अनलाइनखबर

मंसिर २०७९

राष्ट्रियसभा अध्यक्षको प्रश्न : कर तिर्न पनि घुस खुवाउन पर्‍यो भने कसरी सुशासन हुन्छ ?

२३ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले नागरिकता, राहदानी वितरणजस्ता काममा नागरिकले सास्ती पाउनुले सुशासनमाथि प्रश्न उठेको बताएका छन् । ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपालले शनिबार ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सुशासन र सुव्यवस्था सबै ठाउँमा चाहिने भएकाले त्यसमा ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘सरकारी सेवामा नागरिकता बनाउँदा, अहिले पासपोर्ट दिने […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

‘कन्फिडेन्स’ गुम्न लाग्यो : निजीक्षेत्र

काठमाडौं । पछिल्लो समय सरकारबाटै निजीक्षेत्रको मनोबल गिराउने काम भएको भन्दै निजीक्षेत्रका अगुवाहरूले व्यवसायीको ‘कन्फिडेन्स’ नै डग्न लागेको बताएका छन् । राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आन्तरिक राजस्व विभागले एउटै विषय हेर्नु, निजीक्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्ने व्यवस्था आउन थाल्नु, राजस्व अनुसन्धानको समय धेरै लामो हुनुजस्ता कारणले व्यावसायिक वातावरण बिगारेको उनीहरूको ठहर छ । व्यवसायीहरूका अनुसार आर्थिक मुद्दामा दलहरूबीच एकमत हुन सकेको छैन भने सरकारले राजस्व परिचालन सही ढंगले नगर्दा मुलुकमा लगानीको वातावरण बिग्रँदै गएको छ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीवारको बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले फरक राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुँदा पनि आर्थिक मुद्दामा सबैको एक मत हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘निजीक्षेत्रको कन्फिडेन्स साँच्चै कमजोर भएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले समस्या सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि पब्लिसिटीका लागि काम भएको छ । कुनै संस्थाले लिने निर्णयबाट समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने नहेरेको हो कि भन्ने निजीक्षेत्रले महसूस गरेको छ ।’ व्यवसायीको विश्वास गुम्दा भयावह अवस्था आउनसक्छ । विश्वास गुमेपछि व्यवसायी व्यवसायबाट बाहिर निस्कनेबारेमा सोच्छ । यस्तोमा विदेशी लगानी आउने अवस्था पनि रहँदैन । हरेक संस्थामा निर्णय सामूहिक हिसाबले हुनुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्ने व्यवस्था आउन लागेको भन्दै उनले त्यसलाई गलत भनेका छन् । ‘निजीक्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्ने व्यवस्था आउन लागेको छ । निजीक्षेत्रलाई हेर्ने ओभरसाइट एजेन्सी अहिले नै धेरै छन् । ओभरसाइट एजेन्सीबाट हुनुपर्ने काम समयमा भएको छैन,’ उनले भने, ‘ओभरसाइट एजेन्सीलाई नै जिम्मेवार बनाऔं, अर्काे थप्नु हुँदैन । निजीक्षेत्रले अनियमितता गर्न छूट पाउनुपर्छ भनेको होइन, अहिले भएका एजेन्सीलाई नै प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने हो ।’ लगानी सम्मेलन हुनुअघि आन्तरिक लगानी र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको समस्या सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको उनले बताए । ढकालका अनुसार त्यसका लागि कानून संशोधन गर्न उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ । उनका अनुसार व्यवसायीको विश्वास गुम्दा भयावह अवस्था आउनसक्छ । विश्वास गुमेपछि व्यवसायी व्यवसायबाट बाहिर निस्कनेबारेमा सोच्छ । यस्तोमा विदेशी लगानी आउने अवस्था पनि रहँदैन । हरेक संस्थामा निर्णय सामूहिक हिसाबले हुनुपर्छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या रहेको बताए । आयात र माग घटेका कारण उद्योगीहरू लगानी विस्तार गर्ने मनस्थितिमा नरहेको उनको भनाइ छ । ‘राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र आन्तरिक राजस्व विभागले एउटै विषय हेर्दा व्यवसायीले भूलवश सानो गल्ती गरे पनि ठूलो झन्झट बेहोर्नु परेको छ,’ उनले भने, ‘राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरणको काममा दोहोरोपन नआउनेगरी छुट्ट्याउनुपर्छ । करछलीमा पनि कसले के हेर्ने हो स्पष्ट हुन आवश्यक छ भने देवानी र फौजदारीअन्तर्गत पर्ने दायित्व स्पष्ट हुन जरुरी छ ।’ उनका अनुसार ५० लाखभन्दा धेरैको बिगो हुँदा मुद्दा चलाउनुपर्छ । यसमा कर तिर्न चाहे पनि मुद्दा चल्ने देखिन्छ । यसलाई १० करोड बनाउनुपर्छ । मुद्दा चलेपछि राजस्व आउन पनि समय लाग्छ । राज्यको स्रोतसाधन पनि खर्च भइरहेको छ । आर्थिक कसुरमा आर्थिक नै जरीवाना हुनुपर्छ । राजस्व अनुसन्धानले व्यापार-व्यवसाय सिल गरेर आवश्यक कागजात जफत गरेपछि घण्टामा व्यापार-व्यवसाय गर्न दिनुपर्ने उनको धारणा छ । अनुसन्धानमा दोषी देखिए व्यवसाय बन्द हुने उनको भनाइ छ । 'राजस्व अनुसन्धानको समय धेरै लामो हुने गरेको छ,' उनले भने, 'यसमा समय तोक्नुपर्छ । लामो समय लाग्दा समस्या भएको छ ।' नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले उद्योगी व्यवसायीको आत्मशक्ति घटेको बताए । 'कुनै सानो गल्ती भएमा राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण सबैले हेर्ने र व्यवसायी नै त्रस्त बनाउने अवस्था छ । यस्तो अनुसन्धान सबै निकायबाट होइन, एउटा निकायबाट गर्ने व्यवस्था गरौं,' उनले भने, 'सम्पत्ति शुद्धीकरणले छानविन गर्दा हाम्रो सम्पत्ति कुन वेला कसरी कमाएको भन्ने तथ्यांक नै छैन । एकपटक सबै नागरिकलाई सम्पत्ति स्वघोषणा गर्न दिऊँ । त्यसपछि कडाइका साथ छानविन गरौं ।' निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले राजस्व परिचालन सही ढंगमा नभएर निर्माण व्यवसायीले समस्या झेलिरहेको गुनासो गरे । 'राजस्व परिचालन नहुँदा हाम्रो भुक्तानी हुन नसकेको अवस्था छ,' उनले भने, 'हरेक व्यवसायमा अनौपचारिक माध्यमवाट हुने आयातको दबदबा छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणहुनुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा आरोप लागेपछि त्रस्त हुने होइन, क्लिन हुने अवस्थाको वातावरण हुनुपर्छ ।' उनले करको दरभन्दा दायरा बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । राजस्व अनुसन्धान विभागकामहानिर्देशक नवराज ढुंगानाले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ माघसम्म राजस्व छलीका २५ मुद्दा दायर भएको र त्यसमा ४५ प्रतिवादीवाट १ अर्व ६२ करोड रुपैयाँ बराबर विगो दाबी गरिएको बताए । त्यसैगरी विदेशी रकम अपचलनको ४५ मुद्दा दायर भएका छन् जसमा ८३ प्रतिवादीवाट रू. ९७ करोड १८ लाख वरावर विगो दावी गरिएको उनले जानकारी दिए । 'हुन्डी कारोबार नियन्त्रण गर्न विशेष निगरानी अगाडि बढाएका छौं । सँगै डिजिटल माध्यमवाट हुने व्यापारलाई कसरी करको दायरामा ल्याउने भन्ने चुनौती थपिएको छ,' महानिर्देशक ढुंगानाले भने, 'क्रिप्टोकरेन्सीजस्ता डिजिटल करेन्सीको कारोबार वढ्दै जाँदा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न चुनौती थपिएको छ 'परम्परागत माध्यम परिवर्तन भएर डिजिटल र क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत हुन्डी कारोवार हुने गरेको उनको भनाइ छ । प्रतिवन्धित वस्तुको भुक्तानी पनि डिजिटल करेन्सी, क्रिप्टोकरेन्सीबाट हुने गरेको उनले उल्लेख गरे । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक पुष्पराज शाहीका अनुसार हालसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरण ७७ मुद्दा दायर भएको र सातओटाले मात्रै सफाइ पाएको छ । मुद्दा दायर भएकोमध्ये ८० प्रतिशत सफलता छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण जोखिममा रहेको र निकट भविष्यमा सम्पत्ति दर शुद्धीकरणको मुद्दा चाँडो-चाँडो निष्कर्षमा पुऱ्याउन सके ग्रे लिस्टको जोखिमबाट माथि जान सकिने विभागका महानिर्देशक शाहीले बताएका छन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

कर तिर्ने जनतामाथि राज्य अत्याचारको नमूना हेर्न गुर्जुधारा जाऊँ [भिडियो]

राज्यबाट जनताले सेवासुविधा लिँदा अनेक सास्ती भोग्नुपर्छ तर गुर्जुधारास्थित यातायात कार्यालयमा जनताले कर तिर्नै लाग्दा पनि अत्याचार खेप्नुपर्छ । कर तिर्नैपर्ने भएकाले अत्याचार खेप्दाखेप्दै पनि दैनिकजसो सयौं मोटरसाइकल गुर्जुधारा पुग्छन्, जहाँ मोटरसाइकलको लाम देख्न सकिन्छ । एकातिर दशैंको चटारो, अर्काेतिर यातायात कार्यालयमा कर तिर्न आउनेले यातायात कार्यालयमा भोग्नुपरेको सास्ती । विद्युतीय शासन, सुशासन र जनतालाई छिटोछरितो सेवा दिने गफ दिन्छ सरकार तर सर्वसाधारण जनताले राज्यलाई कर बुझाउन पनि सास्ती भोग्नुपर्छ । राज्यलाई कर ति...

Lokaantar भाद्र २०७८

जनतामाथि 'राज्य अत्याचार'को नमूना हेर्न गुर्जुधारा जाऔं

यो तस्वीर कुनै ‘बाइक राइडिङ’ प्रतियोगिताको तयारीको होइन, राज्यलाई कर तिर्न लाइनमा बसेका सर्वसाधारण सवारीधनीको हो । विद्युतीय शासन, सुशासन र जनतालाई छिटोछरितो सेवा दिने डिङ हाँक्छ, सरकार । तर, सर्वसाधारण जनतालाई भने राज्यलाई कर बुझाउन पनि यस्तो सास्ती छ । यो तस्वीर गुर्जुधारास्थित यातायात कार्यालयको हो । जहाँ चर्को घाम र पानीमा भिजेर सर्वसाधारण कर तिर्न लाइनमा बसिरहेका छन् । देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएर ‘गाउँ–गाउँ’मा सिंहदरबार पुगेको भनिए पनि जनतालाई राज्यबाट लिने सेवा लिनका लागि पञ्चायतकालीन सास्ती बेह...

Lokaantar भाद्र २०७८

इटहरीमा अनलाइनबाटै कर तिर्ने सुविधा

सुनसरी (अस) । सुनसरीको इटहरी उपमहानगरबासीले अब घरबाटै कर तिर्न सक्ने भएका छन् । मोबाइलबाटै सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, वहाल कर तिर्न सकिने भएको हो । शनिबार उपमहानगरप्रमुख द्वारिकलाल चौधरीले अनलाइनबाटै कर तिर्न सकिने करदाता पोर्टलको सुरुआत गरे । उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमले शनिबारै घरबाटै कर भुक्तानी गरेकी थिइन् । नगरप्रमुख चौधरीले इटहरी उपमहानगरलाई पेपरलेस बनाउने अवधारणाअन्तर्गत अनलाइनबाटै कर तिर्ने सेवा सुरु गरिएको जानकारी दिए । निर्वाचनताका चुनावी घोषणापत्रको ७५ प्रतिशत कार्यावन्यन गरिसकेको दाबी उनको छ । निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अघिकृत भोजकला दवाडीले घरबाटै कर तिर्न पाउनु विकासको महत्वपूर्ण खुड्किलो र पारदर्शिताको अंग रहेको बताए ।राजस्व प्रशासन शाखा प्रमुख नवीन भट्टराईले मोबाइलबाटै कर तिर्नुपर्ने विवरण हेर्न, लेखाजोखा गर्न र तिरिसकेपछि बिल प्रिन्ट गर्न सकिने जानकारी दिए । कर भुक्तानी गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिको इमेलमा बिल आउनेछ । अनलाइनबाटै कर तिर्न इटहरी उपमहानगरमा करदाताको रूपमा दर्ता हुनुपर्छ । दर्ता हुँदा अनिवार्य मोबाइल नम्बर र इमेल ठेगाना उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यसपछि नगरपालिकाले करदाता संकेत उपलब्ध गराउँछ । इटहरी उपमहानगरको वेबसाइट खोलेर निर्देशनअनुसार कर तिर्न सकिनेछ । विद्युतीय सुशासन सेवामा क्लिक गरेपछि करदाता पोर्टल खुल्नेछ । उपमहानगरले उपलब्ध गराएको संकेत प्रयोग गरेर आफूलाई त्यहाँ रजिस्ट्रर गर्नुपर्छ । एसएमएस तथा इमेल भेरिफिकेसनपछि युजरनेम र पासवर्ड प्राप्त हुनेछ । सोही युजरनेम र पासवर्ड प्रयोग गरी कुनै पनि ठाउँबाट ई–सेवा वा खल्ती वालेट प्रयोग गरी कर तिर्न सकिनेछ । आफ्नो व्यक्तिगत विवरण, सम्पत्ति विवरण, व्यवसायसम्बन्धी विवरण, वहालको विवरण, कर तिर्नुपर्ने तथा तिरेको विवरण हेर्न सकिनेछ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८