नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यासमा शनिवार गरेको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन सरकारले निर्देशन दिएपछि पुरानै मूल्य कायम गरेको छ । दशैंतिहार जस्ता मुख्य चाडको मुखैमा मूल्यवृद्धि गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध भएको थियो । त्यसपछि सरकारले मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन निगमलाई निर्देशन दिएको हो । निगमले मूल्य घटाउनु उपभोक्ताका लागि क्षणिक लाभ मात्रै हो । झन्डै २ वर्षअघि निर्वाचनका कारण सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउन दिएन । त्यसपछि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य निकै घटे पनि निगमले घाटा पूर्ति नहोउन्जेल मूल्य घटाएन । घाटा पूर्ति भएपछि मात्रै स्वचालित प्रणाली लागू गर्यो । निर्वाचनका बेला मूल्य बढ्न नदिए पनि त्यसको भारी पछि उपभोक्ताले नै बोक्नुपर्यो । अहिले पनि हुने यस्तै हो ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नु भनेको जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर गर्नु हो । उनीहरूको भातभान्सा महँगो हुनु हो । अहिले मन्दीका कारण क्रयशक्ति घटेको अवस्थामा मूल्य बढ्दा जनता प्रत्यक्ष मारमा पर्छन् । त्यसैले कुनै पनि हालतमा मूल्य वृद्धि रोक्नु जरुरी छ । तर, मूल्य बढ्न नदिने नाममा भोलि उपभोक्ताकै ढाड सेक्ने गरी तत्कालीन प्रचारबाजीको लागि मूल्यवृद्धि फिर्ता लिनु गलत हो । सरकारले मूल्य बढ्न नदिने हो भने अहिले लिइरहेको करमा केही सहुलियत दिन सक्नुपर्छ । निगममै भइरहेको अनावश्यक खर्च कटौती गर्न सक्नुपर्छ । आफूले लिने करमा छूट नदिने र सरकारी स्वामित्वमा रहेका निगमको खर्च कटौती नगर्ने हो भने यस्ता समस्या आइरहन्छन् । पेट्रोलियम पदार्थको खरीद मूल्य हेर्ने हो भने निकै कम छ । प्रतिलिटर ६० रूपैयाँ पनि नपर्ने पेट्रोल १८३ मा बेच्दा पनि निगमलाई घाटा हुन्छ । यसको ठूलो अंश सरकारले विभिन्न शीर्षकमा लैजान्छ । निगमले खरीद मूल्यमा मुनाफा मात्रै राखेर बेच्न पाउने हो भने पेट्रोलको मूल्य सयको हाराहारीमा आउन सक्छ । प्रदूषण कर, पूर्वाधार कर, अन्त:शुल्क र मूल्यअभिवृद्धि करलगायत करकै कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निकै बढी भएको हो । त्यसैले सरकारले अहिले लिएको कुनै शीर्षकको कर कम गर्ने हो भने मात्रै उपभोक्तालाई राहत हुन्छ ।
स्वचालित मूल्यप्रणाली हुँदा १५/१५ दिनमा भारतीय आयल निगमबाट प्राप्त हुने मूल्यसूची अनुसार मूल्यमा उतारचढाव हुन्थ्यो । यसो हुँदा निगमले सहज रूपमा तेलको आपूर्ति मिलाइरहन सक्थ्यो । तर, यो प्रणाली भत्काउँदा निगमले तेल आयात गर्नका लागि सरकारसँग ऋण लिनुपर्ने हुन्छ वा उधारो कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ । वास्तवमा पेट्रोलियम पदार्थको उपभोगमा सरकारी नीति ज्यादै त्रुटिपूर्ण छ । पेट्रोलियम पदार्थ आयातमै ठूलो विदेशी मुद्रा खर्च हुन्छ । त्यसैले यसलाई नेपालको आफ्नै उत्पादन जलविद्युत्बाट विस्थापित गर्ने नीति लिनुपर्ने हो । त्यसका लागि खाना पकाउने ग्यासमा सरकारले दिँदै आएको अनुदान हटाउनुपर्छ र त्यही अनुपातमा बिजुलीको मूल्य घटाउनुपर्छ । नियमित र गुणस्तरीय आपूर्ति हुने हो भने घरघरमा ग्यासको सिलिन्डर हट्न थाल्छ । तर, कतिबेला बत्ती फ्याट्ट जान्छ भन्ने पत्तो नभएकाले विद्युतीय सामग्री फुर्सदका बेलामा मात्रै उपयोग गर्ने गरिएको छ । तैपनि ग्यासको खपतको वृद्धिको मात्रा केही मत्थर भएको पाइन्छ । सरकारले ग्यासको सिलिन्डरमा अनुदान दिन्छ र त्यो अनुदानको सिलिन्डर लगेर पार्टी प्यालेस र रेस्टुराँहरूले प्रयोग गर्छन् । अनुदानको सिलिन्डरले व्यापारीलाई फाइदा पुगेको छ । घरेलु उपभोक्ता र व्यावसायिक उपभोक्ताका लागि फरकफरक सिलिन्डर वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न समेत सरकार चाहँदैन वा सक्दैन । सोलोडोलोमा सबैलाई एउटै मूल्यमा सिलिन्डर बेच्नु भनेको अनुदानको दुरुपयोग हो ।
मूल्य घट्नुपर्छ । सरकारले यसको जस लिने हो भने कर घटाएर लागत कम बनाई मूल्य घटाउनुपर्छ । स्वचालित मूल्य प्रणालीमा हस्तक्षेप गरेर मात्र समस्याको समाधान होइन, यसले नयाँ समस्याको बीजारोपण हुन्छ ।
