कर तिर्न विराटनगर महानगरको ताकेता

कवाडी कर तथा जरीवानामा सहजीकरणका लागि ध्यानाकर्षण

विराटनगर। एउटा उद्योगबाट खेर जाने वस्तु अर्काे उद्योगका लागि कच्चापदार्थ हुने भएकाले गाउँपालिकाले त्यस्तो वस्तुमा पनि कवाडी तथा पटके कर लगाउने गरेको भन्दै सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगीहरूले बुढीगंगा गाउँपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । गाउँपालिकाले उद्योगको नवीकरण गर्दा २५ प्रतिशत जरीवाना समेत लिने गरेको छ । बुढीगंगा गाउँपालिका सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा पर्छ । उद्योगीहरूले गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितकुमार थापामगरलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त विषयमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह समेत गरेका छन् । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले अर्थतन्त्र नै खुम्चिएको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीलाई करमैत्री वातावरण तयार गरिदिन माग गरे । कर तिर्न खोज्दा आफूहरूलाई हतोत्साहित बनाइने गरेको गुनासो समेत उनले गरे । ‘उद्योगी व्यवसायी कर तिर्न तयार नभएका होइनन्, तर कतिपय अवस्थामा अपमान समेत हुने गरेको गुनासो उद्योगीहरूको छ,’ रिजालले भने । बुढीगंगा गाउँपालिकामा पटके कर, कवाडी कर र उद्योग दर्ता नवीकरणमा २५ प्रतिशत जरीवाना लाग्ने समस्यामा सहजीकरण गरिदिन उनले आग्रह गरे । सर्जमिनमा अत्यधिक समय लाग्ने गरेको उनको गुनासो छ । नेपाल उद्योग परिसंघ, कोशी प्रदेशका उपाध्यक्ष रमेश राठीले तीनै तहका सरकारले निजीक्षेत्रलाई अहिले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । मोरङ व्यापार संघका महासचिव अनिल सारडाले उद्योगी व्यवसायी राज्यको कर प्रणालीप्रति संवेदनशील रहेको बताए । यस्तै गाउँपालिका पनि त्यत्तिकै संवेदनशील भएर उद्योगी व्यवसायीमैत्री वातावरण बनाइदिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।. बुढीगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष थापामगरले करै नलिनू भन्ने हिसाबले कसैले पनि सुझाव र दबाब दिन नहुने बताए । बुढीगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष थापामगरले करै नलिनू भन्ने हिसाबले कसैले पनि सुझाव र दबाब दिन नहुने बताए । गाउँपालिकाले करका दर समयानुकूल समायोजन गर्दै गएको उनको भनाइ छ । आफूहरू करको समस्याको विषयमा उद्योगी व्यवसायीसँगै बसेर सहजीकरण गर्न तयार भए पनि उद्योगी व्यवसायी राजस्व परामर्श समितिको बैठकमै उपस्थित नहुने गरेकाले समस्या भएको उनले बताए । थापामगरले बुढीगंगा गाउँपालिकाभित्र रहेका उद्योगले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको रकम सोही पालिकामा खर्च गर्नुपर्ने बताए । पालिकाले दक्ष कामदार उत्पादनमा समेत लगानी गर्दै आएकाले उद्योग व्यवसायमा पनि पालिकाभित्रकै व्यक्तिले रोजगारीका अवसर पाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । छलफलमा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अमृताकुमारी गच्छदारले पालिकाको आम्दानी घट्दै जाने अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर उद्योगी व्यवसायीले करको विषयमा सुझाव दिनुपर्ने बताइन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सञ्जीव न्यौपानेले उद्योगी व्यवसायीलाई दु:ख दिनेगरी पालिकाले कर निर्धारण नगरेको दाबी गरे ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

विमानस्थलले महानगरलाई एक महीनाभित्र कर तिर्ने

विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले फोहोर नउठाएपछि विराटनगरस्थित नागरिक उड्डयन प्राधिकरण प्रमुख रिञ्जी शेर्पासहितको टोलीले मेयर नागेश कोइरालालाई भेटी १ महीनाभित्र सबै किसिमको कर तिर्न तयार भएको जानकारी गराएको छ । प्राधिकरणको टोलीले शुक्रवार मेयर कोइराला, महानगरको राजस्व महाशाखाप्रमुख सरोज गौतम, वातावरण तथा सरसफाइ शाखाप्रमुख पुनमकुमार दाहाल र महानगर प्रहरीका प्रमुख राजन पौडेललाई भेटेको थियो । प्राधिकरणको टोलीले व्यवसाय, बहाललगायत कर तिर्ने र नक्सा पास नभएका भवनको नक्सा पास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो । प्रतिबद्धताअनुसार नक्सा पास र कर चुक्ता नगरे फोहोर नउठाउनुको साथै निर्माणाधीन टर्मिनल भवनमा सामान लैजाने सडकसमेत बन्द गरिदिने मेयर कोइरालाले चेतावनी दिएका छन् । महानगरवासीले तिरेको करबाट बनाएको सडकमा प्राधिकरणको टर्मिनल भवन निर्माणका लागि सडकको क्षमताभन्दा बढी भारका मालवाहक सवारी प्रवेश गर्ने गरेको मेयर कोइरालाले बताए । सटर भाडा लगाएर आम्दानी गर्ने, जहाज पार्किङ गरेबापत भाडा लिने, सेवाबापत यात्रुसित कर लिने प्राधिकरणले महानगरलाई अहिलेसम्म कुनै किसिमको कर नतिर्नु आपत्तिजनक भएको पनि मेयर कोइरालाले बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेको र संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर जुनसुकै निकायलाई पनि करको दायरामा ल्याउन आफू प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

कर नतिरेपछि विराटनगर विमानस्थलको फोहोर उठाउन बन्द

विराटनगर । विराटनगर महा–नगरपालिकाले विराटनगर विमानस्थलको फोहोर उठाउन छाडेको छ । बारम्बार ताकेता गर्दा पनि विमानस्थलले तिर्नुपर्ने कर नबुझाएपछि बुधवारबाट विमानस्थलको फोहोर उठाउन छाडेको महानगरले जानकारी दिएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाका अनुसार विमानस्थलले १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर तिर्न बाँकी छ । सम्पत्तिकर र बहालकर नतिरेपछि विमानस्थलको फोहोर उठाउन बन्द गरेको महानगरको भनाइ छ । महानगरले सम्पत्तिकर र बहाल कर तिर्नुका साथै निर्माणाधीन टर्मिनल भवनको नक्सा पास गर्न आग्रह गरेको थियो । विराटनगर विमानस्थलले हालको टर्मिनलभित्र चमेना गृह, पार्किङ, एयरलाइन्सलाई काउन्टर भाडामा लगाउने गरेको छ । त्यसका अलावा विमानस्थलभित्रको चार बिगाहा जमीन पनि कृषि प्रयोजनका लागि भाडामा लगाइएको छ । विमानस्थलबाहिर ५० भन्दा बढी सटर भाडामा लगाइएको छ । त्यसबापत महानगरलाई तिर्नुपर्ने कर बुझाउन बाँकी छ । विराटनगर महानगरपालिकाका अनुसार विमानस्थलले विभिन्न शीर्षकको १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर तिर्न बाँकी छ । विमानस्थल प्रशासनले कर नतिरेपछि फोहोर नउठाउने निर्णय गरेको महानगरका मेयर नागेश कोइरालाले बताए । ‘हामीले पटकपटक आग्रह गर्दा विमानस्थल प्रशासनले कर तिरेन, नतिरेपछि करको दायरामा ल्याउन असहयोग (फोहोर नउठाउने) गर्ने निर्णयमा पुग्यौं,’ उनले भने, ‘फोहोर व्यवस्थापन गर्नेलाई महानगरले शुल्क तिर्छ, कर नतिरेपछि फोहोर नउठाउने निर्णयमा पुग्यौं ।’ महानगरपालिकाले संकलन गर्ने करले कर्मचारीको तलब मात्र पुग्छ । महानगरवासीलाई दिइने सुविधा र विकासका लागि खर्च नपुगेपछि महानगरले कर संकलनमा कडाइ गर्दै आएको छ । महानगरलाई कर नतिरेको विषयमा विमानस्थल प्रमुख रिञ्जी शेर्पाले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । उनी सकेसम्म सञ्चारकर्मीको फोन नै उठाउँदैनन्, उठाइहाले पनि करको विषयमा बोल्न चाहँदैनन् । विमानस्थललगायत धेरै संस्थानले एक पैसा कर नतिरेको महानगरको भनाइ छ । कर नतिर्ने संस्थालाई करको दायरामा ल्याउन विभिन्न प्रक्रिया अपनाएको महानगरको राजस्व महाशाखा प्रमुख सरोज गौतमले बताए । आफूहरूले आग्रह गर्दा विमानस्थल प्रशासनले नटेरेको र विमानस्थलको सम्पत्ति मूल्यांकन गरी कर निर्धारण गर्ने पनि गौतमले जानकारी दिए । विमानस्थलमा २ अर्ब ४२ करोड लागतमा १६ हजार २७७ वर्गमीटरको टर्मिनल भवन निर्माणाधीन छ । विराटनगर महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा १ अर्ब ६४ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी हुने अनुमान गरेको थियो । जेठ मसान्तसम्ममा ५१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ मात्रै आम्दानी भएको छ । गतवर्ष महानगरको आन्तरिक आम्दानी ४९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ थियो । चालू आव कर संकलनका लागि महानगरले अभियान सञ्चालन गरेको थियो । कैयौं ठूला करदातालाई करको दायरामा ल्याएको थियो । कर नतिर्ने व्यक्ति तथा फर्मलाई करको दायरामा ल्याउन बजार क्षेत्रका १० ओटा वडामा २० जना स्वयंसेवक परिचालन गरेको थियो । अनलाइनबाट कर संकलनको थालनी पनि गरेको थियो । गौतमका अनुसार नेपाल टेलिकमको क्षेत्रीय कार्यालयले पनि कर बुझाएको छैन । जिल्लास्थित कार्यालयले भने नियमित राजस्व बुझाइरहेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विराटनगर वितरण केन्द्रले ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर बुझाउन बाँकी छ । खानेपानी संस्थानले १ करोड, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ६५ लाख, कृषि सामग्री कम्पनीले ६४ लाख, नेपाल व्यापार कम्पनीले करीब १ करोड राजस्व बुझाउन बाँकी रहेको महानगरले बताएको छ । यी संस्थानले स्थापनायता सम्पत्ति र बहालकर बुझाएका छैनन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

विमानस्थलको फोहोर नउठाउने महानगरको चेतावनी

विराटनगर महानगरपालिकाले विमानस्थलको फोहर नउठाउने चेतावनी दिएको छ । कर नतिर्ने संघ, संस्था, कार्यालय, फर्म, व्यवसायलगायतलाई कर तिर्न भनेपनि त्यस्ता संस्थाहरुले कर नतिरेपछि विमानस्थलको फोहोर नउठाउने चेतावनी महानगरपालिकाले दिएको हो । विमानस्थलले अहिलेसम्म महानगरलाई कुनै पनि कर तिरेको छैन । महानगरले सम्पत्ति कर, बहाल कर तिर्न र निर्माणधीन टर्मिनल भवनको नक्सा पास गर्न आग्रह गरेको […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०८०

कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई कुटपिट गरेपछि......

विराटनगर : विराटनगर महानगरपालिका १६ नम्बर वडा कार्यालयका कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई कुटपिट गर्दा गम्भीर घाइते भएका छन्।उपभोक्ता समिति गठनका लागि समितिमा बस्नेहरूको जग्गाको कर तिर्न पुगेका विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर १६ दरैया बस्तीका ४० वर्षीय अनिल खतिवडालाई कर्मचारीले कुटपिट गरेका हुन्।उनलाई वडा कार्यालयका कम्प्युटर अप्रेटर रवि सुब्बाले गाली गर्दै कुटपिट गरेको घाइते खतिवडाले जानकारी दिए। खतिवडाका अनुसार उपभोक्ता समिति गठनका लागि लालपुर्जामा भएका २ वटा कित्ताको राजस्व तिर्न उनीसँगै अर्का उपभोक्

थाहा खबर मंसिर २०७९

सबै किसिमको कर तिर्न एकद्वार प्रणाली बनाउन आग्रह

विराटनगर (अस) । तीन तहको सरकारलाई फरक फरक स्थानमा फरक फरक तरिकाले कर तिर्दै आएका पूर्वका उद्योगी–व्यवसायीले सबै किसिमका कर बुझाउने प्रणालीलाई एकद्वार बनाउन सुझाएका छन् । राजस्व परामर्श समितिले आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को राजस्व नीति तर्जुमाका लागि सुझाव संकलन गर्न आइतवार विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्योगीहरूले तहैपिच्छेका सरकारलाई अलग–अलग प्रणालीमा कर बुझाउन झन्झट भएको बताएका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का राजस्व समितिका संयोजक देवकीनन्दन अग्रवालले स्थानीय तहले उत्पादन र निकासीमा करका दरहरू तोकेर अनावश्यक असुली गरिरहेको भन्दै यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए । उद्योगीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर बुझाउनुपर्दा त्यसको झन्झट थेग्न नसक्ने स्थिति आएकोले सबै स्थानीय तहमा करका दरमा एकरूपता ल्याउन संघीय सरकारले परिभाषित गरिदिनुपर्ने उनले सुझाए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष भीम घिमिरेले उद्योग स्थापनादेखि त्यसको सञ्चालन र बन्द गर्दासम्म प्रक्रियागत झन्झट रहेको बताए । करका नीतिलाई सरलीकरण गर्दै प्रशासनिक प्रक्रियागत झन्झट अन्त्य गर्न सके लगानीको वातावरण सृजना हुने उनको सुझाव थियो । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले करदाताको आयमा सम्बन्धित पार्टीले करकट्टी गरी जम्मा नगर्ने, सम्पर्कमा नआउने, दाखिला गलत गर्ने, ढिला गर्ने वा अर्को आर्थिक वर्षमा जम्मा गर्नाले करदाताको कर दाबी नहुने बताए । यस्तै मोरङ व्यापार संघका महासचिव अनिल शारडाले खुला सीमाबाट सामग्री भित्रिएर बजारमा छ्यापछ्याप्ती हुँदा नेपाली उत्पादन खपतमा समस्या हुने गरेको बताए । कार्यक्रममा राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेशप्रसाद दाहालले समग्र अर्थतन्त्रको समीक्षा गर्ने स्थिति आएकाले निजीक्षेत्रको भूमिका विशेष हुने बताए । विश्वमा देखा पर्दै गएको द्वन्द्वको स्थितिले नेपाललाई समेत प्रभाव पार्ने भन्दै उनले सबैको जोडबलले मात्रै अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लैजान सकिने बताए । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रमेशकुमार बीसीले सरोकारवाला पक्षसँगको परामर्शबाट उठेका विषयलाई बजेटले सम्बोधन गर्ने बताए ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

राजनीतिक हस्तक्षेपको असर : रू. २८ करोड नाफामा रहेको विराटनगर जुट मिलको रू. ५ अर्बभन्दा बढी ऋण

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

स्थानीय तहको मोबाइल एपबाटै अब कर तिर्न र करको विवरण हेर्न सकिने

स्थानीय तहको मोबाइल एपबाटै अब कर तिर्न र करको विवरण हेर्न सकिने भएको छ । सूचना प्रविधि विभागले ७५३ स्थानीय तहका लागि एउटै टेम्पेलेटमा निर्माण गरेको मोबाइल एपमा अब कर तिर्ने र करको विवरण हेर्ने सुविधा थप भएको हो । हाल कर प्रणालीमा २१ वटा स्तानीय तह आवद्ध भएका छन् । हाल काठमाडौं महानगरपालिका, विराटनगर महानगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, हेटौडा...

ICT Samachar भाद्र २०७८

कर तिर्न व्यवसायीको अटेर, २२ करोड उठ्न बाँकी

विराटनगर : आन्तरिक राजस्व कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको पाँच महिना बितिसक्दा पनि मोरङका ३५ उद्योगी व्यवसायीले अझै कर तिरेका छैनन्। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ, कार्यालयले जेठ ७ गते ३७ करदाताको स्थायी लेखानम्बर, नाम ठेगाना र कर बक्यौता खुलाई सूचना जारी गरेको थियो। उनीहरूसँग २१ करोड ८४ लाख ६१ हजार ६...

थाहा खबर कार्तिक २०७५

ठूला भनिएकै उद्याेगले तिरेनन् ५२ कराेड कर

विराटनगर । मोरङका ठूला उद्योगी व्यवसायीले ५२ करोड १२ लाख रुपैयाँ कर तिर्न अटेर गर्दै आएका छन् । विराटनगरस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई उनीहरूबाट करबापतको बक्यौता उठाउन हम्मे परिरहेको छ। उक्त कार्यालयले २०७४ ७५ ...

नेपाल आज भाद्र २०७५

कर तिर्न विराटनगर महानगरको ताकेता

सम्बन्धित सामग्री