कर्णालीको ऊर्जा मन्त्रालय सुरुदेखि सचिवविहीन

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय स्थापना कालदेखि सविचविहीन अवस्थामा छ । ऊर्जा विकास मन्त्रालयको कर्णाली प्रदेश सरकारको सबैभन्दा कान्छो मन्त्रालय हो ।  पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही अध्यक्षतामा विसं २०७८ वैशाख २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार मन्त्रिपरिषद् कार्य विभाजन नियमा…

सम्बन्धित सामग्री

बिजुली नपुगेका घर खोज्दै गण्डकीको ऊर्जा मन्त्रालय

कास्की : पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणले गण्डकी प्रदेशका दुई हजार आठ सय ८४ घरधुरी मात्र बिजुुलीको पहुँचबाहिर रहेको देखाएको थियो। तीमध्ये बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका–६ छेन्तुङका तीन सय ९१ घरमा गत असोजमा सौर्य ऊर्जा जडान गरिएको प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा अब गण्डकी प्रदेशका दुई हजार चार सय ९३ घरधुरीमा मात्र बिजुली नपुगेको देखिन्छ। मन्त्रालयको ऊर्जा शाखा प्रमुख इन्जिनियर जीवन श्रेष्ठका अनुसार बिजुली नपुगेका घरधुरी पहिचान गरी प्रदेशको

ऊर्जा मन्त्रालय माओवादीलाई नै किन चाहिन्छ ?

दस दलीय गठबन्धन सरकारमा ऊर्जा मन्त्रालय पुनः माओवादीले नै लिएको छ । नवनियुक्त ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसम्मको गणना गर्ने हो भने २०६८ भदौ १८ देखि हालसम्म माओवादीका ९ जना ऊर्जा मन्त्री भइसकेका छन् । आजको दिनबाहेक हालसम्म माओवादीले ऊर्जा मन्त्रालयमा ११५.२५ महिना अर्थात् ९.६ वर्ष शासन गरिसकेका छन् । यो अवधिमा मुलुकको जलविद्युत् त...

सामुदायिक विद्युतीकरणलाई विस्थापन गर्ने योजना बनाउँदै ऊर्जा मन्त्रालय

२७ माघ, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थाहरुको सेवालाई विस्थापन गर्ने भएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले नीतिगत व्यवस्था र योजना तयार गर्न गृहकार्य अघि बढाएको छ । देशभर भएका सामुदायिक विद्युतीकरणमा विकृति मौलाएको र सामुदायिक संस्थाहरुले गुणस्तरीय विद्युत सेवा प्रत्याभूत गर्न नसकेको ठहर गर्दै सरकारले अब सामुदायिक विद्युतीकरण भएका […]

ऊर्जा मन्त्रालय रोजेर लिएका हौँ, भागबन्डामा परेको होइन: मन्त्री लिङ्देन

उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले आफैंले रोजेर ऊर्जा मन्त्रालय लिएको बताएका छन्।

चुनौतीको सामना गरेर उदाहरणीय बन्न ऊर्जा मन्त्रालय लिएको छु: लिङ्देल

उपप्रधान एवं उर्जामन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले चुनौतीको सामना गर्दै उदाहरण बन्न ऊर्जा मन्त्रालय रोजेको बताएका छन्।...

फुकोट–कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको इआइए प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा

विद्युत उत्पादन कम्पनीले ईआइए प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि करिब एक महिनाअघि ऊर्जा मन्त्रालय पठाएको हो। ऊर्जाले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाउने छ । वन मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि प्रतिवेदनले अन्तिम रूप पाउने छ।...

प्राधिकरणलाई निजी क्षेत्रसँग पीपीए गर्न रोकेको छैनौं : ऊर्जा मन्त्रालय

सोमबार काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा ‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो, २०२२’मा प्रवक्ता भेटवालले पीपीए गर्ने काम मन्त्रालयको नभएर प्राधिकरणको भएको बताउनुभएको हो ।

नयाँ विद्युत् महसुल दरले  २५ लाख परिवार लाभान्वित

सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत् निःशुल्क गर्ने तयारीमा ऊर्जा मन्त्रालय विद्युत् महसुुल दर घटाउने र डिमान्ड शुल्क नबढाउने निर्णयको उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा स्वागत नयाँ विद्युत् महसुल दर निर्धारण भएपछि विपन्न वर्गमा पर्ने...

ऊर्जा मन्त्रालय नेतृत्व निजी जलविद्युतको विरोधी : इपान

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको नेतृत्व निजी जलविद्युत प्रवद्र्धक विरोधी भएको आरोप लगाएको छ । पछिल्लो समय ऊर्जा मन्त्रालयसँग सम्बन्ध नै नभएका मुख्य सचिवले उत्पादन अनुमतिपत्र वितरणमा निर्णय गरी रोक लगाएको, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकेको, विद्युत नियमन आयोगले काममा ढिलासुस्ती गरेको, विद्युत विकास विभागले […]

अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा

यसअघि गृह र ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालिसकेका शर्मा पार्टीभित्र खरो र स्पष्टवक्ता नेताका रूपमा चिनिन्छन्। शर्मा निष्कलंक छविका राजनीतिज्ञ पनि हुन्। एक दशक लामो लोडसेडिङ हटाउनमा उनको समेत भूमिका छ।...