चुनावका लागि आयोगले माग्यो सरकारसँग १० अर्ब बजेट

निर्वाचन खर्चमा १० अर्बको सीमा

अर्थ मन्त्रालयले आगामी निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगबाट हुने खर्च १० अर्बभित्र राख्न सीमा तोकेको छ। निर्वाचन आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग आगामी चुनावका लागि १० अर्ब ९८ करोड बजेट माग गरेको थियो तर मन्त्रालयले १० अर्बको सीमा तोक्दै बजेट स्वीकृत गरेको हो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मन्त्रालयले स्वीकृत गरेबमोजिम आयोगले अब विभिन्न शीर्षकका लागि बजेट परिमार्जन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “कुन शीर्षकमा कम गर्न सकिन्छ, मन्त्रालयले तय गरेको सीमाभित्र रहेर आयोगले परिमार्जन गर्नेछ।” निर्वाचनमा परिचालन हुने जनशक्तिको बीमा, निर्वाचन शिक्षा तथा मतदान सामग्री खरिद शीर्षकको बजेट मिलाउनेछ।

गोरखापत्र श्रावण २०७९

आउँदाे चुनावका लागि आयोगले सरकारसँग १० अर्ब रुपैयाँ माग्यो, २ लाख जनशक्ति चाहिने अनुमान

उज्यालो अनलाइन श्रावण २०७९

आयोगले माग्यो चुनावका लागि १० अर्ब ९८ करोड

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सरकारसँग बजेट मागेको छ । १० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । पौडेलका अनुसार बजेटका लागि शनिबार नै अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाइएको छ । आउँदो मंसिर ४ गते एकै चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन […]

Prashasan श्रावण २०७९

चुनावका लागि १० अर्ब लाग्ने, एक करोड ८२ लाख मतदाता

मंसीर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा खर्च करिब रु.१० अर्ब लाग्ने र कूल मतदाता सङ्ख्या करिब एक करोड ८२ लाख हुने आयोगले अनुमान गरेको छ।निर्वाचनलाई स्वच्छ,स्वतन्त्र र मितव्ययी बनाउन आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई पर्यवेक्षणका लागि सूचना प्रकाशित गरी आह्वान समेत गरी सकेको छ।निर्वाचनमा १० हजार ८२५ मतदान स्थल र २२ हजार ५०० मतदान केन्द्र रहने छन्।

Dekhapadhi आषाढ २०७९

चुनावका लागि १० अर्ब लाग्‍ने, एक करोड ८२ लाख मतदाता

काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको आगामी मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनलाई सुव्यवस्थित रुपले सम्पन्न गर्न निर्वाचन कार्यतालिका स्वीकृत गरी थप गृह कार्यलाई तीव्र तुल्याएको छ । सोही क्रममा आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने निर्देशिका, कार्यविधिको तर्जुमा र परिमार्जनको काम गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशक...

ekagaj आषाढ २०७९

चुनावका लागि १० अर्ब लाग्‍ने, एक करोड ८२ लाख मतदाता

काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको आगामी मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनलाई सुव्यवस्थित रुपले सम्पन्न गर्न निर्वाचन कार्यतालिका स्वीकृत गरी थप गृह कार्यलाई तीव्र तुल्याएको छ । सोही क्रममा आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने निर्देशिका, कार्यविधिको तर्जुमा र परिमार्जनको काम गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशक...

ekagaj आषाढ २०७९

चुनावलाई प्रविधिसँग जोडौं

मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले १० अर्ब अनुमानित खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछिको दोस्रो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको चुनावमा १ करोड ८० लाख मतदाता हुने अनुमानका आधारमा आयोगले खर्चको प्रक्षेपण गरेको हो । आयोगको अनुमानमा १ करोड ३० लाख मतदान हुने तथा प्रतिनिधिसभा र […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको चुनावका लागि आयोगले माग्यो १० अर्ब

निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि १० अर्ब बजेट मागेको छ । आयोगले बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर निर्वाचनको मिति तोक्न परामर्श दिँदै निर्वाचनका लागि करिब १० अर्ब खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान पेस गरेको हो ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०७९

सरकारले घटायो बजेटको आकार : १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड मात्रै खर्च हुने अनुमान

काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन गर्दै बजेट संशोधन गरेको छ । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रू. १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोडको बजेट ल्याएका थिए । तर, बिहीवार सार्वजनिक गरिएको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत मन्त्री शर्माले यो वर्षको बजेटको आकार रू. ८६ अर्ब ५४ करोडले घटाएर रू. १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोडमा सीमित पारेका छन् । आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीना बित्दा जम्मा ५ खर्ब ७ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ जसमध्ये पूँजीगत खर्च १६ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्रै भएको छ । बाँकी समयमा बजेटले तोकेको लक्ष्यअनुसार खर्च नहुने भएपछि मन्त्रालयले बजेटको आकार नै घटाएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । घटाइएको धेरै रकम विकासलक्षित पुँजीगत शीर्षकअन्तर्गत रहेको छ । यो वर्ष सरकारले पूँजीगत शीर्षकमा रू. ३ खर्ब ७८ अर्ब बजेट छुट्याए पनि यसलाई अर्धवार्षिक समीक्षामा रू. ३८ अर्बले कटौती गरी रू. ३ खर्ब ४० अर्बमा झारिएको छ । पुससम्म पुँजीगत बजेट रू. ५० अर्ब ८० करोड मात्रै खर्च भएको छ । हरेक वर्ष ठूलो आकारको बजेट बनाउने तर खर्च गर्न असमर्थ भएपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाउने प्रवृत्तिलाई मन्त्री शर्माले पनि निरन्तरता दिएका छन् । अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेटको आकार घटाएको रकम पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा खर्च हुने गरेको छैन । तर, मन्त्री शर्माले यो वर्ष भने संशोधित अनुमानअनुसारको बजेट खर्च गर्ने दाबी गरे । शुरूमा विनियोजन भएको ९० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने उनको दाबी छ । शर्माका अनुसार स्रोत सुनिश्चित नहुँदै बजेटमा परियोजना राखिएको, राजनीतिक दबाबका आधारमा विभिन्न कार्यक्रम समावेश गरिएको तथा कानूनी र संरचनागत जटिलताका कारण अपेक्षित खर्च हुन सकेको छैन । मन्त्री शर्माले हरेक महीना १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरिने दाबी गरे पनि बजेट खर्च गर्न सरकार असफल भएको छ । मन्त्री शर्माले विकास बजेट बढाउनका लागि सरकारले सबै शक्ति प्रयोग गर्ने बताए । कोभिड– १९ महामारीपछिको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा उत्साहजनक प्रगति देखिएको उनको भनाइ छ । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले पनि खर्चको गति बढ्दै जाने समीक्षा कार्यक्रममा दाबी गरेका थिए । अर्थमन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि यो वर्ष रू. ८२ अर्ब २४ करोड छुट्याइएकोमा पुस मसान्तसम्म रू. १३ अर्ब ४८ करोड खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको १६.३९ प्रतिशत हो । बजेटको आकार घटाए पनि सरकारले राजस्व भने लक्ष्य अनुसार नै उठाउने दाबी गरेको छ । यो वर्ष रू. ११ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले चालूतर्फ रू. १० खर्ब ३५ अर्ब ४६ करोड अर्थात् विनियोजन बजेटको ९७ दशमलव २ प्रतिशत खर्च हुने दाबी गरे । वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू. १ खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड अर्थात् विनियोजित बजेटको ९० प्रतिशत खर्च हुने सरकारको अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारको स्रोतबाट (राजस्व र आन्तरिक ऋण) रू. १२ खर्ब ८९ अर्ब ८२ करोड, वैदेशिक अनुदानतर्फ ५० अर्ब र वैदेशिक ऋणतर्फ रू. २ खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड उठाउने सरकारको संशोधित अनुमान छ । समीक्षाका क्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेकाले राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको बताउँदै यो नीति लामो समय नरहने बताएका थिए । निर्वाचनका लागि ५० अर्ब माग आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग ५० अर्ब माग गरिएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षामा अर्थ मन्त्री शर्माले स्थानीय तहको चुनावका लागि सो बराबरको बजेट माग आएको बताए । सरकारले आगामी ३० वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय लगायतले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेका हुन् । अर्थमन्त्री शर्माले चुनावका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेकोसमेत बताएका छन् । ‘यो वर्षको बजेटले चुनावका लागि रू. १० अर्ब छुट्याएको छ तर माग भने रू. ५० अर्बको आएको छ । बाँकी रकम कसरी जुटाउने भन्ने ठूलो दबाब छ,’ उनले भने । स्थानीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मात्रै रू. १२ अर्बभन्दा धेरै खर्च गर्ने अनुमान छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि आयोगले माग्यो १० अर्ब २७ करोड :: Pahilopost.com

Pahilopost श्रावण २०७४

चुनावका लागि आयोगले माग्यो सरकारसँग १० अर्ब बजेट

सम्बन्धित सामग्री