ऊर्जा विकास दशकको रोडम्याप तयार गर्दै ऊर्जा मन्त्रालय

उर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा विकास दसकको रोडम्याप तयार गर्न लागेको छ । आगामी १० वर्षभित्र ऊर्जा क्षेत्रमा फड्को मार्न यो रोडम्याप तयार गर्न लागिएको हो ।

सम्बन्धित सामग्री

फुकोट–कर्णाली आयोजना इआइए स्वीकृतिको ढिलाइले समस्या

सुर्खेत : कालीकोटमा निर्माण हुने फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा अल्झिएको छ।विद्युत विकास विभागबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय हुँदै वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगेको प्रतिवेदन सो मन्त्रालयले स्वीकृत भएको छैन।इआइए स्वीकृत नहुँदा अध्ययनका सबै काम सकेर पनि आयोजनाले ‘जेनेरेसन लाइसेन्स’ पाउन सकेको छैन। विद्युत उत्पादन कम्पनीले इआइए प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि करिब नौ महिनाअघि ऊर्जा मन्त्रालय पठाएको थियो।ऊर्जाले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा स

१३५ मेगावाटको मनाङ–मर्स्याङ्दीको पीडीएमा हस्ताक्षर

काठमाडौं– ऊर्जा मन्त्रालय र मनाङ मर्स्याङ्दी हाइड्रोपावर कम्पनीबीच आज आइतबार ‘आयोजना विकास सम्झौता’ (पीडीए) मा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतामा ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र प्रवर्धक बुटबल पावर कम्पनी (बीपीसी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तरकुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपाली साझेदार बीपीसीको २० प्रतिशत...

१३५ मेगावाटको मनाङ–मर्स्याङ्दीको पीडीएमा हस्ताक्षर

काठमाडौं– ऊर्जा मन्त्रालय र मनाङ मर्स्याङ्दी हाइड्रोपावर कम्पनीबीच आज आइतबार ‘आयोजना विकास सम्झौता’ (पीडीए) मा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतामा ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र प्रवर्धक बुटबल पावर कम्पनी (बीपीसी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तरकुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपाली साझेदार बीपीसीको २० प्रतिशत...

मधेश प्रदेशमा बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफल शुरु

जनकपुरधाम : मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष  २०७९।८० का लागि पेश गरेको बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफल आज शुरु भएको छ।बुधबार बैठकमा प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा प्रदेशसभा मन्त्रालय र खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्रालय माथिको छलफल शुरु भएको हो।प्रदेश सरकारले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी १८ अर्ब बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा छुट्याए पनि योजना सीमित जिल्लामा परेको प्रदेशसभाका सदस्यहरूले आरोप लगाएको हो।उनीहरूले भौतिक पूर्वाधार मन्त

कर्णालीको ऊर्जा मन्त्रालय सुरुदेखि सचिवविहीन

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय स्थापना कालदेखि सविचविहीन अवस्थामा छ । ऊर्जा विकास मन्त्रालयको कर्णाली प्रदेश सरकारको सबैभन्दा कान्छो मन्त्रालय हो ।  पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही अध्यक्षतामा विसं २०७८ वैशाख २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार मन्त्रिपरिषद् कार्य विभाजन नियमा…

कर्णालीमा यस्तो बन्दैछ मुख्यमन्त्री शाहीको टीम

कर्णालीमा आइतबार मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउँदैछ । त्यसका लागि नयाँ बन्ने मन्त्रीहरूको नाम टुङ्गिएको छ । तीन दलीय गठबन्धन रहेको कर्णालीमा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको टीममा उनको दलबाट सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञबहादुर बिसी र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिमबहादुर शाही मन्त्री बन्नेछन् । यस्तै गठबन्धनभित्रको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रबाट गणेशप्रसाद सिंह र कार्चेन लामा मन्त्री बन्नेछन्। सिंहलाई जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय र लामालाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन

ऊर्जा मन्त्रालय नेतृत्व निजी जलविद्युतको विरोधी : इपान

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको नेतृत्व निजी जलविद्युत प्रवद्र्धक विरोधी भएको आरोप लगाएको छ । पछिल्लो समय ऊर्जा मन्त्रालयसँग सम्बन्ध नै नभएका मुख्य सचिवले उत्पादन अनुमतिपत्र वितरणमा निर्णय गरी रोक लगाएको, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकेको, विद्युत नियमन आयोगले काममा ढिलासुस्ती गरेको, विद्युत विकास विभागले […]

१० सचिव पद रिक्त हुँदै

हाल ४ सचिव पद रिक्त छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश प्रमुख र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सचिव पद रिक्त रहेको छ। अबको एक डेढ महिनाभित्रै अरू छ जना सचिवले अवकाश लिने भएका छन्।...