कांग्रेसले भन्यो– सरकार त्रास फैलाएर आफू सुरक्षित हुँदै छ, जनताको वास्ता छैन

सम्बन्धित सामग्री

प्रगतिको आर्थिक वर्ष

यतिबेला देशमा विभिन्न संस्था तथा कम्पनीहरूले गत आर्थिक वर्षको अडिट रिपोर्ट बनाएर सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने चरणमा छन् । धेरैको प्रगति सन्तोषजनक छैन । देशको प्रगति विवरण चैं कस्तो छ त ? सरकार भन्छ– देशको प्रगति त निकै राम्रो छ । तर जनता मान्दैनन् । जो भेट्यो उही देशले उन्नति र विकास गर्न सकेन भनेर गुनासो गरिरहन्छन् । देशमा यत्रा यत्रा सुन्दर काण्डहरू भइरहँदा पनि देशले प्रगति गरेन भन्न मिल्छ र ? वास्तवमा यो काण्डैकाण्डहरूको कालखण्डमा देशले निकै प्रगति गरिसकेको छ नि । यो अफवाह हो भनेर कसरी मान्नु ? अफवाह नै हो भने कसैले तथ्यांकसहित खण्डन किन नगरेको त ? हेर्नुस्, हाम्रा नेताहरू सत्यतथ्यसँग डराउँछन्, तर अफवाहसँग फिटिक्कै डराउन्नन्, बरु फैलाउँछन् । तर समाचार सत्य नै हो कि देशले प्रगति चैं गरेकै छ । तर कहाँबाट, कताबाट कति प्रगति भएको छ भन्नेमा चाहिँ सरकार र जनताको फरक तथ्य छ । गएको आर्थिक वर्षमा देशले गरेको प्रगति विवरण चैं यस्तो छ, सरकारका अनुसार । गतवर्ष मौसम राम्रो रह्यो । गर्मीमा गर्मी भयो, जाडोमा जाडो । वर्षा मौसम सकिने बेलामा झरी पर्‍योे । झरीले खेतलाई मात्र पानी दिएन, सडकका खाल्टाखुल्टी पनि पानीले नै पुर्दियो । सरकारले निर्णय लियो कि पानी पर्नासाथ धान रोपाइँ गर्ने भनेर । बाढीले पुल पुलेसा सडक बगाँउदा अर्को वर्ष नयाँ ठेक्का लगाउन बाटो खुलेको छ । तर समयमा पानी नपरेका कारण सरकारले भारतबाट चामल आयात गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएकाले अब सरकारले कुनै अर्को देशबाट वा चीनबाट चामल ल्याउने निर्णय गर्दै छ । निर्णय गर्ने, आह्वान गर्ने, आदेश दिने वा समिति गठन गर्ने काममा सरकारले ढिलासुस्ती फिटिक्कै गरेको छैन । देशको के भो कुन्नि नेताहरूको आर्थिक स्थिति चाहिँ खुब राम्रो रह्यो । देशले विदेशबाट रिन माग्यो, त्यो रिन जनताको नाममा आयो, नेता र कर्मचारीको भागमा गयो । नेताहरूले आफैलाई चाहिँ कसैसँग पनि रिन मागेनन्, बरु अरूलाई दिए । जो धनी थिए, अझ धनी भए । जो गरीब थिए, अझ गरीब भए । जो दुवैका बीचमा थिए, उनीहरू कहीँका पनि रहेनन् । त्रिशंकुझैं बीचमै अड्किरहेका छन्, जताततै भड्किरहेका छन् । कुल मिलाएर औसतमा उन्नति नै भयो । यो वर्ष देशमा प्रतिव्यक्ति आय बढ्यो अर्थात् कमाइ बढ्यो, खासगरी ती मानिसहरूको जो कि कमिशन खान्छन् वा घूस । देशमा रोजगारी बढ्न सकेन, तर बेरोजगार भने बढे । त्यसैले विदेश जाने बढे, नजाने देशमै सडे । जो काम गर्न चाहन्थे, उनीहरूसँग काम थिएन । जोसँग काम थियो, उनीहरू गरिरहेका थिएनन् । जसले गरे, त्यसको प्रतिफल राम्रो निस्केन । तर पनि मानिस हाँसिरहेकै देखिन्थे । त्यसैले प्रतिव्यक्ति खुशी यति बढ्यो कि मानिसहरूले ५० को साटो सय र सयको साटो ५०० को नोट खर्च गर्न थाले । कसैले कसैलाई ऋण दिएन । जसले दियो, उसले फिर्ता पाएन । जीवनस्तर यति माथि उठ्यो कि भिखारीले पनि ५/१० रुपैयाँको साटो ५०/१०० माग्न थाले । डकैतीको कला अब शहरमा मात्र सीमित रहेन । सिंहदरबार गाउँ गाउँ पसेसँगै डकैती पनि सँगसँगै गाउँ पसेको छ । यसले गर्दा डाँकाहरूलाई आफ्नो आर्थिक स्थिति सुदृढ गर्न थप बल पुगेको छ । मान्छेहरूले अलिअलि दूध बेचेर, नभए जग्गा बेचेर वा विदेश गएर कमाएर टिभी, फ्रिज र मोबाइल चैं किने । टिभी र मोबाइल दुई भागमा बाँडियो । आधा हिस्सा नेताहरूले लिए, आधा अभिनेताहरूले । अर्थात् टिभी र मोबाइलका पर्दामा कि नेता देखिए, कि अभिनेता, अभिनेत्री । मानिसहरू देशतर्फ हेर्नुको साटो टिभी वा मोबाइलतर्फ हेर्न थाले । देशमा स्मार्ट मोबाइल के छिर्‍याथ्यो, देश मोबाइलभित्रै छिर्‍यो । मानिसको जीवनस्तर उठ्यो । जो सडकमा हिँड्थे अब फ्लाईओभरमाथि हिँड्न थाले । जो साइकलमा गुड्थे, उनीहरु पाखा लागे, वा मोटरसाइकल चलाउने भए वा गाडीमा गुड्ने भए, अझ चिलगाडीमा उड्ने भए । यसरी देशले प्रगति गरिरहेकै छ । यसको मतलव देश सुरक्षित छ । नेता पनि सुरक्षित छन् । नेताका चम्चा अझ सुरक्षित छन् । जो सुरक्षित छैनन्, ती आत्महत्या गर्नतिर लागेका छन्, जसको अवसर सरकारले छताछुल्ल उपलब्ध गराएको छ । आफ्ना सुरक्षाका खातिर डाँकाहरू नेतासँग वा दलसँग आत्मसमर्पण गरिरहेका छन् र नेताहरूले डाँकाहरूसँग । पत्रपत्रिकामा छापिने फोटोहरू हेरेर सर्वसाधारणले को नेता हो, को डाँका हो, छुट्ट्याउन नसक्ने भएका छन् । डकैतीको कला अब शहरमा मात्र सीमित रहेन । सिंहदरबार गाउँ गाउँ पसेसँगै डकैती पनि सँगसँगै गाउँ पसेको छ । २–४ वर्ष अगाडि ५० रुपैयाँमा हुने एउटा सानो सिफारिशकोे शुल्क अहिले ५००० नाघेको छ । डाँकाहरूले लुटेको धनबाट मन खोलेर मोटरसाइकल र गाडी खरीद गरेका छन् । यसले गर्दा डाँकाहरूलाई आफ्नो आर्थिक स्थिति सुदृढ गर्न थप बल पुगेको छ । यसरी सबैतिर शान्ति छाएको छ । विश्वविद्यालयमा आगो लगाउन र प्रोफेसरलाई मोसो दल्न यो वर्ष पनि कालोमोसो र मट्टीतेलको अभाव रहेन । शिक्षाको क्षेत्रमा स्थिति यस्तो रह्यो कि जहाँ विद्यार्थी थिए, त्यहाँ पढाउनेहरू थिएनन् र जहाँ पढाउनेहरू थिए, त्यहाँ विद्यार्थी थिएनन् । तर जहाँ दुवै थिए, त्यहाँ पढाइ हुँदै भएन । तैपनि नतीजा ठीकै निस्कियो । तर जागीर मिलेन । हाम्रो देशमा पढाइ सकिएपछि जब जागीर पाइँदैन, तब उनीहरू कि त अरूलाई पढाउनतिर लाग्छन्, कि पार्टीतिर । नभए विदेशतिर भाग्छन् । जो पार्टीतिर लागे, उनीहरूले कुनै न कुनै राजनीतिक नियुक्ति पाएर सात पुस्तालाई पुग्नेगरी कमाए । नेता मन्त्रीहरू पनि विदेश यात्रामा निस्किरहे । जो गएनन्, तिनलाई भेट्न विदेशी देशमै आए, कोही सुन त कोही डलर उपहार लिएर । प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग बजेट र समय मागिरह्यो । तर केन्द्र सरकारले दिन सकेन । यसले गर्दा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशमा काम गर्न नसकेकाले त्यहाँका जनताका सामु मुख देखाउन लायक रहेनन् । त्यसैले मुख लुकाउन प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरू बस्ने स्थायी किसिमको आवास भवन केन्द्रमै तयार गरियो । यो पनि अर्को एउटा प्रगतिको सूचक नै हो । अब गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुखहरूलाई पनि तीन शहर नेपालमा यस्तै व्यवस्था गर्न सके झन् प्रगति हुन्छ । यो वर्ष सबैभन्दा बढी आम्दानी नाटकमा काम गर्नेहरूकै रह्यो, खासगरी राजनीतिक रंगमञ्चमा काम गर्नेहरूको । लोकतन्त्रकालीन यो वर्ष पनि सबैले खाइरहेकै छन्, गाइरहेकै छन्, केही न केही पाइरहेकै छन् । त्यसैले सबै ठीकठाक नै छ । यसलाई देशले उन्नति, प्रगति गरिरहेकोे मान्नैपर्छ । केवल एउटा कुरामा भने देश अलि पछाडि परेको छ । त्यो हो– विशुद्ध नागरिक हुनु चैं श्राप भएको छ यो वर्ष पनि । ‘उप्रान्त रैतीहरू भन्याका प्रगतिका शत्रु हुन्’ भन्या अग्रगामी दिव्योपदेशमा लेख्याको रहेछ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

सूचनामा नियन्त्रण कि पहुँच विस्तार ?

सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको ‘विद्युतीय खरीद प्रणाली निर्देशिका २०८०’ का प्रावधानले सरकारी सूचनामा जनताको पहुँच स्थापित गर्नेभन्दा पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने देखिएको छ । खासगरी सार्वजनिक खरीदका टेन्डरहरू कार्यालयको वेबसाइटमा मात्र राख्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थाले सरकारको नियत सूचनालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयासतिर लम्केको स्पष्टै देखिन्छ । यसअघि यस्ता सूचना राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्ने नियम थियो जसले गर्दा इन्टरनेटको पहुँच नपुगेका जनताले पनि यसको जानकारी पाउँथे, सूचना सुरक्षित राख्न सक्थे । सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी टेन्डरको सूचना पत्रपत्रिकामा छाप्न नदिएर खर्च कटौती गर्न खोजिएको भन्ने सरकारी तर्क हुन सक्छ । तर, यो भन्नु खानामा खर्च बढी भयो भनेर भोकै बस्नुपर्छ भन्नु जस्तै हो । यसले लोकतन्त्रको मर्ममाथि नै प्रहार गर्छ । सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी टेन्डरको सूचना सर्वसाधारणलाई आवश्यक नपर्ने भन्ने सरकारको सोच हुन पनि सक्छ । तर, सरकारले गर्ने सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी कार्य जनताका लागि हो । आफ्नो ठाउँमा सरकारले गर्ने खर्च कति हो र कस्तो गुणस्तरको हुने हो भन्ने जानकारी स्थानीयले पाउनुपर्छ । त्यसो भयो भने निर्माण गुणस्तरीय नहुँदा उनीहरूले प्रश्न उठाउन सक्छन् । तर, वेबसाइटमा मात्र सूचना राख्दा सर्वसाधारणले त्यसको जानकारी पाउँदैनन् । साथै, वेबसाइटमा रहने सूचना निश्चित समयका लागि मात्रै हेर्न सहज हुन्छ । यसले गर्दा कर्मचारी र ठेकेदारबीचको सिन्डिकेट खडा हुन सक्छ । विकसित देशहरू डिजिटल प्रयोगमा नेपालभन्दा धेरै अगाडि भए पनि उनीहरूले डिजिटलका साथै हार्डकपीसमेत राख्ने गरेको पाइन्छ । अत: वेबसाइटमा मात्रै सूचना सार्वजनिक गर्दा त्यसले सही सन्देश दिँदैन । सूचना प्रणाली कमजोर रहेको तथा देशभर इमेल, इन्टरनेटको पहुँच पुग्न नसकेको अवस्थामा सार्वजनिक निर्माणका बोलपत्र सूचना केही निहित फर्म र व्यक्तिलाई पृष्ठपोषण गर्नेगरी निर्देशिका आउनुलाई कुनै पनि हालतमा सही भन्न सकिँदैन । पत्रपत्रिकाका पनि केही सीमा नभएका होइनन् । ती सर्वत्र नपुग्न सक्छन् । सूचना प्रकाशित भएका अखबारलाई नियन्त्रणमा लिने काम हुने गरेको आरोप पनि छ । त्यति मात्र नभई कार्यालय प्रयोजनका लागि मात्र हुने गरी निकै थोरै संख्यामा छापिने अखबारमा त्यस्ता सूचना प्रकाशित गरेर विज्ञापन एकलौटी रूपमा हत्याउने गरेको आरोप पनि पहिलेदेखि नै लाग्दै आएको हो । यस्तो अवस्था छ भने यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । तर, सरकारले भइरहेको गल्तीलाई सुधार गर्नुपर्नेमा अहिलेको कदमले त उल्टै अर्को गल्ती थपेको देखिन्छ । अखबारमा सूचना छाप्दा अखबार नै गायब पारिन्छ भने वेबसाइटमा सूचना राख्दा वेबसाइट नै ह्याक हुन सक्छ । कुनै पनि सूचना प्रकाशित गर्नु भनेको निश्चित अवधिभित्र कामका लागि आह्वान गर्नु हो । त्यसैले वेबसाइटमा राखिने सूचना निश्चित अवधिसम्म ह्याक गरिँदैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन, जुन कार्य अहिले भएकै छन् । त्यसैले यस्तो सूचना पत्रपत्रिकामा नछाप्नुको अर्थ जनतालाई सूचनाको हकबाट वञ्चित गर्ने मनसाय त हुँदै हो, यससँगै निश्चित व्यक्ति पोसाउन गरिएको गृहकार्य पनि हो । यसले पत्रपत्रिकालाई कमजोरसमेत बनाउने देखिन्छ । त्यही भएर नेपाल मिडिया सोसाइटी, मिडिया एलायन्स नेपाल र नेपाल विज्ञापन संघले निर्देशिकाको विरोध गर्दै सच्याउन आग्रह गरेका छन् । सूचना प्रणाली कमजोर रहेको तथा देशभर इमेल, इन्टरनेटको पहुँच पुग्न नसकेको अवस्थामा सार्वजनिक निर्माणका बोलपत्र सूचना केही निहित फर्म र व्यक्तिलाई सहज हुनेगरी निर्देशिका आउनुलाई कुनै पनि हालतमा सही भन्न सकिँदैन । कम्प्युटर साक्षरता दर अतिन्यून रहेको तथा इन्टरनेटको पहुँच पनि कम रहेको मुलुकमा सार्वजनिक निर्माण तथा खरीद आशयपत्र, बोलपत्र, टेन्डरसम्बन्धी जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयका सूचना तथा जानकारी कार्यालयको वेबसाइटमा मात्र राख्नु भनेको जनता अझै पनि केही थाहा पाउँदैनन् भन्ने सोच्नु हो । पत्रिकामा सूचना सार्वजनिक गर्दा यसले एकातिर सूचनाको पहुँच विस्तार गर्छ भने अर्कोतर्फ प्रतिस्पर्धीको संख्या पनि बढ्छ । प्रतिस्पर्धाले जुनसुकै कामको गुणस्तर वृद्धिमा सहयोग पुग्छ भन्ने कुरालाई पनि विद्युतीय खरीद प्रणाली निर्देशिका २०८० ले वेबास्ता गरेको छ । त्यसैले जनतालाई अन्धकारमा राख्न खोज्ने कार्य रोकिनु त पर्छ नै साथै सूचनालाई नियन्त्रणमा राख्न गरिएको व्यवस्थालाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

नेपाली मुद्रण उद्योगको विकास : आयात प्रतिस्थापनको सम्भावना

प्रथम लिखित ग्रन्थका रूपमा ऋग्वेदको नाम लिइने गरिन्छ । नवौं शताब्दीमा चीनमा छापाखानाको पहिलो आविष्कार भएको मानिन्छ । काठको फल्याकमा अक्षरहरू कपेर त्यसलाई इष्टप्रति मानी अन्य प्रतिहरू छाप्ने विधिमा आधारित यो पद्धति नेपालमा पनि नागपञ्चमीमा टाँस्ने नाग छाप्न आम प्रचलनमा रहेको थियो । हिस्ट्रीडटकमका अनुसार आधुनिक मुद्रण यन्त्रको आविष्कार भने सन् १४३४ मा जर्मन स्वर्णकार जेहानस गुटेनवर्गले गरेका हुन् । तत्पश्चात् यूरोपमा शुरू भएको पुनरोदयको युगमा ज्ञानलाई आम जनताको पहुँचसम्म पुर्‍याउने नीतिअनुरूप यूरोपमा पुस्तक लेखन र प्रकाशनको लहर नै चल्न थाल्यो । यस लहरले यूरोप ज्ञान, आविष्कार र सृजनाको केन्द्र बन्न पुग्यो । यूरोपको ज्ञानमाथिको विश्वव्यापी प्रभुत्वका कारण लेखन र पुस्तक प्रकाशनमा मेशिनको बढ्दो प्रयोग नै हो । नेपालको निकटवर्ती चीनमा मुद्रणको कार्य शुरू भएकै प्रविधिलाई अनुसरण गरी नेपालमा पनि कागजको फल्याकमा प्रतिबिम्बी अक्षरहरू इम्बोस्ड रूपमा खोपी मसी लगाउँदै नागहरू छाप्ने कार्य परापूर्वकालदेखि चलिआए तापनि आधुनिक मुद्रण उद्योगको इतिहास भने जंगबहादुर राणाको बेलायत भ्रमणसँगै विसं १९०८ मा नेपाल भित्रिएको गरुडको चिन्ह अंकित प्रेसलाई नै मानिन्छ जसलाई आम भाषामा गिद्दे प्रेस भनेर चिनिन्छ । तत्पश्चात् सरकारी र निजीक्षेत्रका मुद्रण उद्योगहरू नेपालमा स्थापना हुने क्रम जारी रहेको छ र यो उद्योग नेपालमा एक चलायमान उद्योगका रूपमा विकसित हुँदै गएको देखिन्छ । मुद्रण उद्योगको उन्ननयसँगै पुस्तकहरू छाप्न सीमित रहेको यस उद्योग छपाइका अन्य मोडहरूको प्रवेशसँगै नेपालको अर्थतन्त्रमा यस उद्योगको समेत महत्वपूर्ण योगदान रहेको पाइन्छ । नेपालमा आधुनिक मुद्रण यन्त्र भित्रिएको १७२ वर्षपछि यो उद्योग जुन रूपमा विकास हुनुपर्ने हो त्यसअनुरूप हुन सकेको छैन । नेपालको सीमावर्ती दक्षिणी भूभागका बासिन्दाका लागि अझै पनि मुद्रण कार्यको पहिलो रोजाइ भारतीय छापाखाना नै हुने गरेका छन् । मुद्रण उद्योगमा खपत हुने कच्चापदार्थ, मेशिनरी, एसेसरिज तथा मुद्रण उद्योगमा चाहिने डिजाइनिङ पक्षमा विद्यमान असल कार्यसंस्कृति, सस्तो ढुवानी, भारतीय मुद्रण उद्योग र तिनका सहायक उद्योगको विशाल सञ्जाल तथा समयमै कार्यसम्पन्न गर्ने प्रत्याभूतिका कारण नेपाली ग्राहक भारतीय छापाखानामा बढी आकर्षित हुने गरेको पाइन्छ । नेपाली मुद्रण उद्योगमा मूल्य पक्ष पनि निर्णायक तत्वका रूपमा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै कागजको आयातमा रू. ४ अर्ब ४१ करोड आयात राजस्व संकलन गरिएको छ जुन कुल आयातको करीब २७ प्रतिशत हुन आउँछ । आयातमा आधारित नेपाली मुद्रण उद्योग यसैकारण पनि भारतीयभन्दा २७ प्रतिशत महँगो हुने सोझो हिसाब लगाउन सकिन्छ । मसीको आयातमा पनि यस्तै अवस्था विद्यमान छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा छाप्ने मसीको आयात मात्र पनि रू. १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको रहेको छ जसबापत करीब रू. २४ करोड (२१ प्रतिशत) आयात राजस्व संकलन भएको छ । भारतबाट आयातित कागज आयात राजस्वका कारण भारतको भन्दा २७ प्रतिशतले महँगो हुनु र छाप्ने मसी २१ प्रतिशतले महँगो हुँदा यस अर्थले पनि नेपालको मुद्रण उद्योगको मूल्य प्रतिस्पर्धी क्षमता भारतीय मुद्रण उद्योगभन्दा निकै कमजोर रहेको छ । मुद्रण उद्योग भनेको व्यवसायका अतिरिक्त कला, सृजना, कल्पना, भावना र विद्याप्रतिको समर्पण पनि हो । यी षड्तत्वबाट मुद्रण उद्योगमा एउटा गतिशीलता आउँछ । मुद्रण उद्योगको यही षड्तत्वको अभावमा कुनै पनि देशको मुद्रण उद्योगले गति लिन सक्दैन । व्यवसाय र सेवाभावको वेणीका रूपमा रहेको यस उद्योगलाई अन्य उद्योगसँग तुलना गर्न सकिँदैन र गर्न पनि हुँदैन । पुस्तक विद्वान्हरूले लेख्छन् जससँग धन कमाउने समय हुँदैन । धनवान्सँग पुस्तक लेख्ने समय हुँदैन । सबैले न पुस्तक लेख्न सक्छन् न छपाउन सक्छन् । लेखिएजति सबै योग्य नहुन पनि सक्छन् । लेखेको छाप्नु, छापेको पाठकसम्म पुर्‍याउनु र पाठकलाई पुस्तकका बारेमा जानकारी दिनु पुस्तक लेखन उद्योगको त्रिकोण मानिन्छ । यी तीनओटा पक्षको संयोगबाट पुस्तक व्यवसायको गतिशीलता निर्धारण हुन्छ । परन्तु नेपालमा यो त्रिकोण जम्न सकेको छैन । पुस्तक प्रकाशन व्यवसाय अपवादबाहेक शिक्षालयका पाठ्यपुस्तकमा सीमित रहेको छ जहाँ लेख्ने र छाप्ने दुवैको योग्यताका बारेमा विविधकोणबाट प्रश्नहरू हुने गरेका छन् । नेपालका प्रसिद्ध विद्वान्हरूका पुस्तक नेपालभन्दा बाहिरका प्रकाशनहरूमा प्रकाशित हुने अभ्यासभित्र यो पक्षमा नेपाली मुद्रण उद्योगमा रहेका कमजोरी पनि केही हदसम्म जिम्मेवार रहेको छ । प्रकाशकले छाप्दा त्यो छाप्नयोग्य हो कि होइन भन्ने विषयमा विश्लेषण गर्ने आफूसँग सम्बद्ध विषयका विषयविज्ञ विद्वान्हरू राख्ने र उनका सिफारिशमा पुस्तक प्रकाशन गर्ने संस्कार नेपालमा स्थापित हुन सकेको छैन । पुस्तकको साजसज्जा र त्यसभित्रका सामग्रीको गुणस्तरबीच तादात्म्य हुन जरुरी छ । साजसज्जाभित्रको सामग्रीको गुणस्तरको ख्याल नगरी प्रकाशन गर्ने परिपाटीले राम्रा प्रकाशनहरू पनि नराम्रा प्रकाशनका चेपमा पर्न जाने देखिन्छ । प्राज्ञिक जनशक्ति र प्राविधिक जनशक्ति मुद्रण उद्योगका दुईपाटा हुन् । माथि उल्लेख गरिएभैंm प्राज्ञिक जनशक्तिजस्तै प्राविधिक जनशक्तिको पनि मुुलुकमा चरम अभाव देखिन थालेको छ । जनशक्ति विदेशिने क्रममा यसको मार यस उद्योगमा पनि नराम्ररी पर्न थालेको छ । मुद्रण उद्योगका लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने विशिष्टीकृत तालीम केन्द्रको कमी रहेको छ । मुद्रण भन्नासाथ पुस्तक छाप्ने भन्ने बुझिने नेपाली समाजमा मुद्रणका अन्य विधामा कसैको ध्यान जान सकेको छैन । मुद्रण उद्योगसँग जोडिएर आउने अन्य सहायक उद्योगको समानान्तर विकास गर्ने र मुद्रण उद्योगको समग्र विकास गर्न एकीकृत पहुँचको अवधारणामा यस उद्योगको विकास गर्ने सम्बन्धमा पनि सबै तह (सरकार, निजीक्षेत्र र प्राज्ञिक वर्ग) मा एकप्रकारको अन्योल रहेको छ । १२ कक्षा उत्तीर्ण गरिसकेपछि नेपालभित्र पढ्न पनि नचाहने, पढ्न नसक्ने र पढेर पनि के हुन्छ र भन्ने जनसंख्याको अंश बढ्दै गएको सन्दर्भमा कक्षा १२ पछिका पाठ्यपुस्तक, पाठ्यसामग्री र सन्दर्भ पुस्तकहरूको नेपालमा औचित्य सकिँदै गएको छ । मानिसले पुस्तक किनेर पढ्ने ऊर्जाशील उमेरको मानिस नेपालमा नबस्दा मुद्रण उद्योग व्यवसायमा संकट आउनु स्वाभाविकै हो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष नेपाली मुद्रण उद्योग स्वयम् र नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायहरूमा मुद्रण उद्योगको स्वरूप कस्तो हुने, यस क्षेत्रको विकास कसरी गर्ने र नेपाली मुद्रण उद्योगलाई कसरी अन्य देशको तुलनामा प्रतिस्पर्धी बनाई नेपाली मुद्रण व्यवसायको उत्थान गर्ने र कस्ता कस्ता संरक्षणात्मक, प्रोत्साहनात्मक र उत्प्रेरणात्मक प्रावधानहरूको व्यवस्था गर्दा यस उद्योगमा भएको र हुने लगानी सुरक्षित हुन्छ भन्ने विषयमा व्यवस्थित अध्ययन नै हुन सकेको छैन । न निजीक्षेत्रसँग मुद्रण उद्योगको भविष्यका बारेमा स्पष्ट खाका रहेको छ न त सरकारबाट नै त्यस्तो व्यवस्थित दस्तावेज तयार गर्ने फलदायी प्रयास नै हुन सकेको छ । फलतः मुद्रण उद्योगलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा नेपालमा एक प्रकारको अन्योलको वातावरण रहेको छ । परिणामस्वरूप निजीक्षेत्र आयातित मुद्रित सामग्रीमा करको माग गरिरहेको र कागज आयातमा कर छूटको आग्रह गरिरहेको छ । नेपाली कागज उद्योग आयातमा कर वृद्धिको माग गरिरहेको छ । यही विरोधाभासी त्रिकोणमा नेपाली मुद्रण उद्योग रुमलिरहेको छ । कुनै शक्ति समूहसँग नढल्किएका तर गौरवशाली इतिहास भएका साना राष्ट्रहरूलाई सुरक्षित मुद्रणका हबका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना हुन्छ । यस दृष्टिकोणबाट नेपाली मुद्रण उद्योगलाई विकास गर्ने सोच कहिल्यै पनि विकास हुन सकेको छैन । बेस्टन उद्योग र प्रचार उद्योगका सामग्रीको मुद्रण उद्योगसँगको सहकार्य एवम् एकआपसका गतिविधिलाई भरथेग गर्ने अभ्यासको पनि विकास हुन सकेको छैन । यी तमाम समस्याको भारी बोक्दै नेपाली मुद्रण उद्योग जसोतसो घस्रिरहेको छ । यही घस्राइलाई निजीक्षेत्र र नीतिनिर्माता तह दुवै गतिको रूपमा बुझ्दै आग्रह पूर्वाग्रहका बहसमा समय व्यतीत गरिरहेका छन् । परन्तु उपर्युक्त पक्षलाई आत्मसात् गर्न दुवै पक्षमा उदासीनता छ । तसर्थ उपर्युक्त घस्राइलाई साँच्चिकै प्रवेगमा रूपान्तरण गर्न मुद्रण उद्योगमैत्री करनीति र संरक्षणनीति लागू हुन आवश्यक देखिएको छ भने लेखकमैत्री प्रकाशक, बेष्टन र प्रचार उद्योगमैत्री मुद्रण क्षेत्र र मुद्रणमा सेवाभावको आधिक्यजस्ता विषयमा निजी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच आम समझदारी आवश्यक छ । लेखक कृष्णराज बजगाईं व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

कार्तिक ३० गतेलाई ‘राष्ट्रिय बैंक दिवस’ घोषणा गरौँ

कृष्णहरी बुढाथोकीविश्वमा सत्रौं शताब्दीदेखि नै शुरूवात भएको आधुनिक बैंकिङ प्रणाली नेपालमा भने २० औँ शताब्दीको मध्यपूर्व अर्थात १९९४ कार्तिक ३० गते नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको संयूक्त लगानीमा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भइ शुरूवात भएको थियो । देशमा लामो समयसम्म एकतन्त्रिय शासन गर्न सबै कानुनी, सैनिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक अस्त्र सस्त्र प्रयोग गर्दै गर्दा एकतन्त्रिय राणा शासनको करिब ९१ औ बर्षमा प्रवेश पश्चात नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना गरि आर्थिक गतिविधिहरू अगाडी बढाउन तत्कालिन नेपाली शासक अग्रसर भएको सकारात्मक अनुमान गर्न सकिन्छ ।विश्व औद्योगिक क्रान्तिबाट सम्पन्नतातर्फ लम्किरहेको सन्दर्भमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि औद्योगिक विकासमार्फत सुसम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा सायद शासकहरूले विश्वका आर्थिक गतिविधि हेरि महशुस गरे होलान् । र, यसकै परिणामस्वरूप नेपालमा विभिन्न उद्योग कलकारखानाहरूको स्थापना र विकास हुदै आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार भएको देखिन्छ ।नेपाल बैंक लिमिटेडको १९औं बर्षको बैंकिङ सेवा पश्चात मात्र वि.स. २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक बैंकिङ प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नियामक निकायको रूपमा स्थापना भयो । तत्पश्चात वि.स. २०२२ मा अर्थात नेपाल बैंक लिमिटेडको २८ औँ वर्षको एकल बैंकिङ सेवा पश्चात राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थापना भएको र सो पश्चात विभिन्न उदेश्यले सरकारी लगानीका अन्य बैंकहरूको स्थापना हुँदै गएको पाइन्छ । नेपालले विश्व अर्थतन्त्रसँग एकाकार हुन र नीजि क्षेत्रको भूमिका बढोत्तरी गर्न वि.स. २०४० को दशकमा आर्थिक उदारिकरणको नीति अंगिकार गरेसँगै नीजि क्षेत्रसमेत बैंकिङ बजारमा तछाडमछाड गर्दै प्रवेश गर्याे ।यसरी वि.स. १९९४ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेडले शुरूवात गरेको बैंकिङ प्रणाली हाल अत्यन्त प्रतिस्पर्धि, अत्याधिक गुणस्तरयूक्त, आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई द्रुततर मौद्रिकीकरण गर्दै जिवनशैली सहज र सरल बनाउन नेपाल बैंक लिमिटेड नाफामुखी दृष्टिकोणले मात्र होइन जनताको दुर्गम बस्तिहरूमा बैंकिङ सेवा पुर्याउनुपर्छ भनि सेवामुखी भावनालेसमेत सेवा विस्तारमा निरन्तर जुटिरहेको छ । जनताका घरदैलोमा पुगि वित्तीय साक्षारता अभिवृद्धि गर्दै बचत प्रोत्साहित गरि पूँजि निर्माण तथा परिचालनमा महत्वपूर्ण भूमिका नेपालको पहिलो बैंकले खेलिरहेको छ । नेपाल बैंक लिमिटेडले नेपालको पहिलो बैंकको रूपमा अन्य वाणिज्य बैंकहरूलाई समेत बैंकिङ प्रणालीको नेतृत्व गर्दै अत्याधुनिक बैंकिङ सेवामा समर्पित बनिरहेको छ । वर्तमान सन्दर्भमा १९० भन्दा बढि विभिन्न स्तरका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले नेपाली अर्थतन्त्रमा भूमिका निर्वाह गरिरहेका पाइन्छ । यस बीचमा आफुलाई परिपक्व बैंकिङ नेतृत्वको रूपमा स्थापित गर्दै विभिन्न बैंकिङ आरोह अवरोह पार गर्दै, आफै चुनौतिपूर्ण घडिबाट गुज्रिदै गर्दा समेत समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई नै थप व्यवस्थित र चुस्त दुरूस्त, आधुनिक र सुरक्षित बन्न महान प्रेरणाको स्रोतको रूपमा समेत नेपाल बैंकले अहम भूमिका निवार्ह गरेको छ । यसर्थ, देशको आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार तथा विकासमा नेपाल बैंकको योगदान अथाह र अवर्णनीय छ ।देशलाई समृद्ध बनाउन आर्थिक क्रियाकलापहरू चुस्त, पारदर्शी र अत्याधुनिक बन्नुपर्दछ । आर्थिक क्रियाकलापहरू अत्याधुनिक बनाउन बैकिंङ प्रणाली चुस्त दुरूस्त बन्नुपर्छ । बैंक अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड हो । बैंक बिनाको विकास मात्र होइन मानवीय गतिविधीको कल्पना समेत गर्न सकिँदैन । हाम्रा हरेक काम क्रियाकलाप सबै आर्थिक स्रोतबाट नै संचालन हुने र त्यसको सहज, सुरक्षित र चुस्त कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाटै हुने भएकोले बैंक अर्थतन्त्रको मात्र होइन व्यक्ति व्यक्तिको जिवनशैली नै बनिसकेको यथार्थता छ । नेपाल सरकारले गत वर्ष प्रत्येक नेपालीको बैंक खाता अभियान नै संचालन गरी सबै जन जनको बैंक खाता अपरिहार्य र अनिवार्य हुनुपर्दछ भन्ने महशुस गराएको सन्दर्भ यहाँ विशेष उल्लेखनिय छ । बैंकहरू आफैँ र नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ साक्षरता अभियान संचालन गरि बैंकिङ कारोबारको महत्व दुरदराजमा समेत दर्शाइरहेका छन् । यसरी सबै नेपलीलाई बैंकिङ ं प्रणालीमा जोड्न सबै पक्ष र सिंगो राष्ट्रले समेत महत्व दिएको देखिन्छ ।यसै सन्दर्भमा रहेर बैंकिङ प्रणालीमा सबै व्यक्ति, कारोवारलाई जोडि नेपालको अर्थतन्त्रलाई मजबुत र विकसित बनाउन राष्ट्रिय अभियानको रूपमा, सबैमा बैंकको महत्व, बैंकिङ कारोबारको महत्व सुझाउन र बुझाउन नेपाल सरकारले राष्ट्रिय रूपमा बैंक दिवस मनाउन अपरिहार्य बनेको छ । नेपालले लिएको दुरदृष्टि ‘समृद्ध नेपाल सुखि नेपाली’ को नारालाई साकार बनाउन सबै क्षेत्र, तह तप्का, सबै जन आधुनिक बैंकिङ प्रणालीमा जोडिनुपर्छ । यसको लागि नेपाल सरकारले नेपालमा पहिलो बैंक स्थापना भएको दिन अर्थात कार्तिक ३० गतेलाई राष्ट्रिय बैंक दिवसको रूपमा घोषणा गरि बैंक दिवस प्रत्येक वर्ष मनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।बैंक दिवसले बैंकिङ महत्व र यसको आयामलाई थप स्पष्ट र प्रखर बनाउँदै सबै क्षेत्र, तह तप्का, व्यक्ति, कारोवारलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याइ नेपालमा आर्थिक अनुशासन अभिबृद्धि तथा आर्थिक क्रियाकलापको सकरात्मक विस्तार तथा विकासमा टेवा पुर्याउन सक्छ । त्यति मात्र होइन, आधुनिक स्मार्ट बैंकिङले भौतिक नगदरहित, सरल र सुरक्षित जीवन व्यवहारहरू थप समुन्नत बनाउन समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ भने अर्काेतिर निष्कृय रहेको बचत परिचालन भई अर्थतन्त्रमा सकारात्मक टेवा पुग्दछ ।बैंकलाई जीवनको महत्वपूर्ण सहयोगि मित्रको रूपमा समग्र अर्थतन्त्र र व्यक्ति विशेषले समेत अंगिकार गरेको सन्दर्भमा यसको महत्व, उपादेयिता, प्रयोगको सन्दर्भमा राष्ट्रिय रूपमा बहस तथा छलफल बढाउन समेत बैंक दिवसले भूमिका खेल्दछ । यसर्थ, विलम्व नगरि नेपाल सरकारले कार्तिक ३० गतेलाई राष्ट्रिय बैंक दिवस घोषणा गरि बैंकिङ प्रणाली, यसको थप विकास, प्रयोग, अर्थतन्त्रमा योगदान लगायत अन्य भूमिकाको सन्दर्भमा घनिभूत विचार विमर्श गरि मानव जीवनलाइ थप शुखि र खुशी बनाउन नेपाल सरकार अग्रसर बन्नुपर्दछ ।लेखक बुढाथोकी बैंक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्रिय समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ

Bizpati आश्विन २०७८

आधुनिक भुक्तानी प्रणालीका उपकरण

आधुनिक भुक्तानीका उपकरणहरूको प्रयोग गरी वित्तीय कारोबारहरू मौद्रिक मूल्यमा ट्रान्सफर गर्न सकिने कार्यलाई भुक्तानी प्रणाली भनिन्छ । वित्तीय कारोबारहरू सञ्चालन गर्न, सेवाप्रदायक संस्था, उपकरण, जनशक्ति, ऐन, नियम, निर्देशिका, संस्थागत सुशासन, कार्यविधि, तोकिएका मापदण्ड र प्रविधिको सहयोगबाट सम्भव हुन्छ । आधुनिक उपकरणहरूको प्रयोगबाट बैंकिङ प्रणाली सहज हुनुका अतिरिक्त गैरबैंकिङ संस्थाहरूबाट तोकिएको सीमाभित्र रही प्रदान गरिएका सेवाहरूबाट सानो मूल्यका भुक्तानी, ट्रान्सफर र प्राप्तिका लागि संस्थामा उपस्थित नभई सम्पादन गर्न सकिने सुविधा प्राप्त भएका छन् । विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार नियन्त्रण बाहिर हुनसक्ने र उपकरणबाट हुने कारोबारमा प्रणाली भित्र कब्जा जमाउन सक्ने व्यक्तिहरूबाट प्रणालीमा रहेको रकम हिनामिना गर्ने प्रबल सम्भावना रहन सक्छ । भुक्तानी प्रणालीमार्फत गरिने कारोबारको प्रमुख भूमिका बैक वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको हुन्छ । बैंकहरूले सञ्चालन गरिरहेका प्रणालीमा आधुनिक उपकरणहरूलाई इन्टरफेशको सहायताले कारोबार गर्न सकिन्छ । भुक्तानी प्रणालीमार्फत शेयरबजार, डिबेन्चर, मुद्रा, फ्युचर मार्केट्र्स, वस्तु तथा अप्शन बजारलाई इन्टीग्रेशन गरी सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ । पस टर्मिनल वा अन्य उपकरणको प्रत्यक्ष लिंक मर्चेन्ट र ग्राहकसँग स्थापित हुन्छ । सोही माध्यमबाट दुर्गम वा ग्रामीण क्षेत्रसम्म सेवा प्रवाह गर्न कठिनाइ हुँदैन । गैरबैंकिङ संस्थाले सञ्चालन गर्ने कारोबार सानो मूल्य, ग्रामीण तहसम्मका उपभोक्ताहरूको पँहुचमा विस्तार हुनुपर्छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरूको पूँजी, कारोबार, लगानीको क्षेत्र र व्यावसायिक उत्पादनशीलताको आधारमा ग्रामीण, दुर्गम भेकसम्म सेवा दिन कठिन देखिन्छ । बैंकिङ पँहुच विस्तार नभएको दुर्गम स्थानसम्मका जनतालाई आधुनिक भुक्तानीका उपकरणहरूमार्फत कारोबार गर्न सहज गराउने उद्देश्यले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूको स्थापना र सञ्चालन गर्न गैरबैंकिङ क्षेत्रलाई अनुमति प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले खुला गरेको थियो । २०७८ असारसम्म भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक १० र भुक्तानी सेवाप्रदायक २८ गरी ३८ संस्थाले अनुमतिपत्र प्राप्त गरी केही संस्थाले कारोबार गरिरहेका तथा केही कारोबार गर्ने तयारीमा रहेका छन् । विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्दा ग्राहक सेवाप्रदायकको कार्यालयमा उपस्थित भएर गरिने कारोबार होइन । संस्थाले उपलब्ध गराएको एप्लिकेशनमार्फत रजिस्टर गरी युजरनेम, पासवर्ड र कारोबार पिनबाट कारोबार गर्न सकिन्छ । ग्राहकले कारोबार शुरू गरी सम्पन्न नहुँदै बीचैमा प्राविधिक व्यवधान आउन सक्छ । सम्पन्न नभएको अवस्थामा प्रणालीबाट कारोबार उठान गरिएको ग्राहकको खातामा रकम फिर्ता हुने प्रणालीगत संरचना तयार गर्नुपर्छ । सेवाप्रदायकले सोहीबमोजिमको एप्लिकेशन प्रयोग नगरेको अवस्थामा ग्राहक आर्थिक रूपमा मर्कामा पर्नसक्ने तथा हिसाब मिलान हुन नसकेको रकममा वृद्धि हुँदै जान्छ । सेवाप्रदायक संस्थाहरूले सर्टिफाइड एप्लिेकेशन र उपकरणहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ । तथ्यांक सुरक्षा, मौज्दात क्षमता, सर्टिफाइड उपकरण, दक्ष जनशक्ति र २४सै घण्टा निगरानीको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ । सेवाप्रदायक संस्थाले नियमनकारी निकायले जारी गरेका निर्देशनहरूको शतप्रतिशत कार्यान्वयन, संस्थागत सुशासन, ग्राहकहित संरक्षण, तथ्यांक सुरक्षा, विनियम र मार्गदर्शनको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । उल्लिखित विषयहरू कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा भुक्तानी तथा फछ्र्योट ऐन, २०७५ र भुक्तानी तथा फर्छ्योट विनियमावली, २०७७ बमोजिम कानूनी कारबाही हुन सक्छ । विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबार वा भुक्तानी उपकरणहरू सञ्चालन गर्न बैंकबाट अनुमति लिनुपर्छ । कारोबार सञ्चालन गर्न ग्राहकले संस्थाले सञ्चालन गरेको उपकरणमा जम्मा गरिएको रकमलाई विद्युतीय मुद्रा भनिन्छ । संस्थाले बैंकबाट अनुमति नलिई सञ्चालन गरेको उपकरणमार्फत सर्भरमा ग्राहकको रकम जम्मा गर्नुलाई अवैधानिक मानिन्छ । भुक्तानी सेवाप्रदायकको कार्य गर्न कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने त्यसका लागि तोकिएका कागजातहरूसहित आशयपत्र प्राप्त गर्न बैंकमा निवेदन दिनुपर्छ । आशयपत्र प्राप्त गरेको ६ महीनाभित्र बैंकसमक्ष तोकिएका कागजातसहित कारोबार स्वीकृतिका लागि निवेदन पेश दिनुपर्छ । कारोबार अनुमतिका लागि तयार गरिएका कागजातहरूमा कापोलकल्पित, भ्रामक, गलत तथ्यांक वा झूटा बेहोरा प्रयोग गर्नु हुँदैन । भुक्तानी तथा फछ्र्योट ऐन, २०७५ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी सेवा सञ्चालन गरेमा वा दफा ८ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न पेश गरेका कागजात, तथ्यांक र विवरणहरू झूटा ठहरिएमा ऐनको दफा ३७ बमोजिम ५ देखि १० वर्षसम्म कैद वा १ करोड रुपैयाँसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । सेवाप्रदायक संस्थाहरूले अनुमतिपत्रको अधीनमा रही तोकिएका उपकणहरू मात्रै प्रयोग गर्ने, नयाँ उपकरण सञ्चालन गर्नुपूर्व स्वीकृति लिने तथा उपकरणबाट गर्ने कार्य परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ । संस्थाले ग्राहकको कुनै पनि विवरण, तथ्यांक, सूचना, जानकारी तथा अभिलेख सम्बद्ध व्यक्तिबाहेक कसैलाई उपलब्ध गराउनु हुँदैन । संस्था सञ्चालकले संस्थाको सम्पत्ति सुरक्षित गर्नुपर्छ । हिनामिना गर्न मिल्दैन, उल्लिखित कार्यहरू गरेमा २ वर्षसम्म कैद वा १० लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुनसक्छ । सेवाप्रदायक संस्थाले ग्राहकको सम्पत्तिको सुरक्षा तथा गरेको कारोबार ग्राहकको हितमा छ/छैन भनी बैंकले निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्छ । बैंकबाट गरिने निरीक्षणमा बाधा विरोध पुर्‍याउनु हुँदैन । बैंकले अनुुमतिपत्र प्रदान गर्दा विभिन्न शर्त तोकी समयसमयमा थप निर्देशन दिन सक्छ । ती निर्देशनको पालना गर्नु सेवाप्रदायक संस्थाहरूको अनिवार्य शर्त हो । ऐनअन्तर्गत बनेका विनियम, बैंकले जारी गरेका निर्देशन वा आदेशअन्तर्गत रही कार्य गर्नुपर्छ । उल्लिखित कार्यहरू नियमसंगत नगरेमा १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना हुन सक्छ । संस्थाले कारोबारको पँहुच विस्तार गर्दा केही नीति, नियमहरूलाई आफ्नै प्रकारले व्याख्या गर्न सक्छ । त्यस्तो व्याख्या गर्ने, सहयोग पुर्‍याउने मतियारलाई समेत मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ । भुक्तानी तथा फर्छ्योट ऐन, उक्त ऐनअन्तर्गत बनेका विनियम वा बैंकले जारी गरेका निर्देशन वा आदेशको उल्लंघन गर्ने संस्थालाई प्रकृति र गम्भीरताको अध्ययन गरी सचेत गराउने वा नसिहत दिने, सुधारात्मक कदम चाल्नका लागि कबुलियत गराउने, कारोबारमा सीमा तोक्ने, संस्थाको सञ्चालक समितिलाई निलम्बन गर्ने, भुक्तानी उपकरणको सञ्चालनमा आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने र अनुमतिपत्र खारेजसमेत गर्न सक्ने गरी बैंकले कुनै एक वा एक भन्दा बढी कारबाही गर्न सक्छ । संस्था र सञ्चालकबाहेक कर्मचारीलाई समेत कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार नियन्त्रणबाहिर हुनसक्ने र उपकरणबाट हुने कारोबारमा प्रणाली भित्र कब्जा जमाउन सक्ने व्यक्तिहरूबाट प्रणालीमा रहेको रकम हिनामिना गर्ने प्रबल सम्भावना रहन सक्छ । कसुरको प्रकृति हेरी बैंकले कसुरदारलाई गरिएको सजायको जरीवाना ३० दिनभित्रमा बैंकमा दाखिला नगरेमा निजको नाममा जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेपबाट त्यस्तो रकम कट्टी गरी वा निजको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति रोक्का गरी बिगो रकम असुल गर्ने व्यवस्था मिलाउन बैंकले सम्बद्ध निकायमा लेखी पठाउन सक्छ । विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारको बजार अधिक रहेको, विस्तार गर्दा गुणस्तरहीन उपकरणहरूको प्रयोग भई ग्राहकहित संरक्षण हुन नसक्ने सम्भावना रहेकाले स्थापनाको चरणबाट गहिरो रूपमा सुपरिवेक्षण र निगरानीको आवश्यकता देखिन्छ । काराबारको संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गर्दै ऐनमा सजायको कठोर प्रावधान राखिएको हुन सक्छ । सेवाप्रदायक संस्थाले ऐन र विनियमावलीमा गरिएका व्यवस्था तथा नियमनकारी निकानयबाट जारी गरिएका निर्देशनहरूको पूर्ण कार्यान्वयन र परिपालनाबाट यस प्रकारका संस्थाहरू एवं तिनले सञ्चालन गर्ने कारोबारको पँहुचको प्रतिफल तल्लो तहसम्म पुग्न गई जनताको जीवन निर्वाहमा सहज हुने तथा जोखिम न्यूनीकरणमा समेत सघाउ पुग्छ भने कानूनको असल अभ्यासले कानूनी कारबाहीको दायरामा आउन पर्दैन । ऐनमा गरिएको कठोर सजायको भित्री आशय पनि यही हुन सक्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीमा जानकारप्राप्त व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

गुणस्तरीय सडकको खाँचो

सरकारी तथ्यांक केलाउँदा अपवादबाहेक प्रत्येक वर्ष सडक निर्माणले गति लिएको देखिन्छ । देश संघीयतामा गएपछि त झन् विकास भनेको नै सडक नै हो भने जसरी तहगत सरकारहरू सडक विस्तारमा एकोहोरिएको भान हुन्छ । कतिपय योजनामा त दाहोरो तेहोरो खर्च भएको छ । यस्ता सडकको मापदण्ड र गुणस्तरमा कत्ति पनि ध्यान दिइएको हुँदैन । भौगर्भिक अवस्थाको अध्ययनविनै सडक बनाउँदा भासिने, भत्किने, पहिरो जानेजस्ता समस्या आउने गरेका छन् । पहिरोको उच्च जोखिम भएका क्षेत्रबाट सडक नलैजाने हो भने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । गुणस्तरहीन सकड संरचना बनाउने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारमात्र मौलाएको छैन, यस्ता सडक दुर्घटनाका कारण बनेका छन् । कमसल सडकले हुने दुर्घटनामा कैयौंको ज्यान गएको छ । गाउँगाउँमा पहरा खोतल्दै मौलाएको डोजरे विकासले दुर्घटना र बाढीपहिरोजस्ता विपद् निम्त्याएको छ । सडकको गुणस्तर कायम नहुँदा भोग्नु परेको क्षतिका बारेमा अहिलेसम्म तथ्यरपरक तरीकाले मन्थनसमेत सुनिएको छैन । कुनै दुर्घटना भए अनुसन्धानका टोली खटाइन्छन् । त्यस्ता अध्ययनले चालकको लापरबाही वा तीव्र गतिलाई कारण देखाउँछन् । सडकको दुरवस्था र असुरक्षा त्यस्ता अध्ययनको आँखाको परेको जानकारी छैन । आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ का अनुसार २०७७ फागुनसम्ममा मुलुकभरि राणनीतिक र स्थानीय सडक सञ्जाल गरी १५ हजार ९७४ किलोमीटर कालोपत्र, ८ हजार ५८२ किलोमीटर ग्राभेल र ८९७३ किलोमीटर कच्ची सडक गरी कुल ३३ हजार ५२८ किलोमीटर सडक निर्माण भइसकेको छ । २०७७ असारसम्ममा यो आँकडा ३३ हजार २४४ किलोमीटर थियो । प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट कालोपत्र ४ हजार २७४ किलोमीटर, ग्राभेल १३ हजार ३९७ किलोमीटर र धूले/कच्ची सडक ४५ हजार ९०६ किलोमीटर गरी कुल ६३ हजार ५७७ किलोमीटर सडक तयार भएको तथ्यांक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसित छ । अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहतमा त सडक विस्तारको होडजस्तै छ । तराईमा सडक ढलान र पहाडतिर भीर खनेर बाटो निकाल्ने प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । सडक विस्तार विकासको आधार हो भन्नेमा विवाद छैन । सडक पुगेको ठाउँमा विकासका अवसरहरू पनि सँगै पुग्छन् । तर, सडकलाई कसरी सुरक्षित बनाउने र त्यसलाई कसरी स्थानीयको आर्थिक स्तरोन्नतिको आधार बनाउने भन्ने विषयलाई विकास रणनीतिले समेट्न सकेको भान हुँदैन । सडकलाई कसरी सुरक्षित बनाउनेभन्दा पनि सडक सञ्जालको लम्बाइ तन्काउँदा राजनीतिक चर्चा र लाभ उठाउन सकिने भएपछि राजनीति गर्नेहरूको रुचि यस्तै योजनातिर बढी लम्किएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्वका साथ पहिले दैनिक १ किलोमीटर सडक कालोपत्र नहुनेमा आफू प्रधानमन्त्री भएपछि दिनहुँ साढे ६ किलोमीटर सडक बनेको तथ्यांक सुनाउनुहुन्थ्यो । सडकको सुरक्षा र गुणस्तर भने सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्न सकेन । सडक र जनताको सुरक्षा योजनाहरूको प्राथमिकताको विषय बन्न सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू गुणस्तरीय सडकभन्दा कच्ची सडकको विस्तारमा बढी एकोहोरिएको तथ्य त माथि उल्लिखित तथ्यांकले देखाइसकेको छ । खोलाका किनार र पहाडको फेद खनेर तयार पारिएका सडक संरचना सडकजन्य असुरक्षाको वाहक बनेका छन् । नेपाल सडक मापदण्ड २०७० ले सडकको वर्गीकरण गरेको छ । राष्ट्रिय राजमार्ग, सम्पर्क सडक, जिल्ला सडक र शहरी सडक भनी वर्गीकरण गरिएको छ । वर्गीकरणमात्र होइन, यिनीहरूको गुणस्तरको मापदण्ड पनि तोकिएको छ । सडक निर्माणका क्रममा न्यूनतम् मापदण्डलाई समेत ख्याल गरिएको पाइँदैन । जथाभावी गुणस्तरहीन निर्माणका कारण ठेकेदार, कर्मचारीदेखि राजनीतिक अगुवा र पछुवाहरू मोटाउने काम त पर्याप्तै भएको छ । यसको परिणाम जनताले सास्ती र कतिपय अवस्थामा ज्यानै दिएर भोग्नु परेका उदाहरणहरूको कमी छैन । अहिले वर्षाको समय छ । चारैतिर सडक अवरुद्ध, पहिरोका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । गुणस्तरहीन सडककै कारण वर्षायाम लागेदेखि नै देशका विभिन्न भेगका सडकहरू पटकपटक अवरुद्ध हुनु समान्यजस्तै लाग्न थालेको छ । मुख्य राजमार्गहरू याममा बाढी पहिरोबाट घण्टौं अवरुद्ध हुने क्रम बढ्दै गएको छ । सरकारले पछिल्लो समयमा कालोपत्र सडकको तथ्यांक तन्काउँदै लागेको छ । विगत ५ वर्षको सडक विस्तारको तथ्यांक केलाउने हो भने यो वर्षेनि बढिरहेको देखिन्छ । कोरोना महामारीका कारण आएको गतिरोधलाई पन्छाउने हो भने पनि प्रत्येक वर्ष सडक विस्तारको परिमाण उकालो लागेको देखिन्छ । सँगै सडक सुरक्षासम्बद्ध समस्या बढ्दै गएको छ । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार राजमार्गलाई ७ देखि १० वर्षमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ । हामीकहाँ राजमार्गमा खाल्डा टाल्ने कामसमेत राम्ररी हुन सकेको छैन । यसका लागि हरेक वर्ष ठूलो बजेट खर्च हुन्छ । तर, गतिलो टालटुलसमेत हुँदैन । सवारी दुर्घटनाबाट जोगाउन आवश्यक साइनबोर्ड, संकेत, तारबार नराख्दा सडक असुरक्षित बनेका छन् । कतिपय खण्ड भत्किँदा मर्मत गरिएका त छन्, तर राजमार्गको पुनर्निर्माणमा चासो देखिएको छैन । राजमार्गमा कालोपत्रमाथि कालोपत्र थपिए पनि सुरक्षाका अन्य उपायमा उदासीन देखिएको छ । सडकलाई बाढी र पहिरोले क्षति पु¥याउँछ । यसबाट सडक र यात्रुलाई जोगाउने आवश्यक सतर्कता र संरचना निर्माणलाई आवश्यक ठानिएको छैन । राजमार्गबाट उत्पन्न हुने प्रकोपको जोखिम घटाउने योजनाहरू छैनन् । राजगमार्गका संरचनाहरू बिग्रएर÷भत्किएर कामै नलाग्ने नभएसम्म मर्मत गरिँदैन । यसले असुरक्षामात्र बढाएको छैन, लागतलाई पनि बढाउने काम गरेको छ । नयाँ सडक बनाउने होडमा सडक सुरक्षाका अनिवार्य आवश्यकताहरूमा निरन्तर बेवास्ता हुँदै आएको छ । सडकमा भारवहन क्षमताभन्दा बढी तौल बोकेका गाडी कुदाउने काम पनि सडक असुरक्षाको कारण हो । यो प्रवृत्तिमा लगाम जति आवश्यक छ, त्यति नै यस्ता क्षेत्रमा बढी भार भेग्न सक्ने गुणस्तरीय सडक निर्माणको खाँचो छ । ३० टन भारको गाडी गुड्ने सडक कालोपत्र गर्दा प्रतिकिलोमीटर करीब ३० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ । तर, हामीकहाँ १५ करोड खर्चमा यस्ता सडक निर्माण हुन्छन् । वीरगञ्ज–पथलैया मार्गलाई व्यापारिक मार्ग भनिएको छ । यो कोरिडोरमा ठूला उद्योगहरू छन् । ती उद्योगले भिœयाउने कच्चा पदार्थ परिमाणमा थोरै, तर तौल बढी हुन्छन् । यस्तो ३० मेट्रिकटनको रट लगाएर हुँदैन । भारतबाट बढी तौल बोकेर आएका गाडीको मालसामान सीमा नाकामा अर्को गाडीमा हाल्न व्यावहारिक हुँदैन । यसले ढुवानीको लागत बढी हुन्छ । कतिपय वस्तु त टुक्र्याउज नमिल्ने प्रकृतिका पनि हुन्छन् । यसअर्थमा सडक मापदण्ड आवश्यकताका आधारमा फरक हुनुपर्छ । नेपालको चुरे र महाभारत पर्वत क्षेत्रमा सडकका ट्र्याक खोलिएका छन् । यो भूबनोट अत्यन्तै संवेदनशील मानिन्छ । यसमा आउन सक्ने सम्भावित समस्याप्रति कत्ति पनि सतर्कता देखिएको छैन । भौगर्भिक अवस्थाको अध्ययनविनै सडक बनाउँदा भासिने, भत्किने, पहिरो जानेजस्ता समस्या आउने गरेका छन् । पहिरोको उच्च जोखिम भएका क्षेत्रबाट सकड नलैजाने हो भने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । तर, यहाँ त भौगर्भिक जोखिमभन्दा पनि राजनीतिक लाभ र जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सडक घुमाउने प्रवृत्ति छ । नेपालको बीपी राजमार्ग सडक सुरक्षालाई ध्यानमा राखिएको राजमार्गको उदाहरण हो । सडक सुरक्षाका लागि यस्ता र अन्य देशका सफल अभ्यासलाई सिको गर्न सकिन्छ । पहिरो खस्ने सडकमा रोकथामका संरचना बनाउनुपर्छ । यस्ता सडकमा स्थानीयस्तरमै पाइने बाँस, बाबियोजस्ता घाँस रोपेर पनि रोकथाम गर्न सकिन्छ । पहिरो जोखिमयुक्त क्षेत्रमा भौगर्भिक अध्ययन गरेरमात्रै सडक निर्माण गरिनुपर्छ । अझ महŒवपूर्ण कुरा त सडक निर्माणमा प्रयोग हुने प्रविधि र सामग्रीको गुणस्तर हो । काम लगाउने निकाय र सडक÷पुल बनाउने व्यवसायीको मिलेमतोमा गुणस्तरहीन काम भएका उदाहरणहरूको पनि कमी छैन । यस्तो प्रवृत्तिमा लगाम लगाइनुपर्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

नीति तथा कार्यक्रमको झल्को दिनेगरि प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनमा के-के छ ? हेर्नुहोस् (पूर्णपाठसहित)

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

सरकार खोप कूटनीतिमा किन कमजोर ?

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले हालै अविकसित देशहरूलाई अगामी डेढ महीनाभित्र थप २ करोड डोज खोप उपलब्ध गराउने घोषणामात्र गरेनन्, उनले चीन र रसियाले खोपमा व्यापार गरेको आरोपसमेत लगाउन भ्याए । खोपको उत्पादन र आपूर्तिमा अग्रस्थानमै रहेका चीन र रसियाले पनि खोपसँगै उपचार सामग्रीको सहायतालाई आक्रामक बनाएका छन् । चीनले आफू कहाँ प्रवेश गर्नेहरूले चिनियाँ खोप लगाएको हुनु पर्ने शर्तनै राख्याो । अहिले कोरोनाको दोस्रो लहरले आहत भारतले नेपाललाई १० लाख मात्रा खोप उपहार दिएको थियो । लगत्तै नेपालले भारतबाटै खोपको १० लाख मात्रा खरीद गर्‍यो । भारत अहिले आफै महामारीबाट आक्रान्त छ । उत्पादक राष्ट्रहरूबीच खोप सहायतामा देखिएको तत्परतासँगै अभिव्यक्ति र व्यवहारले यी देश खोप कूटनीतिको प्रवर्द्धन स्पष्ट हुन्छ । अहिलेका लागि खोपलाई कोरोनाबाट बाँच्ने एकमात्र विकल्प मानिएको अवस्थामा शक्ति राष्ट्रहरूको खोप कूटनीतिको उपयोगमा हाम्रो दक्षता कत्ति पनि देखिएन । खोप उत्पादक देशहरूले खोपलाई आफ्नो वर्चस्व र बजार विस्तारको कूटनीतिक हतियार बनाइराख्दा हाम्रो सरकारले खोपको प्राप्तिमा जनु स्तरको कूटनीतिक चातुर्य अपनाउनुपर्ने हो त्यसको अभाव खट्किएको छ । जनताले किनेरै लगाउन चाह्यो भने पनि सरकार आपूर्तिमा सक्षम छैन, न चाँजोपाँजो मिलाउन तत्पर छ । खोपको अंकगणित कोरोनाबाट सुरक्षित हुन खोप अभियानलाई प्रभावकारीमात्र होइन, तीव्र बनाइनुपर्नेमा विश्व एकमत छ । खोपको उत्पादन, आपूर्ति र उपभोगमा विकसित देशको वर्चस्व छ । अविकसित र विकासशील देशमा खोप उपलब्ध नभएसम्म कोरोनालाई पराजित गर्न नसकिने विश्व स्वास्थ्य संगठनले चेतावनी दिएको छ । न्यून र मध्यम आय भएका मुलुकमा खोप आपूर्ति सहज नभएको संगठनले दाहोर्‍याउँदै आएको छ । खोपको धेरै मात्रा सम्पन्न देशहरूले कब्जा गर्दा विश्वव्यापी खोप अभियान कोभ्याक्सले अपेक्षित काम गर्न नसकेको दाबी संगठनको छ । हामीकहाँ खोप कहिलेसम्म र कसरी उपलब्ध हुन्छ भन्ने नै अनिश्चित छ । सरकारी अनुमानअनुसार नेपालमा ४ करोड ३० लाख मात्रा खोप चाहिन्छ । अहिलेसम्म भारतले अनुदानमा दिएको १० लाख, सिरम इन्स्टिच्युटसँग किनेको १० लाख, कोभ्याक्सबाट ३ लाख ४८ हजार र चीनबाट अनुदान ८ लाख गरी ३१ लाख ४८ हजार खोपको मात्रा भित्रिएको छ । अहिलेसम्म १८ लाख २३ हजार जनाले खोप लगाएका छन् । तीमध्ये १४ लाख ५० हजारभन्दा बढी व्यक्ति खोपको दोस्रो मात्राको पर्खाइमा छन् । भारतबाट खोप आएको भए जेठ ११ मा दोस्रो मात्रा दिने तयारी थियो । भारतबाट आउने भनिएको १० लाख मात्रा रोकिँदा ६५ वर्ष माथि उमेर समूहलाई दोस्रो मात्रा कहिले दिने भन्ने अन्योल छ । अहिले चीनबाट अनुदानमा आएको खोप १८ देखि ५९ वर्ष उमेरकालाई लगाइँदै छ । ६० देखि ६४ वर्ष उमेर समूहको खोपको पहिलो मात्रा अनिश्चित छ । प्रमुख खोप उत्पादक भारत र चीनको बीचमा रहनुका कारण नेपालमा खोपको आपूर्ति त्यति असहज नहुनुपर्ने हो । सरकारले खोप कूटनीति त परको कुरा खरिदमा समेत ढंग नपुर्‍याउँदा खोप प्राप्तिमा अन्योल छ । भारतमा भर किन ? उत्पादन र खोप कूटनीतिमा अग्रसर भारत अहिले आफै कोरोनाको चरम संकटमा घेरिएको छ । कोरोनाबाट त्यहाँ अहिले दैनिक ४ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाइराखेका छन् । आउँदो डिसेम्बरभित्र १८ वर्षभन्दा बढी उमेरका सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । भारत सरकारले सबैभन्दा बढी उत्पादन भएका कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिनलगायत ८ प्रकारका खोपको उत्पादन र परीक्षण तीव्र पारेको छ । आउँदो डिसेम्बरभित्र २ अर्ब १६ करोड मात्रा खोप आपूर्तिको योजना छ । बढ्दो महामारीमा खोपको दबाब कम गर्न दोस्रो मात्रा लिने समयलाई १२ हप्ताबाट बढाएर १६ हप्ता पुर्‍याइएकोमात्र छैन, संक्रमण जितेकालाई ३ महीनापछि मात्रै खोप दिने भनिएको छ । त्यहाँको सबैभन्दा ठूलो खोप उत्पादक सिरम इन्स्टिच्युटले भारतमा खोप आपूर्ति मुख्य प्राथमिकता भएको बताइसकेको छ । हाम्रो सरकार अझै पनि भारतको मुख ताकिराखेको मात्र छैन, आपूर्तिका लागि पत्राचार गर्दै छ । अगिम्र भुक्तानी भइसकेको १० लाख डोज त दिन नसकेको भारतले यो महामारीमा अरू खोप देला भन्ठान्नु आत्मघाती आश हुनेछ । भारतले खोप निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि १४ करोड डोज खोप निर्यात हुन पाएको छैन । अन्तरराष्ट्रिय समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार भारत अपेक्षा गरिएभन्दा लामो समयसम्म खोप निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारीमा छ । एक प्रमुख खोप उत्पादक मानिएको भारतको यो कदमबाट कोभ्याक्स कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिएको छ । यही योजनाअन्तर्गत नेपालले यसअघि ३ लाख मात्रा खोप भियभयाएको थियो । अमेरिकाकै हाराहारीमा खोप निर्यात गरेको भारतमा अहिले उत्पन्न संकटबाट नेपालसहित बंगलादेश, श्रीलंकाजस्ता छिमेकी देशमा खोप आपूर्ति प्रभावित निश्चित भइसकेको छ । अबको बाटो अहिले हामीकहाँ कोरोनाबाट दैनिक २ सयको हाराहारीमा ज्यान गइराखेको छ । महामारी नियन्त्रणका निम्ति निषेधाज्ञा लगाइएको छ, संक्रमण अपेक्षित घटेको छैन । अहिले उपचार र खोप अभियानलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ । नेपाललाई खोपको ४ करोड मात्रा चाहिन्छ । सरकार कोभ्याक्सबाटै १ करोड ३० लाख मात्रा अपेक्षा पालेर बसकेको छ । कोभ्याक्सको एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता भारत आफै अरूको सहयोग खोजिराखेको स्थितिमा सरकारको अनुमान गलत हुन सक्छ । अनुदानको आशमा जनताको जीवनमाथि अझै जोखिम मोल्ने उपक्रम अब बन्द गरिनुपर्छ । सरकारले भारतको कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिन, रसियाको स्पुतनिक भी र चीनको सिनोफार्मको भेरोसेल खोपलाई अनुमति दिइसकेको छ । सरकारले यसका उत्पादकलाई खरीद प्रस्ताव पठाएको समाचार आएको छ । निकट छिमेकी चीनको सिनोफार्मको ठेगाना पत्ता नलागेको भनिएको छ । यसलाई सत्ता राजनीतिको आग्रहसँग जोडेर हेरिएको छ । जब कि, त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूले उत्पादकसँग भेटेर खोपको २० लाख मात्रा दिन प्रस्ताव गरेका समाचार प्रकाशित भएका थिए । निजक्षेत्रले चीनबाट ३५ दिनभित्र खोप भित्र्याउने प्रस्ताव पेश गरे पनि सरकारले निर्णय नदिएको खुलासा भइसकेको छ । सत्तासीनहरू खोपमा समेत सत्ता र शक्तिको लाभहानीको हिसाब खोज्छन् भने त्योभन्दा निन्दनीय अरू केही हुन सक्ला ? समस्या स्रोतको कि सोचको ? समस्या स्रोतको हुँदै होइन, जिम्मेवारी बोध, इमान र तत्परताको अभाव हो । शासकलाई जनताको जीवनप्रति अलिकति पनि जिम्मेवारी बोध हुन्थ्यो भने काठमाडाैंमा धरहरा ठड्याउने खचर्ले सबै नेपालीलाई खोपको मात्रा पुर्‍याउन सकिन्थ्यो । जनताको जीवनमरणसँग सरोकार राख्ने महामारीको बेला खर्च कटौती गर्न सकिने यस्ता असान्दर्भिक योजनाहरूको सूची लामै बन्न सक्दछ । खोप आयातमा निजीक्षेत्रलाई सहजीकरणमात्रै गरिदिए सरकारलाई स्रोतको टाउको दुखाइ हुँदैन । सक्षमले आफ्नै खर्चमा लगाउँछन् । सरकार गरीब जनताप्रति साँच्चै संवेदनशील हो भने अनुदान दिएर सस्तो वा निःशुल्क खोप दिन कुनै कुराले बाधा पुग्दैन । कोरोनाको अनुसन्धानमा खटिएका विज्ञले अबको १/२ महीनामा दोस्रो लहर मत्थर हुने र दोस्रोमा संक्रमित भएकाहरू तेस्रो लहरमा प्रभावित नहुने बताइराखेका छन् । भारतले अहिले संक्रमणमुक्त भएकालाई ३ महीनापछि खोप लगाउने योजना बनाएको छ । हामीले पनि खोप अभियानमा यो उपाय अपनाउन सकिन्छ । यसका निम्ति खोप आपूर्तिमा विलम्ब र बाहानाबाजीको सहुलियत उपलब्ध हुनु हुँदैन । यो जतिसक्दो चाँडो खोपको प्रबन्ध मिलाएर अर्थसामाजिक दिनचर्यालाई गति दिनेतर्फ अघि बढ्ने समय हो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघन

कुनै सृजनाकारलाई कानूनप्रदत्त अधिकार हरेक बौद्धिक सम्पत्तिमा अन्तर्निहित हुन्छ । जुन कामका लागि निजलाई ती बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार दिइएका हुन्छन् । ती काम तेस्रो व्यक्तिले निजको स्वीकृतिविना गर्न पाइँदैन । तर, अधिकारप्रदत्त कामबाहेक अन्य काम गर्न भने पाइन्छ । जस्तो कुनै अविष्कारकले कोरोनाको औषधि पत्ता लगाए भने उनीबाट स्वीकृति लिने व्यवसायीले मात्र त्यो औषधि उत्पादन गर्न पाउँछन् । तर, उत्पादित औषधि सेवन गर्न, फर्मुला अध्ययन गर्न र त्यसको आधारमा अरू नयाँ आविष्कार गर्न सबैले पउँछन् । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघन हुँदा सम्बद्ध सृजनाकार, सम्बद्ध व्यवसाय, सार्वजनिक नीति र उपभोक्ता वर्गलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्छ । त्यस्तै, कुनै रचनाकारले एउटा सुन्दर कविता सृजना गरी सार्वजनिक गरे भने त्यने त्यो कविता पढ्न सबैले पाउँछन् । तर, त्यसलाई गीतमा रूपान्तरण गरी सार्वजनिक गर्न रचनाकारको पूर्वस्वीकृति चाहिन्छ । तसर्थ बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघन भनेको कुनै पनि बौद्धिक सम्पत्तिको उपयोग गर्दा यसका सृजनाकार वा स्रष्टाको आर्थिक वा नैतिक अधिकारमा बाधा पुग्ने गरी गर्नु हो । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघन गर्नु भनेको खेलाडीले खेलका नियम उल्लंघन गरे जस्तै हो । खेलको नियम उल्लंघन गरेर पनि कुनै खेलाडी वा उसको टीमलाई अल्पकालीन फाइदा त पुग्न सक्छ । तर, प्रतियोगीहरू, दर्शक र समस्त खेल जगतलाई यसले प्रतिकूल असर पु¥याउँछ । त्यस्तै, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघन हुँदा सम्बद्ध सृजनाकार, सम्बद्ध व्यवसाय, सार्वजनिक नीति र उपभोक्ता वर्गलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्छ । सृजनाकार वा स्रष्टामा पर्ने प्रभाव समाजलाई मूल्यवान् वस्तु दिएर गुन लगाएको हुँदा उनीहरू सम्मानका पात्र हुन्छन् । उनीहरूको मेहनत, समय र स्रोत लगानीबाट सृजना गरेको वस्तु आफूले इच्छाएको व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिएर सानोतिनो रोयल्टी आर्जन गर्छन् भने कसैलाई टाउको दुखाउनुपर्ने कुरा के छ ? उनीहरूको यस्तो एकलौटी अधिकार अरूबाट उल्लंघन हुन्छ भने सृजनाकारहरूमा सृजना गर्ने उत्साह र हौसला कहाँबाट आउँछ ? सम्बद्ध व्यवसायलाई पर्ने प्रभाव बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघनबाट सबैभन्दा बढी घाटा नवप्रवर्तनकारी आर्थिक व्यवसायहरूले बेहोर्नुपर्छ । पहिलो कुरा त उल्लंघनकारी व्यवसायका कारण उसको उत्पादित वस्तु वा सेवाको वेचबिखन ह्वात्तै घट्छ । दोस्रो उसको नवप्रवर्तनकारी कामको फाइदा उल्लंघनकारीले उठाउँछ । तेस्रो उल्लंघनकारीले लुकीछिपी तत्कालीन लाभमात्र लिने र कुनै इज्जतको चिन्ता नहुने हुँदा उसको नक्कली उत्पादन दिगो र भरपर्दो हुँदैन । तर, उपभोक्ताले नवप्रवर्तनकारीको व्यवसायसँग झुक्किने हुँदा त्यसको ख्याति घट्छ । चौथो कुरा नक्कली ब्रान्ड वा ट्रेडमार्कले गर्दा रामो छवि भएका ब्रान्डहरू धराशयी हुन्छन् । पाँचौं खोजतलास, निगरानी, मुद्दापैरवीमा वास्तविक व्यवसायीले अनावश्यक खर्च र भैmझमेला बेहोर्नुपर्छ । आखिरमा नवप्रवर्तनकारी उत्साही लगानीकर्तालाई उल्लंघनकारीले ठूलो आर्थिक क्षति पु¥याई व्यवसाय नै बन्द गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउँछन् । सार्वजनिक प्रभाव बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघनले सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि गम्भीर असर पर्छ । प्रथमतः मेहनती नवप्रवर्तनकारी व्यवसायको आम्दानी घटने र उल्लंघनकारीले लुकीछिपी उत्पादन गर्दा कर नै तिर्न नपर्ने भएबाट राजस्व घट्छ । दोस्रो, पीडित व्यवसायहरू बन्द हुँदै जाने हुँदा श्रमिकका रोजगारीका अवसर कम हुँदै जान्छन् । तेस्रो कुरा उल्लंघनकारीले अवैध तरीकाले कमाएको वैध रूपमा लगानी गर्न नसक्ने हुँदा त्यस्तो रकम पुनः आपराधिक काममा खर्च गर्छन् र समाजमा झन्झन् अपराध बढ्दै जान्छ । चौथो, मुलुकमा अपराध नियन्त्रणका लागि आर्थिक दायित्व र प्रशासन र पुलिसको काम बढ्छ । पाँचौं, दुवै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता यस्ता उल्लंघनकारी तथा आपराधिक क्रियाकलापले गर्दा लगानी गर्न डराउने हुँदा मुलुकमा आर्थिक विकासका अवसरहरू ह्रास हुन्छन् । आखिरमा यस्ता कार्यबाट समाज र मुलुक नै बदनाम हुन्छ । उपभोक्तामा पर्ने प्रभाव उल्लंघनकारीले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघन भएका नक्कली सामानहरू सक्कली सामानसँग झुक्याएर बेचबिखन गर्छन् । तिनीहरूमा उचित तरीकाले मापदण्डको पालना गरिएको हुँदैन र आवश्यक सावधानी पनि अपनाइएको हुँदैन । अतः त्यस्ता सामानहरू प्रायः कमसल गुणस्तरका हुन्छन् । अझ खाद्यपदार्थ र औषधि परे भने ज्यान जाने जोखिम पनि हुन्छ । नक्कली मदिरा र खाद्य पदार्थ र औषधिले कतिपय व्यक्तिको ज्यान गएका घटना धेरै सुनिएको पनि छ । हेर्दा ती वस्तु दुरुस्त सक्कली जस्तै देखिन्छन् । उपभोक्ताहरू सस्तोमा लोभिएर अनौपचारिक पसल र घुमन्तेफिरन्तेबाट हतारमा यस्ता सामान किन्छन् र पछि फुर्सदमा पछुताउँछन् । यस्ता नक्कली सामान उत्पादन गर्दा कर तिर्नु पर्दैन, श्रमिक खर्च पनि धेरै चाहिँदैन, उद्योग डुब्ने डर हुँदैन, ब्रान्ड निर्माण गर्नु पर्दैन र उपभोक्ताप्रति जवाफदेही हुनु पर्दैन अनि सस्तोमा किन नदिनु ? उल्लंघनकारीहरू यस्तो आपराधिक काममा किन उद्यत हुन्छन् ? यसका प्रमुख तीन कारण देखिन्छन्– पहिलो, कुरा बौद्धिक सम्पत्ति बहुमूल्य हुन्छ । अपराधीको रातारात करोडपति बन्ने महŒवाकांक्षा हुन्छ । चोरले मूल्यवान् वस्तु नै खोज्छन् । दोस्रो हो, बौद्धिक सम्पत्तिको प्रकृति । बौद्धिक सम्पत्तिमा अरू किसिमका सम्पत्तिको भन्दा धेरै फरक गुण र लक्षण हुन्छन् । यसको स्वरूप सूक्ष्म अर्थात् अमूर्त हुन्छ । यसको संरक्षण विदेशमा पनि हुन्छ । सञ्चय गर्न ठूला स्टोर चाहिँदैन सानो यूपीएस भए पुग्छ । आदानप्रदानका लागि भौगोलिक सीमाले असर गर्दैन । कुनै भार वहन गर्नु पर्दैन । उत्पादन प्रणालीमा यसले अधिक मात्रामा मूल्य सृजना गर्छ । यस्ता अनौठा लक्षणले गर्दा पनि यसको महत्त्व अत्यधिक छ । तेस्रो हो, बौद्धिक सम्पत्तिमा मान्छेको सहज पहुँच । फेरि चोर्न त्यही कुरा सजिलो हुन्छ जेको पहुँच सहज हुन्छ । बौद्धिक सम्पत्तिलाई कतै बैंकको खातामा वा लकरमा राखेर सुरक्षित गर्न सकिँदैन, यो त खुला नेटमा सबैको पहुँचमा हुन्छ । यिनै प्रमुख तीन कारणले नियत खराब भएको व्यक्तिले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सहजै उल्लंघन गर्न सक्छ । त्यसको प्रतिकूल प्रभाव सम्बद्ध सृजनाकार वा धनीलाई मात्र होइन, समग्र समाज र मुलुकलाई पनि पर्छ । जनताको जीउधनको सुरक्षाको दायित्व पनि सरकारको भएकाले विश्वका सबै मुलुकले गरेजस्तै नेपाल सरकारले पनि नागरिककोे बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्रचलन गराउनु पर्ने आवश्यकता पर्न गएको हो । यसका लागि २०५३ सालदेखि अगाडि बढाइएको बौद्धिक सम्पत्ति ऐन, २०५३ अहिलेसम्म पनि अन्तिम टुङ्गोमा पु¥याउन नसक्नु नेपाल सरकार र खासगरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको हदैसम्मको लापर्बाही हो भन्न संकोच मान्नुपर्ने भएन । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

कोरोनासँग यसरी जुधौं

मुलुकमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि आर्थिक सामाजिक गतिविधि क्रमशः कम हुँदै गएको देखिन्छ । राजधानी काठमाडौं उपत्यकालगायत मुख्य सहरी क्षेत्र कोरोना संकटमा भएकाले यतिबेला अर्थतन्त्रभन्दा जनताको जीउज्यानको सुरक्षा राज्यको पहिलो प्राथमिकता बनेको छ । तर, रोगसँगै भोकबाट पनि नेपालीले जीवन गुमाउने जोखिम रहेकाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइ गरिब, किसान, मजदुरको रोजीरोटी सुरक्षित गर्नु आजको मुख्य दायित्व हो । यसैले सरकारले सर्वसाधारणको जीवनयापनलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा सरकारले प्रत्यक्ष नगद वा खाद्यान्न सहायता दिएरै भए पनि नागरिकलाई बाँच्ने आधार दिनुपर्छ । यससँगै उनीहरूको खर्च गर्नसक्ने क्षमता बढाउने तथा मनोबल उच्च पार्न पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।

कारोबार दैनिक श्रावण २०७७