साढे ४४ मेगावाटको सानीभेरी जलविद्युत आयोजनाको पीपीए सम्पन्न, २०८४ भित्रै उत्पादनको लक्ष्य

जलविद्युत र सोलार आयोजनाको हकमा प्राधिकरणको निर्णयको इप्पानद्वारा स्वागत

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले जलविद्युत र सोलार आयोजनाको हकमा गरेका निर्णयको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपालले स्वागत गरेको छ । बोर्डले गरेको १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिदविक्री सम्झौता (पीपीए) खुल्ला गर्ने र त्यस्ता आयोजनाहरुले पीपीए गर्नको लागि पाइप लाइनमा बस्नुनपर्ने, पीपीए भइसकेका आयोजनाले २५ प्रतिशतसम्म क्षमता वृद्धि गर्न चाहेमा लेउ वा तिर अनुसार नै पीपीए गरिदिने तथा २५ प्रतिशत भन्दा धेरै क्षमता वृद्धि हुने अवस्थामा त्यो भन्दा माथिल्लो सीमाको पीपीए लिएपछि मात्रै तिर अन्तर्गत गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसैगरी सौर्य ऊर्जा आयोजनाको पीपीए सीमा बढाउँदै जडित क्षमतामा १० प्रतिशतको सट्टा पीपीए भइसकेको जलविद्युत क्षमताको १० प्रतिशतसम्म सोलार आयोजनाको पीपीए गर्ने निर्णय गरेको थियो । यी सबै निर्णयहरुको इप्पानले स्वागत गरेको जनाएको छ । यो निर्णयले स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने साना आयोजना निर्माण प्रक्रियामा गई ग्रामिण अर्थतन्त्रको विकास मार्फत समग्र अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जनमा ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास इप्पानले बताएको छ । 'आयोजनाको क्षमता बढाउन सक्ने निर्णय नेपालको जलस्रोतको अधिकत्तम उपयोगका लागि महत्वपूर्ण हुने र यसले निजी क्षेत्रले समेत क्षमता बढाउन सक्ने बाटो खुलेको छ । यो निर्णयसँगै निजी क्षेत्र अब पीपीए गरेर आयोजना निर्माणमा अग्रसर हुनेमा पनि हामी विश्वस्त तुल्याउन चाहन्छौ,' इप्पानले जारि गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले आगामी १२ बर्षमा १३ हजार ५ सय मेगावाट आन्तकरिक खपत तथा भारत र बंगलादेशमा १५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यातसहित २८ हजार ५ सय मेगावाटको लक्ष्यसहितको मार्गचित्र तयार पारेको छ । सो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि यो निर्णय सरकारको पहिलो महत्वपूर्ण कदमको रुपमा लिएको समेत इप्पानले उल्लेख गरेको छ । सो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि थप बिजुली उत्पादनको आवश्यकता भएकोले अब छिट्टै सबै क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरुको पीपीए कुनै सीमा नराखी पूर्ण खुल्ला गर्ने भन्ने अपेक्षा पनि इप्पानले राखेको जनाएको छ । साथै विगत लामो समयदेखि विश्वभर देखिएको आर्थिक सुस्तताको असर नेपालमा पनि पर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पीपीए भएका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको, वित्तीय व्यवस्थापन भएका आयोजनालाई पनि समयमै रकम निकासा गर्न नसकेको, रुस युक्रेन युद्धका कारण मेसिनरी आयातमा असहजता भएको लगायतका कारणहरुले गर्दा समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न समस्या भईरहेकोले आयोजनाहरुको व्यवसायीक विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मितिको समयावधि दुई बर्ष थप्ने अपेक्षा लिएको इप्पानले भनेको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

माथिल्लो मोदी ए जलविद्युत आयोजनाको ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निर्माण गर्न लागिएको ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ए जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ । निर्माण अवधिको ब्याजसहित १० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋणबाट र ३० प्रतिशत स्वपूँजी (इक्विटी)बाट जुटाइएको छ । इक्विटीमा प्राधिकरण र सर्वसाधारणको लगानी रहने छ । एनएमबी बैंक र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलेप्मेन्ट कम्पनीले (एचआईडीसीएल) सहवित्तीयकरणमार्फत आयोजनामा निर्माण अवधिको ब्याजसहित ७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने छन् । कुल ऋणमध्ये एनएमबी बैंकको ४ अर्ब ४० करोड र एचआइडीसीएलको ३ अर्ब रुपैयाँ रहने छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा सोमवार आयोजनाको प्रवर्द्धक मोदी जलविद्युत कम्पनी लि‍., एनएएमबी बैैंक र एचआईडीसीएलबीच त्रिपक्षीय ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले देशभित्र उत्पादित विद्युत् आन्तरिकरूपमै खपत अभिवृद्धि गर्ने र बचत भएको विद्युत्लाई भारत तथा बंगलादेशसम्म विक्री गर्ने स्पष्ट मार्गनिर्देशसहित सरकारले काम गरिरहेको बताए । विगतमा जलविद्युतलाई पूर्वाधारका रूपमा मात्र बुझ्दा विद्युत्को खपततर्फ ध्यान दिई यसको आर्थिक सम्भावनाका रुपमा बुझ्न नसकिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात सुनिश्चित बनेकाले अहिले उत्पादन तथा आन्तरिक खपत वृद्धि र निर्यातलाई विशेष ध्यान दिई काम अगाडि बढाइएको बताए । ‘ जलविद्युत आयोजनाहरूको उत्पादन अनुमतिपत्र (जेनेरेसन लाइसेन्स) लिएर वर्षौंसम्म सिन्को नभाँच्ने र विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए) गरेर ९÷१० वर्षसम्म एक प्रतिशतसम्म पनि काम नगर्ने अवस्था देखिएको छ, यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न छिट्टै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘विद्युत् महसुललगायतमा राज्यले अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्दैन, न्यायपूर्ण व्यवहार गर्दछ ।’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले देशभित्र उत्पादित विद्युत् निर्यातका लागि नेपाल–भारतबीचका पूर्वाधार संरचनाहरूको थप विस्तार र सुदृढीकरणका लागि छलफल भइरहेको बताए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् मोदी जलविद्युत कम्पनीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले आगामी दिनमा नेपालको जलविद्युत विकासले ठूलो फड्को मार्ने अवस्था देखिएको बताए । ‘प्राधिकरणमार्फत अब ३ डिजिट क्षमता भएका आयोजनाहरूबाट ४ डिजिट भएका आयोजनाको निर्माणमा अगाडि बढ्दैछ, सन् २०२४ भित्रमा १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी कामहरू भइरहेका छन्,’ घिसिङले भने, ‘प्राधिकरण र त्यसका सहायक कम्पनीमार्फत झण्डै १६ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू अध्ययन, निर्माण र लगानी जुटाएर निर्माणमा जाने चरणमा छन् ।’ एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अर्जुन गौतमले आयोजनाको निर्माण तोकिएकै समयमा सम्पन्न गरी सरकारी आयोजना समयमा बन्दैनन् भन्ने आम बुझाइलाई चिर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्यलाई पूरा गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय जोहो गर्न कम्पनी तयार रहेको बताए । एनएमबि बैंकका सीईओ सुनिल केसीले प्राधिकरणले अगाडि बढाएको आयोजनामा लगानी गर्न पाउनु निजी बैंकका लागि ऐतिहासिक अवसर र एउटा कोसेढुङ्गा भएको टिप्पणी गरे । माथिल्लो मोदी ए जलविद्युत आयोजनाको निर्माण शुरु भएको ४ वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हालसम्म आयोजना निर्माण तयारीका काम भइरहेका छन् । आयोजनाको प्योकज–१अन्तर्गत सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल काम गर्न बोलपत्र आह्वान गरी बोलपत्रदाताले पेस गरेको प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन अन्तिम चरणमा छ । आयोजनाको साइट कार्यालय तथा आवसगृह निर्माण भइरहेका छन् । निजी जग्गा अधिग्रहण तथा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका लागि स्वीकृति भइसकेको छ । आयोजनाको निर्माण सुपरीवेक्षण परामर्शदाताका लागि एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेको छ । कम्पनीले १८।२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी जलविद्युत आयोजनाकोसमेत निर्माण गर्ने छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

मर्स्याङ्दी नदी ९० मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए सम्पन्न, ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य

नेपाल समाचारपत्र आश्विन २०८०

इप्पानले भन्यो-'१० हजार मेगावाटको कुरा सचिव स्तरमा सहमति भएको छ, १ महीनाभित्र पीपीए खोल्नुपर्छ'

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

जगदुल्लाको पीपीए सम्झौता, ६ वर्षमा निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य

जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना १०६ मेगावाटको जगदुल्ला आंशिक जलाशय जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) नेपाल विद्युत प्राधिकरण र प्रवर्द्धकबीच गत बुधबार सम्झौता भएको छ । डोल्पाको जगदुल्लामा अर्धजलाशय बनाएर मुडकेचुला गाउँपालिकाको इलमा विद्युत उत्पादन गृह बनाई विद्युत उत्पादन हुन गइरहेको जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको हो । पीपीएमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०८०

५४ मेगावाटको सुपरदोर्दी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सकियो, १ महीनाभित्र बिजुली उत्पादन

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

६०० जना प्रमोटर रहेको सेतीनदीले साउनदेखि विद्युत उत्पादन गर्ने, '२ महीनाभित्र आइपीओ'

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

जलविद्युत् क्षेत्रलाई सरकारको असहयोग

काठमाडौं । नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारमध्ये एक मानिएको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा बाधा पुग्नेगरी सरकारले पछिल्लो समय विभिन्न निर्णय गरेको छ । सरकार मात्र नभएर त्यसका विभिन्न निकायहरूका निर्णयहरू पनि जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा बाधा पुर्‍याउने खालका देखिएका छन् । आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रमा प्रतिबन्ध लगाउने, बीमाशुल्क बढाउने, हकप्रद शेयरमा कडाइ गर्ने काम सरकार तथा सरकारी निकायबाट भएका छन् जुन ऊर्जा क्षेत्रको विकासको लागि बाधक भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । सरकारकै निर्णयअनुसार विगत साढे २ वर्षदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नदीप्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेको छैन । फलतः जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई आयोजनाका निर्माणका लागि लगानी जुटाउने लगायतका काममा समस्या परेको छ । आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा लगानी गर्ने संस्थाले पीपीए अनिवार्य रूपमा खोज्छ । अहिले आएर सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रलाई थप मर्का पर्नेगरी आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालयको सिफारिसमा असोज ७ गते नै मुख्यसचिव स्तरको निर्णयबाट जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादनको अनुमतिपत्रमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो यस प्रतिबन्धले जलविद्युत् क्षेत्रलाई ठूलो असर पुग्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । ‘जलविद्युत्लाई आर्थिक विकासको मुख्य आधार मानिएको छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ,’ आर्थिक अभियानसँग उनले भने, ‘यस्तोमा सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने हो । तर, उल्टै आयोजनाको उत्पादन तथा अध्ययन अनुमतिपत्रमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यसले जलविद्युत्मा गरिएको अर्बाैं लगानी जोखिममा प¥यो नै, समग्र जलविद्युत्को विकासमा ठूलो असर पुग्ने देखिन्छ ।’ सरकारले विद्युत् खपत बढाउन नसकेर यस्तो निर्णय गरेको उनको आरोप छ । ‘विद्युत् खपत बढेन भने बढाउने नीति ल्याउने हो । तर, सरकार त्यसतर्फ नलागेर उल्टै उत्पादन अनुमतिपत्र नै नदिने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसरी सरकारले उल्टो निर्णय गर्ने हो भने १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न चुनौती हुने देखिन्छ ।’ निजी क्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीहरूसँग छलफल नै नगरी सरकारले अध्ययन तथा उत्पादन अनुमतिपत्रमा प्रतिबन्ध लगाएको उनको आरोप छ । आर्थिक अभियानलाई प्राप्त सूचनाअनुसार विद्युत् वितरण र उपभोगको स्पष्ट निर्णय नभएसम्म आयोजनाहरूलाई उत्पादनको लाइसेन्स नदिने गरी सरकारले निर्णय गरेको देखिन्छ । यो मात्र होइन, विद्युत् नियमन आयोगले हालै एक निर्देशिका जारी गर्दै जलविद्युत् कम्पनीहरूको शेयर ट्रान्सफर र हकप्रद शेयर निष्कासनमा कडाइ गरेको छ । हकप्रद शेयर निष्कासन गर्दा आयोगको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, हकप्रद निष्कासनका लागि अन्य विभिन्न मापदण्ड पनि तोकिएको छ, जुन निर्णयले जलविद्युत् क्षेत्र थप प्रभावित भएको व्यवसायीहरूको गुनासो रहेको छ । आयोगको उक्त निर्णयले पनि जलविद्युत् कम्पनीहरू असन्तुष्ट रहेको इप्पान अध्यक्ष आचार्यको भनाइ छ । ‘कम्पनीहरूले आयोजना बनाउन थप पुँजी आवश्यक परेमा सहजै हकप्रदमार्फत उठाउन सक्ने थिए । तर, अब त्यस्तो अवस्था भएन,’ उनले भने, ‘आयोगले हकप्रद निष्कासनमा कडाइ गर्दा हामीलाई मर्का परेको छ ।’ बीमा समितिले पनि जलविद्युत् आयोजनाको बीमा गर्दा लाग्ने शुल्क बढाएर अर्काे पीडा दिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । बीमा समितिले हालसालै जलविद्युत् आयोजनाको बीमा गर्दा लाग्ने शुल्क ३० प्रतिशतले बढाएको छ । समितिले त्यसरी ह्वात्तै बीमाशुल्क बढाइदिँदा जलविद्युत् कम्पनीहरू थप मर्कामा परेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । इन्जिनियरिङ बीमाअन्तर्गत जलविद्युत् आयोजनाहरूको बीमा गर्ने गरिन्छ । त्यसबापत प्रवद्र्धकहरूले ठूलो रकम बीमा कम्पनीलाई बुझाउँदै आएका छन् । त्यो अवस्थामा ३० प्रतिशतले बीमाशुल्क बढाउँदा आफूहरूलाई मर्का परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । ‘बीमाशुल्क बढ्नै हुन्न भन्ने होइन, समयसापेक्ष बढ्नुपर्छ । साथै, समयमै भुक्तानी हुनुपर्छ । तर, बीमा समितिको यसतर्फ ध्यान कहिल्यै गएको देखिँदैन,’ एक व्यवसायीले भने, ‘बाढी आउँदा लाखौँको क्षति हुन्छ । तर, त्यो दाबी भुक्तानी गर्न पाइँदैन । पटक पटक हुने क्षतिमा दाबी भुक्तानी गर्न नमिल्ने हुँदा ऊर्जा उत्पादकहरू थप समस्या छन् । त्यो अवस्थामा बीमाशुल्क ह्वात्तै बढाएर थप पीडा दिइएको छ ।’ यस्तै, बीमासम्बन्धी अन्य विवादित विषय पनि रहेको उनको भनाइ छ । त्यसलाई तत्काल न्यायपूर्ण ढंगले स्पष्ट बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘हामीले क्षतिअनुसारको दाबी पाउनसमेत धेरै समस्या छ । यसमा बीमा समितिको ध्यान जान आवश्यक छ,’ उनले भने । अहिले आएर बैंकहरूले ब्याजदर बढाउँदा समस्यामा थपिएको इप्पान अध्यक्ष आचार्य बताउँछन् । ‘आयोजना बनाउने चाहिने पुँजी बैंक ऋणमार्फत् नै जुटाउने हो । तर, अहिले बैंकले ब्याजदर बढाउँदा हामी थप मर्कामा परेका छौँ,’ उनले बताए । समग्रमा पछिल्लो समय जलविद्युत् क्षेत्र सरकारी निकायहरूको चौतर्फी घेरामा परेको उनको भनाइ छ । ‘साढे २ वर्षदेखि आरओआर आयोजनाको पीपीए हुन सकेको छैन । अहिले आएर मुख्यसचिवस्तरबाट आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र दिन रोक लगाइएकोे छ,’ उनले भने, ‘साथै, बीमा समितिले बीमाशुल्क बढाएर, नियमन आयोगले हकप्रद शेयर निष्कासनमा कडाइ गरेर पनि समस्या भएको छ । त्यसमाथि बैंकको ब्याजदर बढ्दा हामीलाई थप मर्का परेको छ ।’ जलविद्युत क्षेत्रलाई समस्या परेको भन्दै इप्पानले आइतवार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेको त्यसको विरोध गरेको छ । उक्त निर्णयहरू तत्काल पुनरावलोकन पनि गर्नुपर्ने इप्पानले माग रहेको छ । सरकारले तत्काल पीपीए खुलाउनुपर्ने, अध्ययन तथा उत्पादन अनुमतिपत्रमा लगाको प्रतिबन्ध हटाउने, बीमाशुल्क घटाउनुुपर्नेलगायतका माग उनीहरूले गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

सानिमालाई ५६ मेगावाट क्षमताको हाइड्रोपावर निर्माण अनुमति

५६ मेगावाट क्षमताको जुमखोला हाइड्रोपावर निर्माणको अनुमति सानिमा हाइड्रोले पाएको छ । ५५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको नजिकै बन्ने सो आयोजनाको ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट भइसकेको छ । तर, ‘टेक अर पे’ पीपीए रोकिँदा आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता भइसकेको छैन । आयोजनाको निर्माण सुरु भएको ४ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भएपनि विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता नहुँदा वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माण सुरु ढिलाइ भएको आयोजनाले बताएको छ ।आयोजना स्थलसम्मको पहुँचमार्गदेखि

Ratopati श्रावण २०७८

साढे ४४ मेगावाटको सानीभेरी जलविद्युत आयोजनाको पीपीए सम्पन्न, २०८४ भित्रै उत्पादनको लक्ष्य

सम्बन्धित सामग्री