यात्रुलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउनै चुनौती

वर्षाका कारण सडक बिग्रिँदा यस वर्षको दसैंमा काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने यात्रुलाई सहज रुपमा गन्तव्यमा पुर्‍याउन चुनौती रहेको यातायत व्यवसायीहरुले बताएका छन् । यस वर्षको दसैंमा यात्रुको संख्या पनि बढ्ने अनुमान व्यवसायीहरुको छ ।“विगतका वर्षमा भन्दा यो वर्ष दसैंको लागि बाहिरिनेको संख्यामा वृद्धि हुनेछ,” नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले भने, “कोभिड–१९ पछिको सामान्य […]

सम्बन्धित सामग्री

यातायात सेवा, सवारी चाप र चुनौती : RajdhaniDaily.com

RajdhaniDaily.com | यस वर्षको चाडपर्व नजिकिएसँगै सम्बन्धित सरकारी निकाय र यातायात व्यवसायीहरू अहिले आ–आफ्नो गन्तव्यमा जाने तयारीमा रहेका यात्रुलाई सार्वजनिक सवारीसाधनको -

बेनी-जोमसोम-कोरला सडकको म्याग्दी खण्डमा पहिरोको चुनौती

म्याग्दी- राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत बेनी-जोमसोम-कोरला सडक निर्माण र यातायात सञ्चालनका लागि कालीगण्डकी र सहायक खोलामा आउने बाढी र कटान चुनौती बनेको छ । म्याग्दीको बेनीबाट मुस्ताङको लेतेसम्मको खण्डमा रहेको पहिरो, कटान र बाढीका कारण यातायात सेवाका साथै सडक निर्माणको काम प्रभावित बनेको छ । यात्रुलाई सास्ती, द...

बेनी-जोमसोम-कोरला सडकको म्याग्दी खण्डमा पहिरोको चुनौती

म्याग्दी- राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत बेनी-जोमसोम-कोरला सडक निर्माण र यातायात सञ्चालनका लागि कालीगण्डकी र सहायक खोलामा आउने बाढी र कटान चुनौती बनेको छ । म्याग्दीको बेनीबाट मुस्ताङको लेतेसम्मको खण्डमा रहेको पहिरो, कटान र बाढीका कारण यातायात सेवाका साथै सडक निर्माणको काम प्रभावित बनेको छ । यात्रुलाई सास्ती, द...

बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको म्याग्दी खण्डमा पहिरोको चुनौती

राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडक निर्माण र यातायात सञ्चालनका लागि कालीगण्डकी र सहायक खोलामा आउने बाढी र कटान चुनौती बनेको छ ।  म्याग्दीको बेनीबाट मुस्ताङको लेतेसम्मको खण्डमा रहेको पहिरो, कटान र बाढीका कारण यातायात सेवाका साथै सडक निर्माणको काम प्रभावित बनेको छ । यात्रुलाई सास्ती, दुर्घटनाको जोखिम र पहिरो...

यात्रुलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउनै चुनौती

काठमाडौं । वर्षाका कारण सडक बिग्रिँदा यस वर्षको दसैंमा काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने यात्रुलाई सहज रुपमा गन्तव्यमा पुर्‍याउ चुनौती रहेको यातायात व्यवसायीहरूले बताएका छन् । यस वर्षको दसैंमा यात्रुको संख्या पनि बढ्ने अनुमान व्यवसायीहरूको छ । ‘विगतको वर्षमा भन्दा यो वर्ष दसैंको लागि बाहिरिनेको संख्यामा वुद्धि हुनेछ’, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासघंका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले भने, […]

राइड शेयरिङको अफलाइन प्रयोगले बढायो सुरक्षा जोखिम

काठमाडौं । प्रविधिमैत्री यातायातको रूपमा यात्रुको रोजाइमा परेको राइड शेयरिङ सेवाको अफलाइन प्रयोगले सुरक्षा जोखिम बढाएको छ । सानो लगानीमा पनि शुरू गर्न सकिने स्टार्टअप व्यवसाय भएकाले पछिल्लो समय राइड शेयरिङ कम्पनी बढेका छन् । तर बढी आम्दानीको लोभमा यस्ता कम्पनीका राइडरले अफलाइन सेवा दिँदा सुरक्षाको चिन्ता थपिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा सेवा दिँदै आएका पठाओ, टुटल, इनड्राइभर र लुजुम जस्ता राइड शेयरिङ कम्पनी तथा यातायातका साधनको अफलाइन प्रयोगले सुरक्षा चुनौती बढाएको हो । राइडरले बढी नाफा कमाउन सक्ने र यात्रुले पनि मोलमोलाइ गर्दै सस्तोमा यात्रा गर्न पाउने भएकाले राइड शेयरिङको अफलाइन प्रयोग बढेको छ । काभ्रे घर भई हाल त्रिपुरेश्वर बस्दै आएकी सुमी त्रिपाठीकी आमालाई गत बुधवार स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उपचारका लागि काठमाडौंको गंगालाल अस्पताल लगियो । आमालाई भेट्न भन्दै सुमी हतार हतार घरबाट निस्किइन् । साँझको ७ बजिसकेकाले उनले राइड शेयरिङ सेवा प्रयोग गर्ने विचार गरिन् । यत्तिकैमा उनले बाटोमा बाइक रोकेर बसेको मानिस देखेपछि उनले पठाओ हो भनेर सोधिन् । बाइकवालाले हो भनेपछि गंगालाल अस्पताल जान अनुरोध गरिन् । त्यसपछि ती राइडरले निकै तीव्र गतिमा बाइक कुदाएपछि दुर्घटनाको त्रासले विस्तारै चलाउन आग्रह गरिन् । तर चालकले आफ्नो गति कायमै राखे । उनले ‘म तपाईंसँग जान्न, बाइक रोकिदिनुस्’ भन्दा पनि नमानेको उनले बताइन् । अस्पताल बाहिर पुगेर पैसा तिर्न खोज्दा ‘आपत्मा आफूले चाँडै ल्याइदिएको’ दाबी गर्दै ५०० रुपैयाँ असुलेको उनको गुनासो छ । पठाओ नेपाल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक असीममान सिंह बस्नेत यस्तै सुरक्षा एवं जोखिम बढ्ने भएकाले राइडर र यात्रु दुवैलाई अफलाइन सेवा नदिन/नलिन सुझाउँछन् । ‘राइडरले एप बन्द गरेर चलाएपछि ऊ कहाँ गयो, के गर्‍यो भन्ने हामीलाई थाहा हुँदैन । त्यसैले त्यसबेला ऊ हाम्रो कर्मचारी होइन,’ उनले भने, ‘त्यस्तो बेला दुर्घटना भएमा हामी त्यसको जिम्मेवारी लिन सक्दैनौं । त्यसैले यात्रुले पनि सस्तोमा जान पाइने वा हतार छ भन्दैमा अफलाइन चढ्नु हुँदैन ।’ चोकचोकमा बसेर अफलाइन कन्ट्याक्टमा चलाउने राइडरलाई आफूहरूले कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था नभएकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि राज्यस्तरबाटै कानून बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अनलाइन सेवा लिँदा दुर्घटनामा परेमा १ लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च र मृत्यु भएमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको बीमाको व्यवस्था रहेको उनले बताए । दिउँसोभन्दा पनि साँझ तथा रातिको समयमा सुन्धारा, त्रिपुरेश्वर, चाबहिल, गोंगबु बसपार्क, कोटेश्वर चोक, कलंकी, बल्खु चोक लगायत मानिसको बढी भीडभाड र आवतजावत हुने स्थानमा अफलाइनमा जाने राइडर तथा यात्रु धेरै हुने गरेका छन् । राइडरले यात्रुलाई अफलाइन माध्यमबाट गन्तव्यमा पुर्‍याएबापत सम्बन्धित कम्पनीमा कमिशन बुझाउनु नपर्ने हुँदा यस्तो कार्य बढेको बताइन्छ । ‘हामीले यात्रुलाई गन्तव्यमा पुर्‍याएपछि बुझाउनुपर्ने कमिशनबापतको रकम बुझाउनु नपर्ने भएपछि अफलाइनमै यात्रु बोक्ने काम गरिन्छ,’ आफ्नो परिचय खुलाउन नचाहने एक पठाओ चालकले भने । राइड शेयरिङ सेवा दिएबात पठाओले २० प्रतिशत, टुटल र लुजुमले १० प्रतिशत कमिशन लिन्छन् भने इनड्राइभरले कशिसन लिँदैन । कीर्तिपुर बस्दै आएका रवीन्द्र रायमाझी यात्रा गर्दा प्रायःजसो पठाओ चढ्ने गर्छन् । धेरैजसो उनी अनलाइन कन्ट्याक्टबाटै पठाओ बुकिङ गरेर चढ्छन् । तर कहिलेकाहीँ हतारमा हिँड्दै गर्दा जहाँ पठाओ भेट्यो, त्यहीँबाट अफलाइनमै चढ्ने गरेको अनुभव उनले सुनाए । यसरी चढ्दा सुरक्षा जोखिम छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ हतार हुँदा चढ्नैपर्ने अवस्था आउने उनले बताए । कहिलेकाहीँ आफूसँग कम पैसा हुँदा बार्गेनिङ गरेर जान पाइने र सजिलोले पनि अफलाइन सेवा लिन गरेको उनको भनाइ छ । टुटल, पठाओ जस्ता राइड शेयरिङ कम्पनीहरू कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर चलेका भए पनि सरकारले यस्ता कम्पनीको सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । यातायात व्यवस्था ऐनको दफा ८ (१) मा निजी सवारीसाधन सार्वजनिक यातायातको रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ । सोही ऐनकै दफा १२ ले कुनै एक प्रयोजनका लागि दर्ता भएको सवारीसाधन अर्को प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ, जसले गर्दा यातायात व्यवस्था विभागले समेत यस्तो कार्यलाई अवैध भन्दै आएको छ ।

स्वास्थ्य अधिकार र सरकारी रणनीति

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यवाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने एवम् स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच प्राप्त हुने विषयलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । स्वास्थ्य सेवामा भएका विभिन्न कार्यक्रमको फलस्वरूप प्रतिहजार जीवित जन्ममा शिशु मृत्युदर ३२, नवजात शिशुु मृत्युदर २१ र ५ वर्षमुनिको बाल मृत्युुदर ३९ तथा मातृ मृत्युदर २३९ (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) मा झरेको छ भने कुल प्रजनन दर २ दशमलव ३ प्रतिमहिला रहेको छ । त्यसैगरी ५ वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपना घटेर ३६ प्रतिशत रहेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालले विभिन्न समयमा गरेको अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता, नेपाल सरकारका विद्यमान नीति एवम् स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्रका प्रमुख समस्या, चुनौती तथा अवसरलाई समेत आधार बनाउँदै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने राष्ट्रिय कार्यसूची रहेको छ । पन्ध्रौं योजनाको सफल कार्यान्वयनपछि, स्वस्थ, सबल र सक्रिय जीवनसहितको नेपालीको औसत आयु ७२ वर्ष पुग्नेछ । प्रतिलाख जीवित जन्ममा मृत्यु अनुपात ९९, प्रतिहजार जन्ममा नवजात शिशु मृत्युदर १४ र ५ वर्षमुनिको बाल मृत्युदर २४ मा झर्नेछ । ५ वर्षमुनिका कम तौल भएका बालबालिका २७ बाट १५ प्रतिशतमा र पुड्कोपना भएका बालबालिका ३६ बाट २० प्रतिशतमा आउनेछ । नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् । स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएको जनसंख्या ६० प्रतिशत, स्वास्थ्य उपचारमा व्यक्तिगत खर्च घटेर ४० प्रतिशत, स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी ८ प्रतिशत र ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच भएका घरपरिवार ८० पुगेको हुनेछ । मुलुकमा लोकतन्त्रको बहालीसँगै राज्यसँग आमजनताले गर्ने अपेक्षामा अत्यधिक वृद्धि हुनुका साथै चेतनास्तरमा भएको विकासका कारण सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई नागरिकको हितअनुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ शय्याका अस्पताल बनाउन त्यस ठाउँको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र तथा स्वास्थ्य चौकीको क्रमशः स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य छ । साथै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोगशाला र एक्सेरे सेवा विस्तार गर्ने पुरानै नीति यथावत् छ । यो नीति पनि पूरा नहँुदा कोभिड–१९ को माहामारीलाई रोकथाम गर्न पनि कठिनाइ भएको छ । यसै सिलसिलामा कोभिड–१९ देखिएको २ वर्षपछि अर्काे नयाँ प्रजाति ओमिक्रोनले पुनः विश्वलाई नै त्रस्त बनाएको छ । दक्षिण अफ्रिकामा पहिलोपटक देखिएको यो भेरियन्ट, कयौं मुलुकमा फैलिसकेको छ । हाम्रो देश नेपालमा यसको जोखिम बढ्न नदिन सम्बद्ध निकायले अफ्रिकी नागरिकलाई नेपाल प्रवेशमा निषेध गरेको छ । ओमिक्रोन भेरियन्ट कत्ति घातक छ भन्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुसन्धान हुन बाँकी रहेको प्रकाश पारेको छ । ओमिक्रोनलाई यस अघिको डेल्टा भाइरसभन्दा पनि कम खतरनाक तर बढी संक्रामक मानिएको छ । यसको संक्रमण उच्च जोखिम रहेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । दक्षिण अफ्रिकामा पत्ता लागेको यस भाइरसबारे २४ नोभेम्बरमा विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई जानकारी गराइएको थियो । यस भाइरसका कारण जापानमा विदेशी यात्रुलाई प्रवेश निषेध गरी उच्च सतर्कता अपनाइएको छ । यसै महीना दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको यो भेरियन्ट अफ्रिका, यूरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियामा देखा परेको छ । त्यस्तै, बेलायत, नेदरल्यान्ड, जर्मनी, इटाली, बेल्जियम, इजरायल, अस्ट्रेलियामा पनि ओमिक्रोन भेरियन्ट भेटिएको छ । कोभिड–१९ को यो भेरियन्ट अत्यधिक उत्परिवर्तन क्षमता भएको र निकै संक्रामक रहेको सम्बद्ध विज्ञको भनाइ छ । न्यूजील्यान्ड, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, माल्दिभ्स, श्रीलंका, साउदी अरेबिया, ब्राजिल, क्यानडा, इजरायल, जापान, यूरोपेली संघ, अस्ट्रेलिया, बेलायत, अमेरिकालगायत देशले दक्षिण अफ्रिका माथि यात्रा प्रतिबन्ध लगाई उच्च सजकता अपनाएको समाचार प्रकाशमा आएको छ । नेपालमा पनि यसको संक्रमण फेला परिसकेको छ । तर, यो अहिलेसम्म व्यापक रूपमा फैलिइसकेको भने छैन । त्यसैले यसको संक्रमण रोक्न तथा संक्रमण व्यापक भए त्यसको उपचार गर्न सरकारले तयारी थाल्नुपर्ने देखिन्छ । डेल्टा भेरियन्ट फैलँदा स्वास्थ्य सुविधा अपर्याप्त भएकाले कैयौंले ज्यान गुमाउनु परेको थियो । अहिले पनि स्वास्थ्योपकरण र उपचारको व्यवस्था खासै बढेको पाइँदैन । स्वास्थ्योपचारको हक प्रदान गर्न राज्यले अहिले ठूलै लगानी गरी सम्भावित लहरबाट जनतालाई जोगाउन आवश्यक तयारी थाल्न ढिला भइसकेको छ । त्यस्तै कोरोना भाइरसविरुद्धको दोस्रो खोप लगाएका व्यक्तिहरूलाई बुस्टर डोज दिने बेला भइसकेको छ । तर, यसका लागि सरकारले तयारी थालेको छैन । कमसेकम अग्रपंक्तिमा खटेर काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई यस्तो खोप आवश्यक भइसकेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा तिनै तहको सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कोरोना भाइरस रोकथामका लागि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणहरू शøया, अक्सिजन, आवश्यक उपकरण साथै स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति हुनुपर्छ । संघ तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई त्यसबारे दीक्षित गरी स्रोतसाधनसहित जिम्मेवारी दिनुपर्छ । आम नागरिकलाई प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी त्यससम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आधुनिक सूचनाप्रविधिको विकास गरी सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाई स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा टिकाउन अति आवश्यक छ । कोरोनाजस्तो माहामारी नियन्त्रणमा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य संस्थाले नभ्याएको सन्दर्भमा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई पनि प्रभावकारी बनाई त्यसको जिम्मा दिनुपर्छ । सबै नागरिकले कोरोना माहामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन अति आवश्यक छ । सरकारले निःस्वार्थ सेवा सेवाग्राहीलाई दिन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य सामग्री खरीद कार्य पारदर्शी हुन अति आवश्यक छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कदर तथा उत्साह दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । कोरोना महामारी विषयमा धरै नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नु हुँदैन । माथि उल्लिखित कार्यहरू पूरा भएमा कोरोना माहामारी रोकथाममा गर्न मद्दत मिल्नेछ । संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्यअधिकारका लागि सरकारले यी काममा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । लेखक गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

‘ओमिक्रोन’ भेरियन्टले थपिएको चुनौती

दक्षिण अफ्रिकामा (कोभिड–१९) भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’ भेटिएपछि सरकारले सतर्कता अपनाउने तयारी थालेको छ ।  ‘ओमिक्रोन’ को रोकथाम लागि पूर्वतयारी बारे कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय समितिको बैठक बसिरहेको प्रवक्ता सुनिता नेपालले जानकारी दिइन् ।स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दक्षिण अफ्रिका हुँदै नेपालमा आउने यात्रुलाई अनिवार्य एक हप्ता क्वारेन्टिनमा बस्न आग्रह गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले कोरोनाको नयाँ ‘ओमिक्रोन’ल