कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना कुनै पनि हालतमा रोकिँदैन : पौडेल

गण्डकी प्रदेशसभाः कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना खारेजीको माग

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना खारेजीको माग गर्दै एमालेका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य सुधीरकुमार पौडेलले गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन। संघीय सरकारले एकतर्फी रुपमा आयोजना बनाउन खोजेको पौडेलको भनाई छ।...

नागरिक दैनिक माघ २०८०

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना : काम अघि नबढाउन सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । कालीगण्डकी तिनाउ–डाइभर्सन आयोजनाको कुनै पनि काम अघि नबढाउन सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रीटमाथि हालै सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलाशले कालीगण्डकी नदीको आफ्नै ऐतिहासिक महत्त्व भएको र यस्तो महŒव बिगार्ने उद्देश्यले प्राकृतिक बहावलाई परिवर्तन गर्ने, ड्याम बनाउने, बाँध बाँध्ने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थको उत्खननजस्ता कार्य तत्काल रोक्न भनेको हो । ‘कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्त्वको देखिएकोले प्रस्तुत रीट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण गरी रिजर्भवायर बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरू निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनाश गर्नेलगायत अन्य प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्यहरू नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाममा सर्वाेच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) क बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ । स्थानीय स्तरबाट विरोध भइरहँदा निवर्तमान उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफ्नो चुनाव क्षेत्रलक्षित कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनालाई चलाखीपूर्ण तवरले अघि बढाएका थिए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘आवश्यकताअनुसार रकम विनियोजन’ गर्ने घोषणा गरिएको महŒवाकांक्षी आयोजनाको बुटवलमा कार्यालय खोलिसकिएको छ । सरकारले विनातयारी नै कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना अघि बढाउन खोज्दा चर्काे विवाद सृजना हुँदै आएको छ । परियोजना अघि बढाउनुपूर्व आवश्यक हुने सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अझैसम्म भएको छैन । डीपीआर पनि तयार भएको छैन । आयोजनाको काम अघि नबढाउन तटीय क्षेत्रका बासिन्दासहित गण्डकी सरकारको चर्को दबाब पर्दै आएको छ । यसअघि सर्वोच्चले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत योजनाका कागजातसहित उपस्थित हुन सरकारलाई गत असार २३ मा आदेश दिएको थियो । परियोजनाबारे भएका निर्णयसम्बन्धी कागजातसहित साउन ४ गते छलफलका लागि आउनसमेत सर्वाेच्चले सरकारलाई भनेको थियो । उक्त परियोजना संविधान, कानून, प्रतिपादित नजीर र अन्तरराष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताविपरीत रहेकाले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र तत्काल काम अघि नबढाउन परमादेशका लागि रीट निवेदकले माग गरेका थिए ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना: सर्वाेच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी

काठमाडौँ – विवादास्पद कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले मंगलबार लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयसहितका नाममा १५ दिन भित्र लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको हो। आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन […]

Desh Sanchar जेष्ठ २०७८

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना खारेज गर्न जनमोर्चाको माग

सरकारबाट प्रस्तावित कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना रोक्न राष्ट्रिय जनमोर्चाले माग गरेको छ । सुख्खा याममा सिंचाई गर्ने उद्देश्यले सरकारले पाल्पा जिल्लाको रम्भा गाउँपालिका–३, पिपलडाँडामा बाँध बनाएर कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहावलाई सुरुङ मार्गद्वारा स्थानान्तरण (डाइभर्सन) गरेर पाल्पा जिल्लाको तिनाउँ दोभानमा पु¥याई तिनाउ नदीमा पानीको पुनर्भरण गरी त्यससँग जोडिएका जिल्लामा पठाउने उद्देश्य लिएको

Ratopati जेष्ठ २०७८

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना खारेज गर्ने गण्डकीको निर्णय : RajdhaniDaily.com

RajdhaniDaily.com | पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना पूर्ण रुपमा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र - गण्डकी

राजधानी दैनिक जेष्ठ २०७८

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना समन्वय नभएको भन्दै गण्डकीको विरोध : RajdhaniDaily.com

राजधानी दैनिक जेष्ठ २०७८

महत्वकाक्षी कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणका लागि कार्यालय स्थापना

नेपाल समाचारपत्र जेष्ठ २०७८

गृहमन्त्री पौडेलले गृह जिल्ला पुगेर भने : जनादेशको आधारमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरौँ

पहिलो पोस्ट जेष्ठ २०७८

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्यले गति लिदैं

असार १२, रुपन्देही । कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाले गति लिने भएको छ । बुटवलमा कार्यालय स्थापना भएसँगै अब आयोजनाले गति लिने भएको हो । कालीगण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा खसालेर रूपन्देही र कपिलवस्तुका खेतमा सिँचाइ पुर्‍याउने तथा १२६ मेगावाट विद्युत् निकाल्ने यो परियोजनाको लक्ष्य छ । यो आयोजनाको कार्यालयको उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिवार बुटवलमा उद्घाटन गर्दैछन् । रुपन्देहीका बुटवल, भैरहवा, लुम्बिनीसहितका शहरहरुमा जनघनत्व बढ्दै जाँदा सुक्दै गएको तिनाउ नदीमा पानीको पुनःसञ्चितीकरणका लागि उपयुक्त विकल्पको रुपमा तिनाउ–कालीगण्डकी डाइभर्सनलाई हेरिएको छ । आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन सकेर अहिले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको काम शुरु भएको छ । बुटवलमा कार्यालय स्थापनासँगै अब यो वर्षभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार हुनेछ । कार्यालय स्थापनाको उद्देश्य मूलतः यो परियोजनाको डीपीआर सम्पन्न गर्ने रहेको आयोजना प्रमुख सन्तोष कैनीले बताए । आगामी एक वर्षभित्र डीपीआरको काम सम्पन्न गरी अर्को वर्षदेखि निर्माणको काम थाल्ने गरी काम अघि बढाएको आयोजनाले बताएको छ । यो परियोजना सम्पन्न भएपछि रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिँचाइको पर्याप्त व्यवस्था हुने र विद्युतको उत्पादनसमेत बढ्ने दावी विज्ञहरुले गर्दै आएका छन् । तिनाउ नदीका विषयमा लामो अध्ययन गरेका इञ्जिनीयर खेटराज दाहालले तिनाउ नदीमा पानी सुक्दै जाने विकराल अवस्था रहेकाले कालीगण्डकी डाइभर्सनको कुनै विकल्प नरहेको बताउँछन् । प्राकृतिक रुपमा बगिरहेको नदी डाइभर्सन गर्दा त्यसले ठूलो वातावरणीय चुनौती ल्याउने भन्दै माथिल्लो तटीय क्षेत्रका स्थानीयले भने यो आयोजनाको विरोध गर्दै आएका छन् । उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भने कालीगण्डकी नदीको सभ्यता र यसको वातावरणीय अध्ययन गर्दै माथिल्लो तटीय क्षेत्रका जनतालाई चित्त बुझाएर मात्र आयोजनाको काम अघि बढ्ने बताए । कालिगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन सुनिश्चित भएको जनाउ दिन नदी डाइभर्सनपछि तिनाउ र दानवमा विकास हुने जलप्रवाह र त्यसको व्यवस्थापनका लागि दुवै नदी किनारामा सडक निर्माण गर्न तिनाउ दानव करिडोर आयोजनाको काम अघि बढाइएको छ । डाइभर्सनपछि निकट भविष्यमा तिनाउ नदीमा पानीको सतह स्वतः बढ्ने भएकाले दुवै नदीहरुको तटबन्ध सहित नदी किनारामा व्यवस्थित सडक निर्माणको काम अघि बढाइसकेको र तिनाउमा कालीको पानी आउनुअघि यो आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ । यसरी आउनेछ तिनाउमा पानी कालिगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना राष्ट्रिय सिँचाइ गुरुयोजनाका ११ ओटा अन्तरजलाधार स्थानान्तरणका आयोजना मध्येको एउटा परियोजना हो । गुरुयोजना अनुसार कालीगण्डकीको पानीलाई २७ र ७ किलोमिटरका दुई ओटा सुरूङमार्फत तिनाउ नदीमा खसालिने छ । सिँचाइ विभागका अनुसार कालीगण्डकीबाट तिनाउमा अन्तरजलाधार स्थानान्तरण गरी विद्युत् निकाल्ने र ट्रेलकेस अर्थात् विद्युत् उत्पादनमा प्रयोग भई बगेको पानीलाई सिँचाइमा प्रयोग गरिने गरी परियोजनाको डीपीआर बन्दैछ । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–१, मालुंगा र पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–३, पीपलडाँडा क्षेत्रमा ड्याम बनाएर २७ किलोमिटर लामो सुरूङमार्फत पाल्पाको तिनाउ स्थित दोभानमा पानी खसालिनेछ । २७ किलोमिटर सुरूङमार्फत दोभानमा १०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । दोभानमा विशाल जलाशय निर्माण गरेर केही भाग पानी तिनाउ नदीमा बगाइनेछ भने त्यहाँबाट बुटवलको बेलवाससम्म ७ किलोमिटर लामो सुरूङमार्फत अर्को विद्युत् गृह निर्माण गरी २६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । त्यसरी बेलवास पुगेको पानीलाई नहरमार्फत कपिलवस्तु सम्म पुर्‍याएर सिँचाइका काममा प्रयोग गरिनेछ । यसो हुँदा रुपन्देही र कपिलवस्तुका एक लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइको सुविधा पुग्नेछ । करीब ९ मिटर चौडा सुरूङमार्गबाट ८२ घनलिटर प्रतिसेकेन्ड पानी तिनाउ नदीमा पुर्‍याउन सकिने विश्वास प्राविधिकहरूको छ । पौडेलले गण्डकी प्रदेशसँगको समन्वय र विस्तृत वातावरणीय अध्ययन गरेर मात्रै तिनाउमा कालीगण्डकीको पानी ल्याउने बताउँदै आएका छन् । रासस

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

ताजा जनादेशबाटै मुलुकले निकास पाउँछ : उपप्रधानमन्त्री पौडेल

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ताजा जनादेशबाट नै मुलुकले निकास पाउने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाले वैकल्पिक सरकार समेत दिन नसकेपछि ताजा निर्वाचनमा जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्था आएको पौडेलले स्पष्ट पारे । कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यालयको शनिवार बुटवलमा उद्घाटन गर्दै पौडेलले निर्वाचनका लागि तयार हुन सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरे । ‘लोकतन्त्र र संविधानको प्राण निर्वाचन हो,’ उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले नयाँ सरकार निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुभयो । ...

Lokaantar जेष्ठ २०७८

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना कुनै पनि हालतमा रोकिँदैन : पौडेल

सम्बन्धित सामग्री