टाटाको ईभी किन्नेलाई नविल बैंकको भन्दा सस्तो ब्याजमा एभरेष्टले कर्जा दिने

युवा उद्यमीको प्रश्न : अरूको भ्याट तिरिदिन पनि कर्जा लिनुपर्ने ?

वीरगञ्ज। उधारो असुलीसम्बन्धी कानूनको अभावमा विक्रीको रकम समयमा भुक्तानी नआउँँदा मूल्य अभिवृद्धिकर बुझाउन पनि बैंकलाई ब्याज तिर्नुपरेको गुनासो उद्यमीले गरेका छन् । वीरगञ्जका युवा उद्यमीले उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिका अध्यक्ष विद्याधर मल्लिकलाई सुझावपत्र बुझाउँदै यस्तो गुनासो गरेका हुन् । विक्रेताले कर बीजक काटेपछि आउँदो महीनाको २५ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा भ्याट तिर्नुपर्ने दायित्व सृजना हुने भए पनि उधारोको पैसा नउठ्दा बैंकबाट कर्जा लिएर भ्याट बुझाउनुपरेको नेपाली युवा उद्यमी मञ्च वीरगञ्जका अध्यक्ष सन्दीप अग्रवालले बताए । ‘एकातर्फ विक्री गरेको रकम नआउने, अर्कातिर बैंकबाट ब्याजमा पैसा लिएर कर तिर्नुपर्ने दोहोरो मार किन ?’ अग्रवालले प्रश्न गरे । उधारो असुलीसम्बन्धी कानूनको अभावमा उधारो विक्रीको रकम समयमा उठ्न नसकेको र यसबाट समग्र व्यापार चक्र नै खर्चिलो भई व्यापारको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर भएको मञ्चका निवर्तमान अध्यक्ष राकेश साहले बताए । ‘उद्यमीले वर्षौंदेखि उधारो असुलीका लागि प्रभावकारी कानून ल्याउन माग गरिरहेका छन् । तर, कानून निर्माताहरूको उदासीनताको कारण बुझ्न सकिएको छैन,’ निवर्तमान अध्यक्ष साहले भने । भ्याट फिर्ताको प्रक्रिया अत्यन्तै झन्झटिलो भएकाले यसलाई सरलीकरण गर्नुपर्ने माग पनि युवा उद्यमीले गरे । भन्सार जाँचपाससम्बन्धी सूचना प्रणालीको व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरेका छन् । प्रणालीको अभावमा भन्सार प्रक्रियासम्बन्धी सम्पूर्ण सूचनाका लागि एजेन्टमाथि निर्भर रहनुपरेको उनीहरूले बताए । प्रतीतपत्र र नेपाल राष्ट्र बैंकको मार्जिनका रूपमा काटिने ३ प्रतिशत रकमले आयातकर्तालाई अनावश्यक आर्थिक भार थपेको उद्यमीको गुनासो छ । यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनीहरूले सुझाव दिए । युवा उद्यमीले दिएको १५ बुँदे सुझावमा कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापारका क्षेत्रका समस्या हटाएर आर्थिक रूपान्तरणका लागि कर नीतिमा आमूल सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

सहुलियत कर्जा : प्राथमिकता क्षेत्रमै कमजोर

काठमाडौं (अस) । सरकारको ब्याज अनुदानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने सहुलियत कर्जा प्रवाह प्राथमिकता दिइएको क्षेत्रमै कमजोर पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) को फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करीब डेढ लाख ऋणीलाई २ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत कर्जा लगानी गरेका छन् । तर, सरकारले बजेटमार्फत प्राथमिकता दिँदै आएको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा युवालाई दिने ऋण भने नगन्य छ । फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ सय ५३ जना युवाले मात्र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण लिएका छन् । उनीहरूलाई ५ करोड ९० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आव २०७५/७६ को बजेटमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ७ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा दिने घोषणा गरे । त्यसलाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७८/७९ को बजेटमा २५ लाख पुर्‍याउने घोषणा गरे पनि हालसम्म सहुलियत कर्जासम्बन्धी एकीकृत ब्याज अनुदान कार्यविधिमा ऋणको सीमा वृद्धि गरिएको छैन । कार्यविधिमा शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाअन्तर्गत स्नातक तह उत्तीर्ण तथा ४० वर्ष ननाघेको युवालाई सक्कल प्रणापत्र धितो राखेर कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यसैगरी सरकारले प्राथमिकता दिएको सीटीईभीटीबाट प्राविधिक तालीमप्राप्त युवालाई दिने कर्जा र युवा स्वरोजगार कर्जा प्रवाह पनि नगन्य छ । फागुनसम्ममा प्राविधिक तालीमप्राप्त युवा शीर्षकमा २ जनाले ३ लाख र युवा स्वरोजगार शीर्षकमा २५ जनाले ८० लाख रुपैयाँ कर्जा उपभोग गरेका छन् । ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधिअनुसार बैंकहरूले १० ओटा क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्छन् । यसमध्ये सबैभन्दा बढी महिला उद्यमशीलता कर्जा ८२ हजार १९७ ऋणीले उपभोग गरेका छन् । उनीहरूलाई ७४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यसैगरी सहुलियत कृषि कर्जा ५९ हजार ५६० जनाले १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ उपभोग गरेका छन् । सहुलियत कर्जा कार्यक्रममध्ये सबैभन्दा बढी आकर्षण महिला उद्यमशीलता कर्जामा छ । महिलाका नाममा सञ्चालन भएका व्यवसायलाई यो कर्जा दिइन्छ । सहुलियत कर्जामा बैंकहरूले आधार दरमा २ प्रतिशतमात्र प्रिमियम जोडेर ब्याज तय गर्न पाउँछन् । उक्त ब्याजमा सरकारले महिला उद्यमी कर्जामा ६ र अन्य कर्जामा ५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

साना किसानलाई कृषि कर्जा लिन सधैं सकस, ३६% ब्याजमा लिएको ऋणबाट कृषि उद्यम !

काठमाडौं । चार हेक्टर जमीनमा तरकारी र फलफूल खेती गर्न आवश्यक लगानी नपुगेपछि सुनसरीको गढी– ३ छिटाहाका अगुवा कृषक भुवनेश्वर यादवले कृषि कर्जा लिने योजना बनाए । सोही योजनाअनुसार उनी आफ्नै गाउँनजिकै रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कर्जाका लागि गए । ‘तरकारी र फलफूल खेतीलाई आधुनिकीकरण गर्न १ करोड रुपैयाँ कर्जा लिन खोजेको थिएँ,’ उनले भने, ‘तर, मैले पहल गरेको १० महीना भयो । अझैसम्म कृषि कर्जा पाउने सुरसार छैन ।’ उनले बैंकमा कर्जाका लागि पटकपटक पुग्दा कर्मचारीले विभिन्न बहाना गर्ने गरेको गुनासो गरे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किसानका लागि भनेर विभिन्न कृषि कर्जाका योजना ल्याएका हुन्छन् । तर, अधिकांशको अवस्था चन्द्रदेव पशुपालन कृषकसमूहमा आबद्ध यादवको जस्तै हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्दा कृषि कर्जामा ठूलो रकम लगानी गरिएको पाइए पनि त्यस्तो कर्जा वास्तविक किसानकहाँ नपुगेको गुनासो रहँदै आएको छ । ‘जसको बैंकसँग पहुँच र प्रभाव पुग्छ, उनैले कृषि कर्जा पाउने गर्छन्,’ अर्की किसान गुरियाकुमारी झननी भन्छिन्, ‘माटोसँग खेल्ने किसानको पहुँच हुने कुरा भएन । जसले गर्दा वास्तविक किसानलाई कर्जा पाउन सधैं समस्या हुने भयो ।’ उनले ६ महीनादेखि कृषि विकास बैंकबाट कर्जा लिन खोजे पनि हालसम्म नपाएको गुनासो गरिन् । बैंकबाट कर्जा लिन समस्या भएपछि अधिकांश किसानले आफन्त तथा गाउँकै धनाढ्यसँग ३६ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर उन्नत जातका तरकारी तथा फलफूल खेती गर्दै आएको यादवले आर्थिक अभियान दैनिकलाई बताए । ‘राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा पनि कृषि उद्यम तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि किसानलाई कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख छ, तर बैंकबाट कर्जा लिन हामी जस्ता किसानलाई निकै समस्या छ,’ उनले भने । नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्मा पनि किसानलाई कर्जा लिन अझै कठिन रहेको बताउँछन् । वास्तविक तथा साना किसानले कृषि कर्जा पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले बैंकिङ कर्जाका कार्यक्रमबाट किसान वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था कायमै रहेको बताए । उनका अनुसार कृषि कर्जा विस्तार गर्ने र सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन थालेको पछिल्लो ८ वर्षमा करीब ८५ हजार कृषकले मात्र यस्तो कर्जा पाएका छन् । नेपाल कृषि मेशिनरी व्यवसायी संघका अध्यक्ष खोजराज कटुवाल नेपालको कृषिक्षेत्रलाई माथि उठाउन र अझै व्यावसायिक बनाउन बैंकिङ क्षेत्रले ठूलो मात्रामा कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले आगामी दिनमा सरकारले सम्पत्ति धितो राखेर ऋण दिने प्रचलन मात्र नराखेर बौद्धिक सम्पत्तिलाई पनि बैंकमा धितो राखेर ऋण लिन पाउने नियम लागू गर्न सकेमा शिक्षित पुस्ताको समेत कृषिक्षेत्रमा आकर्षण बढ्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू किसानले कृषि कर्जा नपाएको गुनासो प्राप्त नभएको दाबी गर्छन् । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले राष्ट्र बैंकले अहिले कृषि कर्जालाई अनिवार्य गराएको बताउँदै कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कर्जा कृषि कर्जाका रूपमा लागू गरिएको बताए । ‘वाणिज्य बैंकहरूले दिने गरेको कर्जामध्ये पनि ११ प्रतिशत कर्जा कृषिक्षेत्रमा गएको छ । तर, कुनै बैंकले कर्जा दिन आनाकानी गरेका छन् भने अहिलेको फरक परिस्थितिका कारण लगानी सुरक्षित हुने नदेखेपछि त्यस्तो भएको हुनसक्छ,’ उनले भने, राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म कृषिक्षेत्रमा करीब ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

२ हजार ५५ जनाले लिए सस्तो ब्याजमा १ करोड माथि ऋण (सूची सहित)

ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा १ करोडभन्दा धेरै लिनेकाे संख्या गत माघसम्म २ हजार ५५ पुगेकाे छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्तमार्फत ती ऋणीले १ करोडभन्दा बढीका दरले सस्तो ब्याजदरको कर्जा सुविधा लिएका हुन् । माघसम्म १ लाख ४२ हजार ३ सय ४४ जनाले सहुलियत ब्याजको कर्जा सुविधा लिइसकेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । तीमध्ये २ हजार ५५ जनाले १ करोड भन्दा बढी रकमको कर्जा लिएका हुन् ।

कान्तिपुर माघ २०७८

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा

बैंकहरूमा तरलताको समस्या लम्बिँदै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारमा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ आफ्नो नीतिमाथि पुनर्विचार गर्न थालेको छ । बिहीवार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै उसले अनुत्पादक क्षेत्रमा गइरहेको कर्जामा कडाइ गर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहका लागि प्रोत्साहन गर्ने बताएको छ । व्यापारघाटाको डरलाग्दो अंक र उत्पादनमूलक क्षेत्रको सुस्त प्रगतिका कारण राष्ट्र बैंक यस्तो निर्णयमा पुगेको देखिन्छ । तर, केन्द्रीय बैंकले लिएका धेरै नीति निस्प्रभावी देखिइरहेको अवस्थामा उसको नीतिबाट सकारात्मक परिणाम आउने अपेक्षा कमै गर्न सकिन्छ । उत्पादन बढाउन सस्तो कर्जा उपलब्ध गराएर मात्र पुग्दैन । अन्य औद्योगिक वातावरण पनि सँगसँगै आवश्यक हुन्छ । कृषिक्षेत्रका लागि ब्याजमा अनुदान दिने केन्द्रीय बैंकको नीतिपछि यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी भइसक्दा पनि अपेक्षित लाभ नदेखिनु यसैको उदाहरण हो । कोरोना महामारीपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुनर्कर्जा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराएका छन् । कोरोनाबाट थलिएको अर्थ अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्न सहयोग पुर्‍याउन केन्द्रीय बैंकले यस्तो कर्जाको व्यवस्था गरेको थियो । कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई यस्तो सहयोग अझै आवश्यक रहेको निजीक्षेत्रको माग भए पनि राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीतिमा पुनर्विचार गर्ने बताएको छ । उसको विचारमा यो कर्जाको दुरुपयोग भएको छ । उद्योग व्यवसाय जोगाउन लिएको रकमको ऋणीले थोरै हिस्सा यस क्षेत्रमा प्रयोग भएको र ठूलो अंश शेयर तथा घरजग्गामा लगानी गरेको निष्कर्ष राष्ट्र बैंकको देखिन्छ । घरजग्गामा देखिएको ठूलो कारोबार तथा वृद्धिले यसलाई पुष्टि गर्ने आधार दिएको छ । घरजग्गाको कारोबारबाट अनौपचारिक अर्थतन्त्र झनै बढेको विश्लेषण पनि अर्थशास्त्रीहरूको रहेको छ । मुलुकभरि नै जग्गाको भाउ बढेको र प्लटिङ गरेर जग्गा विक्री बढी नै हुन थालेपछि राष्ट्र बैंक सतर्क भएको अनुमान छ । घरजग्गाको भाउ अत्यधिक वृद्धिले नयाँ उद्योग खोल्नसमेत समस्या थपिदिएको छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा कडाइ गरी उत्पादनमूलक उद्योगलाई तुलनात्मक रूपमा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउँदा उत्पादन बढ्छ भन्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको देखिन्छ । नेपालमा प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र नहुँदा तथा अनुगमन यथार्थपरक तथा पारदर्शी नहुँदा नीतिगत तथा कानूनी छिद्रको प्रयोग गरी छिटो लाभ लिने प्रवृत्ति पाइन्छ । कोरोना प्रभावितलाई राहत प्रदान गर्न दिएको यो सुविधाको दुरुपयोग भएको सन्दर्भमा नयाँ नीति पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । साथै, शेयर, घरजग्गा, सवारीसाधन आदिमा जाने कर्जाले अर्थतन्त्रमा योगदान नपुर्‍याएको निष्कर्षसहित निक्षेपको ब्याजदर बढ्न दिने नीति लिइएको छ । राष्ट्र बैंकले १९ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने नीति लिए पनि कर्जा विस्तारको ६ महीनाको अवस्था हेर्दा २७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । कर्जा विस्तार गर्नुको अर्थ अर्थतन्त्र विस्तार हुनु हो । तर, उत्पादन वृद्धि नहुँदा तरलतामा चाप परेको छ र आयात तीव्र बढेको छ । त्यसो त नेपालीहरूको हातमा पुगेको पैसा बचत र लगानी गर्नुभन्दा उपभोगमा बढी खर्च भइरहेको छ । उपभोग्य वस्तु स्वदेशी उत्पादन नभई विदेशी हुने गरेको छ । त्यही कारण व्यापार घाटाको आँकडा निरन्तर बढ्दो छ । विश्व अर्थतन्त्रको गति हेर्दा कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग हुँदै सेवाक्षेत्र फस्टाएको देखिन्छ । तर, नेपालमा कृषिक्षेत्रको जनशक्ति सेवाक्षेत्रतर्फ लाग्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान बढी देखिन थालेको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रगति नगरी सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा अर्थतन्त्रको गति अस्वाभाविक देखिन्छ । त्यसैले उत्पादन बढाउन आवश्यक छ । अर्धवार्षिक समीक्षामा उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि सस्तो ब्याजदरको कर्जा उपलब्ध गराउने नीति लिइएको छ । तर, उत्पादन बढाउन सस्तो कर्जा उपलब्ध गराएर मात्र पुग्दैन । अन्य औद्योगिक वातावरण पनि सँगसँगै आवश्यक हुन्छ । कृषि क्षेत्रका लागि ब्याजमा अनुदान दिने केन्द्रीय बैंकको नीतिपछि यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी भइसक्दा पनि अपेक्षित लाभ नदेखिनु यसैको उदाहरण हो । नेपालमा प्रशासनिक, राजनीतिक र अन्य कारणले आद्यौगिक वातावरण बन्न सकिरहेको छैन । त्यसैले कर्जाका साथै अन्य औद्योगिक वातावरण पनि बनाइनुपर्छ । कानून संशोधन, लगानीकर्ताले बेहोर्नुपरेका विविध झन्झट हटाउने, कच्चा पदार्थ र औद्योगिक वस्तुको आयातमा रहेको करसम्बन्धी विवाद समाधन गर्नुपर्नेलगायत समस्या समाधान गरी उत्पादनमूलक उद्योगहरू खोल्न प्रोत्साहित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

कोरोना प्रभावित व्यवसायीलाई अति सस्तो ब्याजमा ५ करोडसम्म पुनर्कर्जा, आबेदन खुला

नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाको महामारीबाट अति तथा मध्यम प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई एकमुष्ट रुपमा पुनर्कर्जा दिने भएको छ। अति तथा मध्यम प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई एकमुष्ट रुपमा पुनर्कर्जा लिनका लागि राष्ट्र बैकले आज एक सूचना जारी गरि आबेदन दिनका लागि आब्हान गरेको छ।राष्ट्र बैकंले आज जारी गरेको तेस्रो संसोधन सहितको पुनरकर्जा कार्यविधि, २०७७ अनुसार पुनर्कर्जाको लागि आज अर्थात कात्तिक १४ देखि मङ्सिर १९ गतेसम्म आबेदन दिन पाइनेछ। राष्ट्र बैंकले असोज २५, २०७८ मा जारी गरेको परिपत्रले तोकेका कोभिड १९ बाट अति प्रभावित तथा मध्यम प्रभावित क्षेत्रका व्यवसायीहरुले आफुले कर्जा लिएको बैंकको सम्बन्धित शाखामा गएर पुनर्कर्जाको माग गरि आबेदन दिन पाउनेछन्। पुनर्कर्जा कार्यविधिअनुसार एक जना ग्राहकले ५ करोडसम्म पुनर्कर्जा पाउन सक्नेछन। हाल एकमुष्ट पुनर्कर्जा उपभोग गरिरहेका ऋणीहरुले भने अहिले आबेदन दिन पाउनेछैनन। उनीहरुले आबेदन दिएमा आबेदन रद्द हुनेछ। त्यस्तै एक भन्दा बढी बैंक वित्तीय सँस्थामार्फत कर्जा लिएका ऋणीले एक बैंक वित्तीय सँस्था मार्फत पुनर्कर्जाको माग गरि आबेदन दिएको सुनिस्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ।आबेदन छनौट गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाको एउटा शाखाबाट कम्तिमा पनि ५ वटा ऋणीको आबेदन समेटिएको हुनुपर्नेछ। ऋणीहरुले आफुले ऋण लिएका शाखामा पुनर्कर्जाको माग गरि आबेदन दिएपश्चात सम्बन्धित शाखाले आबेदन छनौट गरि पुनर्कर्जाको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा आबेदन दिनेछन्। आवेदनमा चाहिने कागजातपुनरकर्जाका लागि आवेदन दिँदा नेपाल राष्ट्र बैंक पुनरकर्जा कार्यविधि, २०७७ (तेस्रो संशोधनसहित) अनुसूची १ बमोजिम ढाँचाको आवेदन चाहिने बताइएको छ । यस्तै, इजाजतप्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णय पनि पुनरकर्जाका लागि आवश्यक पर्नेछ । यसैगरी, पुनरकर्जा लिन चाहने ग्राहकको सम्पूर्ण विवरण समेत आवश्यक पर्नेछ।ब्याजदर कति ?पुनर्कजाको ब्याजदर ३ देखि ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले लघु, घरेलु तथा साना उद्यम व्यवसायीलाई ३ प्रतिशत ब्याजमा पुनर्कर्जा दिन्छ भने बैंकले २ प्रतिशत थपेर ग्राहकबाट ५ प्रतिशत ब्याज लिन पाउनेछन। त्यस्तै राष्ट्र बैंकले विशेष पुनर्कर्जा १ र साधारण पुनर्कर्जा ३ प्रतिशत ब्याजमा दिनेछ भने क्रमश बैंकले ३ र ५ प्रतिशत ब्याज लिन पाउनेछन्। पुनरकर्जा सुविधा पाउने ग्राहकको नयाँ पुनर्कर्जा खाता खोली उक्त खाताको ब्याजदर पुनर्कर्जा कार्यविधि बमोजिम कायम गरिने छ। यस्तो कर्जा ग्राहकले तोकिएको अवधि ६ महिना वा बर्षदिन प्रयोग गर्न पाउनेछ। पुनर्कर्जाको अवधि समाप्त भएपश्चात उक्त खाता बन्द भई ग्राहकको पुरानै खाता पूर्ण संचालनमा आउनेछ भने त्यसपछि बैंकको नियमअनुसारको ब्याजदर लागु हुनेछ।

Bizpati आश्विन २०७८

सस्तो ब्याजमा कर्जा चाहनेका लागि खुसिको खबर, बैंकहरुले सार्वजनिक गरे घटेको ब्याजदर

Bizpati आश्विन २०७८

कर्णली प्रदेश सरकार र ग्लोबल आईएमई बैंकबीच कर्जा प्रवाह सम्बन्धि समझदारी

साउन ३०, सुर्खेत । कृषकलाई ब्याज अनुदान कर्जा प्रवाह गर्न कर्णाली प्रदेश सरकार र ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड बीच समझदारी भएको छ । भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ब्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि २०७६ को कार्यान्वयन गर्न बैंकसँग समझादारी गरेको हो । दुवै पक्षबीच भएको समझदारीबाट व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षीपालन व्यवसायका लागि ब्याज अनुदानमा कर्जा लिन चाहने कृषकलाई सहज हुनेछ । ग्लोबल आईएमई बैंकका विभिन्न पालिका तथा जिल्लास्थित शाखाहरुबाट कर्णाली प्रदेशभरका कृषकले कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय वृद्धिका लागि ब्याजमा अनुदान कर्जा लिन सक्नेछन् । कृषकलाई अनुदान रकम दिन मन्त्रालय मातहतका हरेक जिल्ला स्थित कार्यालय र बैंकको जिल्ला शाखाबाट सेवा प्रवाह गरिनेछ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय र बैंकको प्रदेश स्तरीय कार्यालयबाट दुई/दुई जना प्रतिनिधि रहने गरी अनुगमन तथा समन्वय समिति समेत गठन गरिने बताइएको छ । कार्यविधि अनुसार कृषकले अब एक करोड रुपैयाँसम्म कर्जा अनुदान पाउन सक्नेछन् । बैंकले ८ दशमलब ६ प्रतिशत ब्याज दरमा दिने कर्जालाई प्रदेश सरकारले ७ प्रतिशत व्याज तिरिदिने समझदारी भएको छ । त्यसमा कृषकले व्याज अनुदानमा लिएको कर्जाको करीब डेढ प्रतिशत मात्र थप्नु पर्नेछ । यसैबीच ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुले समेत बिना धितो ऋण लगानी गर्दा नडुब्ने वातावरण तयार गर्न कर्णाली सरकार समक्ष अनुरोध गरेका छन् । गत साताा काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसमक्ष बैंकका प्रतिनिधिहरुले प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण बनेमा आफूहरु लगानी गर्न तयार रहेको बताएका हुन् । ‘उहाँहरुको चिन्ता लगानी डुब्ने हो कि भन्नेमा थियो,’ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले भने, ‘त्यसका लागि हामीले सरकारको तर्फबाट आवश्यक प्रतिबद्धता जनाएका छौं ।’ अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री शाहीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिदिन बैंकहरुलाई आव्हान गरे । उनले बढीमा विनाधितो पाँच लाखसम्म लगानी गरेमा प्रदेश सरकारले नै दुई वर्षसम्म व्याज तिरि दिने बचन दिए ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

ग्लोबल आईएमई बैंकको ७.९९ प्रतिशत ब्याजमा आवास कर्जा

ग्लोबल आईएमई बैंकले ७.९९ प्रतिशत (प्रिमियम सहित) आकर्षक ब्याज दरमा विशेष आवास कर्जा योजना ल्याएको छ । बैंकले सस्तो तथा सरल किस्ताबन्दीमा आवासीय घर निर्माण गर्न तथा अन्य बैंक वित्तीय संस्थाबाट उपभोग गरिरहेको घर कर्जा सार्ने प्रयोजनको लागि लक्षित गरीे यो योजना ल्याएको बैंकले जनाएको छ ।यस विशेष आवास कर्जा योजनाअन्तर्गत सेवाग्राहीले १५ वर्षसम्मको अवधिका […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

ग्लोबल आईएमई बैंकको ९.९९ प्रतिशत ब्याजमा घरकर्जा

ग्लोबल आईएमई बैंकले ९.९९ प्रतिशत ब्याज दरमा घर कर्जा योजना ल्याएको जनाएको छ । घर कर्जा आवेदन प्रक्रिया पूरा भएको ३ दिनभित्र कर्जा प्रवाह गरिने बैंकले जनाएको छ ।

कारोबार दैनिक आषाढ २०७६

टाटाको ईभी किन्नेलाई नविल बैंकको भन्दा सस्तो ब्याजमा एभरेष्टले कर्जा दिने

सम्बन्धित सामग्री