लुम्बीनी प्रदेशमा सार्वजनिक–निजी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति

हेटौंडा : लुम्बीनी प्रदेश सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रबीच सार्वजनिक–निजी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।सोमबार प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्णध्वज खड्का र केन्द्रका सभापति अरुणराज सुमार्गीबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।त्यस्तैगरी समझदारी पत्रमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष र महासंघ लुम्बीनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण शर्माले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्।प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेट तथा कार्

सम्बन्धित सामग्री

भूमिहीन व्यवस्थापनका लागि काम सुरु

राष्ट्रिय भूमि आयोगले रुकुम पश्चिमका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या व्यवस्थापनका लागि काम सुरु गरेको छ । यसको पहिलो प्रकृया स्वरुप जिल्लाका स्थानीय तहसंँग कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । शनिबार सदरमुकाम खलंगा भएको एक जिल्लास्तरीय कार्यक्रमका बीच बाँफिकोट गाउँपालिकाबाहेक पाँचवटा स्थानीय तह कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षरसमेत भएको छ ।उक्त कार्यक्रममा बाँफिकोट […]

नेकपा (बहुमत)ले नियमित स्कुलिङ चलाउने

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत)ले विचारधारात्मक तथा राजनीतिक कार्यमा मालेमावादी नियमित स्कुलिङ चलाउने निर्णय गरेको छ । यही जेठ ६ देखि ९ गतेसम्म काभ्रेको बनेपामा बसेको बैठकले व्युरोस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।यस्तै बैठकले पार्टी तथा  संगठनलाई पुनर्गठन गर्ने तथा कम्युनिष्टहरुको कार्यगत एकता गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै २०७७ साल फागुन २१ गते सरकारसँग भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग वार्ता गर्न हेमन्तप्रकाश ओलीको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ

शान्तिपूर्ण निर्वाचन गतिविधि गर्ने राजनीतिक दलबीच सहमति

जिल्लाका राजनीतिकदलबीच स्वच्छ प्रतिष्पर्धा गर्दै शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन सम्बन्धि गतिविधि सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ । बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरुबस्च आपसी सौदार्यपूर्ण सम्बन्ध कायम गरी शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको हो ।

सनराइज बैंक–नेसनल बैंकिङ इन्स्टिच्युट सहकार्य

सनराइज बैंकले देशव्यापी रूपमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्य अनुरूप नेसनल बैंकिङ इन्स्टिच्युटसँग सहमति गरेको छ।...

मेला लगाउन विद्यालय बन्द

जाजरकोट सदरमुकामको मुटु रहेको जिल्लाकै पुरानो त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय मेला लगाउनकै लागि बन्द गरिएको छ । पुस १२ देखि १६ गतेसम्म विद्यालय बन्द गरी मेला लगाएको हो ।रमाइलो मेला तथा सांस्कृतिक मेला भन्ने नारा दिएर विद्यालय हाताभित्र कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदा विद्यालय बन्द भएको हो । “विद्यालय बन्द गरेर मेला लगाउनु ठिक नभए पनि सर्वदलीय सहमति गराएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गई निर्णय गराएपछि मेरो मात्र के लाग्छ ?”, प्राचार्य भक्तबहादुर मल्लले भने । मेला लगाएवापत विद्यालयलाई रु ५० हजार दिएक

जाजरकोटमा स्कुल नै बन्द गरेर रमाइलो मेला !

जाजरकोट : जाजरकोट सदरमुकामको मुटु मानिने जिल्लाकै पुरानो स्कुल त्रिभुवन मावि मेला लगाउनकै लागि बन्द गरिएको छ। पुस १२-१६ गतेसम्म स्कुल बन्द गरेर मेला लगाइएको हो।रमाइलो मेला तथा संस्कृतिक मेला भन्ने नारा दिएर विद्यालयको हाताभित्र कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदा स्कुल बन्द भएको हो।'विद्यालय बन्द गरेर मेला लगाउनु ठिक नभए पनि सर्वदलीय सहमति गराएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निर्णय गराएपछि मेरो मात्र के लाग्छ र,' प्राचार्य भक्तबहादुर मल्लले भने।मेला लगाएबापत विद्यालयलाइ ५० हजार रुपैयाँ दिएको

दुई सातादेखि आन्दोलनरत वादी समुदाय र कर्णाली सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति

काठमाडौं । दुई सातादेखि भूमि र आवासको माग गर्दै आएका वादी समुदाय र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । यही फागुन १० गतेदेखि खेतीयोग्य भूमि र आवास माग गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडि धर्नामा बस्दै आएका वादी समुदायसँग बुधबार बसेको बैठकबाट पाँच बुँदे सहमति भएको हो । सहमतिपत्रमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट कर्णाली प्रदेश, भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र मिश्र र वादी सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट हिक्मत वादीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र नभएको हुँदा जमिन उपलब्ध गराइदिन प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने र यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेशमा रहेका वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र यथार्थपरक प्रतिवेदन पेश गर्न प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने, प्रदेश सरकारको नाना, खाना र छाना कार्यक्रमअन्तर्गत वादी समुदायलाई यही आर्थिक वर्षमा थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने पनि सहमति भएको छ । त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा रहेका वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि आउँदो नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कला, संस्कृति, सीपमूलक तालिम तथा आय आर्जनका विषय समावेश गर्ने, वादी समुदायले हाल सञ्चालित सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने र वादी समुदायका युवा व्यवसायीलाई सीपमूलक तालिम तथा घुम्ती कोष खडा गरी रु १० लाखसम्मको ऋणमा व्याज अनुदान व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । प्रदेश सरकार र वादी समुदायीचको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै वादी समुदायको आन्दोलन स्थगित भएको भएको जनाइएको छ ।

यस्तो छ सरकार र डा. केसीबीच भएको नौबुँदे सहमति

काठमाडौं - सरकार र अनशनरत डा गोविन्द केसीबीच चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ विषयमा नौबुँदे सहमति भएको छ । सहमतिपछि डा. केसीले बिहीबार राती अनसन तोड्नुभएको छ । सहमतिमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन सुरु भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण ...