इप्पानले भन्यो-'१० हजार मेगावाटको कुरा सचिव स्तरमा सहमति भएको छ, १ महीनाभित्र पीपीए खोल्नुपर्छ'

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हाँसिल भएको बताएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणपश्चात ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक माहोल बनेको इप्पानको बुझाइ छ । भ्रमणको विषयलाई लिएर इप्पानको धारणा सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्यले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिंदै पहिलोपटक इप्पानको प्रतिनिधि मण्डललाई भ्रमणमा समावेश गरेको जानकारी दिए । यस अघि इप्पानको टोली नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCCI) अन्तर्गतको एउटा हिस्सा भएर उच्चस्तरीय भ्रमणमा जाने गरेको थियो । जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको प्रवेश हुँदा निजी क्षेत्रले कसरी जलविद्युत आयोजना बनाउन सक्छ र ? भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष आचार्यले अहिले पनि निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापार/निर्यात गर्न खोज्दा कसरी गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको बताए । इतिहासले नै निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा काम गर्न सक्छ भन्ने प्रमाणित गरिसकेकोले विद्युत व्यापार तथा निर्यात गर्ने कुरामा पनि निजी क्षेत्र सफल हुने उनले दाबी गरे । अध्यक्ष  आचार्यले  विद्युत प्राधिकरणले पनि शुरूमा ४० मेगावाट मात्रै निर्यात गरेकोमा हाल त्यसको मात्र बढ्दै गएको बताए । 'शुरूमा त प्राधिकरणले पनि ४० मेगावाट मात्रै निर्यात थालेको थियो । तर, अहिले त बढ्दै गएको छ । १० हजार मेगावाट नै निर्यात हुने सम्झौता सम्झौतामा पुगेको छ,' उनले भने । निजी क्षेत्रले पनि विद्युत व्यापारको लागि ढोका ढकढकाएको र त्यसबाट १०/२० मेगावाट मात्रै भएपनि विद्युत निर्यात हुनु नै ठूलो कुरा हुने आचार्यको भनाइ छ । बंगलादेशमा ४० मेगावाट निर्यात गर्‍यौ भने भोलिका दिनमा हजारौ मेगावाट निर्यात गर्ने बाटो खुल्ला हुने आचार्यको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा इप्पानको तर्फबाट नेतृत्व गर्दै गएका इप्पान उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले भारतसँग विद्युत व्यापारको सहमति भइसकेकाले एक महीनाभित्र विद्युत खरीद/विक्री सम्झौता (पीपीए) खोल्नुपर्ने बताए । १० हजार मेगावाट लैजाँदा हाम्रो आयोजना पनि समेटिनेमा विश्वस्त छौं । अहिले पीपीए गर्दा आयोजना बन्न ५/७ वर्ष लागि नै हाल्ने भएकाले सरकारले तुरुन्त पीपीए खोल्नुपर्ने इप्पान उपाध्यक्ष कार्कीले बताए । भारतको निजी क्षेत्रले भूराजनीतिक कुराको मतलव नराखेर विद्युत व्यापार गर्न सकारात्मक देखिएको भन्दै सरकारले निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिएको खण्डमा तत्कालै विद्युत निर्यात गर्न सक्ने पनि उनले बताए । प्रधानमन्त्रीको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत लैजाने घोषणा गरेका थिए । तर, नेपालमा भने भारतले लिने १० हजार मेगावाट विद्युत भारत सरकारले आफैले निर्माण गरेका आयोजनाको विद्युत मात्रै हुने बुझाइ छ । इप्पानका निवर्तमान उपाध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत लिने विषय सचिव स्तरमा सम्झौता नै भएको बताए । सहसचिव स्तरमा सम्झौता गर्न खोज्दा इप्पानकै जोडबलमा त्यसलाई सचिव स्तरमा सम्झौता गर्नुका साथै नेपाल र भारतका कम्पनीले बनाएको विद्युत लैजाने भन्ने शब्दावली राखिएको गुरागाईंले बताए ।  प्रधानमन्त्री दाहाल प्रचण्डको यही  जेष्ठ १७ - २० गतेसम्म भएको भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा भएका दीर्घकालीन महत्त्वका  सम्झौताहरूको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले  स्वागत गरेको छ । भ्रमणका क्रममा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूबाट नेपाल-भारत विद्युत् व्यपारको लागि महत्त्वपूर्ण बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी प्रसारणलाइनको सिलान्यास, फुकोट कर्णाली ४८० मेवा जलविद्युत् परियोजना विकाससम्बन्धी समझदारीपत्र, तल्लोअरुण ६६९ मेगावाटको जलविद्युत् परियोजना विकास सम्झौता, नेपालभित्र विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको लागि एक्जिम बैंक इण्डियाबाट सहुलियतपूर्ण प्राप्त कर्जाको उपयोग, नेपालमा निर्माणाधीन जलविद्युत् सडक जस्ता ठूला पूर्वाधार आयोजनामा  आवश्यक विष्फोटक पदार्थको सहज र सरल आपूर्ति, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवदन (डीपीआर) लाई ३ महीनाभित्र अन्तिम रूप दिने र वित्तीय प्रबन्धसहित दुवै सरकारले डीपीआर स्वीकृत गरेपछि एक वर्षभित्र कार्यान्वयनमा जाने जस्ता ऊर्जा क्षेत्रमा भएका महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू भएको भन्दै स्वागत गरेको हो । विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरूमा भारतीय लगानी भित्र्याउने, द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापारका लागि प्रसारणलाइन लगायतका संरचनाहरूको निर्माण गर्ने, भारततर्फ ऊर्जाको दीर्घकालीन व्यापारको लागि वैधानिक आधार सुनिश्चित गर्ने, भारतीय भूमि हुँदै बंगलादेशसम्म नेपालबाट विद्युत् निर्यातको शुरूवात गर्न सैद्धान्तिक सहमति भई त्रिपक्षीय सम्झौताको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।  यसका साथै भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली  खरीद गर्ने लक्ष्य रहेको बताउनुका साथै यससँग सम्बन्धित ऊर्जा व्यापार सम्झौता दुवै देशका सचिवस्तरमा सम्पन्न भएको छ ।  सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यसपटकको भ्रमणमा आर्थिक कूटनीतिमा केन्द्रित भई ऊर्जा व्यापारको लागि महत्त्वपूर्ण पहल गर्नुभएकोमा ऊर्जा उद्यमीहरूका तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हर्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौं,' इप्पानले भनेको छ । इप्पान उपाध्यक्ष मोहन डांगीले प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणपछि ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक सञ्चार भएर लगानीको वातावरण बनेको महसुस भएको हुँदा विगत केही वर्षदेखि रोकिएर रहेका करीब १० हजार ५०० मेवा क्षमताभन्दा बढीका आयोजनाहरूको विद्युत् खरीद विक्री तत्काल खुलाउनको लागि प्रधानमन्त्रीमार्फत ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विशेष निर्देशन दिन आग्रह गरे ।