सहज रूपमा सेवा दिन सहकारीलाई चुनौती

सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार देशभर ३५ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् । यी संस्थामा ६५ लाखभन्दा बढी सर्वसाधारण आबद्ध भई सेवा लिइरहेका छन् । सहकारीहरूले वित्तीय सेवाका अतिरिक्त कृषि, दूध उत्पादन तथा वितरण, उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात, कृषिजन्य उत्पादनमा काम गरिरहेका छन् । सहकारीको योगदानबारे औपचारिक अध्ययन नभए पनि सहकारीबाट ५० हजारले प्रत्यक्ष र ५ लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएको, कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा ५ प्रतिशत तथा वित्तीय क्षेत्रको पहुँचमा २० प्रतिशत योगदान गरेको बताइन्छ । बाणिज्य बैंकपछि ठूलो वित्तीय कारोबार सहकारी संस्थामार्फत हुने गरेको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार सहकारीमा ७३ अर्ब १७ करोड सेयर पुँजी ३ खर्ब २ अर्ब बचत संकलन र २ खर्ब ७३ अर्ब ऋण लगानी भएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

स्वास्थ्य सेवालाई सहज र सबैको पहुँचमा पुर्‍याउनु नै चुनौती : मन्त्री यादव

२७ फागुन, काठमाडौं । उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य सेवालाई सहज र सबैको पहुँचमा पुर्‍याउनु नै चुनौती भएको बताएका छन् । आइतबार पदभार ग्रहण गरेका यादवले अस्पतालमा परीक्षण वा सर्जरीका लागि अनलाइन वा डिजिटल प्रविधिमार्फत घरबाटै समय लिन सक्ने व्यवस्था गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसपछि संक्षित कुरा गर्दै उनले स्वास्थ्य सेवालाई सहज […]

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव घटाई जीवन सहज बनाउनु प्रमुख चुनौती : राष्ट्रपति

काठमाडौँ : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गरी प्रभावित क्षेत्रका मानिसको जीवन सहज बनाउनु आजको प्रमुख चुनौती रहेको बताएका छन्।मंगलवार ललितपुरमा इसिमोड स्थापनाको ४० औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले नेपालमा हिउँ पग्लिने, हिमाल फुट्ने, पहाडमा पहिरो जाने र दक्षिण तटमा बाढीले तहसनहस बनाएको बताए। उनले जलवायु परिवर्तनजन्य घटनाका कारण देशको अर्थतन्त्र, वातावरणीय प्रणाली र मानवतालाई ठूलो हानि पुगेको जिकिर गरे।उनले नेपाल जस

कर्जा विस्तार र आन्तरिक ऋणको दबाबले तरलतामा चुनौती कायमै

पछिल्लो समयमा लगानीयोग्य पूँजीको अभावको समस्या क्रमशः सहज बन्दै गएको लक्षणहरू देखिंदैछन् ।  तर, भविष्यमा हुने कर्जा विस्तार र आन्तरिक ऋणको दबाबले तरलताको चुनौती कायमै छ ।

गठबन्धन मलाई चुनौती जस्तो लाग्दैन : निरुदेवी पाल

एमाले–राप्रपा गठबन्धनकी साझा उम्मेदवार एमाले पोलिटब्युरो सदस्य निरुदेवी पाललाई पहिलो पटक जनअनुमोदित रहर छ । तर उनलाई कांग्रेस नेता रमेश लेखकको चुनौती छ ।कञ्चनपुर–३ मा दीपक प्रकाशले २३ वर्षपछि फर्काएको विरासत जोगाउनुपर्ने चुनौती पालमाथि छ । तर पालसामु ०७४ मा दीपकप्रकाश जस्तो सहज परिस्थिति भने छैन । ०७४ मा माओवादी केन्द्र साथमा थियो भने अहिले एमालेमाथि पार्टी विभाजनको मार समेत परेको छ । प्रस्तुत छ रातोपाटीकर्मीले पालसँग गरेको कुराकानी :कञ्चनपुरमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको ला

भुटानमाथि नेपालको सहज जित

काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – नेपालले माल्दिभ्समा जारी साबा महिला बास्केटबल च्याम्पियनसिपमा दोस्रो जित निकालेको छ । माल्दिभ्सको मालेमा बुधबार नेपालले तुलनात्मक रुपमा कमजोर भुटानमाथि ६५–२६ को सहज जित हात पारेको हो । नेपाललाई पहिलो क्वाटरमा भुटानले कडा चुनौती पेश गरेपनि बाँकी तीन क्वाटरमा भने चुनौती पेश गर्न सकेन । नेपाल पहिलो क्वाटरमा १२–१० ले अघि […]

यात्रुलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउनै चुनौती

वर्षाका कारण सडक बिग्रिँदा यस वर्षको दसैंमा काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने यात्रुलाई सहज रुपमा गन्तव्यमा पुर्‍याउन चुनौती रहेको यातायत व्यवसायीहरुले बताएका छन् । यस वर्षको दसैंमा यात्रुको संख्या पनि बढ्ने अनुमान व्यवसायीहरुको छ ।“विगतका वर्षमा भन्दा यो वर्ष दसैंको लागि बाहिरिनेको संख्यामा वृद्धि हुनेछ,” नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले भने, “कोभिड–१९ पछिको सामान्य […]

बालेनको बाटो कति सहज ?

केही समय अघिसम्म बालेन्द्र (बालेन) शाह ‘नेप–हप’ को बाटोमा सवार थिए । त्यहाँ उनले आफ्नो राम्रो नाम पनि बनाएका थिए । अहिले उनको बाटो फेरिएको छ । काठमाडौँ महानगरको प्रमुख पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित भएसँगै उनको काँधमाथि जिम्मेवारी थपिएको छ । जिम्मेवारीसँगै चुनौती पनि उत्तिकै थपिएका छन् । महानगरको प्रमुखका रूपमा उनको नयाँ यात्रा सहज हुनेछैन भन्ने सङ्केत पहिलो नगर कार्यपालिका बैठकले नै देखाएको छ ।निर्वाचित भएर पदबहाली गरेलगत्तै शाहले नगर कार्यपालिकाको बैठक ‘लाइभ

अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौती समाधान गर्न आयातमा मार्जिन : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौती समाधान गर्न आयातमा मार्जिनको व्यवस्था गरिएको प्रस्ट पार्दै स्थिति सहज हुनासाथ त्यसलाई विस्थापित गर्ने बताएका छन् । भन्सार विभागद्वारा यहाँ आयोजित भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले आयातमा गरिएको कडाइले भन्सार असुली प्रभावित भए पनि मेहनत गरेर लक्ष्यमा पुग्न निर्देशनसमेत दिए । उनले पछिल्लो समयमा देशको […]

प्राधिकरणमा कुलमानको पुनरागमन : सहज छैन चुनौती चिर्न

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ दोस्रोपटक नियुक्ति भएका छन् । गत सोमवार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कुलमानलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेको हो । कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति भएसँगै घिसिङले बुधवार नै प्राधिकरणको काठमाडौं रत्नपार्कस्थित कार्यलयमा पदभार ग्रहण गरेका छन् । गत भदौ महीनामा चारवर्षे कार्यकाल पुरा गरी घिसिङ प्राधिकरणबाट बिदा भएका थिए । त्यसबेला नै उनलाई प्राधिकरणमा पुनः नियुक्ति गर्न चौतर्फी दबाब सृजना भएको थियो । तर, तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले घिसिङलाई नभएर प्राधिकरणकै हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेको थियो । वर्तमान सरकारले शाक्यलाई भने जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको पदमा पूर्णकालीन सदस्य पदमा नियुक्ति दिएको छ । शाक्यले प्राधिकरणमा पाउँदै आएको तलब सुविधा नघट्ने गरी त्यहाँ नियुक्ति गरिएको हो । शाक्यको कार्यसम्पादनमा वर्तमान सरकारले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो । शाक्यलाई राजीनामा गराएर घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने सरकारको रणनीति थियो । तर, शाक्यले नयाँ जिम्मेवारी दिए मात्र प्राधिकरण छोड्ने बताएपछि सरकारले आयोगमा लगेको बताइएको छ । २०७३ भदौमा घिसिङ प्राधिकरणमा पहिलो पटक कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति भएका थिए । त्यस बेला मुलुक लामो समयदेखि लोडशेडिङको सामाना गरिरहेको थियो । त्यो अवस्थामा घिसिङले लोडशेडिङ हटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । यसपटक प्राधिकरणमा घिसिङको प्रवेश भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । प्राधिकरणले गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । लोडशेडिङ हटाएको आधारमा कुलमानले गर्न सक्छन् भन्ने सर्वसाधारणको विश्वास छ । घिसिङलाई आफूप्रतिको उक्त विश्वास कायम गर्नु नै प्रमुख चुनौती हुने जानकारहरू बताउँछन् । तत्काललाई प्रसारण लाइन बनाउने र विद्युत्को खपत बढाउनुपर्ने पनि मुख्य चुनौती देखिएको ऊर्जाविज्ञ तथा व्यवसायीहरू बताउँछन् । प्राधिकरणले समयमै सोलु, कोशी, त्रिशूलीलगायत थुप्रै प्रसारण लाइन समयमा बनाउन नसक्दा त्यही क्षेत्रका करीब २० आयोजनाको विद्युत् उत्पादन पूर्णरूपमा भएको छैन । त्यसअनुसार तत्काललाई त्यस्ता प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्न उनलाई चुनौती हुने देखिएको छ । यस्तै, विद्युत् खपत बढाउने मामलामा पनि उत्तिकै चुनौती देखिएको छ । विशेष गरी वर्षात्को विद्युत् खपत गर्न पनि उनलाई मुख्य चुनौती हुनेछ । नेपालमा अझै पनि वर्षात्मा बिजुली खेर जाने अवस्था छ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना अब छिट्टै पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुँदै छ । निजीक्षेत्रबाट पनि विभिन्न आयोजना सञ्चालनमा आउने तयारी छन् । तर, त्यसरी उत्पादन हुने विद्युत् खपत गर्नका लागि अझै पर्याप्त बजारको विकास भएको छैन । यस अवस्थामा घिसिङलाई विद्युत्को खपत बढाउन ठूलै चुनौती हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णाप्रसाद आचार्यले बताए । ‘उहाँको प्राधिकरणमा पुनः आगमन हुनु एकदम स्वागतयोग्य छ, तर उहाँलाई यसपटक चुनौतीका चाङ छन्,’ उनले भने, ‘उहाँले अघिल्लोपटक लोडशेडिङ हटाउने गरि महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभयो । यसपटक विद्युत् उत्पादनदेखि खपतसम्म नै उहाँलाई ठुलो चुनौती हुने देखिन्छ ।’ अहिले निजीक्षेत्रले नै १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उक्त विद्युत्लाई खपत गर्ने वातावरण घिसिङले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति गर्ने मामलामा पनि चुनौती रहेको उनले बताए । ‘गाउँमा गाउँमा विद्युत्को पुहँच पुगेको छ । तर, त्यहाँ गुणस्तरीय विद्युत् पुर्‍याउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘आवश्यक क्षमताको प्रसारण तथा वितरण लाइन नहुँदा यस्तो समस्या भएको छ । अब उहाँले प्रसारण तथा वितरण लाइनको क्षमता विस्तार गर्न पनि काम गर्नुपर्ने छ ।’ विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता पनि खुलाउनुपर्ने आचार्यले बताए । ‘अहिले प्राधिकरणले नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाहरूको पीपीए रोकेको छ । अब त्यो खुलाउने गरी प्राधिकरणले काम गर्नुपर्ने छ,’ आचार्यले भने । त्यस्ता आयोजनाहरूको पीपीए ‘टेक अर पे’मा नै हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् विस्तार गर्न पनि घिसिङलाई ठूलौ चुनौती छ । अझै पनि अधिकांश उद्योगले पर्याप्त मात्रामा विद्युत् पाउन सकेका छैनन् । प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन अभाव, भएका पनि कम क्षमताका हुँदा पूर्वाधार अभावका कारण उद्योगहरूले विद्युत् पाउन सकेका छैनन् । उद्योगहरूमा विद्युत् विस्तार गर्ने मामलामा पनि घिसिङले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका पनि उद्योगहरूलाई सहज रूपमा विद्युत् उपलब्ध गराउने गरी प्राधिकरणले काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘आवश्यक पूर्वाधार अभावका कारण औद्योगिक क्षेत्रले अझै पर्याप्त मात्रामा विद्युत् पाउन सकेको छैन । अबका दिनमा उहाँले आवश्यक पूर्वाधार बनाएर औद्योगिक क्षेत्रलाई विद्युत् उपलब्धताको ग्यारेन्टी गर्नुहुनेछ भन्ने आशा छ,’ उनले भने । घिसिङलाई वितरण प्रणाली, सबस्टेशनलगायत पूर्वाधारको क्षमता विस्तार तथा नयाँ पूर्वाधारको निर्माणमा पनि जोड दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । साथै, प्राधिकरणले शुरू गरेको विभिन्न जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइनको आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्नु पनि उनका लागि अर्काे चुनौती हुनेछ । प्राधिकरणले प्रसारण लाइनतर्फ शुरू गरेको सोलु कोरिडोर, कोशी कोरिडोर, त्रिशूली कोरिडोर, कुश्मा–बुटवल प्रसारण लाइन, हेटौंडा–ढल्केवर प्रसारण लाइन अझै बनेका छैनन् । विद्युत् उत्पादनतर्फ बहुप्रतीक्षित तनहुँ सेती स्टोरेज, मध्येभोटेकोशी, रसुवागढी आयोजना पनि अझै बनेका छैनन् । यी आयोजना सम्पन्न गर्नमा पनि कुलमानलाई चुनौती रहेको बताइएको छ । प्राधिकरणका घिसिङ स्वयं अबका दिन आफ्ना लागि चुनौतीपूण नै हुने बताउँछन् । त्यस्ता चुनौतीलाई सामना गर्दै आफू अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । बुधवार पदबहालीपछि प्राधिकरणमा आयोजित बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा घिसिङले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनकै सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्वीकारेर आएको बताए । सरकारले दिएको जिम्मेवारी दृढताका साथ वहन गरी शुभेच्छुकहरूको विश्वासलाई फेरि पनि अझ उचाइमा लैजाने उनको भनाइ छ । ‘म विद्युत् प्राधिकरणमा आउनैपर्छ भन्ने थिएन, सरकारले दिएको जिम्मेवारी र मलाई प्राधिकरणमै रहेको देख्न चाहने सर्वसाधारणको अपेक्षालाई पूरा गर्न जीवनकै सबैभन्दा ठूलो जोखिम मोलेर आएको छु,’ उनले भने, ‘विगतमा गलत काम भएको भए सच्याउने, राम्रा कामलाई अगाडि बढाउने र नयाँ कार्यक्रम शुरू गर्ने भिजनसहित आएको छु, कसैको कुरा काट्ने र विरोध गर्नेभन्दा पनि सरकारले दिएको निर्देशन तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न कठोर भएर काम गर्नुपर्ने छ ।’

सहज छैन बजेट कार्यान्वयन

संस्थागत तथा संरचनागत समस्या, कानुनी जटिलता तथा बजेटमा कार्यक्रम राखिहाल्ने तर त्यसलाई कसैले पनि जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्तिलगायत विविध कुरामा सुधार नभएसम्म बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखिने भएको छ । आगामी वर्षका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट ल्याएको छ । आकारका हिसाबले ठूलो बजेट भएकाले पनि कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ ।अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भने […]