तीन तहका सरकारको संयुक्त लगानीमा विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरमा स्तरोन्नति गर्ने सहमति भए पनि संघीय सरकारले बजेट नदिँदा काम प्रभावित भएको छ । यो विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरमा परिणत गर्न आवश्यक जग्गाको मुआब्जा संघीय सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत र विराटनगर महानगरपालिकाले १० प्रतिशत व्यर्होने सहमति भएको थियो ।