न राजस्व सचिव संयोजक र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न सुरक्षा निकाय एवं विभागीय प्रमुखहरू सदस्य रहको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यदलको संयोजन अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले गरिरहेको छ । कार्ययोजना बनिसकेको र समितिमा पेश गर्ने तयारी भएको अर्थका अधिकारीहरूले बताए ।
अर्थमन्त्री महतले आम्दानी बढाउन चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि सम्बद्ध निकायबीच उच्च स्तरको समन्वय कायम गर्ने र संवेदनशील नाकामा आकस्मिक गस्ती बढाउने निर्णय समिति बैठकबाट गराएका छन् । त्यसैगरी राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रविधिको उपयोग बढाउन सम्बद्ध सबै निकायले योजना बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न जनशक्तिको कार्यसम्पादनको निरन्तर सुपरिवेक्षण गर्ने, पैठारीको परिमाणमा अस्वाभाविक कमी आएका वस्तुको बजार उपलब्धता अध्ययन गरी त्यस्ता वस्तुको चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउने र चोरी पैठारी हुनसक्ने संवेदनशील नाकामा विशेष निगरानी राख्ने निर्णय समितिले गरेकाले त्यसलाई लागू गराउन अधिकारीहरू परिचालन भएका छन् ।
हचुवा करनीतिले समस्या
सरकारले आयकर ३६ प्रतिशतबाट ३९ प्रतिशत गर्यो । ३६ प्रतिशतमै हुँदा हामीले राज्यलाई यो व्यावहारिक छैन २० प्रतिशतमा झारियो भने कसैले दायाँबायाँ गर्दैन, सबैले तिर्छन् भन्यौं । तर, राज्यले सुनेन । करको दर जति बढायो त्यति बढी उठ्छ भन्ने सरकारले बुझ्यो र बढाएको कर उठाउन उसले आफ्ना संयन्त्रमार्फत उद्योगपतिलाई घेराबन्दी गरिरहेको छ । यसले उद्योग क्षेत्र तहसनहस भइसक्यो । देश नै ठूलो आर्थिक संकटमा फस्ने खतरा बढेको छ ।
अशोककुमार टेमानी
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश
साँवाब्याज तिर्ने कि अग्रिम कर ?
राजस्व लक्ष्य प्राप्त नहुने भएपछि सरकारले कर आतंक बढाएको छ । बजारले गति लिएको छैन । हामी बैंक ऋणको साँवाब्याज तिर्ने कि सरकारलाई कर भन्ने अवस्थामा छौं । असोज मसान्तमा अर्को दुर्घटना हुँदैछ । बैंकसँग पैसा छ भन्छ, ब्याजदर घट्दैन, ऋण लिन सक्ने अवस्था छैन । यस्तोमा उद्योगधन्दा कसरी चलाउने ? मन्दीले चल्न नसकेका कतिपय उद्योगको खातापाता कर तिर्न नसकेपछि सरकारले रोकिसक्यो । उद्योग चलाउनै मुश्किल परेका बेला अग्रिम कर कसरी तिर्ने ?
कृष्णप्रसाद शर्मा
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश
आन्तरिक आय बलियो बनाउने अभियानमा लागेको विराटनगर महानगरपालिका कर संकलनमा निर्मम बन्दै गएको छ । लामो समयदेखि महानगरलाई नियमअनुसार बुझाउनुपर्ने कर नतिर्नेलाई तागेता गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । विराटनगरस्थित हिमालय टाकिज प्रालिले ४२ लाखभन्दा धेरै कर नतिरेको पाइएको छ । महानगरपालिकालाई मनोरञ्जन, व्यवसायी र सम्पत्ति कर गरी ४२ लाखभन्दा बढी तिर्न बाँकी रहेको छ […]
काठमाडौं महानगरपालिकाले परिचय पाटी (साइन बोर्ड) राखेको शुल्क बुझाउन व्यवसायी तथा संस्थाहरुलाई ताकेता गरेको छ। साइन बोर्ड राखेबापत महानगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने शुल्क नबुझाएको पाइएको भन्दै महानगरले शुक्रबार एक सूचना जारी गरेको...
वर्षौंदेखि घर बहाल र व्यवसाय कर नतिरेका काठमाडौँको भृकुटीमण्डपभित्रका व्यवसायीले कर तिर्न थालेका छन्। स्टल र खुला स्थान ओगटेर व्यापार गर्दै आएकालाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले कर तिर्न १५ दिने सूचना दिएपछि कर तिर्न थालेका हुन्। अहिले समाज कल्याण परिषद्अन्तर्गतको भृकुटीमण्डप व्यवस्थापन कार्यालयले पनि कर तिर्नका लागि उनीहरूलाई ताकेता गर्न थालेको छ। कार्यालय प्रमुख दुर्गाप्रसाद भट्टराईले भृकुटीमण्डपभित्र व्यापार व्यवसाय गर्दै आएकाले कर तिर्न थालेको बताउँदै भन्नुभयो, “भृकुटीमण्डपभित्रका सानादेखि ठूला व्यवसायीलाई कर तिर्न ताकेता गर्न थालेका छौँ। कतिपयले राजीखुसीले तिर्न थालेका छन्। कोहीले भने केही समय माग गरेर विभिन्न निकायबाट मिनाहा गराउने मेसो पनि खोजिरहेका छन्।”
झन्डै डेढ महीनादेखि जारी निषेधाज्ञामा अर्थतन्त्र सुस्ताएको मात्र होइन, निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरू सरकारलाई कर बुझाउनसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । केही कम्पनीले राम्रो आम्दानीको अवसर पाएका छन् भने धेरै क्षेत्रका कम्पनीको व्यवसाय डाबाडोल छ । यस्तोमा निजीक्षेत्रले कर तिर्ने म्याद थप्न बारम्बार आग्रह गरे पनि सरकारले चासो दिएको छैन जुन तर्कसंगत र न्यायसंगत देखिँदैन ।
सरकारले निजीक्षेत्रको मागअनुसार म्याद थप र जरीवाना नलिने निर्णय गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
संकटका बेलामा सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै निजीक्षेत्रले भोगेको पीरमर्कालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रविना अर्थतन्त्र अगाडि नबढ्ने र देशको आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्त नहुने तथ्य सरकारले नबुझेको पक्कै होइन । कोरोना महामारी र त्यसको संक्रमण रोक्न जारी निषेधाज्ञाले अहिले निजीक्षेत्रको आत्मबल नै घटेको छ । आपूर्ति र मागको शृंखला टुटेको मात्र होइन, क्रयशक्ति र आम्दानी गुमाउनेका संख्या अत्यधिक बढेकाले अर्थतन्त्र सुस्ताउँदै गएको छ । उद्योगीहरू उत्पादन घटाउन वा बन्द गर्न बाध्य छन् । सेवा व्यवसाय पनि नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । यस्तोमा व्यवसाय जोगाउन र त्यसलाई सञ्चालन गर्न नै चुनौती भइरहेको छ ।
यस्तो संकटपूर्ण क्षणमा सरकारले व्यवसायले विगतमा तिरेको करको आधारमा राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने हो । पछि फेरि तिर्ने शर्तमा कर फिर्तासमेत गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो । विकास खर्च नभएर सरकारी ढुकुटीमा रकम थुपार्नुभन्दा निजीक्षेत्रलाई बचाउनु बढी महत्त्वपूर्ण हो । तर, सरकारको सोचाइ यतातिर खासै गएको देखि“दैन । यद्यपि बजेटबाट केही राहत भने उपलब्ध गराइएको छ ।
निजीक्षेत्रको मागलाई राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्दैन । सरकारले नै बजेट वा अन्य तरीकाबाट विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । संकटपूर्ण घडीमा निजीक्षेत्रलाई जोगाउन र उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुभन्दा सरकारले चुनावकेन्द्रित बजेट ल्यायो जुन आवश्यक थिएन । संकटको यस घडीमा वृद्धभत्ता नबढाउँदा ठूलो समस्या आउने पक्कै पनि थिएन । त्यस्तै अन्य देशले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको तलबभत्ता कटौती गरेको सन्दर्भमा अहिले कर्मचारीको भत्ता बढाउन जरुरी थिएन । बजेटका धेरै कार्यक्रम राम्रा हुँदाहुँदै पनि सरकारले चुनावकेन्द्रित भई लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम ल्याउँदा स्रोतमाथि दबाब बढेको छ ।
अहिले निजीक्षेत्रका संगठनहरूले सक्ने जति व्यवसायीलाई कर तिर्र्न आग्रह गरेर जिम्मेवारयुक्त व्यवहार प्रदर्शन गरेका छन् । गतवर्ष पनि उनीहरूले कर तिरेर सरकारलाई सहयोग गरेकै हुन् । ऋण लिएर समेत व्यवसायीहरूले कर तिरेको पाइन्छ । यस्तोमा सरकारले कर तिर्ने म्याद थप्ने तथा निर्धारित म्यादभित्र कर तिर्न नसक्ने व्यवसायीलाई जरीवाना नलिने काम गर्नै पर्छ । निजीक्षेत्रको यो मागलाई सम्बोधन नगरे निजीक्षेत्रप्रति सरकार अनुदार रहेको ने ठहर्छ ।
मुलुक संघीयतामा गएकाले अनावश्यक सरकारी संयन्त्र विघटन गर्ने, सरकारी खर्च कटौती गर्नेजस्ता कामबाट सरकारी खर्च घटाउनुपर्थ्यो । १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने सरकारी लक्ष्य पूरा भएन भने कर्मचारी पाल्नकै लागि पनि सरकारले ऋण लिनुपर्ने हुन्छ ।
चालू खर्च कम गर्न सकेको भए कर छूट अझै बढी दिन सकिन्थ्यो । अब सरकारले कुनकुन क्षेत्र चलेको छ र कुन क्षेत्र ठप्पै भएको छ त्यसको वर्गीकरण गरेर राहत दिनुपर्छ । समयमा कर तिर्न नसके कालो सूचीमा पर्न सक्ने तथा बैंकबाट कर्जासमेत पाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रले भने झैं सरकार र व्यवसायी मिलेर अर्थतन्त्र जोगाउनुपर्छ । यसका लागि अवसर र जोखिम बाँडेर सहकार्य गर्नुपर्छ । त्यो भनेको सरकारी खर्च कम गरेर कर कम उठाउने भन्ने नै हो ।
निषेधाज्ञाका कारण कर तिर्न नसक्ने भन्दै केही अधिवक्ताले सर्वोच्च अदालतलाई गुहारे । सर्वोच्चले पनि निषेधाज्ञा खुला भएको १ महीनामा मात्र कर उठाउन आदेश दिएको छ । यो आदेश आइसकेपछि पनि सरकारले निजीक्षेत्रलाई जरीवाना लिन्नौ भन्न सकेको छैन । अब सरकारले निजीक्षेत्रको मागअुनसार म्याद थप र जरिवाना नलिने निर्णय गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
काठमाडौ (नेस) । नेपाल चेम्वर अफ कर्मशले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणकालागि सरकारले राजधानी लगायत देशका संवेदनशील क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेकाले तत्काल कर तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको जनाएको छ । निषेधाज्ञाका कारण उद्योग, व्यवसाय तथा कार्यालय बन्द रहेका छन् र व्यवसायी तथा कर्मचारीहरू आफ्ना कार्यालयमा जान सक्ने अवस्था नरहेकाले कर बुझाउने म्याद थप गरिदिन सरकारंसँग अनुरोध गरेको […]
पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा प्युठानमा होटल व्यवसायीले उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ। स्वर्गद्वारी प्युठान महोत्सव, प्युठानका धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूको तस्वीर राखिएको फ्लेक्स प्रत्येक होटलका भित्ताहरूमा राखेर, देशभरका होटल व्यवसायी संघ, मिडिया, पर्यटन व्यवसायीलाई प्युठानमा रहेको स्वर्गद्वारी आश्रममा वृहत अन्तक्र्रिया...
१४ पुस, बाजुरा । कर असुली नीति प्रभावकारी नहुँदा कतिपय व्यवसायीले कर छल्ने गरेका छन् । आर्थिक रुपमा कमजोर भएकाले साना व्यवसायी कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । बाजुरामा विभिन्न व्यापार गर्दै आएका सयौँ व्यवसायीले सरकारका कारण कर तिर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
कर बुझाउन चाहनेले समेत कर तिर्न सकेका …
