मिटरब्याजी सुदखोरबाट पीडितहरू अनवरत आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकार एवं नियामक निकायले नीति–नियममा कडाइ गर्दै छन् । समस्या समाधान गर्न सरकारले बनाएको छानबिन आयोगले जिल्ला–जिल्लाबाट विवरण संकलन गरिरहेको छ । त्यस्तै सेवा शुल्क र ब्याजमा अत्याचार गर्ने लघुवित्तमाथि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ ।