प्रत्येक कानुन निर्माणमा संसदले जनसुझाव लिने

कानुन निर्माणमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुनुहुँदैन : जनार्दन शर्मा

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले कानुन निर्माणमा कोही पनि सत्ता र प्रतिपक्ष हुन नहुने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै उहाँले कानुन निर्माण नागरिक र मुलुकको हितका लागि हुने भएकाले सत्ता र प्रतिपक्षमा विभाजन हुन नहुनेमा जोड दिनुभयो । “कानुन निर्माणमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन । कानुन निर्माण न्यायपूर्ण …

NepalJapan पौष २०८०

‘कानुन निर्माणमा स्थानीय तह सक्षम हुनुपर्छ’

बुटवल – लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले कानुन निर्माणमा स्थानीय तह सक्षम हुनुपर्ने बताएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयको आयोजनामा आज बुटवलमा भएको लुम्बिनी प्रदेश सभा र स्थानीय तहबीच कानुन निर्माण तथा सभा सञ्चालनसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले कानुनी र संबैधानिक ब्यवस्था अनुसार स्थानीय तहसँग कानुन निर्माणमा सहकार्य समन्वय र सहजीकरण गरिएको बताए । […]

Desh Sanchar मंसिर २०८०

बेथिति र कानुन निर्माणमा सक्रिय हुँदै संसदीय समिति

प्रतिनिधिसभाका समितिहरू कानुन निर्माण र बेथिति विरुद्धमा सक्रिय हुन थालेका छन्। दसैँ तिहारको समयदेखि मंसिरसम्म निष्क्रिय समितिहरू यतिबेला धमाधम कानुन निर्माणमा र बेथिति विरुद्धमा लागेका हुन्।...

नागरिक दैनिक मंसिर २०८०

बेथिति र कानुन निर्माणमा सक्रिय हुँदै संसदीय समिति

प्रतिनिधिसभाका समितिहरू कानुन निर्माण र बेथिति विरुद्धमा सक्रिय हुन थालेका छन्। दसैँ तिहारको समयदेखि मंसिरसम्म निष्क्रिय समितिहरू यतिबेला धमाधम कानुन निर्माणमा र बेथिति विरुद्धमा लागेका हुन्।...

नागरिक दैनिक मंसिर २०८०

‘सांसदलाई विकासभन्दा कानुन निर्माणमा सक्रिय बनाऊ’

९ कात्तिक, काठमाडौं । सांसदहरु कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुन नसकेको र परिणाममा संसद प्रभावकारी नभएको भनी हुने गरेको सार्वजनिक टिप्पणीलाई संघीय संसद सचिवालयले स्वीकार गरेको छ । संसद सचिवालयले हालै प्रकाशन गरेको पाँच वर्षको संघीय संसद तथा प्रदेश सभाहरुको समीक्षात्मक प्रतिवेदनले सांसदलाई कानुन निर्माणमा केन्द्रित गर्नुपर्नेसहित तीन सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ । ‘संसदलाई प्रभावकारी बनाउन […]

अनलाइनखबर आश्विन २०८०

मिटरब्याजविरुद्धको कानुन निर्माणमा ढिलाइ

विधेयकका प्रावधानमा सत्तारूढ दलकै विमति, गृहमन्त्रीले थाले परामर्श मिटरब्याजविरुद्धको कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । संसद् चालू नभएको अवस्थामा सरकारले ल्याएको अध्यादेश निर्धारित समयसीमाभित्र पारित नभई निष्क्रिय भएका वेला प्रतिस्थापन विधेयकलाई अगाडि...

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०८०

रेडक्रस कानुन निर्माणमा सहयोग गर्छु : सांसद थापा

भक्तपुर, ७ फागुन । प्रतिनिधिसभा सदस्य दुर्लभ थापाले नेपाल रेडक्रसको आफ्नो कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने बताएका छन् । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भक्तपुर शाखाको २८औं जिल्ला सभालाई सम्बोधन गर्दै थापाले नेपाल रेडक्रसको कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने बताएका हुन् । सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले रेडक्रस भनेपछि ब्लड र फल्डको लागि सहयोगी भनी चिनिएको छ । अव यसलाई […]

Reporters Nepal माघ २०७९

बागमती सरकार : कानुन निर्माणमा अझै अपरिपक्व

हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकार कानुन निर्माणमा अपरिपक्व देखिएको छ। प्रदेश सरकार स्थापना भएको करिब ५ वर्ष पुग्न लाग्दासम्म पनि कानुन निर्माणमा अपरिपक्व देखिएको हो। हतारमा कानुन निर्माण गरेर फुर्सदमा संशोधन गर्दै आएको बागमती प्रदेश सरकारले पछिल्लो २ वर्षयता कानुन निर्माण नै गर्न सकिरहेको छैन।देश संघीयतामा गएर पहिलो पटक प्रदेश स्थापना भएपछि बागमती प्रदेश सरकारले फाष्ट ट्रयाकबाट दुई वर्षभित्रमा सरकार सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने ९९ वटा कानुन निर्माण गरिसक्ने दाबी गरेको थियो। तर सरकार स्थापना भएको

थाहा खबर आषाढ २०७९

कानुन निर्माणमा अध्ययन पुगेन : सभामुख श्रेष्ठ

बागमती प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले संसदमा कानुन निर्माणको प्रक्रियामा सबै पक्षको अध्ययन अपुग भएको बताएका छन् । मंगलबार प्रदेशसभा सचिवालयमा हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै उनले सरकार र सांसदहरुले कानुन निर्माणमा पर्याप्त अध्ययन नगर्दा समस्या भएको बताए ।उनले प्रदेशसभाबाट निर्माण भएका कानुन संघ सरकारसंग बाझिएको तथा सो को थुप्रै बुँदा संशोधन गर्नु परेको र संसद्मा छलफलमा रहेका विधेयकहरुमा पनि सांसद्हरुको संशोधन प्रस्ताव धेरै आएकाले अध्ययन अपुग भएका कारण कानुन निर्माणमा समस्या आएको ब

Ratopati आषाढ २०७९

‘महिलामैत्री कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध’

गण्डकी प्रदेश सरकारका कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री विन्दुकुमार थापाले महिलामैत्री कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।...

नागरिक दैनिक माघ २०७८

प्रत्येक कानुन निर्माणमा संसदले जनसुझाव लिने

सम्बन्धित सामग्री