सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको ‘विद्युतीय खरीद प्रणाली निर्देशिका २०८०’ का प्रावधानले सरकारी सूचनामा जनताको पहुँच स्थापित गर्नेभन्दा पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने देखिएको छ । खासगरी सार्वजनिक खरीदका टेन्डरहरू कार्यालयको वेबसाइटमा मात्र राख्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थाले सरकारको नियत सूचनालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयासतिर लम्केको स्पष्टै देखिन्छ । यसअघि यस्ता सूचना राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्ने नियम थियो जसले गर्दा इन्टरनेटको पहुँच नपुगेका जनताले पनि यसको जानकारी पाउँथे, सूचना सुरक्षित राख्न सक्थे ।
सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी टेन्डरको सूचना पत्रपत्रिकामा छाप्न नदिएर खर्च कटौती गर्न खोजिएको भन्ने सरकारी तर्क हुन सक्छ । तर, यो भन्नु खानामा खर्च बढी भयो भनेर भोकै बस्नुपर्छ भन्नु जस्तै हो । यसले लोकतन्त्रको मर्ममाथि नै प्रहार गर्छ । सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी टेन्डरको सूचना सर्वसाधारणलाई आवश्यक नपर्ने भन्ने सरकारको सोच हुन पनि सक्छ । तर, सरकारले गर्ने सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी कार्य जनताका लागि हो । आफ्नो ठाउँमा सरकारले गर्ने खर्च कति हो र कस्तो गुणस्तरको हुने हो भन्ने जानकारी स्थानीयले पाउनुपर्छ । त्यसो भयो भने निर्माण गुणस्तरीय नहुँदा उनीहरूले प्रश्न उठाउन सक्छन् । तर, वेबसाइटमा मात्र सूचना राख्दा सर्वसाधारणले त्यसको जानकारी पाउँदैनन् । साथै, वेबसाइटमा रहने सूचना निश्चित समयका लागि मात्रै हेर्न सहज हुन्छ । यसले गर्दा कर्मचारी र ठेकेदारबीचको सिन्डिकेट खडा हुन सक्छ । विकसित देशहरू डिजिटल प्रयोगमा नेपालभन्दा धेरै अगाडि भए पनि उनीहरूले डिजिटलका साथै हार्डकपीसमेत राख्ने गरेको पाइन्छ । अत: वेबसाइटमा मात्रै सूचना सार्वजनिक गर्दा त्यसले सही सन्देश दिँदैन ।
सूचना प्रणाली कमजोर रहेको तथा देशभर इमेल, इन्टरनेटको पहुँच पुग्न नसकेको अवस्थामा सार्वजनिक निर्माणका बोलपत्र सूचना केही निहित फर्म र व्यक्तिलाई पृष्ठपोषण गर्नेगरी निर्देशिका आउनुलाई कुनै पनि हालतमा सही भन्न सकिँदैन ।
पत्रपत्रिकाका पनि केही सीमा नभएका होइनन् । ती सर्वत्र नपुग्न सक्छन् । सूचना प्रकाशित भएका अखबारलाई नियन्त्रणमा लिने काम हुने गरेको आरोप पनि छ । त्यति मात्र नभई कार्यालय प्रयोजनका लागि मात्र हुने गरी निकै थोरै संख्यामा छापिने अखबारमा त्यस्ता सूचना प्रकाशित गरेर विज्ञापन एकलौटी रूपमा हत्याउने गरेको आरोप पनि पहिलेदेखि नै लाग्दै आएको हो । यस्तो अवस्था छ भने यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । तर, सरकारले भइरहेको गल्तीलाई सुधार गर्नुपर्नेमा अहिलेको कदमले त उल्टै अर्को गल्ती थपेको देखिन्छ ।
अखबारमा सूचना छाप्दा अखबार नै गायब पारिन्छ भने वेबसाइटमा सूचना राख्दा वेबसाइट नै ह्याक हुन सक्छ । कुनै पनि सूचना प्रकाशित गर्नु भनेको निश्चित अवधिभित्र कामका लागि आह्वान गर्नु हो । त्यसैले वेबसाइटमा राखिने सूचना निश्चित अवधिसम्म ह्याक गरिँदैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन, जुन कार्य अहिले भएकै छन् । त्यसैले यस्तो सूचना पत्रपत्रिकामा नछाप्नुको अर्थ जनतालाई सूचनाको हकबाट वञ्चित गर्ने मनसाय त हुँदै हो, यससँगै निश्चित व्यक्ति पोसाउन गरिएको गृहकार्य पनि हो । यसले पत्रपत्रिकालाई कमजोरसमेत बनाउने देखिन्छ । त्यही भएर नेपाल मिडिया सोसाइटी, मिडिया एलायन्स नेपाल र नेपाल विज्ञापन संघले निर्देशिकाको विरोध गर्दै सच्याउन आग्रह गरेका छन् ।
सूचना प्रणाली कमजोर रहेको तथा देशभर इमेल, इन्टरनेटको पहुँच पुग्न नसकेको अवस्थामा सार्वजनिक निर्माणका बोलपत्र सूचना केही निहित फर्म र व्यक्तिलाई सहज हुनेगरी निर्देशिका आउनुलाई कुनै पनि हालतमा सही भन्न सकिँदैन । कम्प्युटर साक्षरता दर अतिन्यून रहेको तथा इन्टरनेटको पहुँच पनि कम रहेको मुलुकमा सार्वजनिक निर्माण तथा खरीद आशयपत्र, बोलपत्र, टेन्डरसम्बन्धी जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयका सूचना तथा जानकारी कार्यालयको वेबसाइटमा मात्र राख्नु भनेको जनता अझै पनि केही थाहा पाउँदैनन् भन्ने सोच्नु हो । पत्रिकामा सूचना सार्वजनिक गर्दा यसले एकातिर सूचनाको पहुँच विस्तार गर्छ भने अर्कोतर्फ प्रतिस्पर्धीको संख्या पनि बढ्छ । प्रतिस्पर्धाले जुनसुकै कामको गुणस्तर वृद्धिमा सहयोग पुग्छ भन्ने कुरालाई पनि विद्युतीय खरीद प्रणाली निर्देशिका २०८० ले वेबास्ता गरेको छ । त्यसैले जनतालाई अन्धकारमा राख्न खोज्ने कार्य रोकिनु त पर्छ नै साथै सूचनालाई नियन्त्रणमा राख्न गरिएको व्यवस्थालाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ ।
