प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन्थाल एकीकृत बस्ती विकास परियोजनाको मोरङस्थित उर्लाबारी–९ रातेहोलीमा शिलान्यास गर्दै १३२ घरधुरी सन्थालले सुविधा सम्पन्न आफ्नै घर पाउने बताउनुभएको छ । करिब १७ करोड रुपियाँको लागतमा सात कठ्ठा १६ धुर क्षेत्रफलमा डेढ वर्षभित्र एकीकृत बस्ती निर्माण गरी सन्थाल परिवारलाई वितरण गरिनेछ । नेपालका आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत सन्थाल (सतार) लाई आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले अति सीमान्तकृत समूहमा वर्गीकरण गरेको छ । योसँगै सरकारद्वारा २०७६ चैत ९ गते गठित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोवास व्यवस्थापन गर्ने गृहकार्य थालेको छ । भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोवास व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ ख. को उपदफा ९६० बमोजिम नेपाल सरकारबाट भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गर्दै यससम्बन्धी कार्यादेश दिएको छ । लक्षित समुदायलाई एकपटक आवासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम आयोगले ७५३ वटै स्थानीय तहमा काम थालेको छ । तीन वर्षको समयावधि रहेको आयोगले आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी यथासमयमै निर्वाह गर्नसके भूमिसम्बन्धी समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुनेछ ।
