अतिरिक्त संस्था निर्माणमा सरकारी मोह

छुट्टै संरचना बनाउने यति धेरै लोभ छ कि अहिले भएको विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान(नास्ट)कै राम्रो परिचालन हुन नसकेको अवस्थामा यस्तै प्रकृतिको काम गर्ने भन्दै विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन परिषद् गठन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ।

सम्बन्धित सामग्री

संसद् भवन निर्माणमा ढिलाइ भएकोप्रति असन्तुष्टि

काठमाडौँ, १३ फागुन । सङ्घीय संसद् भवन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सदस्यहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । समितिको आजको बैठकमा तोकिएको अवधिमा निर्माण सम्पन्न नभएको र भवन निर्माण गर्दा नेपालको मौलिकता समेत नझल्किएको भन्दै सांसदहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । सांसद मदनकुमारी शाहले भवन निर्माण आयोजनाको म्याद थपेर समय लम्बाउने काम […]

माछापुच्छ्रे बैंकले तीन प्रदेशका तीन सरकारी विद्यालयलाई सहयोग गर्ने

माछापुच्छ्रे बैंकले विभिन्न प्रदेशका सरकारी विद्यालयहरूलाई सहयोग गरेको छ । बैंकले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न सरकारी विद्यालयहरूलाई आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा सघाउने भएको हो ।

प्रत्येक कानुन निर्माणमा संसदले जनसुझाव लिने

२१ पुस, काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयले प्रत्येक कानुन निर्माणमा जनताको सुझाव लिने भएको छ । कानुन निर्माण प्रक्रिया अन्तर्गत संसदमा सरकारी र गैरसरकारी विधेयक दर्ता हुन्छ । विधेयक दर्ता भएपछि प्रतिनिधिसभाले जनताको बीचमा छलफलमा लैजाने कि नलैजाने भनी निर्णय लिएर अगाडि बढ्ने कानुनी व्यवस्था र अभ्यास छ । तर, विधेयक जनताका बीचमा छलफलमा लैजाने […]

बजेट निर्माणमा विवादित अर्थमन्त्री कार्यान्वयनमा पनि असफल

काठमाडौं, असार २२ । बजेट निर्माणमा सर्वाधिक विवादमा आएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पुँजीगत ९विकास० बजेट खर्चको उपलब्धि पनि कमजोर देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी खर्चको चेक काट्ने समय ५ दिन बाँकी हुँदा विकास बजेट खर्च ४१ प्रतिशत मात्र भएको छ। यो सर्वाधिक न्यून उपलब्धि हो। चालु बजेटमा अर्थमन्त्री शर्माले विकास बजेटमा ३ खर्ब ७८ […]

चक्रपथ निर्माणमा सरकारी बेवास्ता

चक्रपथ विस्तारका क्रममा बाँकी रहेको कलंकी–महाराजगन्ज दोस्रो खण्ड सरकारको बेवास्ताका कारण चिनियाँ निर्माताले काम अघि बढाउन सकिरहेको छैन । यो खण्ड निर्माणका लागि निर्माणस्थल बाटोको वरिपरि रहेका पोल, तार, रुख, व्यक्तिगत जग्गा र मुआब्जा आदि विषय समयमै हल गरी साइट क्लियर गर्न चिनियाँ पक्षले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको हो । तर, त्यो काम अहिले पनि […] The post चक्रपथ निर्माणमा सरकारी बेवास्ता appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती हुनुमा सरकारी संयन्त्रको पनि कमजोरी : मन्त्री झाँक्री

शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले विकास निर्माणको काममा ढिलासुस्ती हुनुमा सरकारी संयन्त्रको पनि कमजोरी रहेको बताएकी छन्। शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३औं साधारण सभा उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै...

निर्माणमा ढिलासुस्ती हुनु सरकारी संयन्त्रको पनि कमजोरी: मन्त्री झाँक्री

शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले विकास निर्माणको काममा ढिलासुस्ती हुनुमा सरकारी संयन्त्रको पनि कमजोरी रहेको बताएकी छन्।...

सरकारी लापरबाहीले ठेकेदारलाई लाभ

विकास निर्माणमा ढिलासुस्तीसुर्खेत-सरकारी लापरबाहीले विकास निर्माणमा ठेकेदारले मस्ती गर्छन् भन्ने उदाहरण सुर्खेतमा निर्माणाधीन पुल र भवनले देखाएका छन् । जिल्लाको पूर्वी रामघाट र पश्चिम रानीघाटस्थित भेरी नदीमा निर्माण गर्न लागिएका पुल तथा गुटु स्वास्थ्य चौकी त्यसका उदारण हुन् । रानीघाट पुल नौ वर्षदेखि, रामघाट पुल पाँच वर्षदेखि र गुटु स्वास्थ्यचौकी भवन १२ वर्षदेखि अलपत्र छन् […]

सरकारी भवन निर्माणमा ढिलाइ, दोष सबै कोभिडलाई

प्रधानमन्त्री आवास निर्माण योजना ८७ प्रतिशत सम्पन्न, असारसम्म सकिने संघीय मन्त्री, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका आवास निर्माणमा ६८ प्रतिशत मात्र प्रगति निर्माणाधीन संघीय संसद् भवनमा चालू संसद्को अन्तिम अधिवेशन...

तीन वर्षमा सरकारी भवन निर्माणमा एक खर्बभन्दा बढी खर्च

काठमाडौं। तीन वर्षमा सरकारी भवन निर्माणमा १ खर्ब २ अर्ब ९० करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेको अध्ययनले उक्त खर्च देखाएको हो। महालेखाकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २४ अर्ब ३६ करोड ३२ लाख, २०७४/७५ मा ३५ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख र २०७५/७६ मा ४२ अर्ब ८० करोड ७२ लाख भवन निर्माणमा खर्च गरेको देखिन्छ।