‘बिआरआईलगायत रणनीतिक विषयमा नेपालसँग सहकार्य’

आफ्नो पहिरनबारे सुमनाले भनिन्- नयाँ पुस्तामाथि रणनीतिक हमला भयो

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले संसद् बैठकमा आफूले लगाएको पहिरनमा भएको टिप्पणीबारे आपत्ति जनाएकी छन्। सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले आफूहरू सही बाटोमा भएकाले पहिरनबारे टिप्पणी नगर्न चेतावनी दिएकी छन्। केही दिन अगाडि संसद् बैठकमा टिसर्ट र पाइन्ट लगाएको विषयमा आलोचना भएपछि उनले चाकडीबाजबाट टाढिएर पहिरनमा होइन कर्तव्य र जिम्मेवारीमा मर्यादा खोजेर जवाफदेहिताको प्रष्ट प्रश्न सोधेर अगाडि बढेका नयाँ पुस्तामाथि यो रणनीतिक हमला भएको टिप्पणी गरिन्।&n

थाहा खबर बैशाख २०८०

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भन्यो, ‘बिआरआईलगायत रणनीतिक विषयमा नेपालसँग सहकार्य’

नेपालको नवगठित सरकारलाई बधाई दिँदै जनवादी गणतन्त्र चीनको विदेश मामिला मन्त्रालयले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई) लगायतका रणनीतिक विषयहरूमा समन्वय र सहकार्यको अपेक्षा गरेको जनाएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सोमबार मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले नेपालसँगको लामो मित्रतापूर्ण सहकार्य जारी राख्ने बताउनुभयो । “लामो समयको नेपाल–चीन सम्बन्धलाई हामी महत्त्वका साथ हेर्छौं । […]

khasokhas.com मंसिर २०७९

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भन्यो, ‘बिआरआईलगायत रणनीतिक विषयमा नेपालसँग सहकार्य’

काठमाडौं, ११ पुष । नेपालको नवगठित सरकारलाई बधाई दिँदै जनवादी गणतन्त्र चीनको विदेश मामिला मन्त्रालयले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई) लगायतका रणनीतिक विषयहरूमा समन्वय र सहकार्यको अपेक्षा गरेको जनाएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सोमबार मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले नेपालसँगको लामो मित्रतापूर्ण सहकार्य जारी राख्ने बताइन् । “लामो समयको नेपाल–चीन सम्बन्धलाई हामी […]

Reporters Nepal मंसिर २०७९

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भन्यो– ‘बिआरआईलगायत रणनीतिक विषयमा नेपालसँग सहकार्य’

नेपालको नवगठित सरकारलाई बधाई दिँदै जनवादी गणतन्त्र चीनको विदेश मामिला मन्त्रालयले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई) लगायतका रणनीतिक विषयहरूमा समन्वय र सहकार्यको अपेक्षा गरेको जनाएको छ ।चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सोमबार मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले नेपालसँगको लामो मित्रतापूर्ण सहकार्य जारी राख्ने बताइन् । “लामो समयको नेपाल–चीन सम्बन्धलाई हामी महत्त्वका साथ हेर्छौं । हामी नयाँ नेतृत्वको सरकारसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध र सहकार्य गर्छौं”, प्रवक

Ratopati मंसिर २०७९

एसपिपीले पार्ने असरका विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा सांसदको जोड

काठमाडौँ– सांसदहरूले रणनीतिक साझेदारी कार्यक्रम (एसपिपी) ले नेपालमा पर्ने असरका विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप हुन नदिन सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले अहिले स्वाधीनताको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको बताए । नेपालको घोषित परराष्ट्र नीतिमा सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक […]

Khabarhub जेष्ठ २०७९

तालमेलको भावनात्मक होइन, रणनीतिक अर्थ छ : प्रकाशशरण महत

नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले सत्ता गठबन्धनबीचको चुनावी तालमेल भावनात्मक नभई रणनीतिक भएको बताएका छन् । उम्मेदवार धेरै हुनेभन्दा पनि परिणाम धेरैभन्दा धेरै ल्याउनेतिर काँग्रेसको जोड रहेको उनी बताउँछन् ।स्थानीय निर्वाचन केन्द्रीय प्रचार–प्रसार समितिका संयोजक समेत रहेका महतले यस पटक काँग्रेसको प्रचार शैली फेरिएको बताए । प्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चुनावी सभामा सम्बोधनका लागि सरकारी स्रोत साधन प्रयोग गरेको विषयमा प्रवक्ता महतले बचाउ गरे । स्थानीय तह निर्वाचन

Ratopati चैत्र २०७८

रणनीतिक सडकमा भएन अध्ययन

काठमाडौं । सरकारले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक परियोजना बनाउने कार्यक्रम ल्याएपछि यसको रणनीतिक महत्त्व के छ भन्नेमा अध्ययन नै गरेको छैन । १६५ ओटा निर्वाचन क्षेत्रमा अनुमानित करीब २ हजार २०० किलोमीटर (किमी) सडक निर्माण गर्न निर्वाचित जनप्रतिनिधिले छनोट गरेका सडकमा अर्बाैं लगानी गर्ने योजना भएपछि त्यसको रणनीतिक महत्त्वबारे अध्ययन गरेको पाइँदैन । यो परियोजना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको छ र अर्थ मन्त्रालयले ‘निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक निर्माण तथा सञ्चालन मापदण्ड–२०७७’ स्वीकृत गरिसकेको छ । स्रोत सुनिश्चितता गरेर चालू आर्थिक वर्षमा यो परियोजना अघि बढाइएको छ । यसअनुसार १६५ ओटा सडकमध्ये २५ ओटा सडकको टेन्डर आह्वान भई प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृति भइसकेका छन् । उजुरी नआए अबको ३ हप्तामा यी सडक निर्माणका लागि सडक विभागले सम्झौता गर्नेछ । मापदण्डमा प्रत्येक सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सडक निर्माणका लागि एक सडक पहिचान गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन क्षेत्रभित्रको आर्थिक, सामाजिक विकास, कृति तथा औद्योगिक विकासमा टेवा दिने र राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिएको सडकलाई आधार मानी पहिचान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस विषयमा न अध्ययन भएको छ, न त परीक्षण नै । सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले निर्वाचन रणनीतिक सडक भनिए कति रणनीतिक हो भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा नभएको बताए । ‘यी सडक निर्वाचित जनप्रतिनिधिले छनोट गरेका हुन्,’ नेपालले भने, ‘यसमा रणनीतिक महत्त्व हो वा होइन भन्ने कुरा परीक्षण नै भएको छैन भने रणनीतिक महत्त्व के हो भन्ने विषयमा अध्ययन भएको छैन ।’ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले छनोट गरेको सडकमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) गर्ने तथा आवश्यक परेमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसको जिम्मेवारी संघीय सरकारलाई दिइएअनुसार सडक विभागले काम गर्दै आएको छ । विभागले यी सडक निर्माण गर्न रू.५७ अर्ब १० करोड बजेट आवश्यक पर्ने बताएको छ । तर, यति ठूलो लगानीमा बन्ने सडकको रणनीतिक महत्त्व के छ तथा आर्थिक रूपमा कत्तिको सहायक हुनेछ भन्ने विषयमा कुनै अध्ययन नै भएको देखिँदैन । यी सडक आगामी ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, कतिपय ठाउँमा जग्गा प्राप्ति र वनको समस्या रहेको छ । त्यसैले डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि समय लाग्ने नेपालले बताए । डीपीआर, आईईईको काम सम्पन्न गर्न १ वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ । यसैगरी खरीद प्रक्रिया सम्पन्न गर्न ६ महीना लाग्छ । डेढ वर्ष यी प्रक्रियामा नै बित्नेछ । ‘बाँकी डेढ वर्षमा १६५ ओटा सडक बनिसक्ने र स्रोत जुट्ने आधार छैन,’ उनले भने, ‘डीपीआर भइसकेका, आईईई गर्नु नपर्ने, रूख काट्न नपर्ने र जग्गा अधिग्रहण गर्नुनपर्ने क्षेत्रका सडक निर्माणमा भने ढिलाइ हुँदैन ।’ अहिले नै २५ सडकमा टेन्डर हालेकाको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको छ । निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक निर्माणका लागि जिल्लाअनुसार न्यूनतम रू. २० करोडदेखि अधिकतम रू. ६० करोड लगानीको सीमा तोकिएको छ । काठमाडौंमा रू. ३० करोड, तराईमा रू. ३६ करोड र २ ओटा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा रू. ४० करोडको सीमा तोकिएको छ । २ लेनको सडक बनाउने भनिए पनि भौगोलिक अवस्थाअनुसार लेन घटाउन पनि सकिनेछ । यी सडक सम्पन्न गर्न करीब ५ वर्ष लाग्ने देखिएको छ । विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा ५५ ओटा सडकको अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । ३४ ओटाको मस्यौदा प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । कुल सडकमध्ये ६९ ओटा सडकको डीपीआर प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारबाट तयार भइसकेको छ । यो परियोजनाका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा रू. २ अर्ब ३२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यो सडक निर्माण गर्ने घोषणा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ चैतमा गरेका थिए ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजना सार्वजनिक हुँदै, दुई विषयमा छलफल गरिने

काठमाडौं। लगानी बोर्डले तयार गरेको पाँच वर्षे व्यावसायिक योजना सहितको रणनीतिक योजना (२०७८-८२) भदौ २३ गते सार्वजनिक गरिने भएको छ। ०६८ सालमा स्थापना भएको लगानी बोर्डले 'लगानी बोर्डको १० वर्षः आर्थिक समृद्धिका लागि साझेदारी' को मुल नाराका साथ दशौं वार्षिक उत्सव मनाउँदैछ। त्यही कार्यक्रममा रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरिने भएको हो। प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाबाट रणनीतिक योजनाका साथै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट गाइड, २०२१ र कफी टेवल बुक समेत सार्वजनिक गर्ने छन्। दशौं वार्षिकोत्सव उद्घाटन स...

Lokaantar श्रावण २०७८

सी तिब्बत पुग्दा किन हुँदैछ चर्चा, के हो यसको रणनीतिक सन्देश ?

चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले गत साता तिब्बतको भ्रमण गरेपछि त्यस भ्रमणको रणनीतिक उद्देश्यका विषयमा अनेकौं टीकाटिप्पणी गरिएका छन् । तिब्बतको स्थिरता तथा विकासमा जोड दिने नीतिमा सी प्रतिबद्ध देखिन्छन् । भ्रमणका क्रममा उनले स्थानीय अधिकारीहरूलाई राष्ट्रिय एकता सुदृढ बनाउन तथा पृथक्तावादको सामना गर्नका लागि देशभक्तिको शिक्षा दिन निर्देशन समेत दिएका छन् । विशेषगरी दलाई लामा र उनका अनुयायीहरूले फैलाउन खोजेको पृथक्तावादी भावनालाई निस्तेज पार्न सीको जोड देखिन्छ । तिब्बतलाई अभेद्य किल्ला बनाउनका लागि यसअघि पनि उनले नि...

Lokaantar आषाढ २०७८

‘चीनलाई अमेरिकाको रणनीतिक प्रतिस्पर्धीका रूपमा लिँदा दुर्घटना हुन सक्छ’

चीनलाई अमेरिकाको रणनीतिक प्रतिस्पर्धीका रूपमा लिनु गलत हुने र यसो गर्दा गल्ती हुन सक्ने अमेरिकाका लागि चीनका राजदूतले एक अन्लाइन फोरममा सम्बोधन गर्ने क्रममा बताएका छन् । ट्रम्प प्रशासनले सन् २०१८ मा चीनलाई रणनीतिक प्रतिस्पर्धीका रूपमा परिभाषित गरेदेखि दुई देशबीच व्यापारदेखि लिएर कोरोनाभाइरससम्मका विषयमा बाझाबाझ हुने गरेको छ । जो बाइडन प्रशासनले पनि चीनमाथि दबाब दिइरहन सक्ने अपेक्षा छ । राजदूत सुई थ्याँकाईले अमेरिकासँग शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व खोज्ने चीनको दीर्घकालीन नीति रहेको बताए अनि चीनको रेडला...

Lokaantar पौष २०७७

‘बिआरआईलगायत रणनीतिक विषयमा नेपालसँग सहकार्य’

सम्बन्धित सामग्री