५० वर्षअघि शिलान्यास भएको सडक अझै अलपत्र !

मोरङ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेयता दैनिक ६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुँदै आएको दावी गरे पनि ५० वर्षअघि शिलान्यास भएको एउटा सडक निर्माण अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन ।मोरङको उर्लाबारीबाट मधुमल्ला हुँदै पाँचथरको रवि जोड्ने सडक २०२८ सालमै शिलान्यास भए पनि कालोपत्रे नहुँदा अस्तव्यस्त देखिन्छ । शिलान्यास भएको ४६ वर्षपछि उर्लाबारीबाट मधुमल्लासम्मको १२ किलोमिटर खण्ड कालोपत्रे भएको थियो तर एक वर्ष नबित्दै भत्किएपछि अहिले अलपत्र परेको हो । उक्त सडकको बाँकी खण्ड अझै धुले छ ।&lsqu

सम्बन्धित सामग्री

मार्तडी–कोल्टी सडक अलपत्र

बाजुरा जिल्लाको सदरमुकाम मार्तडी–कोल्टी सडकखण्ड ठेकेदारको लापरबाहीका कारण अलपत्र परेको छ । सडक निर्माणको शिलान्यास भएको २५ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि स्तरोन्नति हुन सकेको छैन । यतिका वर्षसम्म पनि सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा सर्वसाधारणले सास्ती भोग्दै आएका छन् । कालोपत्रे गरिसक्नुपर्ने सडक अलपत्र अवस्थामा छ । स्थानीयवासीका अनुसार सडक निर्माणको जिम्मा लिएका तीन वटा ठेकेदार कम्पनी बेपत्ता भएका छन् ।

दोविल्ला–फलेवास सडक कालोपत्र शुरू

पर्वत । पर्वतको दोविल्ला–फलेवास सडकको कालोपत्रको काम शुरू भएको छ । १६ किलोमिटर लामो यो सडकको घोइनौला–चन्दनी खण्डअन्तर्गत चन्दनीदेखि ढिकसम्मको कालोपत्र गतवर्ष नै भइसकेको थियो भने घोइनौलादेखि धर्मशालासम्मको खण्डमा अहिले कालोपत्र शुरू भएको हो । कालोपत्र गर्न शनिवारदेखि एक साताका लागि यो सडकमा सवारीसाधनको आवतजावत बन्द गरिएको छ । २०५७ सालमै ट्र्याक खोलिसकिएको यो सडक दुई दशकपछि कालोपत्र भएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारको रणनीतिक सडकअन्तर्गत घोइनौलादेखि चन्दनीसम्मको झण्डै १० किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने काम धमाधम भइरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतले बताएको छ । २ वर्षमा काम सक्नेगरी २६ करोड ५१ लाख रुपैयाँमा प्यासिफिक/फेवा जेभीले सडक कालोपत्र गर्ने जिम्मा लिएको थियो । ८ मिटर चौडा सडकमध्ये ५ दशमलव ५ मिटर सडक कालोपत्र हुने पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतका प्रमुख कृष्ण आचार्यले जानकारी दिए ।  सडक कालोपत्रको काम २०७६ कात्तिक ११ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले शिलान्यास गरेका थिए । २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भए पनि कोरोनाको संक्रमणका कारण केही समय ढिलाइ भएको प्यासिफिक फेवा जेभीका प्रतिनिधि राजु पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार चैतभित्रै कालोपत्र सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको छ । सडक खण्डअन्तर्गत केही भागमा ढलान गरिसकिएको छ । यो सडक कालोपत्र भएपछि पर्वतको फलेवास नगरपालिकाका देवीस्थान, मुडिकुवा, खानीगाउँसँगै दक्षिण पर्वतको महाशिला, पैंयु र विहादीका साथै दक्षिण बागलुङका नागरिकलाई सदरमुकाम कुश्मा आउजाउ गर्न सहज हुनेछ । फलेवासकै मुडिकुवादेखि लमाएसम्म यसअघि नै कालोपत्र भइसकेको थियो । तर देवीस्थानतर्फको खण्डमा अहिले कालोपत्र भएको हो । यो सडकलाई फलेवास नगरपालिकाले पनि रणनीतिक आयोजनाको रूपमा समेत अघि सारेको थियो । मध्यपहाडी राजमार्गसँग जोडिएको यो दोविल्ला–फलेवास सडक खण्डअन्तर्गत दोविल्लादेखि मल्याङ्दी खोलासम्मको सडक पाँच वर्षअघि नै कालोपत्र भइसकेको हो भने मल्याङ्दी खोलादेखि घोइनौलासम्म करीब १ किलोमिटर सडक भने कुनै पनि योजनामा समावेश नहुँदा अलपत्र बनेको छ ।

दशगजा विवादका कारण पुल निर्माण अलपत्र

जनकपुरधाम । नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्र धनुषामा निर्माणाधीन पुल दशगजा विवादका कारण वर्षौंदेखि अलपत्र परेको छ । धनुषाको मुखियापट्टी मुसरनिया गाउँपालिकामा पर्ने थलहीघाटमा निर्माणाधीन ५० मिटर लामो पुल करीब ८ वर्षदेखि अलपत्र परेको हो । उक्त पुलको शिलान्यास २०७१ मङ्सिरमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री विमलेन्द्र निधिले गरेका थिए । जनकपुरधामस्थित डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत पुल निर्माण शुरू गरिएको थियो । पुल निर्माणस्थल दशगजा क्षेत्रमा पर्ने भन्दै विवाद उत्पन्न भएपछि काम सम्पन्न हुन नसकेको हो । २०७१ साउन १५ मा ४ करोड ७२ लाख ६४ हजार रुपैयाँमा पुल निर्माणका लागि सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुर र वज्रगुरु म्याङ्लुङ जेभीबीच सम्झौता भएको थियो । २ वर्षमा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख थियो । पुलको फाउण्डेशन र पिलर खडा गरी करीब ५० प्रतिशत काम भइसकेको अवस्थामा भारतीय पक्षले अवरोध गरेपछि निर्माण अघि बढ्न सकेको थिएन ।

पालिकाका केन्द्र जोड्ने सडक शिलान्यास मात्र, प्रगति शून्य

एक वर्षअघि भव्य रूपमा शिलान्यास गरिएको प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण सुधार कार्यक्रम लामो समयदेखि अलपत्र बनेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारबाटै स्विच थिचेर २०७७ चैतमा उक्त कार्यक्रमको शिलान्यास गरेका थिए । तर अहिलेसम्म यसमा प्रगति छैन । तयारीबिनै शिलान्यास गर्दा काममा प्रगति नदेखिएको हो । स्रोत अभावमा यी सडकको काम अघि बढेको छैन ।

ओलीले शिलान्यास गरेका २ खर्बका सडक : बनेनन् डीपीआर, भेटिएन ऋण दाता

१ चैत २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका प्रादेशिक एवम् स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकहरूको डीपीआर त बनेको छैन नै, सडक बनाउनका लागि कुनै दातृ निकाय समेत तयार नभएकाले आयोजना अलपत्र छन् ।

विराटनगर महानगरलाई आकाशे पुल निर्माण कार्य घाँडो

विराटनगरमा विवादका कारण आकाशे पुल निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ। नेताहरुकै अवरोधले आकाशे पुल निर्माण सुरुवाती चरणमा नै रोकिन पुगेको हो । विराटनगर महानगरपालिकाले  कोशी राजमार्गअन्तर्गत पर्ने मुख्य सडक क्षेत्रमा आकाशे पुल निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको थियो । तर स्थानीयले अवरोध गरेपछि आकाशे पुल निर्माण गर्ने योजनाबाट महानगरसमेत पछि हटेको छ।कोशी राजमार्गको मुख्य सडक क्षेत्रमा यातायात साधनको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गर्दै सडक सहजताका लागि तीन आकाशे पुलको संयुक्त रुपमा यसअघि शिलान्यास गरिएको थियो । ग

प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित म्याग्दीका दर्जनौ योजना अलपत्र

असोज ३, म्याग्दी । हिमाली जिल्ला म्याग्दीमा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित १४ ओटा योजनाहरु बजेट अभावका कारण अलपत्र अवस्थामा छन् ।  जिल्लाको मंगला गाउँपालिकामा ३, रघुगंगा गाउँपालिकामा ३, धवलागिरि गाउँपालिकामा ६, बेनी नगरपालिकामा १ र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा १ गरी १४ ओटा योजनाहरु बजेट अभावका कारण अलपत्र अवस्थामा पुगेका हुन् । मंगला गाउँपालिका–३ बरंजामा रहेको महेन्द्ररत्न माध्यमिक विद्यालयमा छात्रबास भवन निर्माण योजना अलपत्र परेको छ ।  गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको यस योजनामा बजेट अभावले योजना नै अलपत्र बनेको हो । रू. २ करोड लागत अनुमान गरिएको यस योजनामा गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रू. ५० लाख बजेट विनियोजन भएपछि तत्कालिन सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले गत चैत ३१ गते योजनाको शिलान्यास गरेकी थिइन् । मन्त्रीले शिलान्यास गरेर भवन निर्माणको लागि जग खन्ने लगायतका काम शुरु गरिएको भएपनि बजेट नआएपछि योजना अघि बढ्न नसकेको विद्यालयले जानकारी दिएको छ । ‘जग खन्ने लगायतका काम भएपनि बजेट नआएपछि भुक्तानी हुन सकेन, यो वर्ष समेत बजेटको टुंगो लागेको छैन, योजनालाई कसरी अगाडी बढाउने अन्यौलता देखिएको छ’ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोहर ढुंगानाले भने ।  मंगलामा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका तीन ओटा योजना अलपत्र छन् । वडा नम्बर ४ बरंजाको धापुङ–सिले–अर्गल जोड्ने सडक समेत पूरा हुन सकेको छैन । गत वर्ष प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको रू. ५० लाख बजेटबाट निर्माण शुरु भएको यस सडकमा यस वर्ष प्रदेश सरकारले बजेट नराखेको कारण योजना सञ्चालनमा अन्योलता भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढुंगानाले बताए ।  गत आर्थिक वर्षमा सिमचोकदेखि कुहुँ–पुर्णगाउँ–टोड्के सडक स्तरोन्नतिका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारको सम्पुरक अनुदान रू. ५० लाख र गाउँपालिकाको रू. ६५ लाख बजेट साझेदारीमा सञ्चालित योजना कोरोना लगायतको कारण प्रभावित बनेको भएपनि म्याद थप नहुँदा उक्त योजना अधुरै रहेको छ । ‘करीब आधा मात्रै प्रगति भएको थियो, कोरोना लगायतका कारण समयमै सम्पन्न हुन नसकेपछि म्याद थपका लागि अनुरोध गरेका थियौँ, तर म्याद थप भएन, योजना अलपत्र बन्ने अवस्था आयो’ उनले भने । सिमचोक–टोड्के सडकलाई भने प्रदेश सरकारकै समपुरक अनुदानको बजेटबाट पुनः निरन्तरता दिने तयारी छ ।  मंगला गाउँपालिकाको जस्तै रघुगंगा गाउँपालिकामा समेत प्रदेश सरकार मार्फत बजेट विनियोजन भएर सञ्चालन भएका तीन ओटा योजना अधुरा र अलपत्र बनेका छन् । कोरोना लगायतका कारण समयमै सम्पन्न हुन नसकेका योजनाहरु सम्पन्न गर्न म्याद थप नभएको र बजेट समेत विनियोजन नभएकाले अलपत्र बन्न अवस्था आएको छ । सम्पन्न नभएका र म्याद थप नभएको कारण गाउपालिकाको केन्द्र मौवाफाँटमा बहुउदेश्यीय सभाहल, झिँ–पाखापानी सडक कालोपत्र योजना र गलेश्वर–मौवाफाँट सडक स्तरोन्नति योजना अलपत्र बन्ने अवस्था आएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले जानकारी दिए ।  ‘तीन ओटै योजना प्रदेश सरकारको अनुदानको बजेटबाट अघि बढेका थिए, सभाहलको पूर्णता दिन पालिका आफैले बजेट व्यवस्थापन गरेका छौँ, दुई सडकको अवस्था जिर्ण बनेको छ, बजेट नआएको कारण थप समस्या सिर्जना भयो’ उनले भने । गाउँपालिका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री समक्ष अधुरा योजनालाई सम्पन्न गर्न ध्यानकर्षण गराईएको छ । गत आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकास कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले समपुरककोषबाट बहुउदेश्यीय सभाहल बनाउन रू. ७० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । गाउँपालिकाले समेत थप ४० लाख बजेट विनियोजन गरी रू. १ करोडमा ठेक्का र उपभोक्ता समिति मार्फत योजना सञ्चालन गरिएको थियो । कारोना नियन्त्रणको लागि जारी भएको लकडाउन लगायतको समस्याको कारण ६५ लाख ९२ हजार बराबरको मात्रै काम भएको र बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न म्याद थप गर्न लिखित आग्रह गरिएको भएपनि म्याद थप नभएको र थप बजेट समेत व्यवस्थापन नभएको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ । झिँ–पाखापानी कालोपत्र सडक योजनालाई क्रमागत रुपमा सञ्चालन गर्ने गरि प्रदेशको समपुरक कोषको रू. ५० लाख र गाउँपालिकाको रू. ३३ लाख ५० हजार बजेटबाट काम शुरु भएपनि ५८ प्रतिशत वित्तिय प्रगति भएर बाँकी काम सम्पन्न गर्न म्याद थप नभएको र यो वर्ष बजेट समेत कटौती भएपछि समस्या भएको छ । गलेश्वर–मौवाफाँट सडक स्तरोन्नतिमा प्रदेश सरकारको ससर्त अनुदान रू. ५० लाख बजेट विनियोजन भएपनि १५ लाख ५४ हजार मात्रै खर्च भएको थियो । पिप्लेका केहि स्थानीयको अवरोध र कोरोनाको लकडाउन लगायतका कारण समयमै सम्पन्न नभएको यस योजनामा समेत म्याद थप र नयाँ वर्षको लागि बजेटको सुनिश्चिता भएको छैन । अलपत्र अवस्थामा पुगेका दुवै सडक थप जिर्ण बन्दै गएका छन् । धवलागिरि गाउँपालिकामा समेत प्रदेश सरकारले बजेट कटौती गरेपछि आधार दर्जन योजनाहरु अलपत्र र बजेट विहिन बनेका छन् ।  वडा नम्बर ७ सिवाङमा रहेको हेम माविमा नमूना आवासीय विद्यालयको लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न दुई वर्षदेखि सञ्चालन भएको क्रमागत योजनाको बजेटमा भारी कटौती भएको छ । पहिलो वर्ष रू. १ करोड र दोस्रो वर्ष रू. २ करोड बजेट विनियोजन भएर भवन निर्माणको काम भइरहेको अवस्थामा यसवर्ष रू. १० लाख मात्रै बजेट आएकाले योजनालाई पूर्णता दिन अन्यौलता सिर्जना भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले बताइन् । उनका अनुसार, क्रमागत रुपमा दुई वर्षदेखि बजेट विनियोजन हुँदै आएको र योजनाको काम सम्पन्न नभएको दरबाङ–बिम–मराङ–मल्कबाङ–पाखापानी सडक र मुना–लुलाङ–गुर्जा सडकको बजेट पूरै कटौती भएको छ । यि दुवै सडकमा गतवर्ष रू. १ करोड २५ लाखका दरले बजेट आएको थियो ।  प्रदेश सरकारले नै शुरु गरेको वडा नम्बर ४ मुदीको बृहत खानेपानी र खाम्लामा शुरु भएको मुख्यमन्त्री जलवायु कृषि कार्यक्रममा समेत बजेट नआएको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ ।  बेनी स्थित कालीपुल बसपार्क निर्माण योजनामा गत वर्ष रू. ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले यस वर्ष बजेट कटौती गरेको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । दुई वर्ष अघिबाट प्रदेश सरकारले जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका– ५ शिखमा रहेको शिख माविलाई नमूना आवासीय विद्यालयका लागि छनौट गरि पूर्वाधार निर्माण शुरु गरेको थियो । छनौटमा परेदेखि नै विद्यालयमा अस्थायी पूर्वाधारमा आवासीय सुविधा सहितको पठनपाठन शुरु गरिएको भएपनि प्रदेश सरकारले शुरु गरेका भवन निर्माण योजनाले पूर्णता नपाएपछि आवासीय विद्यालय कार्यक्रम नै प्रभावित बनेको छ ।

सडक निर्माणले गति लिन सकेन

२०७५ चैत्र ८ गते  तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेको गैँडाकोटको पुलचोकदेखि बुटवलसम्मको सडक विस्तारले गति लिन नसक्दा अलपत्र जस्तै बनेको छ ।  सडक निर्माण तथा विस्तारको जिम्मा पाएको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन प्रालिले सडक निर्माणको कामलाई गति दिन नसक्दा अहिले यो सडक अलपत्र जस्तै बनेको हो । ११३ किलोमिटर लामो गैँडाकोट नारायणी नदी पुल देखि बुटवलसम्मको सडक विस्तारका लागि १७ अर्व रुपैयाँमा  चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ठेक्का पाएको थियो ।साढे तिन वर्षमा निर्मा

दशकसम्म अलपत्र कालिकोटको खुलालु पुल निर्माण अघि बढाइयो

कालिकोट : निर्माण शुरू गरेको १० वर्षसम्म अलपत्र परेको कालिकोट-खुलालु सडकखण्डमा पक्की पुल निर्माणले गति लिएको छ। कर्णालीकै गौरवको आयोजना भनिएको यो पुल निर्माण जिम्मा पाएको प्रगति कन्काई नेपाल प्रालि र सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाको चरम लापरबाहीले अलपत्र पारेका थिए। यो पूल बनेपछि कालीकोट-खुलालु सडकखण्ड कर्णाली करिडोरमा जोडिनेछ।०६७ मा नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल र ०७१ सालमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विमलेन्द्र निधि पुलको शिलान्यास गरेका थि